द्वन्द्वपीडितको गुनासो : व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन

जनकपुरधाम : स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशैभरी उम्मेदवार, राजनीतिक दल, नेता तथा कार्यकर्ता सबैमा उल्लास छ । लोकतन्त्रको यो उत्सवले सबैलाई उत्साहित गरेपनि द्वन्द्वपीडितका लागि न त चुनावको कुनै हर्ष छ नत विस्मात नै । १९ वर्ष अगाडि छोरा गुमाएका ६० वर्षीय बौएलाल यादवको लागि विगत झैं यो निर्वाचन पनि खासै उपलब्धीमूलक वा परिवर्तनकारी छैन् । देशमा व्यवस्थाहरु फेरिँदै गएपनि द्वन्द्वपीडितका लागि अवस्था उस्तै छ । सन्तान, श्रीमान् र छोरा गुमाएकाहरुले नत न्याय पाएका छन् नत कुनै सरकारबाट सान्त्वना नै । 

अब त हाम्रो लागि न्यायनै मरिसक्यो जस्तो लाग्छ,’ २०६० सालमा राज्यपक्षबाट बेपत्ता पछि हत्या गरिएका संजीव कर्णका भाइ राजीव कर्णले भने, ‘जसको परिवार बिथोलियो, जसको घरको दियो निभ्यो र जसको घर अनाथ भयो उसले मात्रै पीडा बुझ्छ अन्यका लागि कुनै मतलब नै छैन् ।'

आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका राजनीतिक दल, स्वतन्त्र उम्मेदवार वा नेता कार्यकर्ताहरुले द्वन्द्वपीडितको न्यायका विषयमा नत कुनै एजेन्डानै बनाएका छन् नत उनीहरुसँग यी परिवारहरुको भरणपोषणका लागि कुनै योजना नै छ।  'देशमा आएको राजनीतिक परिवर्तनका पछाडि हाम्रै दाइभाइहरुको सहादत र बलिदान छ तर, यस देशका राजनीतिक दलहरुले हाम्रो न्यायका लागि कुनै चासो दिएन् । अब त हाम्रो लागि न्यायनै मरिसक्यो जस्तो लाग्छ,’ २०६० सालमा राज्यपक्षबाट बेपत्ता पछि हत्या गरिएका संजीव कर्णका भाइ राजीव कर्णले भने, ‘जसको परिवार बिथोलियो, जसको घरको दियो निभ्यो र जसको घर अनाथ भयो उसले मात्रै पीडा बुझ्छ अन्यका लागि कुनै मतलब नै छैन् ।'

२०६० असोज २१ गते जनकपुरको कटैया चौरीबाट पाँचजना युवकहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेहरुमा दिपु भनिने सन्जीव कर्ण, दुर्गेस लाभ, जितेन्द्र झा, प्रमोद नारायण मण्डल र शैलेन्द्र यादव थिए । २०६० असोज २४ मा जिल्लामा पाँच युवाहरुलाई पक्राउ गरेर धारापानी ब्यारेकमा हत्या गरेर उनीहरुको शव नजिकैको कमला नदीको किनारमा गाडिएको हल्ला फैलियो । तर, यसको यथार्थ भने निकै पछि मात्र सार्वजनिक भएको थियो । 

राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका यी पाँचैजना युवकहरुको खोजि उनीहरुलाई सुरक्षा निकायले गिरफ्तार गरेदेखि नै सुरु भएको थियो । स्वर्गीय जय किशोर लाभ जो पेशागत रुपमा वकिल पनि थिए र बेपत्ता भएका सन्जीव कर्णका बुवा पनि उनको नेतृत्वमा बेपत्ता पारिएका युवाहरुका अभिभावक र अन्य परिवारिक सदस्यहरुले आफ्ना प्रियजनहरुको ज्यान जोगाउन हर सम्भव प्रयास गरेका थिए । तर, प्रयास सफल हुन सकेन् । 

आफ्ना छोराहरुलाई प्रहरीद्वारा बेपत्ता पारी हत्या गरिएको सन्दर्भमा २०६३ असार २५ गते पीडित सन्जीव कर्णका बुवा जयकिशोर लाभ, प्रमोद नारायण मण्डलकी आमा जिवछी मण्डलद्वारा दुई अलगअलग जाहेरी दरखास्तहरु धनुषा प्रहरीमा दर्ता गराइएको थियो । 

