पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिलेदेखि? मन्त्री भन्छन्- पात्रो हेरेर भन्न सक्दिनँ

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिलेदेखि? मन्त्री भन्छन्- पात्रो हेरेर भन्न सक्दिनँ
सुन्नुहोस्

पोखरा : संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले बिहीबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गरेका छन्। मन्त्री भएपछि पहिलो पटक पोखरा आएका मन्त्री किराँतीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थमै पहिलो पटक आएको सुनाए। 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री किराँतीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिट्टै अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेगरी पहल भइरहेको तर कहिलेबाट हुन्छ भन्ने पात्रो हेरेर भन्न नसक्ने सुनाए। किनकि हामी नेपालमा छौं यसैले यो मितिबाटै हुन्छ भन्न नसकिनले उनले बताए। 

नेपालको आकाशलाई असुरक्षित भनेर युरोपियन युनियनले कालो सूचीमा राखेको र यो हटाउने प्रयास पनि भइरहेको मन्त्री किराँतीले सुनाए। पोखरामा फागुन १ गते भएको दुःखद विमान दुर्घटनापछि असुरक्षित हवाईयात्रा भन्दै विमान नचढ्ने अवस्था आएकोप्रति पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री किराँतीले यस्तो घट्ना फेरि नदोहोरियोस् भनेर आफूले काम गरिरहेको सुनाए। यसैका लागि पनि आफू पोखरा आएको उनले बताए। 

दुर्घटनाको प्रारम्भिक रिपोर्ट बुधबार सार्वजनिक भएको सुनाउँदै अन्तिम रिपोर्ट आएपछि के कारणले भएको हो भन्ने दुधको दुध पानीको पानीको रूपमा सार्वजनिक गर्ने बताए। मन्त्री किराँतीले आफू मन्त्री भएर कुर्सीमा बसेको बिहीबार ३१ दिन पुगेको सुनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि व्यापक कूटनीतिक पहल भएको पनि सुनाए। वायु सेवा निगमको तर्फबाट पनि समिति गठन भएर विभिन्न देशमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल भइरहेको उनले बताए। 

हाम्रो तर्फबाट अत्याधिक कोसिस भइरहेको र छिट्टै अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारण रहेको उनको भनाइ छ। भारत, चीनलगायतका देशसँग कूटनीतिकरूपमा पहल भइरहेको पनि उनले बताए। काठमाडौंदेखि कोलोम्बो, बेंग्लोरलगायतका स्थानहरूसँग कुरा अघि बढिरहेको उनले सुनाए। 

कुर्सीमाथि बस्नु भनेको बाघमाथि चढेर घोडा कुदाउनुजस्तो रहेको बताउँदै उनले अब बाघ कुदाउनुपर्ने बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.