करदाताको संख्या बढ्दै, कर घट्दै

काठमाडौं : देशका हरेक ६ नागरिकमध्ये १ जनाले सरकारलाई कर तिर्ने गरेको पाइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७९ पुस मसान्तसम्म ५१ लाख ८६ हजार ९७ जनाले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएका छन्। देशको जनसंख्या ३ करोड नाघिसक्दा करदाताको संख्या हरेक ६ जनामध्ये १ हो। देशका करिब १७ प्रतिशत नागरिकले कर बुझाउने गरी दर्ता भएका छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागले प्रदान गरेको ५२ लाख प्यान नम्बर लिनेमध्ये १८ लाख ४० हजार ४ सय ५० जनाले व्यावसायिक प्यान र ३३ लाख ४५ हजार ६ सय ४७ जनाले व्यक्तिगत प्यान लिएका हुन्। बाँकी २३ हजार ६ सय ६२ करकट्टि गर्ने निकाय हुन्। मन्त्रालयका अनुसार आव २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म ४८ लाख ३० हजार ८ सय ११ जना करदाता थिए। चालू आवको ६ महिनामा ३ लाख ७८ हजार ९ सय ४८ जना करदाता थपिएका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ३ लाख ३ हजार ८ सय ६७ वटा व्यवसाय मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका छन्। यसैगरी अन्तःशुल्क तिर्ने गरी दर्ता भएका व्यवसायको संख्या १ लाख १८ हजार ८ सय ९१ छ। भ्याट र अन्तःशुल्क तिर्ने गरी दर्ता भएका व्यवसायको संख्या गत असार मसान्तसम्म २ लाख ९१ हजार ६ सय ३१ रहेकामा ६ महिनामात्र क्रमशः १२ हजार २ सय ३६ र ६ हजार ६ सय ६० थपिएका हुन्।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा १ लाख ४६ हजार ९ सय ४१ जनाले व्यक्तिगत प्यान लिएका छन्। यस्तै ३१ हजार ५ सय ८४ जनाले व्यावसायिक प्यान लिएको विभागले जानकारी दिएको छ।

विभागका अनुसार ३ महिनाको अवधिमा भ्याट र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने व्यवसायको संख्या ४ हजार ८ सय १३ र ९ हजार ५ सय ५४ छ। यस्तै २ हजार २ सय ६५ कम्पनीले विथहोल्डर प्यान दर्ता गरेका छन्। यी कम्पनीले करकट्टिको अख्तियारी लिएका हुन्।

३ महिनामा विभागले ३ सय १६ कम्पनीको पूर्ण कर परीक्षण गरेको छ। यसैगरी ५६ वटा प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको विभागले ६३ वटा विस्तृत अनुसन्धान गरेको जनाएको छ। विभागले पुस मसान्तसम्म २ खर्ब २१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर संकलन गरेको छ। जसमध्ये ९७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आयकर हो।

आयकरमा दर्ता हुनेको संख्या बढे पनि संकलन हुने आयकरको परिमाण भने अनपेक्षित दरले बढ्न नसकेको हो। विभागले ६ महिनामा १ खर्ब ३५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ आयकर उठाउने लक्ष्य लिएकामा ७१.८७ प्रतिशतमात्र संकलन गर्न सकेको हो। पुसको मासिक लक्ष्यमा पनि विभाग पछि परेको छ। विभागले पुसमा ७८ अर्ब १ करोड रुपैयाँ आयकर उठाउने भनेकामा ५१ अर्ब २ करोडमात्र उठाएको छ।

महिनामा लक्ष्यको ७५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २७ करोड घरबहाल कर उठेको छ। ब्याजकर लक्ष्यको ८४.७२ प्रतिशतमात्र उठ्दा स्वास्थ्य सेवा सर र शिक्षा कर भने लक्ष्यभन्दा बढी क्रमशः १०८.५७ प्रतिशत र १००.२६ प्रतिशत उठेको छ। विभागले आधावर्ष बित्दा १६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ ब्याजदर, ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य सेवा कर र ७३ अर्ब शैक्षिक कर उठाएको हो।

भ्याट र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने व्यवसायको संख्या बढे पनि यस्ता करमा पनि विभागको प्रगति लक्ष्यअनुसार छैन। पुस मसान्तसम्म सरकारले लक्ष्यको ८१.७२ प्रतिशत अर्थात् ५१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क ८८.४२ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ उठेको छ।

करदाता बढे पनि किन उठेन लक्ष्यअनुसार राजस्व ?

