मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको स्थितिमा छ। यो अवस्थामा दलहरूबीच एउटा सहमतीय प्रक्रियाबाट राजनीतिको फरक परिस्थिति सिर्जना भयो। १० दल सहमति गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आयो। सहमतीय प्रणालीबाट जानुपर्ने देशको अहिलेको आवश्यकता हो।
तर, सबै जुट्न सकेनन्। त्यो परिस्थितिमा बढीभन्दा बढी दलबीच सहमति जोगाउने कोसिस भयो। जसअनुसार १० दल एक ठाउँमा उभिएका हुन्। जति सहमति भएको छ त्यही जगमा टेकेर त्यहीअनुरूप मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि छ।
अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको अस्थिरता र अराजकता नै हो। त्यसको सामना गर्दै स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्नु ठूलो चुनौतीको विषय हो। नीति, कानुन निर्माणमा सबैको अपनत्व भयो भने त्यसको प्रभावकारिता बेग्लै हुन्छ। सबैको बीचमा अपनत्व महसुस गराउन सक्नुपर्छ। त्यसपछि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ। त्यही अवस्थामै मुलुकमा सापेक्षिक स्थायित्व र स्थिरता सिर्जना गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी संवैधानिक अंगहरूमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा गएर राज्यका संरचना निर्माण गर्ने कुरामा सकेसम्म अधिकतम सहमति जुटाउने प्रयास गरिनुपर्छ। त्यसो गर्दा सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न जोडबल पुग्छ। सरकारलाई आर्थिक रूपले देखापरेको अर्को ठूलो चुनौती छ।
यो संकट व्यवस्थापन गर्न स्थायित्वको खाँचो छ। उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कृषि, उद्योगलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने आर्थिक गतिविधिसँगै आयस्तर बढ्ने हो।
दीर्घकालीन अर्थतन्त्रको मोडलका लागि हामी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित नहुने हो भने परमुखी नै हुन्छौं। वस्तु आयात गर्ने परिपाटीले मात्र स्थिरता कायम राख्न सकिँदैन भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेका छन्। त्यसैले आफ्नै खुट्टामा उभिन कृषिमै बढी केन्द्रित रहनुपर्ने बाध्यता छ।
यस अतिरिक्त आधारभूत अत्यावश्यक वस्तु उत्पादनका लागि कृषि र उद्योगलाई अगाडि बढाउन सकियो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ। राज्यको संरचनासँगै चालू र अनुत्पादक खर्च बढ्दै जाने प्रकारका त्रुटि बढेका छन्।
अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ। वितरणमुखी दिशाभन्दा उत्पादनमुखीमा केन्द्रित भइयो भने केही सुधार गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सर्वदलीय सहमति जरुरी छ। राज्यका अंगहरूले सुशासन कायम राख्न जरुरी छ। त्यसका लागि पनि दलगत एकताको आवश्यकता छ।
सिस्टमले जहिलेसम्म प्रभावकारी रूप लिन सक्दैन तबसम्म राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता भइरहन्छ। त्यसैले पनि समझदारी जुटाउँदै विद्यमान प्रणाली कार्यान्वयन गर्दै लैजाने हो। त्यसो गरे मात्र अहिलेको संकटको समाधान र संविधानको रक्षासँगै आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यही उद्देश्य राखेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीजी रिजल्ट आउने गरी काम गर्न चाहनुभएको छ। पार्टीदेखि गठबन्धन दलको बैठकमा पनि उहाँले बारम्बार दोहोर्याउने शब्द नै त्यही हो। त्यसका लागि मुख्य रूपमा राज्यका संयन्त्रहरूमा रहेको कमिसनतन्त्रको समस्या हटायर सुशासन कायम राख्नमा उहाँ सुरुमा लाग्नुपर्ने हुन्छ।
हामीकहाँ व्यापक अवस्थामा रहेको नै कमिसनतन्त्र र भ्रष्टाचार हो। यसका लागि सुशासनमा फोकस हुनुपर्छ। राज्यका संयन्त्रमा विधिले काम नगर्ने, भ्रष्टाचारले मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति एकदमै हाबी छ। सुशासन कायम राख्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीको पहल, आशय, उद्देश्य र लक्ष्य पवित्र छ। कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा मुख्य–मुख्य दलबीच न्यूनतम रूपमा सहमति नभई राज्यले प्रभावकारी रूपमा गति लिनै सक्दैन। ६–६ महिनामा राज्यको अंग भताभुंग पार्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ हाबि छ। त्यसलाई दुरुत्साहनको आवश्यकता छ।
समस्या आखिरमा अस्थिरताको हो। यही समस्याकै कारण भ्रष्टाचार, कुशासनलगायत गतिविधि हुने हुन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीजी राष्ट्रिय सहमति जुटाएरै काम गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षमा रहेका एमालेलगायत दलसँग पनि देशको हितका लागि सहकार्य गरेर सहयोग लिएरै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले स्थिर सरकार भयो भने देश दिगो शान्तितर्फ उन्मुख हुने हो। त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यकता मुख्य कुरा हो।
(गुरुङ माओवादी महासचिव हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
