आठ सय टन जडीबुटी निकासी नहुँदा कुहिँदै

आठ सय टन जडीबुटी निकासी नहुँदा कुहिँदै
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

बाँके : व्यवसायीले खरिद गरेको करिब आठ सय टन जडीबुटी समयमा भारत निकासी नहुँदा कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। विभिन्न १६ प्रकारका जडीबुटी भारतीय प्लान्ट क्वारेन्टिनले सूचीकृत नगरेका कारण नेपालगञ्ज, भैरहवा र कृष्णनगर नाकामा थन्किएको हो। 

जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष टङ्क शर्माका अनुसार यी नाकामध्ये सबैभन्दा बढी नेपालगञ्जबाट जडीबुटी भारत निकासी हुने गरेको छ। 'यसले जडीबुटी व्यवसायी, व्यापारी र किसानलाई ठूलो मार पर्ने देखिन्छ,' उनले भने। 

दुई वर्षदेखि निर्यातका लागि प्रशोधन गरेको जडीबुटी लामो समय बोरामा थन्किँदा कुहिने अवस्थामा पुगेको भन्दै व्यवसायीले निकासीको वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

अध्यक्ष शर्माका अनुसार जटामसी मार्क, अमला, सिकाकाई, तिगेडी, कुट्की, दालचिनी, पाखनवेद, चुत्रो बोक्रा, चुत्रो काठ, पदमचाल, तेजपात, सुगन्ध कोकिला, अश्वगन्धा पाउडर, अमलवेदलगायत जडीबुटी विभिन्न नाकामा थन्किएको छ। जडीबुटी निकासीबाट राजस्वमा योगदान पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे। 

जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका महासचिव भानुभक्त रिजालले नेपाली जडीबुटीको ८० प्रतिशत बजार भारत भएकाले निकासीमा हुने अवरोध हटाउने विषयलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा ‘एजेन्डा’ बनाउन आग्रह गरे।  

व्यवसायी मोहम्मद याकुब अन्सारीले निकासी रोकिएपछि गोदाममा थन्किएको अधिकांश जडीबुटी कुहिन थालेको बताए। भारतको अवरोधले नेपालगञ्जबाट निकासी हुने जडीबुटी निर्यात बर्सेनि घट्दै गएको छ। सङ्घका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा नेपालगञ्ज हुँदै ४२ थरीका ४५ लाख १८ हजार सात सय ७७ किलो जडीबुटी निकासी भएको थियो। आव २०७८-७९ मा घटेर ४२ लाख २० हजार दुई सय २८ किलो जडीबुटी भारत निर्यात भएको छ।

बाँकेमा जडीबुटीसम्बन्धी १२ उद्योग छन्। नेपालका विभिन्न जिल्लामा सङ्कलन गरिएका ३० प्रकारका जडीबुटी नेपालगञ्जलगायत नाकाबाट भारत निकासी हुँदै आएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.