बाजुरामा सात वर्षसम्म बनेन पुल

बाजुरामा सात वर्षसम्म बनेन पुल
बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–३ र बूढीगंगा नगरपालिका–४ जोड्ने गरी बनिरहेको बार्जुगाड नदीमाथिको पुलको पिलर। पदमबहादुर सिंह
सुन्नुहोस्

बाजुरा : बूढीगंगा नगरपालिका—८ को बेतालमाण्डौ डेल्टा सडक खण्डको बार्जुगाड नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल ७ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। खप्तड छेडेदह गाउँपालिका—३ र बूढीगंगा नगरपालिका—४ लाई जोड्ने गरी निर्माण भइरहेको बार्जुगाड नदीको पुल सात वर्ष बितिसक्दासम्म पनि बन्न नसकेको हो।

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले २०७३ सालमा दुई वर्षभित्र पुल सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का गरेको थियो। २ करोड २९ लाखमा भएको ठेक्का अछामको साउद एडभेन्चर जेभीले पाएको थियो। सम्झौताअनुसार ०७५ सालमा सक्नुपर्ने पुल सात वर्ष पुग्न लाग्दासमेत पूरा हुन सकेको छैन। 

निर्माण कम्पनीले दुई वटा पिल्लर हालेर बेपत्ता भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। समयसमयमा निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिँदा पनि काम अगाडि नबढाएपछि उक्त पुल निर्माणको जिम्मा सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय साँफेबगर अछामले लिएको थियो।

पूर्वाधार कार्यालयले जिम्मा लिएको भए पनि पुल निर्माण अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। स्थानीय दीपक रावतले निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण समयमै काम नभएर पुल निर्माण अलपत्र परेको बताए। धेरै समयसम्म त ठेकेदार नै सम्पर्कविहीन रहेको रावतले बताए। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति नयाँ संरचनाअनुसार निष्क्रिय भएसँगै सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय साँफेबगरले काम गर्ने जिम्मा लिएको थियो।

पुर्वाधार विकास कार्यालय अछामका प्रमुख रुद्ध बोगटीले भने यो आर्थिक वर्षको असारसम्म पुल निर्माण गरिसक्ने वताए। ‘विगतमा कोरोना, ठेकेदारको कमजोरीलगायत अन्य कारणले काम हुन नसकेको हो, यो आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न हुन्छ’ बोगटीले भने। चालू आर्थिक वर्षको असारसम्म सम्झौताको म्याद थप भएको कार्यालयले जनाएको छ। 

निर्माण जिम्मा पाएको साउद एडभेन्चर जेभीका सञ्चालक जयबहादुर साउदले काम गर्ने वातावरण नभएकाले समयमै काम गर्न नसकेको वताएका छन्। सुरुका दुई वर्ष जिल्ला विकास समितिले बाटो दिन सकेन पछि कोभिडका कारणले काम गर्न नसकेको साउदले बताए। यो सडक सदरमुकाम मार्तडी जोड्ने वैकल्पिक मार्गका रूपमा रहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.