आर्थिक निष्क्रियताको अन्तर्य

 श्रम बजारबाट बाहिर हुनुलाई आर्थिक निष्क्रियता भनिन्छ। कुनै आर्थिक उत्पादनमा नजोडिएका र कामको खोजीमा रहेका मानिसलाई यसले जनाउँछ। विश्वमा पछिल्लो समय आर्थिक रूपमा निष्क्रिय जनसंख्या बढ्दो क्रममा छ। त्यो रोगबाट नेपाल अछुतो नरहेको तथ्यांक राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देखाएको छ।

जनगणनाको तथ्यांकअनुसार देशको ३४ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपमा निष्कृय छन्। यो संख्या ८२ लाख ११ हजार १२ छ। यसले देशमा ठुलो संख्यामा बेरोजगारीको समस्या रहेको र आर्थिक उपार्जनको विकल्पको खोजीमा रहेको देखाउँछ। यो संख्या भौगोलिक हिसाबले मधेस र बागमती प्रदेशमा धेरै छ। मधेसमा २२ लाख १९ हजार ५ सय ६७ जना आर्थिक रूपमा निष्क्रिय देखिए भने बागमतीमा २० लाख १३ हजार ९ सय ९५ जना आर्थिक रूपमा कतै नजोडिएको वा कामविहीन देखिएका छन्। 

विषेशगरी विद्यार्थी जीवनमा रहेका (४६.९ प्रतिशत) विद्यार्थीले काम पाएका छैनन्। देशमै कामको खोजी गरिरहेका र कुनै विकल्प नभए वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रयास गरिरहेको संख्या हो यो। जनगणनाअनुसार घरधन्दा, पारिवारिक हेरचाह, वृद्धावस्था, अशक्त र बिरामीलगायत कारणले पनि आर्थिक रूपमा निष्कृय धेरै देखिएका छन्। यथार्थमा देशमा बिकराल रोजगारीको अभाव र सम्भावनाका धेरै ढोकाहरूमा हार खाएका निराश जनसंख्याको समूह हो यो। तथ्यांकले अब देशमा स्वरोजगार वृद्धि र आर्थिक अवस्था सुधारका लागि गम्भीरताका साथ राज्यले काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यो अवस्था आउनुमा देशको पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर आर्थिक नीति हो।

अब देशको आन्तरिक सत्ताको लुछाचुडीमा नअल्झिएर देशको गहिरिँदो आर्थिक संकट टार्नतर्फ दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने भएको छ। यो तथ्यांक र देशको पछिल्लो आर्थिक स्थितिले देश क्रमशः श्रीलंकाको बाटोतर्फ अघि बढिरहेको त छैन ? सबै गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ। त्यसैले नेपाल सरकारले नयाँ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्न, बैंक ब्याजदर सन्तुलन गर्दै लगानी वृद्धि गर्न, रोजगारीको सिर्जना गर्न, निष्पक्ष कर सुनिश्चित गर्ने उपायहरू अपनाउन र सरकारको उच्च तहबाटै भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम सम्बोधन गर्न जरुरी छ। अन्यथा यो तथ्य/तथ्यांकले देशमा गरिबी र अभावको आँकडा बढ्दै जाने संकेत गरेको छ।