सरकारलाई राप्रपाले भन्यो, ‘मलमा कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान घटाउने निर्णय फिर्ता गर’

काठमाडौं : राप्रपाका अध्यक्ष राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले रासायनिक मलमा कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्। सोमबार निवर्तमान उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीसमेत रहेका लिङ्देनले अनुदान घटाउन हठात् गरिएको निर्णय अनुचित भएको टिप्पणी गरेका हुन्।

उनले किसानले पाएको अनुदान घटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। उनले देशभित्रै मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। ‘किसानले रासायनिक मलमा पाउँदै आएको अनुदान घटाउन हठात् गरिएको निर्णय अनुचित छ। ’सामाजिक सञ्जालमार्फत लिङ्देनले भने,‘यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, सुलभ ढंगले मल आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र मल आपूर्ति समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि देशभित्रै मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु।’

तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सत्ता साझेदार दलले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको थियो, ‘मलकारखाना स्थापना गर्ने। मल खरिद व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरी कृषकलाई समयमा नै सुपथ मूल्यमा मल र बीऊ उपलब्ध गराउने। कृषि प्राविधिक सेवा खेतबारी र फर्ममा नै पुऱ्याउने।’ तर आज त्यसको ठिक विपरित निर्णय भएपछि किसान थप मारमा पर्ने भएका छन्।

मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकले अनुदान घटाउने निर्णय गरेको हो। ‘रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७० दशमलव ८२ प्रतिशत बराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यो दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिनेछ।’कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारले मलको अनुदान घटाएसँगै कृषकले यसअघि खरिद गर्दै आएको मूल्य पनि बढ्ने भएको छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालका लागि वार्षिक पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवस्यक पर्छ। मलमा कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउन चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा रू १५ अर्ब ६ लाख छुट्याइएको थियो। गत साउन २७ गते अर्थ मन्त्रालयबाट रू १६ अर्ब स्रोत सुनिश्चितता दिइएको थियो भने यही फागुन ८ गते रू सात अर्ब ५० करोडको स्रोत सहमति दिइएको थियो। यसरी चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल शीर्षकमा कुल रू ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख बजेट कायम भएको छ।