जनकपुरधाम : साबिक २२ गाविसका सेवाग्राहीलाई भूमिसम्बन्धी ११ प्रकारका सेवा दिन भनेर ६ वर्षअघि धनुषाको ढल्केबरमा नापी कार्यालय स्थापना गरियो। त्यसयता कर्मचारी तथा प्रशासनिक कार्यहरूका लागि सरकारले झन्डै ३ करोड रुपैयाँ खर्चिसक्यो। तर, कार्यालय स्थापना भएदेखि हालसम्म एक जनाले पनि सेवा पाएका छैनन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०७३ माघमा नापी विभागअन्तर्गत नापी अधिकृत विजयकुमार गामीसहित कर्मचारी खटाएर कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो। सर्वसाधारणलाई पायक पर्ने गरी छिटोछरितो सेवा दिने उद्देश्यले कार्यालय खोलिए पनि त्यहाँबाट कसैले पनि सुविधा नलिएको कर्मचारीहरू नै बताउँछन्। कर्मचारीले बर्सेनि लाखांै रुपैयाँ तलबभत्ता बुझ्दै आए पनि काम भने रजिस्टरमा सही गर्नेबाहेक केही पनि छैन।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउमै रहेको २० वटा कोठा भएको दुईतले नापी कार्यालय अन्य कार्यालयझैं प्रत्येक दिन समयमै खुल्छ। त्यहाँ न कोही सेवाग्राही आउने गरेको न त कामकै चाप रह्ने गरेको कार्यालय सहयोगी नरेशकुमार मोक्तान बताउँछन्।
‘म कार्यालय समयमै आउँछु। बहारसुहार गरेर सफासुग्घर पार्छु अनि कोही केही बुझ्न आयो भने जानकारी गराएर पठाइ दिन्छु मेरो काम त्यक्ति हो,’ कार्यालय सहयोगी मोक्तानले भने। कार्यालय सहयोगी मोक्तानजस्तै कार्यालय सहयोगीहरू महेशकुमार साह र जीवछ राउत कुर्मी नियमित काममा आउने गरे पनि अन्य कर्मचारीको कुनै अत्तोपत्तो हुँदैन।
१५ जना कार्यरत यस कार्यालयका प्रमुखलगायत मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारी कहिलेकाहीँ मात्रै आउने गरेको कार्यालय सहयोगी नै बताउँछन्। सरकारले सुविधासम्पन्न कार्यालय सञ्चालनका लागि कर्मचारीको तलबभत्ता, घरभाडा लगायतमा बर्सेनि ५० लाखभन्दा खर्चिंदै आएको छ। सरकारकै निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदा स्थापनाकालदेखि नै एक जना पनि नागरिकले सेवा पाएका छैनन्।
भूमिसम्बन्धी सेवा लिनका लागि सदरमुकाम जनकपुरस्थित नापी कार्यालय नै धाउनुपर्ने समस्यालाई समाधान गर्न ढल्केबरमा कार्यालय खोलिएको हो। तर, त्यसले सेवा प्रदान गर्न नसक्नुबारे छलफल आवश्यक रहेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल बताउँछन्।
‘सो क्षेत्रका स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर त्यहाँका सेवा ग्राहीलाई नजिकै भएको नापी कार्यालयमा सेवा लिन पठाउनका लागि भन्न सकिन्छ,’ प्रजिअ पौडेलले भने, ‘त्यस कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग यस विषयमा म चाँडै छलफल गरी कार्यालयलाई सेवामुखी बनाउने प्रयास गर्छु।’
सेवाक्षेत्र तोकिएका ठाउँको अभिलेख र आवश्यक कागजात सरकारले उपलब्ध नगराउँदा सेवा ग्राहीले सेवा पाउन नसकेको नापी कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन्। ‘प्राविधिक काम नापी कार्यालयले गर्ने हो र प्रशासनिक काम मालपोत कार्यालयमार्फत हुन्छ तर, ढल्केबरमा नापी कार्यालय स्थापना गरिए पनि मालपोतको शाखा छैन त्यसैले कुनै पनि कागजात उपलब्ध गराउन नियमसंगत नभएको हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या आएको हो,’ नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख सुमनकिशोर मिश्र बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
