जनकपुरधाम : भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता छानबिन सम्बन्धी मधेश प्रदेशबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको चांग रहेपनि सम्पक्ति शुद्धीकरण निवारण तर्फ उजुरी न्यून आउने गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जनाएको छ।
२०६८ सालमा स्थापना भएको विभागमा हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विभिन्न ७५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये मधेश प्रदेशबाट पर्न गएको मुद्दाहरुको संख्या पनि कम रहेको विभागका महानिर्देशक प्रेम प्रसाद भट्टराईले जानकारी गराएका छन्।
शुक्रबार विभागद्धारा जनकपुरमा आयोजना गरिएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा बोल्दै महानिर्देशक भट्टराईले विभागलाई प्राप्त मुद्दाहरुमध्ये ८५ प्रतिशतको सफल अनुसन्धान भईसकेको बताए। ‘हामी तथ्यगत उजुरीहरुलाईनै प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गर्छौ। उजुरी छानबिनमा पनि विशेष ध्यान दिईने हुँदा हामी कहाँ जे पाए त्यहिँ किसिमका मुद्दाहरु आई पुग्दैनन्। तर, ठोस प्रमाण र आधार भएका उजुरीहरु माथि सफल अनुसन्धान भई दोषी पत्ता लगाउने काम गरेका छौं।’
विभागले केही बैंकहरुलाई पनि वित्तिय अनुशासन विपरितका क्रियाकलापहरुमा संलग्न रहेको पाएको र तिनिहरुमाथि पनि छानबिन सुरु गरिएको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी गराए। त्यसैगरी गैरसरकारी संघसंस्थाहरु मार्फत भईरहेका आर्थिक क्रियाकलाप पनि विभागको छानबिनको दायरामा रहेको उनले बताए।
विभागले गरेको कामकारवाही माथि कार्यक्रममा सहभागि व्यापारी तथा संघसंस्थाका प्रतिनीधिहरुले प्रश्न उठाएका थिए। कतिपयले विभागमाथि औंला ठड्याउँदै ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चेन’ दिने काम भएको आरोप लगाए। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र्रसाद साहले यो व्यापारी तर्साउने सरकारो हतकण्डा मात्रै रहेको आरोप लगाए। ‘विभागले छानबिन नै गर्ने हो भने पहिला ठूलठूला नेताहरुको सम्पत्ति खोजोस्,’ वाणिज्य संघका अध्यक्ष साहले महानिर्देशक भट्टराईसँग प्रश्न गर्दै भने, ‘पहिला केही नभएका र सत्तामा पुगेपछि विलासी जीवन बिताईरहेकाहरु तर्फ विभागको आँखा पुग्नै सकेको छैन् तर, सानातिना व्यापारीहरुलाई यी ऐनहरुमार्फत तर्साउने काम भएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
