विवादकाबीच मन्त्री बने कार्चेन, तीन महिनापछि कर्णाली सरकारले पायो पूर्णता

सुर्खेतः कर्णालीमा नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिनापछि बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ। गत कात्तिक १६ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। लामो रस्साकस्सीपछि आइतबार प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको हो।

गठबन्धनभित्र सहमति जुटेपछि आइतबार पाँच जना मन्त्रीले शपथ लिएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेस र माओवादीका दुई-दुई र एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट एकजना मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। कांग्रेसबाट यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री सामाजिक विकास मन्त्री, हिमबहादुर शाही आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, माओवादीबाट गणेशप्रसाद सिंह जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास, छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन लामा) उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र एकीकृत समाजवादीबाट पदमबहादुर रोकाया भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री बनेका छन्।

यसअघि माओवादीबाट विन्दमान विस्ट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र एकिकृत समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनिसकेका छन्। कर्णालीमा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ। नवनियुक्त पाँचै जना मन्त्रीलाई आइतबार साँझ प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन्।

कर्णालीमा कांग्रेससँगको पूर्वसहमतिअनुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत कात्तिकमा राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका छन्।

तर मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। यसैबीच गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएको र मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि महिलाको सहभागिता नभएपछि तीव्र आलोचना भएको छ। माओवादीबाट पर्यटन मन्त्री बनेका कार्चेन लामा गैरसांसद हुन्। उनलाई मन्त्री बनाएपछि माओवादीभित्र तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ। त्यस्तै संविधानको भावनाविपरीत मन्त्रिपरिषद्मा एक जना महिलाको पनि सहभागिता नगराइएको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएको र मन्त्रिपरिषद्मा महिलालाई नसमेटेर संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

विवादकाबीच मन्त्री बने कार्चेन

माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पर्यटन मन्त्री बनेका छिरिङ डम्डुल लामा ‘कार्चेन लामा’लाई मन्त्री नबनाउन दबाब थियो। उनी मन्त्री नहुँदै विवादमा तानिएका थिए। तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको जोडबलमा उनी अन्ततः मन्त्री नियुक्त भएका छन्। उनी प्रदेशसभाका सांसद होइनन्। गैरसांसद भए पनि उनलाई मन्त्री बनाइएको छ। हुम्लामा माओवादी जोगाउन भन्दै उनलाई सांसद नभए पनि मन्त्री बनाइएको माओवादीले जनाएको छ।

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएकोमा माओवादीकै सांसदहरु असन्तुष्ट छन्। कार्चेन गैरसांसदमात्र होइनन्, उनी मूर्ति चोरेको अभियोगमा दोषी ठहर भइ कैद तथा जरिवाना भुक्तान गरिसकेका व्यक्ति हुन्। यही कारण उनी विवादमा तानिएका थिए। २०४९ सालमा तिब्बतको खोचेरनाथ गुम्बाबाट मूर्ति चोरेर ल्याएको अभियोगमा कार्चेनसहित छिरिङ पाल्देन लामासमेतलाई जिल्ला अदालत हुम्लाले दुई-दुई वर्ष कैद र ५-५ हजार रुपैँया जरिवानाको फैसला गरेको थियो। त्यसपछि कार्चेनले २०४९ कात्तिक २८ देखि २०५१ कात्तिक २७ गतेसम्म कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका छन्।

कार्चेनले फौजदारी अभियोग भोगको घटना छताछुल्ल भएपछि उनलाई मन्त्री नबनाउन माओवादीभित्रै दबाब बढेको थियो। तर आइतबार उनी प्रदेश सरकारको मन्त्री नियुक्त भएर शपथ ग्रहण गरिसेकका छन्। सांसद नभए पनि मन्त्री बनेका कार्चेन हुम्लामा भूमिगत हुने पहिलो माओवादी नेता हुन्। २०५४ सालदेखि माओवादीमा भूमिगत भएर काम गरेका लामा हिमाली जनसांस्कृतिक परिवारको अध्यक्ष हुँदै माओवादीको सैन्य कमाण्डर भएका थिए।

२०५९-०६० तिर हुम्ला जिल्लाको जनसरकार प्रमुख भएका लामा हिमाली भोटे राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष र माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्यसमेत हुन्।