जनकपुरधाम : आर्थिक कार्यविधि ऐनविपरीत खर्च गर्दा मधेस प्रदेशमा बेरुजुको चाङ लागेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अर्बौं बेरुजु देखाएको भए पनि सरकारले असुल गर्न सकेको छैन। सरकार आफैंले बनाएको कार्यविधि पालना गराउन नसक्दा आर्थिक अनियमितता बढ्दै भएको छ। २०७५/७६ मा यहाँ १ अर्ब ९९ करोड ८ लाख रुपैयाँ बेरुजु थियो। २०७६/७७ मा ३ अर्ब ६८ करोड ९२ लाख १७ हजार पुगेको छ।
मधेस प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा २ (ब) ले रित नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको कारोबारलाई बेरुजु भनेको छ। सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १ अर्ब १ करोड ५३ लाख ९३ हजार छ।
- भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा १ अर्ब १ करोड ५३ लाख
- मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १९ करोड २८ लाख
- भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा २२ करोड ४७ लाख
- सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ८ करोड १ लाख
- आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा ७ करोड ५१ लाख
- प्रदेश संसद् सचिवालयमा ३ करोड १६ लाख
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १९ करोड २८ लाख ५९ हजार, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको २२ करोड ४७ लाख ८५ हजार, सामाजिक मन्त्रालयको ८ करोड १ लाख ३२ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ७ करोड ५१ लख ५५ हजार र प्रदेश व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयको ३ करोड १६ लाख ८३ हजार बेरुजु छ।
२०७६/७७ मा मात्र मन्त्री, सांसद र कर्मचारीले लगेको ३९ करोड ३८ हजार पेस्की फर्स्योट हुन बाँकी छ। १६ करोड ६५ लाख असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार बेरुजु फर्स्योट गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकृतको हुन्छ। तर, कर्मचारी अभाव र भएका कर्मचारीमा पनि आर्थिक अनुशासन कम हुँदा बेरुजुको समस्या बढ्दै गएका प्रदेशका कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रमुख राधेश्याम गिरी बताउँछन्। ‘कर्मचारीहरू नयाँ छन्। उनीहरूलाई नियम, कानुनबारे ज्ञान छैन।
कतिपय स्थानमा संस्थागत कमी, कमजोरी पनि छ,’ गिरीले भने, ‘बेरुजु बढ्नुको कारण कर्मचारी र संस्थामा आर्थिक अनुशासन नहुनु नै हो।’ दण्ड जरिबाना गरेर भए पनि बेरुजु असुल उपर गर्नुपर्ने मधेस प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाको भनाइ छ। ‘बेरुजुको बढ्दो अवस्थाले आर्थिक अनुशासनहीनतालाई प्रष्ट गर्छ,’ झा भन्छन्, ‘समयमै यी रकमको फर्स्योट र बेरुजु रोक्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ।’
प्रदेशमा भने बेरुजु असुल उपर गर्ने निकाय छैन। त्यसले पनि नियमनमा समस्या भएको हो। ‘यो निकै नै जटिल विषय हो। बेरुजु बढ्नु नै आर्थिक अनुशासनमा कमी आउनु हो,’ अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह भन्छन्, ‘प्रदेशस्तरमा बेरुजु फर्स्योट गर्ने निकाय गठन गरेर चाँडै नै यो समस्या समाधानको बाटो खोल्छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
