लगामबिनाका सहकारी

लेख्ने बेलामा दलहरूले संविधानमै तीनखम्बे अर्थनीति भनेर सहकारीसमेतलाई अर्थतन्त्रको आधार भनेका छन्। तर सहकारीको सञ्चालन र नियमनबारे रत्तिभर ध्यान नदिँदा लाखौं बचतकर्ताको बचत जोखिममा परेको छ, डुबेको छ।

खासमा सहकारीहरूलाई लगामबिनै बचत तथा ऋणको काम गर्न दिएर सरकारले नै अर्थतन्त्रलाई चौपट बनाउन खुला छोडिएको छ। अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ। तरलता अभाव छ। सहकारीहरू धमाधम डुबिरहेका छन्। तर सहकारी सञ्चालकहरू फुक्काफाल छन्। बचतकर्ताको बचतमा राइँदाइँ जो गर्न पाएका छन्। कुन सहकारीमा कसको कति बचत छ, कसले कति ऋण लिएको छ भन्ने सूचना सरकारसँगै छैन। जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सूचना केन्द्र छ, त्यस्तो संयन्त्र सहकारीका लागि छैन।

सहकारी ऐनमा बकाइदा व्यवस्था गरिएको त्यस्तो केन्द्र बनाउन सरकारले नै वास्ता नगर्दा आजको स्थिति आएको हो। सहकारी नियमन गर्न २०७४ सालमा नयाँ ऐन पनि बनेको थियो। तर कार्यान्वयनमा सरकारी तदारुकता देखिन्न। कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको ऐनले गरेको व्यवस्था एउटा उदाहरण हो। ऐनमा भएको व्यवस्थानुसार त्यस्तो केन्द्र स्थापना भइदिएको भए ऋणी को छ र को असल को खराब पनि थाहा हुन्थ्यो। ऋण र ऋणीको दोहोरोपना पनि हुँदैनथ्यो। सहकारीमार्फत ठगी गर्ने वा बचतकर्ताको पैसा नै फिर्ता नगर्नेलाई झिनो कारबाहीको व्यवस्था नयाँ ऐनमा फेरिएको छ। दसौं वर्षको जेल सजायको व्यवस्था हुँदा पनि आधा दशकयता त्यस्तो सजाय भएको पाइँदैन। जब कि सहकारी सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको लाखौं, करोडौं हिनामिना गरेका बग्रेल्ती उदाहरण छन्।

३० हजार जति सहकारीलाई नियमन गर्ने सहकारी विभागसँग न कुनै संयन्त्र छ न पर्याप्त जनशक्ति। आफैं सञ्चालक, आफैं ऋणी हुँदै धेरै सञ्चालकले सहकारीमा मनपरी गरिरहँदा पनि त्यसको पत्तो पाउने संयन्त्र विकास भएको छैन। कारण सरकारले सहकारीमाथि आँखा चिम्लनु हो। ससाना व्यवसायी, ज्यालामजदुरी गर्नेहरू न्यून आय भएकाहरू नै सहकारीका अधिकतर बचतकर्ता हुन्।

सोझासादा र बैंक वित्तसंस्थासम्म पहुँच नभएकाहरू नै सहकारीबाट ठगिएका छन्। तिनैका लागि त राज्य हुनुपर्ने हो। तर आवाजविहीनहरूको आवाज सुन्ने सरकार नभएकैले सहकारीमा सञ्चालकहरूको हदैसम्मको मनपरी चलेको हो।

सहकारी ऐन अलपत्र, सञ्चालकको मनपरी