कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी

कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोध होइन। प्राथमिक क्षेत्रमा हुनु हुँदैन भन्न खोजिएको हो। विदेशी कम्पनीले खेरगएका जमिनलाई हराभरा बनाउने भन्दा उत्पादन योग्य उर्वर फाँटहरू रोज्ने छन्।

मुलुकको दुई तिहाइ जनसंख्याको आंशिक वा पूर्ण रोजगारको क्षेत्र कृषि हो। मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान कृषिले गरेको छ। लाखौं किसानको पेसा, रोजगारसँग कृषि जोडिएको छ।

राष्टलाई खाद्य सम्प्रभु बनाउन र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रा लगानी बढाउन आवश्यक छ। तर, कृषिको विशिष्ट परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर नै वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानीलाई निषेध गरिएको हुनुपर्छ। तेस्रो पटक अर्थात् २०७५ चैत्र १३ गते जारी संशोधित वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले समेत कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्रतिबन्ध गरेको थियो। यो अवस्थामा सोही ऐनको दफा ५० को अनुसूची १ मा उल्लेख भएको व्यवस्था हेरफेर गर्न सक्ने अधिकारको प्रयोग गरी कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा समेत वैदेशिक लगानी खुला गर्न सकिने प्रबन्ध भएको थियो।

उक्त प्रक्रियाअन्तर्गत २०७७ भदौ २८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट तत्कालीन उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार बनाई केही सर्तहरूसहित २०७७ मंसिर १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऐनले बन्देज गरेको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन बाटो खोलेको हो। उक्त अनुसूची हेरफेर २०७७ पुस २० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई ऐनको अनुसूची संशोधन भइसकेको अवस्था विद्यमान छ।

विगत ३८ वर्षदेखि तीन पटक फरक व्यवस्था र समयका जनप्रतिनिधिहरूले अनुपयुक्त ठहर गरेको यो विषय हो। यो ऐन जारी भएको डेढ बर्ष नपुग्दै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग घनिभूत छलफल नै गरिएन। उद्योग मन्त्रालयलाई अनुसूचीमा टेकेर ऐन संशोधन गरिहाल्नुपर्ने चटारो आफैंमा प्रकृतिसम्मत देखिँदैन।

कृषिको विशिष्ट मौलिक अभ्यासलाई नजरअन्दाज गरेर आधुनिकीकरणको नाममा यस क्षेत्रलाई थप बिगार्न पाइँदैन। विश्व जगत्मा भइरहेको आधुनिक खेती प्रणालीमाथि भरोसा नभएर नै यतिखेर संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१४—२४ लाई पारिवारिक खेती दशकको रूपमा मनाइरहेको छ। नेपालले पनि पारिवारिक खेतीको विकल्प खोजेको ६८ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ। तर योजनाबद्ध विकासको सुरुवातदेखि नै नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत कृषिको आधुनिकीकरणको रहर र अभ्यासले दिएको नकारात्मक परिणाम सबैका सामु जगजाहेर छ।

कृषिमा आधारित मौलिक संस्कृतिलाई ध्वस्त पर्ने गरी गरिएको उक्त प्रावधानको दुष्परिमाण कल्पना गरेभन्दा धेरै नकारात्मक हुनेवाला छ। साना, सिमान्त, भूमिहीन र महिला किसान बाहुल्य मुलुकमा उनीहरूको पेसा व्यवसायलाई थप उन्नत बनाउनुको साटो किसानको गोठ खोरबाट पशुपन्छी निकाल्ने, हातमा भएको कुटो कोदालो खोसेर बेरोजगार बनाउने र कुनै पनि प्रलोभनमार्फत किसानलाई जमिनबाट बेदखल गरी भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको संख्यामा वृद्धि गर्ने कुरालाई कुनै हालतमा सकारात्मक मान्न सकिन्न।

विदेशी कम्पनीहरू स्रोतसाधन र जनशक्तिसमेत अन्य मुलुकबाट आयात गरेर नाफा गर्नका लागि आउने हुन्। विदेशी कम्पनीहरूले बामे सर्दै गरेको कृषिमा आधारित नेपाली साना उद्योगहरूलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ। यसो हुँदै गर्दा किसान एवं साना उद्योगीहरूलाई मुलुक बाहिर वा आफ्नै भूमिमा विदेशीको दास बनाउने नेपाली कृषि विकासको मोडलले कता लान खोजिँदैछ ?
विषय गम्भीर छ। देशको आर्थिक, सांस्कृतिक मेरुदण्ड रहेको मौलिक कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्नुको साटो यस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा पनि यो वा त्यो नाममा सरकार स्वयंबाट एकपछि अर्को प्रहार हुनु दुःखद् विषय हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलनको विश्व लगानी प्रतिवेदन २०१८ अनुसार वैदेशिक लगानीका हिसाबले २७५ अर्ब डलर भिœयाएर अमेरिका पहिलो वैदेशिक लगानी भिœयाउने मुलुक बनेको थियो। कृषिको प्राथमिक क्षेत्रबाहेक अपार सम्भावनाका क्षेत्रहरू हुँदाहुँदै नेपालमा जम्मा १९ करोड डलर मात्र भित्रिएर १४५औं स्थानमा रहेको तथ्यांक छ। हाम्रो देशको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानीबाट मुलुकलाई फाइदा नै हुन्छ भन्ने पनि देखिएको छैन। २०७७÷०७८ को एफडीआई सर्वेक्षण प्रतिवेदनले १९७ बाह्य लगानीकर्ता कम्पनीहरूको नमुना छनोटमार्फत मुलुकमा लगानी जम्मा १९ अर्ब ५१ करोड भित्रिएको जनाएको छ। लगानीबापतको लाभांश रकम भने २६ अर्ब देशबाट बाहिरिएको देखिन्छ।

कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोध होइन। प्राथमिक क्षेत्रमा हुनु हुँदैन भन्न खोजिएको हो। विदेशी कम्पनीले खेर गएका जमिनलाई हराभरा बनाउनेभन्दा उत्पादनयोग्य उर्वर फाँटहरू रोज्ने छन्। जसबाट त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने किसानहरू रहर वा बाध्यताले सदासदाका लागि जमिनबाट बाहिर निस्कन बाध्य हुनेछन्। यस्ता लगानीबाट स्वदेशी वा बिदेसिएका युवाहरूलाई आफ्नै देशमा रोजगार सिर्जना हुने कुराको कुनै सुनिश्चित देखिँदैन। ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्तमा आउने कृषि कम्पनीहरूबाट हाम्रो आयात घटाउँलान् भनेर विश्वास गर्ने आधारहरू पनि देखिँदैनन।

कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, प्रकृति, पर्यावरणको रक्षा, रैथाने पद्धति, प्रणालीको जगेर्ना, कृषि संस्कृतिको प्रवद्र्धनजस्ता विषयहरूमा गम्भीर बहस हुन जरुरी छ। पहिलो त कुनै पनि नाफामूलक विदेशी कम्पनी बिनास्वार्थ नेपालमा लगानी लिएर आउँदै आउँदैन। आइहाल्यो भने पनि उसको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउने हुन्छ नै। जसले हाम्रो विद्यमान मौलिक कृषि प्रणालीलाई सकारात्मक होइन अनगिन्ती नकारात्मक प्रभावहरू पार्नेछ।हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनमा समेत कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी किसानको हितमा हुँदैन भनेर प्रस्ट पारेको छ। सम्भावित परिणाममा आवश्यक छलफल नै नगरी गैरकिसानहरूले संसद् छलेर गरेको व्यवस्था तुरुन्त सच्याइन आवश्यक छ।

नेपाली किसान र आधुनिकतालाई हतियार बनाउने पुँजीवादी चरित्रको बीचमा देखिएको पर्खाल झन् ठूलो बन्दैछ। नेपाली किसान, माटो बिउ प्रविधि पद्धति र प्रणालीमा भरोसा नगर्ने प्रवृत्ति छ। तर नेपालको कृषि विदेशीले हराभरा बनाइदिन्छ भन्दै विदेशीलाई रातो कार्पेट बिछ्याउन हतार गर्ने नीति निर्माताहरूको खोजी समयले गर्ने नै छ।

देशमा गाउँको उत्पादक शक्तिलाई सहरिया उपभोक्तामा रूपान्तरण गराउँदै अन्त्यमा विदेश निर्यात गरिनेछ भन्ने सरकारी नीति छ। आजको आवश्यकता भनेको यसलाई उल्ट्याएर अवसरको खोजीमा घर छोडेर बिदेसिएका वा सहर पसेकाहरूलाई पुनः गाउँ फर्काउन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका पूर्वाधारहरूको सुनिश्चितताको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिनेछ भन्ने बनाउनु हो। जसको लागि हरेक स्थानीय पालिकाहरूमा गास, बास, कपासमा आधारित अनगिन्ती साना तथा घरेलु उद्योगहरू खोल्ने नीति लिनुपर्छ। गाउँ नै गाउँले भरिएको मुलुकमा सहरको पैसा गाउँ पुर्‍याउने र गाउँलाई स्मार्ट बनाउने कार्यान्वयन योग्य योजनाहरू बनाइनुपर्छ। उचित अवसरको अभावमा आज गाउँमात्र होइन सहरहरू पनि रित्तिँदैछन्।

हरेक दलले २००७ सालदेखिको राजनीति क्रान्ति सकिएर अब मुलुकले आर्थिक क्रान्ति चाहेको कुरा बताइरहेका छन्। यतिबेला सक्रिय काम गर्ने १५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका ६७ प्रतिशत कृषि कर्ममा दक्ष जनशक्ति छ। यो समयमा कृषि विकासको लागि विदेशी कम्पनीहरूले मात्र गर्न सक्छन् भन्ने भ्रममा पर्नु हुँदैन।