अल्पविकसित मुलुकहरूमा वैदेशिक सहायता आवश्यकता, अपरिहार्यता र अभिशापका रूपमा रहँदै आएको छ। आवश्यकता यस अर्थमा हो कि यसले पुँजी र प्रविधिको अभावलाई पूरा गर्छ। अपरिहार्यता यस अर्थमा छ कि अल्पकालमा जनताका उर्लंदा आवश्यकता पूरा गर्ने स्रोत र सामथ्र्यको अभावलाई पूरा गर्न सहायता नभै हुन्न। आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि साधनको न्यूनता र उपलब्ध साधनको प्रभावकारी उपयोगका लागि कमजोर संस्थात्मक क्षमताको कारण यो झन्डै अपरिहार्य बनेको हुन्छ। अभिशाप यस अर्थमा कि वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका साथ मुलुकहरू यसबाट छुटकारा पाउनै नसकिने गरी नीति सर्त, वृत्ति व्यवसाय र स्वार्थ सञ्जालमा जेलिन पुग्छन्।
साझेदारीको फाइदाभन्दा बढी त्यसको नीति लागत विस्तार भइसकेको हुन्छ। त्यसैले सहायताग्राही मुलुकले बुद्धिमत्तापूर्वक छिटोभन्दा छिटो सहायताको विकल्प खोज्नुपर्छ। सहायताकै जगमा रहेर सहायता विस्थापन गर्न सक्ने रणनीतिले विकल्पलाई सम्भव बनाउँछ। नेपालजस्ता सहायताग्राही मुलुकहरूको विकास साझेदारीका सम्बन्धमा ‘सहायताले के गर्यो, के गरेन र किन ?’ भन्ने अध्ययन भयो। त्यसले सामाजिक रूपान्तरणका लागि विकास नीति, मानव साधन विकास तथा सार्वजनिक सेवा वितरणमा सहायताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यस्तै कृषिको रूपान्तरण र महामारी तथा प्रकोप नियन्त्रणजस्ता मानवीय सहयोगमा पनि सहायताको योगदान महत्त्वपूर्ण देखाएको थियो। तर, अर्को स्वतन्त्र प्रतिवेदनको निष्कर्ष विकास सहायता तीन पक्षको वृत्ति विस्तारको वरिपरि घुमिरहन्छ भन्ने छ।
पहिलो पक्ष, सहायतादायी मुलुक/संस्थाका कर्मचारीको वृत्ति विस्तार, दोस्रो, सहायताग्राही संस्थाका कर्मचारीको वृत्ति विस्तार र तेस्रो, सहायताग्राही मुलुकका राजनीतिक पदाधिकारीको वृत्ति विस्तार। अध्ययन प्रतिवेदनहरू परिवेशको पूर्णतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्। तिनीहरू स्थान वैशेषिक र सामान्यीकृत हुन्छन्। के चाहिँ साझा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने असल नीति वातावरणमा मात्र वित्तीय सहायताले राम्रो गर्न सक्छ। दरिलो संस्थात्मक संयन्त्र भएमा सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकतामा सजिलै ल्याउन सकिन्छ। जवाफदेहिताका लागि सार्वजनिक विवेचना पद्धतिको पहरेदारीले सहयोग पुर्याउन सक्छ। नीति निर्माताले के ख्याल गर्नुपर्छ भने पैसालाई महत्त्व दिँदा प्रणाली र प्राथमिकता कहिल्यै भुल्नु हुन्न।
२०१३ सालमा कोलम्बो योजनाबाट नेपालले सुरु गरेको विकास साझेदारीको यात्राले ६५ वर्ष पार गरेको छ। सबैजसो आवधिक योजनाको विकास वित्तको अधिकांश हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र विकास सहायताबाट व्यहोरिएको छ। वार्षिक बजेट संरचनामा पनि सहायताको अंश करिब एक चौथाइ छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट १६ सय ३२ अर्बमा वैदेशिक अनुदान करिब ६० अर्ब र ऋण करिब २८३ अर्बसहित बजेटको २१ प्रतिशत वैदेशिक सहयताको अंश छ। यो अंश बजेट संरचनाभित्रको मात्र हो, राष्ट्रिय नीति प्राथमिकतामा रहेर बजेटभन्दा बाहिर ठूलो सहायता राशि देशमा भित्रिएको छ। यस्ता राष्ट्रिय प्रतिवेदन तथा लेखांकन प्रणालीमा नआएका तर नेपालमा भित्रिएका सहायतालाई पनि जोड्ने हो भने वार्षिक सहायता निकै ठूलो देखिने छ।
