न्यायालयमा विकृति भित्रिनुमा कानुन व्यवसायी पैसाप्रेमी हुनु पनि मुख्य कारण हो।
कुनै पनि राष्ट्रको उन्नतिका लागि तीनवटा तहमा शुद्धता जरुरी छ। पहिलो राजनीति, दोस्रो आर्थिक र तेस्रो न्यायालय। यी तीन क्षेत्र उत्तरदायी र जवाफदेही भए न्याय शुद्ध हुन्छ। सुशासन कायम हुन्छ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सुशासनका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ। न्याय कायम भए सुशासन हुन्छ। जनताको हातमा न्याय प्राप्त भयो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ। त्यसैले पनि बार एसोसिएसनले भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै आएको हो। न्यायिक सुधारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा योगदान पुग्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा सिन्डिकेट भयो भने भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ। पेसागत संघ संगठनमा सिन्डिकेट हुनु हुँदैन। नेपाल बार एसोसिएसनमा पनि धेरै सिन्डिकेट छन्। मुख्यतया नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मुख्य धारमा छन्। पार्टीप्रतिको आस्था आफ्नो ठाउँमा होला। राजनीति छाडेर न्यायमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ।
पेसागत संघ संगठनमा खराब आचरण र घुसखोरी टिम हुनु हुँदैन। पेसागत संस्थाहरू असल र विद्वान् भए भ्रष्टाचार मौलाउन पाउँदैन। बार एसोसियसन मर्यादित भए पनि कानुन व्यवसायी धनी भए भन्ने नारा छ। त्यसैले कानुन व्यवसायी सफल र शुद्ध हुनु जरुरी छ। कानुन व्यवसायी स्वयं सुध्रन आवश्यक छ। न्यायको दुईवटा पांग्रामा एउटा कानुन व्यवसायी र अर्को न्यायाधीश हुन्छन्। धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ, न्यायभित्र पनि भ्रष्टाचार हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचारमा नियत पनि जोडिएको हुन्छ। जस्तो वकिलले म्याद नाघेको फिराद लेखिदिँदा न्यायाधीशले चाहेर पनि न्याय गर्न सक्दैनन्।
कानुन व्यवसायी मर्यादित हुनुपर्छ। न्यायाधीशले पनि धैर्य भएर विवेकसम्मत ढंगले फैसला गर्नुपर्छ। मुद्दाको प्राथमिकताका आधारमा फैसला हुनुपर्छ। कानुन व्यवसायीले भनेअनुसारले होइन कि कानुनसम्मत ढंगले मुद्दाले प्राथमिकता पाउनुपर्छ। कानुन व्यवसायीको मनमा आफ्नो बोलीबाट न्याय मिलोस् भन्ने भावना हुन सक्छ। तर, त्यो कुरा न्यायाधीशले नसुन्दा आपसमा भड्खालो हुन्छ।
विगतमा कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको खुब चाकडी गरेका थिए। यसले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि योगदान गर्दैन। भ्रष्टाचारको अन्त्य र न्यायालय सुधार हुन सक्दैन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने हो भने न्यायालयभित्र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्छ। त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो। न्यायालय भ्रष्टाचाररहित होस् भनेर आन्दोलन भयो। जसले केही सुधार पनि गर्यो।
न्यायालय सुधारमा गरिएको प्रयासले गति लियो। माघ २ गतेदेखि गोलाप्रथा सुरु भयो। तर, सम्पूर्ण सुधार हुनुपर्छ भन्ने माग पूरा भएको छैन। त्यसैले हाम्रो आन्दोलन जारी छ। मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा आन्दोलन चलिरहेको छ। न्यायिक जगत् सुधारका निम्ति मुलुकभरका कानुन व्यवसायी प्रतिबद्ध छन्। मैले अदालतलाई चारपासे भन्छु। पहिला चारपासे वकिलको बाहुल्य थियो। चारपासे कानुन व्यवसायीमा उदासीनता पैदा भयो।
अहिले न्यायिक जगत्मा धेरै राम्रा र उत्तम पैmसला हुने गर्छन्। हाम्रा अधिकांश कानुन व्यवसायी पैसाप्रेमी भए। तर अध्ययन, अनुसन्धान नगरी पैसाप्रेमी हुँदा यसले भ्रष्टाचार बढाएको छ। मलाई एउटै रिट निवेदन लेख्न तीन दिन लाग्छ। तर, अहिले कतिपयले दैनिक तीन वटा रिट लेख्छन्। कानुन व्यवसायी पैसाप्रेमी हुनु पनि न्यायालयमा विकृति भित्रिनुको अर्को कारण हो।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। तर, अख्तियारले न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारमा केही गर्न सक्दैन। न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारलाई छुन पाउँदैन। आफू चोखिनका लागि ठूलाठूला घुस्याहाहरूले अनेक कार्य गर्छन्। आफू माथि नै मुद्दा पारेर चोखिनेसम्मको प्रचलन छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पालामा आफू माथि मुद्दा पार्न लगाउने र चोखिने क्रम सुरु भयो। एउटा उखान पनि छ, ‘जबसम्म छोराको बिहे हुँदैन तिमीले नाति पाउन सक्दैनौं।’ त्यसैले न्यायालय बिगार्ने मुख्य नाइकेलाई स्वाहा नपारी सानातिना घुस्याहा मार्न सकिँदैन। मुख्य नाइकेलाई कारबाही गरियो भने साना आफैं हराउन बाध्य हुन्छन्।
न्यायाधीश असल भएमा भ्रष्टाचार हुन पाउँदैन। घुसको दर रेट आफैं घट्छ। न्यायाधीशले घुस नखाँदा घुस प्रथाको आफैं अन्त्य हुन्छ। न्यायिक क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त गर्न ‘सक्षम न्यायाधीश विद्वान वकिल’ हुनुपर्छ। न्यायिक स्वतन्त्रता मुख्य कुरा हो। न्यायिक क्षेत्रमा योग्य व्यक्ति छान्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। जनताद्वारा न्याय भन्ने हुनुपर्छ। समाजबाट चुनिएका मान्छेलाई ३–६ महिनाको तालिम प्रदान गर्ने त्यसपछि उक्त व्यक्ति दक्ष हुन्छ। गाउँटोलमै सीमित रकममा न्याय पाउन सकिन्छ। त्यसपछि ठूला–ठूला वकिललाई चर्को शुल्क किन दिने ? न्यायालय सुधारमा गाइडलाइनको आवश्यकता छ।
अपराध सुरु हुने भनेको पैसा, लुट्ने पिट्ने र हेप्ने परिपाटीले हो। अर्को भनेको इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने प्रचलन छ। आत्मअनुशासन भयो भने न्याय क्षेत्र सुध्रिने हो। त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रभावकारी हुने हो। हामी न्यायिक जगतका मान्छेले नै न्यायालय सुधार गर्ने हो।
(भण्डारी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