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा गत आवको भन्दा १९ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। तर, हालसम्मको तथ्य हेर्दा गत आवको माघ २० सम्मको तुलनामा चालू आवको माघ २० सम्म १६ दशमलव १ प्रतिशत कम राजस्व उठेको छ।

पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरी बास्कोटा करदाताको संख्या बढे पनि सरकार लक्ष्यअनुसार कर उठाउनु नसक्नुको कारण नन्–फाइलर (कारोबार विवरण नबुझाउने करदाता)को संख्या बढ्नु, अनिवार्य भ्याट बिल जारी गर्ने व्यवस्था पालना नगर्नु, घरबहाल कर नउठ्नु लगायतलाई मान्छन्। ‘कर कार्यालयमा ४२ प्रतिशतका हाराहारीमा नन्–फाइलर रहेको सुनिएको छ,’ बास्कोटाले भने, ‘यो भन्नुको अर्थ १० मध्ये ४ जना करदाता एकपल्ट कर तिरेर ‘गायव’ हुने गरेका छन्।’ बास्कोटा करको दायरामा नभएका व्यवसायीलाई तत्कालै करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

अर्कातर्फ व्यवसायहरूले मुअ करको बिलविजक जारी गर्नुपर्ने नियम पालना नगर्दा सरकारको राजस्व निकै कम उठेको उनको तर्क छ। आन्तरिक राजस्व विभागले प्रभावकारी ढंगले सबै जिल्ला र मुख्य सहरमा बिलविजक जारी भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव बास्कोटाले दिए। स्थानीय तहले संकलन गर्ने घरबहाल कर नतिर्नेको संख्या कुल करदाताको एकतिहाइभन्दा बढी रहेको पूर्वसचिव बास्कोटाको अनुभव छ।

नन् फाइलरः एक कारण 

कर राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठ्नुका धेरै कारणमध्ये एउटा हो, नन् फाइलरको संख्यामा आएको वृद्धि। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली कर प्रशासनमा नन्–फाइलरको संख्या बढेको स्वीकार्छन्।

‘विभिन्न कारणले विवरण नबुझाउने संख्या बढेको देखिएको छ, हाम्रोलाई यो चुनौती बनेको छ। त्यसैले घटाउनेतर्फ लागेका छौं,’ मैनालीले भने।  कर विवरण बुझाउनुपर्ने तर नबुझाएका करदातालाई नन् फाइलर भन्ने गरिन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागमा व्यावसायिक प्यान लिएका तथा मुअ कर र अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका व्यवसायले कर विवरण बुझाउनुपर्छ।

यीमध्ये ‘डेड फर्म’ (निष्क्रिय कम्पनी)को संख्या धेरै छ। बिजनेस प्यान लिएर पनि व्यवसाय गर्न छाडेका, व्यवसाय बन्द भएका, घाटामा रहेका पनि धेरै छन्। नन् फाइलरको सूचीमा व्यवसाय समस्यामा परेका, निष्क्रिय बनेका, क्यास फ्लो नभएर कर नबुझाएका, विदेश गएकालगायत छन्। यसबाहेक कर तिर्ने सूचीबाट हट्ने प्रक्रियामा पनि सजिलो छैन। लहलहैमा दर्ता गरे पनि कर बुझाउने तरिका थाहा नहुनेहरू पनि नन् फाइलरको सूचीमा छन्। यसबाहेक बिलविजक कारोबार गर्ने, झुटो बिल बनाउने तथा नियतबस् कर छल्नेको संख्या पनि उल्लेख्य छ।

यस्ता करदातालाई कर चुक्ता गर्न विभागले समय–समयमा ताकेता गरिरहेको महानिर्देशक मैनालीले जानकारी दिए। नन् फाइलरको संख्या साना करदातामा बढी छ। कुल राजस्वमा ठूला र मध्यस्तरीय करदाताको योगदान आधाभन्दा बढी छ। यी दुई कार्यालयमा नन् फाइलरको संख्या २ प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य हो।

हालको परिवेशमा ठूला तथा मध्यस्तरीय करदातामध्ये ९५ प्रतिशतले करको विवरण नियमित बुझाएका छन्। ‘माघ मसान्तम्म नन् फाइलरको संख्या २ प्रतिशतभन्दा कममा ल्याउँछौं,’ मैनालीले भने। सक्रिय कारोबार गर्ने तर विवरण नबुझाउनेलाई कर तिर्न बाध्य बनाउने विभागको योजना छ।