बढ्यो डिजिटल कारोबार

बढ्यो डिजिटल कारोबार
सुन्नुहोस्

बैंक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गरेको विद्युतीय वालेटका प्रयोगकर्ता एकै वर्ष ४९.०३ प्रतिशतले बढेका छन्।

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका विद्युतीय बैंकिङ (ई—बैंकिङ) उपकरणमा आकर्षण बढ्दो छ। विद्युतीय वालेट, प्रिपेड कार्ड, कनेक्ट आईपीएस, मोबाइल बैंकिङ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डलगायतको प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ। अझ यी उपकरणबाट क्यूआर कोड प्रयोगबाट भुक्तानी गर्ने ग्राहक पनि बढेका छन्। समयको माग, सरल, सहज भएकाले युवा पुस्ता यसमा आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो। 

बैंक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गरेको विद्युतीय वालेटका प्रयोगकर्ता एकै वर्ष ४९.०३ प्रतिशतले बढेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले सार्वजनिक गरेको पुससम्मको तथ्यांकअनुसार वालेटको प्रयोगकर्ता १ करोड ५९ लाख ६२ हजार पुगेको छ। गत वर्षको पुसमा १ करोड ७ लाख थिए। यसबीच ५२ लाख ५१ हजारको संख्यामा वृद्धि भएको छ। 

प्रिपेड कार्ड प्रयोगकर्ताको संख्या पनि ३९.४७ प्रतिशतले बढेर १ लाख २४ हजार पुगेका छन्। ३५ हजारले यस वर्ष बढेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। गत वर्षको सोही अवधि ८९ हजार थिए। कनेक्ट आईपीएसका प्रयोगकर्ता ३०.२१ प्रतिशतले बढेका छन्। गत वर्ष ७ लाख ६४ हजार यसका प्रयोगकर्ता २ लाख ३० हजारले बढेर हाल ९ लाख ९४ हजार पुगेका छन्। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डेबिट कार्डका प्रयोगकर्ता २४.०२ प्रतिशतले बढेर १ करोड २२ लाख पुगेका छन्। क्रेडिट कार्डका प्रयोगकर्ता २८.२९ प्रतिशतले बढेर २ लाख ७६ हजार पुगेका छन्। मोबाइल बैंकिङका ग्राहक २३.६९ प्रतिशतले बढेर २ करोड ५३  हजार पुगेका छन्। १७ लाख ६८ हजार ९ सय ३२ जना इन्टरनेट बैंकिङका प्रयोगकर्ता छन्।

डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढी भएपछि अहिले शाखारहित (ब्रान्चलेस) बैंकिङ सेन्टरको संख्या घटेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य डिजिटलमा जोड दिएसँगै शाखारहित (ब्रान्चलेस) बैंकिङ सेन्टरको संख्या एकै वर्षमा १ सय ९८ अर्थात् १२.१८ प्रतिशतले घटेर १ हजार ४ सय २८ मा सीमित भएका छन्। विद्युतीय भुक्तानीका अन्य विकल्प बढिरहेकाले यसको संख्या घट्नु स्वाभाविक भएको केन्द्रीय बैंक भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्। अझै शाखारहित बैंकिङ घट्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए। ‘यस्तो शाखारहित बैंकिङ केन्द्र बन्द गर्न थुप्रै स्वीकृतिको माग भइरहेको छ। तर हामीले हचुवाको आधारमा बन्द गर्न स्विकृति दिँदैनौं।  

स्वीकृत दिनुअघि  उक्त केन्द्रमा पुरानो हिसाब मिलाएको छ कि छैन,’ पौडेल भन्छन् ‘सो क्षेत्र वरिपरि अन्य बैंकको ब्रान्च हुनुपर्छ। अहिले धेरै बैंकले ब्रान्चलेस बैंकिङको सुरुवात गर्नेभन्दा पनि छोड्न खोजिरहेका छन्। यसैले घटेको हो।’

कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि भएको लकडाउनमा डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा आकर्षण बढ्दै गएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यसलाई जोड दिँदै अब नगदरहित बैंकिङ कारोबारमा केन्द्रित हुँदै आएको देखिन्छ। तर यस्तो प्रयोग शतप्रतिशत ग्राहकमा नपुगेकाले प्रविधिबारे जनचेतना जगाउन अझै जरुरी भएको पनि बैंकरहरूले महसुस गरेका छन्। यसको प्रयोग र सुरक्षा बढाउनका लागि डिजिटल कारोबार बढेसँगै यसमा आउने गुनासो पनि बढेको छ।

हालसालै भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७९ ले पनि सुरक्षामा जोड दिएको कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन्। ‘यससँगै ग्राहकको सुरक्षा, सम्पत्ति शुद्धीकरण (एएमएल) लगायतमा पनि जोड दिएका छौं।’

  •     जोखिम नियन्त्रणमा गर्न डिजिटल वित्ताीय साक्षरता बढाउन निर्देशन
  •     वालेटमा आकर्षण, वार्षिक प्रयोगकर्ता ४९.०३  प्रतिशतले वृद्धि
  •     शाखारहित बैंकिङ बन्दको स्वीकृति लिन आवेदन

चालू आर्थिक वर्षलाई भुक्तानी प्रवद्र्धन वर्षको रूपमा मनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा सञ्चालक संस्थाहरूलाई कम्तीमा एउटा डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरेर यसको जानकारी केन्द्रीय बैंकलाई गर्न पत्र पठाएको उनले जानकारी दिए। यो राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डले गरेको निर्णयअनुसार निर्देशन दिएको हो। 

बैंकिङ प्रणालीमा हुने कारोबारलाई डिजिटाइजेसनमा थप जोड दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमा बढाएको छ। क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेटलगायतबाट हुने डिजिटल कारोबारको सीमा बढाइएको छ। अहिले केन्दी्रय बैंकले वालेटमा कारोबार गर्ने सीमा पनि बढाएको छ।  विद्युतीय कारोबार बढेसँगै जोखिम पनि चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ। कारोबारमा जोखिम सिर्जना नहोस् भन्नेमा सजग रहेर निर्देशन सम्बद्ध संस्थालाई दिइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी व्यवस्थापन विभागले बताएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.