संवैधानिक मर्मको बर्खिलाप

 संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरकफरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था आफैंमा सिंगो संविधानको मर्मविपरीत छ भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन। किनभने हाम्रो संविधानको मर्म त्यो होइन। मर्म त समावेशी र समानुपातिक हो, जहाँ राज्यका सबै निकायमा महिलालाई प्रतिनिधित्वको हक छ। ‘र’ हुनुपर्नेमा ‘वा’ लेखिएको धारा ७० को त्यही छिद्रलाई समातेर सत्तारूढ दलहरू पुरुषलाई उम्मेदवार बनाएर जसैगरी जिताउन कसरत गरेका जो छन्।

संविधान वा कानुनी व्यवस्था जस्तोसुकै भए पनि महिलालाई अघि बढाउँछौं, राष्ट्रपति नै महिला बनाउँछौं, वा उपराष्ट्रपति महिला बनाउँछौं भनेर उनीहरूले विशाल छाती बनाउन सक्नुपर्ने थियो। पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारभन्दा माथि उठ्ने हिम्मत उनीहरूले गरेनन्। संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन समानुपातिकको मात्रै भर पर्ने, त्यसमा पनि नेताका आसेपासे र पारिवारिक सदस्य राख्ने दलका शीर्ष नेतृत्वको शैली महिलाका हकमा ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ प्रकारकै हो। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख फरकफरक लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्थामा पनि दलहरूले महिलालाई अधिकतम रूपमै सीमित गरिरहेका छन्। अब उपराष्ट्रपतिमा विपक्षी र साना दलबाट महिला उम्मेदवार भए पनि अंकगणितीय हिसाबमा सत्तारूढ दलकै पुरुष उम्मेदवारले जित्ने निश्चितप्रायः छ।

संविधान आफैंमा बोल्दैन, त्यसलाई बोलाउने भनेको कार्यान्वयन गरेर हो। अक्षर र शब्दहरूका सिधासिधा अर्थमात्रै हुँदैनन्, मर्महरूले तिनलाई प्राण दिन्छन्। नेपालको संविधानमा लेखिएका अक्षर र शब्दका केही खास मर्महरू छन्। जस्तो समानुपातिक समावेशिता यसको एउटा प्रमुख मर्म हो। यो संविधानको सबैभन्दा ठूलो विशिष्टता नै समावेशिता हो। प्रमुख दलका प्रमुख नेताले संविधानको महिमागान गर्दा यिनै कुरा दोहोर्‍याउन बिर्सदैनन्। बिर्सन्छन् त केवल त्यसको कार्यान्वयन।

संविधानले नै राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुनेछ भनेको छ। त्यसैले राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भइसकेपछि पनि सत्तारूढ दलका मुख्य हिस्सेदारहरूले उपराष्ट्रपतिमा महिलालाई ठाउँ नदिन पुरुषलाई उम्मेदवार बनाउनु संवैधानिक मर्मको बर्खिलाप छ। राष्ट्रका प्रमुख जिम्मेवारीमा महिलालाई पुर्‍याउन व्यवहारतः सत्तारूढ दलहरूले उपराष्ट्रपतिमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन सक्नुपथ्र्याे। अब कम्तीमा उनीहरूले संविधानको धारा ७० को वाक्यांशबाट ‘वा’ हटाएर ‘र’ राख्न संशोधनको पहल गर्नुपर्छ।