वडा कार्यालय परिसरकै काटिए रूख

वडा कार्यालय परिसरकै काटिए रूख
वडा कार्यालय परिसरमा अवैध रूपमा काटिएका रूख। हरि शर्मा

परासी : नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका वडा नं. १ को कार्यालय परिसरमा रहेका काठ अवैध रूपमा काटिएको छ। अवैध रूपमा दिउँसै काठ काटिए पनि जनप्रतिनिधिहरूले वास्ता नगरेको भन्दै स्थानीयले वडाध्यक्षको मिलेमतोमा उक्त कार्य भएको आरोप लगाएका छन्।  

वडा कार्यालय परिसरमा रहेका काठ अवैध रूपमा काटिएको स्थानीयले जानकारी गराएपछि प्रहरीले काठ बरामद गरेको छ। बरामद काठ डिभिजनल वन कार्यालय परासीमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डीएसपी भोजराज पाण्डेले जानकारी दिए। बगैंचा क्षेत्र रहेको १४ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रसँगै वडा कार्यालयको भवन निर्माण गरिएको छ।

केही दिनमा वडा कार्यालय सर्ने तयारीमा छ। वडा कार्यालय परिसरबाट अवैध रूपमा काटेर अन्यन्त्र लैजान लागेको अवस्थामा ट्याक्टरसहित १६३ क्विफिट गोलिया काठ बरामद भएको डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत डिलाराम पौडेलले जानकारी दिए। काठसहित ६ जना व्यक्तिसमेत पक्राउ परेका छन्। ‘यो वन क्षेत्र होइन। सार्वजनिक जग्गा हो। सार्वजनिक जग्गामा रहेका काठ काट्नु परेमा कारणसहित स्थानीय तहले निर्णय गरेर वन कार्यालयसँग अनुमति माग्नु पर्छ। तर निर्णय नगरी काटेकाले अवैध भयो’ सहायक वन अधिकृत पौडेलले भने। बरामद काठमा सबैभन्दा बढी सिमल छ। केही जामुन र आँप रहेका छन्।

वडाध्यक्ष रुद्रप्रकाश उपाध्यायले केही महिनाअघि उक्त क्षेत्रको काठ काट्नका लागि नगरपालिकामार्फत वन कार्यालयसँग अनुमति माग्ने निर्णय भएको बताए। १÷२ दिनमा वडा कार्यालय सर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए। ‘त्यहाँ रहेका रूख हटाउनु पर्ने थियो। त्यही भएर वडाले निर्णय गरेर नगरपालिकालाई पत्राचार गरेका थियौं। अनुमति नपाउँदै कस्ले काटे थाहा भएन’ अध्यक्ष उपाध्यायले भने।

स्थानीयले मिलमा बिक्रीका लागि पठाउने उद्देश्यले काठ काटिएको आरोप लगाएका छन्। यसअघि पनि त्यसरी काटिएका केही काठ स–मिलमा पठाइएको स्थानीयको भनाइ छ। तर वडाध्यक्ष उपाध्यायले भने काठ काटेकोबारे आफू अनभिज्ञ रहेकाले आफूमाथि लगाइएको आरोप निराधार रहेको दाबी गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.