पीडित परिवारहरुले आफ्ना आफन्तहरुको शव उपलब्ध गराइदिन प्रहरी समक्ष सक्दो अनुनय विनय गरेपनि केही सिप लागेन । निराश हुँदै छोरालाई न्याय दिलाउन बुवा लाभ सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरे । २०६३ फाल्गुन १६ मा लाभले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन हाले ।

ती जाहेरीहरुको दर्ता नम्बर क्रमशः १२८८ र १२९९ थिए । तत्कालिन वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ, प्रहरी उपरीक्षक कुवेर सिंघ राणा र नेपाली सेनाका मेजर अनुप अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवती रमन काफ्लेलाई पीडकमा किटानी जाहेरी गरिएको थियो । 

निवेदकहरुलाई परिवारका सदस्यहरुको सुरक्षा र पाँच युवाहरुको शव गाडिएको भनिएको संदिग्ध स्थललाई पनि सुरक्षित गर्न अनुरोध गरिएको थियो । पीडित परिवारहरुले आफ्ना आफन्तहरुको शव उपलब्ध गराइदिन प्रहरी समक्ष सक्दो अनुनय विनय गरेपनि केही सिप लागेन । निराश हुँदै छोरालाई न्याय दिलाउन बुवा लाभ सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरे । २०६३ फाल्गुन १६ मा लाभले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन हाले ।

न्यायको लामो लडाइँ चल्यो र धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जाहेरी दर्खास्तहरुलाई कानुनअनुसार १० नम्बर डायरीमा दर्ता नगरिएको र त्यसै कारणले उक्त जाहेरी दर्खास्तहरुमा कुनै कारबाही नगरिएको तर्कसहितको जवाफ पश्चात २०६६ मंसिर १७ मा सर्वोच्च अदालतले जिप्रका कार्यालयलाई तत्काल जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्न र अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो। 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पहलमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषसज्ञहरुको टोलीले २०६७ भाद्र २१ ग्ते पाँचजना युवाको शव खोज्दै कमला नदीको छेउमा उत्खनन् गरेको थियो । दुई चरणमा गरिएको उत्खनन्को क्रममा मानव अस्थिपंजर, कारतुस, गोलीहरु, च्यातिएका कपडासहित २१ प्रमाणहरु बरामद गरी नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । 

घटनास्थलबाट बरामद गरिएका हतियारजन्य प्रमाणहरु परीक्षणका लागि केन्द्रीय प्रहरी विज्ञान तथा प्रविधि प्रयोगशालामा पठाइयो । त्यसैगरी अस्थिपंजरहरुको परीक्षण विधिविज्ञान चिकित्सा विभाग, शिक्षण अस्पतालमा गरियो । बरामदको समयमा पाँचवटा मध्ये चारवटा खोपडीको आँखामा पट्टी बाँधिएको थियो र विधिविज्ञान प्रतिवेदनले उक्त पाँचजना व्यक्तिको मृत्युको कारण 'भर्टेबल कोलम' र खोपडिमा धेरैवटा गोली हानिएकोबाट भएको चोट हो भनि समेत पत्ता लगायो । 

हतियारजन्य प्रमाणहरुको परीक्षणबाट उक्त हत्यामा नेपाली सेनाको संलग्नता रहेको पुष्टि गरियो किनकी त्यस समयमा स्वचालित राईफल प्रयोग गर्ने सुरक्षा बल सेना मात्र थियो ।  प्राप्त मानव कंकालहरुको डीएनए परीक्षण हेलसिन्की विश्वविद्यालय फिनल्याण्डको जेल्ट इन्सिटच्युट, विधिविज्ञान चिकित्सा विभाग, जीवविज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको थियो । २०७१ श्रावण ७ का दिन पीडित परिवारलाई तिनका प्रियजनहरुको अवशेष हस्तान्तरण गरी दाहसंस्कार गरियो । 

यस्तो जघन्य अपराधको सबै प्रमाणहरु हुँदा समेत दोषीलाई राज्यबाट कुनै कारबाही नहुनुले संक्रमणकालिन न्यायको पक्षमा हाम्रो न्यून संवेदनशिलतालाई प्रष्ट गरेको अधिवक्ता राजकुमार महासेठ बताउँछन् । 'द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले चाँसो देखाएको छैन् । यसले समाजमा न्यायिक प्रक्रियामाथि नै ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ, 'अधिवक्ता महासेठ बताउँछन् ।