एमडीएमएस खुकुलो बनाउने तयारी

एमडीएमएस खुकुलो बनाउने तयारी
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मोबाइलसहित अन्य सामग्री ल्याउन वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेका लागि विशेष व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्कंदा एयरपोर्टमा रेमिट्यान्स पठाएको प्रमाण पेस गरे मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएम) अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्ने भएको छ। सरकारले रोजगारीका लागि विदेश गएर फर्किनेका लागि एमडीएमएस अनिवार्य नगर्ने तयारी गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मोबाइलसहित अन्य सामग्री ल्याउन वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेका लागि विशेष व्यवस्था गर्न लागिएको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस १५ देखि एमडीएम एमडीएमएस अनिवार्य गरे पनि ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यान्वयन हुने अघिल्ला दिन अनिवार्य बनाउनबाट रोकेका थिए।

‘यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी सूचना, २०७७’ अनुसार विदेशबाट फर्कंदा एउटा मोबाइल भन्सार नतिरी ल्याउन मिल्ने, दोस्रो मोबाइल भन्सार तिरेर ल्याउन पाउने र थप मोबाइल जफत हुने व्यवस्था छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि भन्सार नतिरी ल्याएको मोबाइल चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाउने सूचना निकालेकामा प्रधामन्त्रीको निर्देशकपछि रोकिएको थियो। सरकारले अब उक्त सूचना संशोधन गरेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भएको हो।

अर्कातर्फ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि एमडीएमएस कार्यान्वयका लागि नयाँ नियमावलीको मस्यौदा बनाइरहेको छ। प्राधिकरणले नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि एमडीएमएसलाई अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ।

‘प्रधानमन्त्रीबाट एमडीएमएस कार्यान्वयन होल्ड गर्नु भन्ने निर्देशन भएपछि मोबाइल दर्तालाई म्यान्डेटरी गरेका छैनौं, भोलुन्टरी गरेका छौं,’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले सोमबार ‘डिजिटल अर्थतन्त्रः सार्वजनिक सेवामा उपयोग’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै खनालले नियमावली आएपछि एमडीएमएसलाई अनिवार्य गरिने जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले दुईभन्दा बढी मोबाइल  ल्याउने गरेका छन्। उनीहरूलाई सरकारले मोबाइल सेट ल्याउन पाउने सुविधा थप गर्न लागेको हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.