देशको इतिहासमा ६५ वर्षको अवधि निकै ठूलो हो। नेपालले विकास सहायता र योजनाबद्ध विकास सुरु गर्दा अहिलेको सिंगापुर जन्मेको पनि थिएन। १९६५ मा सुरु भएको सिंगापुरको विकास यात्राले दुई दशकमै आफूलाई विकसित मुलुकमा रूपान्तरण गर्न पुग्यो। त्यसैले विकासको गति र प्रवाह पक्डिन नसके मुलुकहरूलाई गुमेको अवसरबाट पश्चातापबाहेक केही हात लाग्दैन। राजनीतिक तहको वास्तविक प्रतिबद्धता र सबल संस्थागत प्रणाली नभए मुलुकहरू सधैं पछि पर्छन्। नेपाललगायत पाकिस्तान, बंगलादेश, फिलिपिन्स, अफगानिस्तान र अफ्रिकन मुलुकहरूबाट यसको उदाहरण पाउन सकिन्छ। त्यसैले साधनभन्दा संस्था विकास र पैसाभन्दा प्रणाली महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। दरिलो संस्था र सबल प्रणाली नभएमा विकास सहायता फेरि तीनपक्षीय वृत्ति स्वार्थको वरिपरि मात्र घुमिरहन्छ। जसबाट न देश उम्कन सक्छ, न विकासका नतिजा नै हात लाग्छन्।
विकासका लागि राजनीति नभई विकासमाथि राजनीति भयो। परिणामतः विकास महँगो भयो। समयले मूल्य पाएन, आम नागरिकमा निराशा चुलियो।
विकास साझेदारीको इतिहासमा हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने केही सवाल छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सहायताको राष्ट्रिय दृष्टिकोण के हो ? त्यसमा निश्चित हुनुपर्छ। केमा सहायता लिने र केमा चाहिँ स्वीकार गर्दै नगर्ने ? स्पष्ट अडान चाहिन्छ। यस विषयमा राजनीतिक दलहरूको साझा सहमति नै चाहिन्छ। जुन कुरा हालैको श्रीलंकाको आर्थिक संकट र केहीअघि नेपालमा देखिएको एमसीसी विवादले पनि पुष्टि गर्छ। दोस्रो, सहायताको प्राथमिकता कठोर रूपमा किटिनु पर्छ। लिनेले यो कुरा मात्र लिन्छु भन्ने सामान्य कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले प्राथमिकतालाई विस्तृत रूपमा लिएको छ। जसका कारण साझेदारी वास्तविक प्राथमिकताबाट बाहिरिएको छ। धेरै विषय प्राथमिकतामा राख्छु भन्नुको मतलव प्राथमिकता छैन भन्नु जस्तै हो।
तेस्रो सवाल, राष्ट्रिय प्रणालीको उपयोग गरेर मात्र विकास सहायता परिचालन गरिनु पर्छ। जसको परिपालन नहुँदा नेपालका नाममा भित्रिएका सहायता रकमहरूले के कस्ता विषयलाई सम्बोधन गरेका छन् ? के कति उपलब्धि प्राप्त भयो ? भन्ने कुराबाट सार्वभौम संसद्, सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकाय र विश्लेषक÷अनुसन्धाताहरू अलग्गिएका छन्। संविधानको भावनाबाट पनि यो बाहिरिएको छ। चौथो, सहायता उपयोगको क्षमतालाई बेवास्ता गरी परिचालन गरिएका सहायताको लागत महँगो हुन्छ, विकास संस्कृतिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ। नेपालको सहायता प्रशोधन क्षमतामाथि प्रश्न उठाइँदै आएको छ।
