यातायात कार्यालय सार्न सेटिङ

यातायात कार्यालय सार्न सेटिङ

इटहरी : इटहरीस्थित यातायात कार्यालयको भवन सार्न बहालवाला प्रदेश मन्त्रीकै संलग्नता रहेको खुलेको छ। आफ्नै भवन इटहरी १० मा केही महिनाभित्रै बनिसक्ने अवस्थामा अहिले भाडामा बसेको घर अनुपयुक्त भएको भन्दै नयाँ भाडाको घरमा कार्यालय सार्न सेटिङ गरिएको हो।

इटहरी—२ धरान रोडस्थित दिनेश भट्टराईको घर भाडामा लिएर सञ्चालन हुँदै आएको कार्यालयलाई इटहरी—८ का वडाध्यक्ष रोहित चौधरीको जग्गामा बन्दै गरेको घरमा सार्ने सेटिङ भएको छ। उक्त स्थानमा कार्यालयका लागि सबै संरचना बनाएर सोहीअनुसारको सूचना जारी गरिएको छ। त्यही घरलाई मात्र ठेक्का पर्ने गरी जारी गरिएको सूचनाको विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले यसअघि नै खुलासा गरेको थियो।

कार्यालयले अहिले बसेको घर बस्नै नसकिने भन्दै अर्को घर खोज्दै सूचना जारी गरेको छ। जबकि अहिले बसेको घर राजमार्गमा पर्ने भए पनि भित्र प्रशस्त ठाउँ छ। पार्किङका लागि पनि घरधनीले जग्गा उपलब्ध गराएका छन्। ‘एक वा डेढ वर्षको लागि कार्यालय सारिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,’ घरधनी भट्टराईको दाबी छ, ‘मेरो घर भाडामा लाग्न समस्या छैन, तर मुख्य कुरा त्यहाँ फेरि सेटअप गर्दा राज्यको सम्पत्ति सकिन्छ भन्ने चासो मात्र हो।’

यो कार्यालयको आफ्नै भवन धमाधम बनिरहेको छ। छिटोमा काम गर्न ठेकेदारलाई दबाब दिने हो भने एक वर्षभित्रै यो कार्यालय आफ्नै भवनमा सर्ने सम्भावना छ। यति हुँदाहुँदै ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर अर्को घरमा कार्यालय सार्न लागिएको खुलेको छ। 

कार्यालय सार्न प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री  अम्बिरबाबु गुरुङको समेत संलग्नता रहेको खुलेको छ। उनैले यातायात कार्यालय इटहरीका प्रमुख प्रेमप्रसाद सापकोटालाई बारम्बार दबाब दिएका थिए। त्यसमा यातायात कार्यालय प्रदेश प्रमुख भीम गौतमले सहयोग गर्ने भएपछि कार्यालय सार्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँगको सेटिङमा ८० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइसकिएको छ। तर यो विषयमा जानकारी दिन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू तयार छैनन्।

‘केही समयअघि मात्र अहिलेको कार्यालय मर्मतको लागि भन्दै ४० लाख रुपैयाँ छुट्टिएको थियो,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यो रकममा १०–१५ लाख खर्च गरेर बाँकी मिलाएर खाए, अहिले पनि ८० लाख छुट्ट्याइएको छ।’ स्थानीयसँग सेटिङ भएका कारण प्रदेश प्रमुख गौतमले त्योभन्दा बढी आर्थिक लाभ लिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। ‘मन्त्रीज्यूको पनि चासो देखिएको छ, कुरा के हो, त्यो त थाहा छैन,’ स्रोत भन्छ।

गुरुङ सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्री हुँदा नै पनि विभिन्न किसिमका अनियमिततामा मुछिएका थिए। झापामा सरकारी ट्रायल सेन्टर हुँदाहुँदै अनुपयुक्त भएको भन्दै निजी सेन्टरमा ट्रायल गर्ने गरी गुरुङ र गौतमकै संलग्नतामा सेटिङ गरिएको थियो। व्यापक विरोधका बाबजुद पनि उनले दिएको निजी सेन्टरमै अहिले ट्रायल भइरहेको छ।

सूचना आउनुअघि नै निर्माण
यता यातायात कार्यालय लाइसेन्सको इटहरी कार्यालयले नयाँ भाडाको घर पक्का गरिसकेर औपचारिकताका लागि मात्र सूचना जारी गरेपछि इटहरीमा पनि कार्यालय सार्न सेटिङ भएको खुलासा भएको थियो। कार्यालयले गत जेठ ११ गते विभिन्न जटिल सर्त राखेर घर खोजेको छ। त्यस्तो बनिबनाउ घर कतै पाउन मुस्किल छ।

सूचनाअनुसार महेन्द्र र कोसी राजमार्गमा नपर्ने र चोकबाट दुई किलोमिटरको दूरीमा पर्ने घर खोजिएको छ। यस्तै ८ कठ्ठा क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्ने र उक्त जग्गामा घेराबार लागेको, भुइँतलामै मात्र कम्तीमा ४१०० स्क्वायर फिट क्षेत्रफलमा १५ कोठे भवन भएको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। प्यासेज ७ फिट चौडा हुनुपर्ने, सकेसम्म झ्यालबाटै सेवा दिन सकिने हुनुपर्ने समेत भनिएको छ। यस्तै कम्तीमा ६ वटा ट्वाइलेट, बाथरुम भएको हुनुपर्ने भनिएको छ।

लिखित परीक्षा दिनको लागि ६० फिट लम्बाइ र १५ फिट चौडाइ भएको परीक्षा हल पनि हुनुपर्ने भनिएको छ। यस्तै २० फुटको बाटो हुनुपर्ने र कार्यालयबाहेक थप दुई कठ्ठा जग्गा पार्किङको लागि उपलब्ध हुनुपर्ने उल्लेख छ। यति धेरै सर्तसहितको बनिबनाउ घर पाउन असम्भव छ।
तर त्यहीअनुसारको घर ५ महिनादेखि इटहरी—८ स्थित रोहित चौधरीको जग्गामा बनिरहेको छ। यातायात कार्यालय प्रदेश प्रमुख भीम गौतम भने यसलाई संयोग मात्र मान्छन्। ‘त्यो त्यस्तो पर्न गएको मात्र हो, कसैले पनि निवेदन दिएका छैनन्,’ उनले भने।

चौधरीको जग्गामा केही व्यवसायीहरू समेतको संलग्नतामा टिनको छानो भएको भवन बनिरहेको छ। उक्त भवन र वरिपरि निर्माण गरिएका संरचनाहरू र त्यहाँको विशेषता सूचनाअनुसारकै छ। त्यतिमात्र होइन, वरपर सटरहरू बनिरहेका छन्। जुन लेखापढी व्यवसायीलगायत साना फोटोकपी सेन्टर तथा पसलहरूको लागि तयार गरिएको बताइएको छ। यातायात कार्यालय उक्त स्थानमा सर्दैछ भन्ने हल्ला घर खोजेको सूचना आउनुअघि नै फैलिसकेको थियो। कार्यालयले घर फेला नपर्दै एक महिनाभित्र कार्यालय घर सर्ने जानकारीसमेत घरबेटीलाई दिइसकेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.