सन् २०३० सम्म भोकमरीको अन्त्य र सबै बालबालिकालाई पौष्टिक आहाराको सुनिश्चित गर्ने दिगो विकास लक्ष्यको दोस्रो बुँदा हो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय सदस्य र दिगो विकास लक्ष्यको पक्ष राष्ट्र हुनुका नाताले नेपालले पनि कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ। तर नेपालमा १८ लाख ४० हजार गर्भवती कुपोषित रहेको तथ्यांक विश्व खाद्य कार्यक्रमले तीन वर्षअघि प्रकाशन गरेको थियो। त्यसयता पनि पोषणको पहुँच वृद्धि भएको छनक छैन। पौष्टिक आहाराको कमीले अझै पनि सुदूर, कर्णाली र मधेसमा कुपोषण घट्नुपर्ने जति घटेको छैन।
गर्भवती आमाहरूले नै पौष्टिक आहारा नपाउँदा कम तौलका शिशु जन्मिनेदेखि मृत जन्मिनेसम्मका समस्या छन्। कर्णालीको जाजरकोटमा तीन आवमा ७७ शिशु मृत जन्मिए। सोही अवधिमा सुत्केरी हुन नसकेर आठ गर्भवतीले ज्यान गुमाए। पोषक तत्त्वको मात्रा मिलेको खाना पौष्टिक आहारा हो। थुप्रै नेपाली अझै पोषणभन्दा भोक मेट्न खाना खान्छन्। खानामा पौष्टिक तत्त्वको सन्तुलन उनीहरूको बसको विषय होइन। कतिलाई त थाहा पनि छैन।
पौष्टिक आहारा खान सक्ने आर्थिक हैसियत नहुनु तिनको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। पौष्टिक आहारा नभएकैले कुपोषणको सिकार गर्भवती महिला र शिशुहरू हुने गरेका छन्। कुपोषणकै कारण शिशुहरू ख्याउटे हुन्छन्, होचोपुड्को हुन्छन् र कम तौलका हुन्छन्। स्वस्थ हुन नसकेर शिशु अवस्थामै कैयौंले ज्यान गुमाउँछन्। शिशु मृत्युदरको एउटा प्रमुख कारण पौष्टिक आहार, स्याहारसुसारको अभाव हो।
नेपालमै २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, ८ प्रतिशतमा ख्याउटेपन र १९ प्रतिशतमा कम तौलको समस्या रहेको नेपाल जनसांखिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले देखाएको छ। कुपोषण र भोकमरी अन्त्यको लक्ष्यसहित सरकारी, गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी थुप्रै कार्यक्रम छन्। तर अपेक्षित सफलता मिलेको छैन।
भोकमरी, गर्भवतीको अकालमा मृत्यु, मृत शिशुको जन्म र शिशुहरूको कुपोषणलगायत सबैजसो समस्याको जड चेतना र आर्थिक हैसियतको वृद्धि नहुनु नै हो। तसर्थ सबैभन्दा पनि आफ्ना नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन लाग्नु राज्यको दायित्व हो। कुपोषण हटाउन सबैभन्दा पहिला गरिबी घटाऊँ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
