देशको मूल समस्याप्रति ध्यान गएको छैन।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशको मूलभूत समस्याप्रति ध्यान गएको छैन। थला परेको अर्थतन्त्र सुधार गर्नेतर्फ ठोस पहलकदमी लिन सकिएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बेला हुन लाग्यो। त्यसका लागि नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त गृहकार्य हुन सकेको छैन।
गठबन्धनमा दलहरू फेरिराख्ने, सरकार परिवर्तन भइराख्ने मात्र भएको छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएका दलहरूले त्यसलाई फिर्ता लिएपछि संघीय र प्रदेश सरकार अस्थिर देखिएका छन्। प्रदेश सरकारहरू फेरबदलको चरणमा छन्। लुम्बिनीमा पनि फेरिनेछ। मधेसमा गठबन्धनमा नभएको एमाले फिर्ता गएपछि कांग्रेस सहभागी हुनेछ। एउटा दल बाहिरिने र अर्को भित्रिने अवस्था रहे पनि मधेसमा धेरै परिवर्तन हुने छैन। सरकार गठन प्रक्रिया चाँडै टुंगिएदेखि मूलभूत मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुन सकिएला भन्ने आशा गरेका छौं। हामी सरकारले स्थायित्व पाउनुपर्छ भन्छौं।
विद्यमान ठूला चुनौती र समस्या समाधान हुनुपर्छ। मिटरब्याजपीडितहरू सिरहादेखि काठमाडौंसम्म मार्च गरिरहेका छन्। यसबाट सरकार नभएको अनुभूति भइरहेको छ। किसान र दलितका समस्या, सामाजिक न्यायका कुरा यथावत् छन्। जनप्रतिनिधिबाटै पनि दमन, शोषण भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार गठन र विघटनमा नअल्झिई जनताको सेवासुविधा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्छ। नयाँ बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, अर्थतन्त्र सुधार्ने, तुरुन्तै सम्बोधन गरिहाल्नुपर्ने मूलभूत समस्या समाधानमा सरकार लाग्नुपर्छ।
हामी पनि सुरुदेखि नै सरकारमा छौं। जनमतले पाएको मन्त्रालय र त्यसबाहेकका काममा क्षमताअनुसार राम्रो गरिरहेका छौं। धेरै कुरा मन्त्रालयले मात्र नभई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने हुनाले त्यहाँ उपस्थिति रहनु महत्वपूर्ण हुन्छ। अनुदान कटौतीलाई देखाएर गरिएको मलखादको मूल्यवृद्धिको निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा भएकैले प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेर यथावत् राख्न सकियो। अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित काम कुरा पनि गराउन र नीतिगत निर्णयमा भूमिका खेल्न सकिने भएकाले सरकारमा सहभागी रहनेछौं। आफूले रोजेकै मन्त्रालय नपाए पनि पाएकोमा राम्रो गरिरहेका छौं। खानेपानी मन्त्रालयमार्फत दलित बस्तीमा सामुदायिक शौचालय निर्माण, स्वच्छ पिउने पानीका लागि ट्युबवेल जडान सप्तरीमा पनि नियमित भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि नयाँ योजनाको गृहकार्य गरिरहेका छौं।
अहिलेको गठबन्धन सरकार बनाउन मात्र हो। यसको प्रयोजन निर्वाचन होइन। गठबन्धन भएकै कारण सबै कुरामा सँगै जानुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। गठबन्धनको निर्णय र सहमतिअनुसार नै उपराष्ट्रपतिमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गरेका हौं। उम्मेदवार बन्ने, समर्थन गर्ने विषय पार्टीगत हो। संविधानको धारा ३८ (४) लाई मिचेर उपराष्ट्रपतिमा गठबन्धनले पुरुषलाई उम्मेदवार बनायो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले महिला उम्मेदवार हुनुपर्छ भनेपछि पनि दलहरूले दबाब दिएर जबरजस्ती पुरुषलाई अघि सारे।
उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बनाएर नेताविशेषका लागि बारामा ठाउँ खाली गर्ने कुरा संविधानसम्मत छैन। हामी कुनै नेता वा पार्टीविशेषको विरुद्धमा छैनौं। संविधानअनुरूप काम हुनुपर्छ भन्ने धारणा हो। जबरजस्ती कुनै नेताकै लागि हात धोएर लागिपरेर ठाउँ खाली गराएर जबरजस्ती संसद्मा छिराउने षड्यन्त्र हुँदै छ। त्यो लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताविरुद्ध हो। लोकतन्त्रमा ५÷५ वर्षमा आवधिक चुनाव हुन्छ। को जितेर जाने, नजाने भन्ने जनतामा निर्भर रहन्छ। जनताले तीन महिनाअघि जवाफ दिएकै छन्। जनताबाट पराजित भइसकेपछि फेरि अर्को ठाउँबाट आउन खोज्नु लोकतन्त्रको उपहास गर्न खोज्नु हो। हामी यो सैद्धान्तिक अडानमा रहेकाले हाम्रो आवाज विरोधमा सुनिएजस्तो लागेको हुन सक्छ। तर, हामी कुनै नेता वा पार्टी विशेषप्रति लक्षित छैनौं।
उम्मेदवारहरू आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। अर्कोपटक पुरानो क्षेत्रबाट नलड्ने भएपछि जवाफदेहिता लिनु नै परेन। नयाँ–नयाँ क्षेत्र खोज्ने, फेरि काम निक्लिएपछि जवाफदेही हुनु नपर्ने प्रवृत्तिले कुनै क्षेत्रप्रति जिम्मेवार नभएको पुष्टि हुन्छ। जवाफदेहिताको कमी हुनु भनेको जनतासँग विश्वासघात गर्नु हो। सबैले जनताको निर्णय शिरोपर गर्नुपर्छ। जिते पनि र हारे पनि निर्वाचन लडेको ठाउँप्रति जवाफदेही रहनुपर्छ।
(राउत जनमत पार्टीका अध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
