सरकारमा ‘सम्मानजनक’ सहभागिताको माग

सरकारमा ‘सम्मानजनक’ सहभागिताको माग
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : मधेस केन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले सरकारमा सम्मानजनक सहभागिताको माग गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएका लोसपा र जसपाले माग सम्बोधन भए सरकारमा जाने बताएका छन्। 

संविधान संशोधन, नागरिकता समस्या समाधान, मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने र सरकारमा सम्मानजनक सहभागिताको सुनिश्चिता भए सरकारमा सहभागि हुने उनीहरूले जनाएका छन्। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो एजेन्डाबारे प्रधानमन्त्री दाहालसँग टेलिफोन तथा भेटघाटमा जानकारी दिइरहेको बताएका छन्। 

बिहीबार बसेको लोसपाले सम्मानजनक रूपमा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। सम्मानजनक रूपमा सरकारमा सहभागिताका विषयमा आवश्यक छलफल गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिइएको लोसपा नेता शरदसिंह भण्डारीले बताए। 

‘चुनावअघिको गठबन्धनलाई जनताले अनुमोदन गरिसकेको छ। अहिले विभिन्न घटनाक्रमपछि पुनः पुरानै गठबन्धनको सरकार बनेको छ’, उनले भने, ‘गठबन्धन दलका सबै पार्टीलाई सम्मानजनक सहभागिता गराउनु पर्छ। 

गठबन्धनलाई ५ वर्ष टिकाएर सरकारले जनताको अपेक्षाअनुरूप काम गर्नुपर्छ।’ आफूहरूको माग सम्बोधन भए मात्रै सरकारमा जाने उनीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै, जसपा नेता राजकिशोर यादवले जसपालाई सरकारले तीनवटा मन्त्रालय दिनुपर्ने बताए। ‘यसका लागि पार्टी अध्यक्ष यादव र प्रधानमन्त्री दाहालबीच कुरा भइरहेको छ’, उनले भने, ‘विगतमा राप्रपालाई दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भए पनि हुन्छ। या यस्तै खालको मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी छ।’

एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले १४ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैं सम्हाल्दै आएका छन्। मुख्य दल एमालेले साथ छोडेपछि कांग्रेसको मुख्य सहयोगमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री दाहालले दस दलबाट विश्वासको मत लिएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.