जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रहरी नायव उपरीक्षक सन्तोष रोकाले जिल्लामा भएका बालबालिकाहरूको संरक्षणसँग सम्बन्धित घटना तथा प्रगतिका बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे।
जाजरकोट : जाजरकोटका सबै पालिकाले ५ वर्षभित्र बालविवाह मुक्त जिल्ला बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। पालिकाभित्र आवश्यक कार्यविधि तथा कार्यक्रम बनाइ बालविवाह र बालश्रम अन्त्यका लागि हस्ताक्षर गर्दै पालिकाका प्रमुखहरूले २०२८ सम्ममा जाजरकोटलाई बालविवाह मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा पालिका प्रमुख तथा उनीहरूका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। बिभिन्न ८ बुँदे साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बालबालिकामाथि हुने सबै खालका हिंसासमेत अन्त्यका लागि उनीहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। जिल्लाका सरोकारवालाको संयुक्त बैठकमा साझा धारणा बनाइ सन् २०२८ सम्म लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षरसमेत भएको हो।
स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्ने, बालविवाह गर्ने र गराउने, भोजभतेरमा संलग्न हुने, मेलमिलाप गराउने जनप्रनिधि, कर्मचारी, राजनीतिकर्मी र सर्वसाधारणको नाम सार्वजनिक गर्ने, सचेतीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका ८ बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार जाजरकोटमा ६५ प्रतिशतले १९ वर्ष नपुग्दै बिहे गर्ने गरेका छन्।
कार्यक्रममा जिल्ला सरकारी वकील कार्यलयका जाजरकोटका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रत्नप्रसाद गिरीले बालबालिका, बालश्रम र बालबालिकामाथि हुने हिंसासम्बन्धी कानुनी प्रावधानसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बालबालिकाको संरक्षण सबैको साझा दायित्य भएकाले स्थानीय सरकारको प्रथामिकतामा पर्नुपर्ने बताए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रहरी नायव उपरीक्षक सन्तोष रोकाले जिल्लामा भएका बालबालिकाहरूको संरक्षणसँग सम्बन्धित घटना तथा प्रगतिका बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजना र सेभ द चिल्ड्रेन, वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल, पाँचतारा युवा संरक्षक मञ्च, जाजरकोटलगायतका अन्य संघ संस्थाको सहयोगमा उक्त अन्तरक्रिया भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
