सत्तामा रहेबसेकाले सुशासन कायम गरेनन्। त्यसैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि ठोस काम हुन सकेको छैन।
सुशासनका लागि विभिन्न मुलुकमा अनेक खालका व्यवस्था छन्। जुनसुकै व्यवस्थाले पनि जनअपेक्षा अनुरूप भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गरी सुशासनको अनुभूति दिलाउन सक्नु पर्छ। सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसक्दा व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ। सुशासन दिन नसक्ने व्यवस्थाको अर्थ र महत्त्व पनि हुँदैन। मुलुकमा कुशासन भएको अवस्थामा परिवर्तनका लागि जनता जुर्मुराउँछन्।
सदाचारयुक्त समाजको निर्माणका लागि सडकमा उत्रन्छन्। नेपालमा पनि व्यवस्था फाल्न पटकपटक जनता सडकमा ओर्लिए। जनता जुर्मुराएरै राणाशासन फाले। पञ्चायती व्यवस्था फाले। अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम छ। तर पनि नेताको नेतृत्व र पार्टीहरूमा परिवर्तन आएन। मुहान शुद्ध भएमा मात्र धारामा पानी पनि शुद्ध आउँछ। ३० वर्षे पञ्चायतीकालमा पञ्च पनि कहीँ सज्जन हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरिन्थ्यो। भ्रष्टाचारीले चलाएको व्यवस्थाको संज्ञा दिने गरिएको थियो। त्यसविरुद्ध जनता सडकमा उत्रे। २०४६ सालमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो। २०४७ सालमा नयाँ संविधान निर्माण भयो। यो परिस्कृत संविधान थियो। राष्ट्रिय जनआन्दोलन पछि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो। तर, यसको ढंग
पुर्याएर अभ्यास हुन सकेन।
प्रतिनिधिसभामा चलखेल हुन थाल्यो। २०४७ सालको संविधानपछि सत्तामा पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालामा शक्तिको उन्माद चढ्यो। बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै संसद्को विघटन गरे। २०५२ सालमा पनि एमालेको सरकार ढलेपछि संयुक्त सरकार गठनका क्रममा सांसदको किनबेच सुरु भयो। नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच सत्तामा रहने होडबाजी चल्यो। संयुक्त सरकार बनाउने खेल सुरु भयो। सांसदहरूलाई होटलमा राख्ने र बैंककसम्म पुर्याउने काम भयो। सरकार बनाउने क्रममा रकमको चलखेल भयो। मिलिजुली सरकार गठनका क्रममा राजावादी पञ्चहरूको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुन पुग्यो। राजनीतिक निष्ठा हरायो। भ्रष्टाचार सुरु हुन थाल्यो। राजनीतिमा ठेकेदारहरूको प्रवेश भयो। यस खालको विकृति र विसंगति मौलाइरहेको अवस्थामा विद्रोही माओवादी जन्मियो।
भ्रष्टाचार र विद्रोहको दोहोरो मारमा पर्न जनता बाध्य भए। कुशासन र विद्रोहको मारमा परेका जनता सुशासनको आसमा २०६२÷६३ सालमा सडकमा ओर्लिएका हुन्। सुशासन कायम हुन राजनीतिक संस्कार चाहिन्छ। नयाँ संविधान बन्दैमा मुलुक भ्रष्टाचाररहित हुने होइन। संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि शासकहरूमा सरल राजनीतिक स्वभाव र संस्कार, काममा पारदर्शिता, इमान्दारिता, संविधानप्रति निष्ठा र व्यवहारले ठूलो प्रभाव पार्छ। ढंग भएको व्यक्तिले मिलाएर कुनै पोसाक लगाएको अवस्थामा त्यसले गरिमा बढाउन मद्दत गर्छ। त्यही पोसाक बेढंगको व्यक्तिले लगाए शोभा दिँदैन। मुलुकको राज्य व्यवस्था पनि त्यस्तै हो। सत्ता भनेको शक्तिको स्रोत नै हो। त्यसको दुरुपयोग भए राज्यमा अराजकता मच्चिन सक्छ। राज्यको दोहन गरिए मुलुकमा शक्तिशालीको बोलवाला हुन्छ। शक्तिको सदुपयोग गर्ने कि दुरुपयोग भन्ने कुरा सरकारमा निर्भर रहन्छ।