समयमै खर्च शोधभर्ना लिन नसक्दा राष्ट्रिय स्रोतमाथि चाप परी नगद व्यवस्थापन असन्तुलित हुँदै आएको छ। महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनले १२ अर्ब ऋण र ९ अर्ब अनुदान गरी २१ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना लिन बाँकी देखाएको छ। यसबाहेक विगतको शोधभर्ना बक्यौता पनि ठूलै छ। पाँचौं कुरा, निश्चितभन्दा कम रकमका ससाना सहायतालाई एकै कोषमा राखेर विनियोजन÷खर्च गर्ने कामलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सहायतामाथि राजनीति गर्नु हुँदैन। यसले राष्ट्रिय स्वाभिमान, बाह्य जगत्बाट नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र विश्वसनीयतामा बाधा पुग्छ। द्रूत मार्गदेखि अरुणसम्मका ठूला आयोजनाहरूमा राजनीति भएको छ। विकासका लागि राजनीति नभई विकासमाथि राजनीति भयो। परिणामतः विकास महँगो भयो। समयले मूल्य पाएन, आम नागरिकमा निराशा चुलियो।
यी सवालहरूलाई अध्ययनका आँकडाबाट हेर्दा पनि विकास साझेदारीलाई संरचित र अनुशासित बनाउनु पर्ने प्रशस्त सम्भावना देखिएका छन्। केही अघिको विकास सहायता प्रतिवेदनबाट पनि यहाँ औंल्याइएका सवालहरू रहेको देखिएको छ। जस्तो कि परिचालित सहायतामा ७८ प्रतिशत बजेट भित्रबाट, २२ प्रतिशत बजेट बाहिरबाट, ३४ प्रतिशत सञ्चित कोष बाहिरबाट र ६६ प्रतिशत सञ्चित कोष भित्रबाट परिचालित छ। विकास सहायतामा महत्त्वपूर्ण मानिने राष्ट्रिय स्वामित्व मापन गर्ने सूचक राष्ट्रिय नतिजासँगको आबद्धता हो। २०१६ सालको अनुगमन सर्वेक्षणअनुसार ८४ प्रतिशत उद्देश्यमा आबद्ध र ५३ प्रतिशत मात्र नतिजासँग आबद्ध देखिएको छ।
सहायतामा राष्ट्रिय तथ्यांकको प्रयोग ४७ प्रतिशत र संयुक्त मूल्यांकन ५६ प्रतिशत देखिन्छ। नेपाल भित्रिने सहायताहरू आवधिक योजनाको कुनै एक रणनीतिक स्तम्भसँग आबद्ध हुन्छन्। तर, तीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी उद्देश्य तहमा मात्र आबद्ध हुन्छन्। साझेदारहरू ससाना आयोजनामा खण्डीकृत रूपमा प्रवेश गर्न रुचाउँछन्। धेरै मन्त्रालयमा एकै साझेदार र एकै मन्त्रालयमा धेरै साझेदारहरू प्रवेश गरेका छन्। संघीय मामिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा र गृह साझेदारहरूबाट रुचाएका क्षेत्र हुन्। पछिल्लो समय आर्थिक सुधारको क्षेत्र पनि उनीहरूको रुचि क्षेत्र बन्ने देखिएको छ। कतिपय द्विपक्षीय साझेदारहरू बजेट बाहिर रहने प्रवृत्तिमा छन्।
आश्चर्यको कुरा के छ भने साझेदारहरू प्रतिबद्धताप्रति कमजोर छन्। पेरिसदेखि नैरोबीसम्मका प्रतिबद्धता विकास साझेदारीलाई नतिजामूलक बनाउने, राष्ट्रिय प्रणाली (कार्यक्रम, आयोजना र वित्तीय मोडालिटी) मा आबद्ध हुने, आफ्नो राष्ट्रिय आयको निश्चित प्रतिशत अल्पविकसित मुलुकको विकासका लागि विनियोजन गर्ने कुराहरू विस्तारै पाखा लागेका छन्। कोप–२१ का जलवायु वित्त संरचनाका दायित्वमा विकसित मुलुकहरू कहिल्यै उदार देखिएनन्। अरूको विकासको लागत नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूले व्यहोरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थामार्फत भित्रिएका सहयोग पनि बजेट बाहिर छन्। अंकटाडको प्रतिवेदनले पनि दाताहरू आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति स्वेच्छिक रहने देखाएको छ। विकास सहायतामाथि हाम्रो अधिकार होइन, सहायता स्वेच्छिक भएको छ। यसर्थ अल्पकालमा कठोर अनुशासनसहितको सहायता परिचालनबाट मध्यकालमा पुग्दा सहयोग नै लिन नपर्ने अवस्थामा पुग्ने रणनीतिक सामथ्र्य अहिलेको आवश्यकता हो।
(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
