दूतावासको सेवा प्रभावकारी बनाउन माग

दूतावासको सेवा प्रभावकारी बनाउन माग
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

हङकङ : नेपालीहरूको राहदानी, भिषा, जन्मदर्ता, नागरिकतालगायतका कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै हङकङ महाबाणिज्य दूतावासको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

नेपाली आदिवासी जनजाती महासंघ हङकङका अध्यक्ष कृष्णराज लाओती, एनआरएनए हङकङका अध्यक्ष गोकर्णप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर्स अफ कर्मस हङकङका अध्यक्ष लवकुमार गुरुङ, हङकङ नेपाली महासंघ अध्यक्ष रीता गुरुङले महाबाणिज्यदूत उदयराना मगरलाई अनुरोधपत्र बुझाएका हुन्। अनलाइन सेवा सुस्त भएको, कर्मचारीहरूको गैह्रजिम्मेवार जवाफ आउने गरेकोलगायतका विषयमा सामाजिक सञ्जालभरी गुनासाहरू व्याप्त भएपछि अनुुरोधपत्र बुझाइएको हो।

अनुरोधपत्रमा दूतावासको सेवा काउण्टरबाट मात्र नभइ अनलाइन सेवामार्फत प्रवाह गरे, सेवाग्राहीको समय बचत, प्रभावकारी र दुवै पक्षलाई ब्यवस्थापन गर्न सहज हुने भनिएको छ। राहदानी तथा कन्सुलर सेवा प्रवाहमा दूतावासको वेवसाइटमा उल्लेख भएका कागजात बाहेकका अन्य कागजात र प्रमाणपत्र पनि मागिने हुँदा सेवाग्राहीले पटक–पटक कार्यालय जानुपरेको जनगुनासो छ। त्यसको न्युनीकरणका लागि सूचनापाटी र वेबसाइटमा आवश्यक कागजातको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरिदिन अनुरोध गरिएको छ।

ट्राभल डकुमेन्ट सेवाको सवालमा हङकङबाट नेपाल जानका लागि वान वे एक्जिट ट्राभल डकुमेन्ट उपलब्धतामा सहजता नभएको जनगुनासाहरू छन्। नेपालको राहदानी त्यागेका, नेपाली नागरिक ईष्डिन डोमेष्टिकसँग विवाह गरेर जन्मेका छोराछोरी, हङकङमा लिभिङ टुगेदरबाट जन्मेका नेपालीका नानीहरू सवैलाई नेपाल जानका लागि सहजरुपमा ट्राभल डकुमेन्ट उपलब्धताका लागि अनुरोध गरिएको छ। 

नागरिकता, नाबालक परिचयपत्र तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रको सवालमा हङकङमा जन्मेका, हङकङबाहिर जन्मेका वा नेपालमा जन्मेका भएपनि नाबालक हँुदै हङकङ आएकाहरूका कारण धेरैजनालाई नेपाली नागरिकता लिन समस्या भइरहेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनका लागि पनि नेपाल नै जानुपर्ने भएकाले ट्राभल डकुमेन्टको सहजता लागि पहल गर्न अनुरोध गरिएको छ।

बीएनओ पासपोर्ट सम्बन्धमा दूतावासको बुझाइ र हङकङेली नेपालीहरूको बुझाइमा भिन्नता भएकै कारण तनाव उत्पन्न भएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.