२०४७ सालको संविधानलाई क्षतविक्षत पार्ने काम मुख्यतः दुईजना पात्रले गरे। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पार्टी सञ्चालन गर्ने ढंग पुगेन। अहंकारका कारण पार्टी नेताहरूसँग सम्झौता गर्ने उनको स्वभाव थिएन। त्यही अहंकार एवं शक्ति उन्मादले गर्दा उनले २०४७ को संविधानअन्तर्गत गठन भएको पहिलो संसद् नै विघटन गरिदिए। यसर्थ, ३० वर्षपछि बल्लबल्ल निर्माण भएको संविधानमाथि पहिलो प्रहार गर्ने व्यक्ति उनै कोइराला भए। त्यसपछि संविधानलाई प्रहार गर्ने दोस्रो एवं अन्तिम मुख्य व्यक्ति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीको काँधमा बन्दुक राखेर राजनीति गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्न जानेनन्। आफैं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्ने धृष्टता गरे, बाधा अड्काउ फुकाउने संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर। संविधानमाथि प्रहारको प्रारम्भ गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट भयो। संविधानमाथि अन्तिम प्रहार ज्ञानेन्द्र शाहबाट भयो।
विगत ३० वर्षको अवधिमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीबाहेकका नेतृत्वमा बनेको सरकारहरू सम्झनलायक पनि भएनन् सुशासनका दृष्टिले। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला व्यक्तिगतरूपमा भ्रष्टाचाररहित थिए। तर, आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई सुशासनमैत्री बनाउन सकेनन्। झन्डै तीन दशकको अवधिमा के कस्तो सरकार बने ? के कति भ्रष्टाचार भयो भन्ने सर्वसाधारणलाई जगजाहेर नै छ। गन्तव्यमा पुग्न सवारीसाधन राम्रो हुनुपर्छ। सवारीसाधनसँगै चालक पनि सिपालु हुनुपर्छ। अहिलेको शासन व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा सवारी पनि थोत्रो देखिन्छ। सवारी चालक अर्थात् नेताहरू पनि बेढंगका देखिन्छन्। विगतका व्यवस्थाको भरपुर आलोचना गर्दा नयाँ व्यवस्थाले के सुधार गर्यो त ?त्यसको जवाफ जनतालाई दिनु पर्छ।
राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै भताभुंग अवस्थामा छन्। न्यायपालिका समेतमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। न्यायपालिका पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गत जति शुद्ध र सफा थियो, त्यसको तुलनामा अहिलेको गणतन्त्रात्मक संविधानअन्तर्गतको न्यायपालिका राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण दलदलमा फसेको हो। यसको अर्थ पञ्चायती वा अन्य व्यवस्थाको गुणगान गाउन खोजिएको वा यहाँ पुरानो व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्न भने किमार्थ खोजिएको होइन। तर, तुलना गर्दा मानक हुन्छ। पहिला न्यायाधीशहरू धर्म र दरबारसँग डराउँथे। तर, अहिले प्रायः सबै मैमत्त भएको देखिएका छन्। अहिले सुशासनमैत्री शासन व्यवस्था बसाउने प्रयत्न हुनै छाडेको छ। जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने र जुनसुकै उपायले शक्तिको दुरुपयोग गरेर धन कमाउने ध्येयका साथ पदासीनहरू कार्यरत भएको देखिन्छ।
परिणामः सत्तामा रहेबसेका नेतृत्वले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि सारभूतरूपमा ठोस काम हुन सकेको छैन। सत्ता र शक्तिको आडमा भ्रष्टाचार गर्ने अपसंस्कृतिको विकास हुँदै आएको छ। त्यसबाट नेपालको न्यायपालिकासमेत अछुतो हुन नसकेको कुरा पछिल्लो घटनाक्रमले झन् उजागर गरेको छ। जहाँ समाज हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ। अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका ठूला पार्टीको महाधिवेशनको माहोल छ। नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यहरू ९ लाख रहेको दाबी गरेको छ। नेकपा एमालेले महाधिवेशन चलिरहँदा ८ लाख ५५ हजार रहेको दाबी गरेको थियो। त्यसमा पनि ५० वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व धेरै रहेको बताइएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि वडास्तरदेखि नै संगठन निर्माण गरेको छ। संगठित सदस्य मात्र ७ लाख ५० हजार रहेको दाबी माओवादी केन्द्रको छ। तर, यी प्रमुख राजनीतिक पार्टीले तल्लो तहका कार्यकर्तालाई चरित्र निर्माणका लागि प्रशिक्षण दिएको सुन्नसमेत कहिल्यै पाइएको छैन। असल कार्यकर्ता निर्माणका लागि नैतिकताको पाठ पढाउनु पथ्र्यो। तर, दुःखलाग्दो कुरा कुनै पनि पार्टीले कार्यकर्तालाई नैतिक वा चरित्रवान् बनाउने सद्नियतका साथ प्रशिक्षण दिएको सुन्न कहिले पनि पाइएन। कार्यकर्तालाई शिष्ट र सौम्य हुन सिकाएका छैनन्। जुनसुकै पार्टीको शीर्षनेताले कार्यकर्तालाई प्रतिपक्षीविरुद्ध जुझारु हुन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले मासु, मदिरा र भत्तासमेत दिएका खबर आउँछन्।
राजावादी पञ्चहरूको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुन पुग्यो। राजनीतिक निष्ठा हरायो। भ्रष्टाचार सुरु हुन थाल्यो। राजनीतिमा ठेकेदारहरूको प्रवेश भयो।
राजनीतिक दलहरूमा जसरी भए पनि कमाउनु पर्छ। चुनाव जित्नु पर्छ भन्ने मानसिकता हावी भएको छ। शक्ति आर्जन गर्ने र कमाउने सोच प्रायः राजनीतिककर्मीमा मौलाउँदै गएको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई मिहिन ढंगले अध्ययन गरेमा पनि यसको पुष्टि हुन्छ। भ्रष्टाचारको बीउ त क्याम्पसमा हुने विद्यार्थी युनियनको चुनावदेखि नै रोपिएको हुन्छ भन्छन् जानिफकारहरू। पार्टी तहको इकाई, वडा, पालिको निर्वाचनमा समेत कमाउने धृष्टताका साथ कतिपय डन, ठेकेदारहरू चुनावमा उठेका हुन्छन्। निर्वाचनस्थलमा कुटाकुट र मारपिट गर्छन्। तिनै व्यक्तिहरू पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा पुगेका हुन्छन्। तिनको डर र दबाबका कारण निष्ठावान् कार्यकर्ता पाखा लाग्छन्। यस्तै विकृत राजनीतिक अभ्यासका कारण अहिले मुलुकमा आर्थिक बेथिति व्याप्त छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध निरोधात्मक काम कारबाहीका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना भयो। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। महालेखा परीक्षक, न्याय परिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निकाय छन्। तर, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा प्रभावकारी भएको महसुस हुन सकेको छैन। यी निकायलाई सबल र सक्षम हुन दिइएको पछि छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र र निकायमा पार्टी निकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने प्रवृत्ति दलहरूमा छन्। अहिले राजनीतिक दलको प्रवृत्ति समाजलाई भ्रष्टाचारयुक्त बनाउनेतर्फ उन्मुख देखिन्छ। पार्टीमा नेता व्यवस्थापनका लागि बहुपदहरू सिर्जना गरिएका छन्। २५ वर्षअघि मन्त्री भएकाहरू अहिले पालैपालो प्रधानमन्त्री भएका छन्। जोसजाँगरका साथ सुशासन कायम गर्छु भन्ने नेता अहिले छायाँमा पर्दै गएका छन्।
अहिले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका भताभुंगको अवस्थामा छ। कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्थापिका संसद्ले दुई वर्षदेखि काम गर्न सकेको छैन। संसद्को आवश्यक पर्ने त प्रतिपक्षी दललाई हो। न्यायालयका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा स्वयं भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको दाबी गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा उत्रेको छ। बारले प्रधान न्यायाधीश जबराको इजलासलाई बहिष्कार गरेको छ। राज्यका तीन अंगको निगरानी गर्ने सञ्चारमाध्यमले जनतालाई सुसूचित गरिरहेका छन्। अहिले भ्रष्टाचार र राजनीतिक बेथितिविरुद्ध सञ्चारमाध्यम र केही हदसम्म नागरिक समाजले औंला ठड्याइरहेका कारण भ्रष्टाचारीविरुद्धको आन्दोलन धीमा गतिमा भए पनि अगाडि बढिरहेको छ। यो भने केही आशालाग्दो पक्ष भएको छ।
(अर्याल वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
