नेपाली राजनीतिले छिटोछिटो तरंग ल्याइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कसैले अनुमानै नगरेका कदम चालिरहेका छन्। संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणाको कदम राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेकी छन्। तर यो कुरो अदालत पुगिसकेकाले अब छिनोफानो अदालतबाटै हुनेछ। ओली सरकार गठन हुँदा पलाएका आशाका त्यान्द्रालाई प्रधानमन्त्री आफैंले चुँडालेर फालेका छन्।
सरकारलाई सही मार्गमा हिँडाउने काम प्रमुख प्रतिपक्ष दलको पनि थियो तर नेपाली कांग्रेस र त्यसका नेताहरू कानमा तेल हालेर मात्रै बसेनन्; सत्ताधारीले गर्ने विभिन्न नियुक्तिमा भाग खोज्दै ओलीलाई नै हौस्याइरहे। अहिले भएका ४५ वटा संवैधानिक नियुक्तिमा पनि त्यो झल्किएकै छ। तर केही हप्तादेखि विपक्षी दल निद्राबाट ब्युँझिएको हो कि जस्तो देखिन्छ। पार्टीका निर्णय र सभापति देउवाका ट्विटहरूमा त्यो कुरा झल्किन्छ पनि। शेरबहादुरलाई उनकै निवासमा प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि मात्र होइन; प्रचण्ड—नेपाल खेमाका प्रतिनिधिहरूले पटकपटक भेटेर आफ्ना पक्षमा पार्ने कसरत पनि गरिरहेकै छन्।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाशका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षले यो तीन वर्ष शालीन प्रतिपक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको थियो। सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुने गरी न कुनै आन्दोलन गर्यो; न त २०४८ सालमा नेकाको सरकार गठन हुनेबित्तिकै एमालेले गरे झैं कर्मचारी आन्दोलन र सडकका रेलिङ भाँच्ने तथा टायर बाल्ने काम गर्यो। त्यस्तो प्रतिपक्ष देखेका र भोगेका हामीले अहिले पनि त्यही आशा गर्यौं तर पनि बढ्दो बेथिति, भ्रस्टाचार, हत्या, हिंसा, कुशासन, महँगीविरुद्ध जुन रूपमा कांग्रेसले सदन र सडकसमेत तताउनु पर्थ्यो, त्यो गर्न नसकेकै हो। परिणामस्वरूप कांग्रेसलाई कानमा तेल हालेर सुतेको आरोप लाग्यो। तनहुँमा रामचन्द्र पौडेलमाथि गरिएको दुव्र्यवहारपछि देशभर गरिएका प्रदर्शनमा जनताले कांग्रेस अब जाग्नुपर्छ र सत्ताधारी दललाई ठीक मार्गमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका थिए।
कांग्रेसले सकेन; कम्युनिस्टले पनि सकेन; राजा नै उत्तम भन्ने मनोभावना सिर्जना हुन नदिनका लागि पनि कांग्रेस जाग्नैपर्छ र सचेत हुनैपर्छ।
गत चुनावमा कांग्रेस आफू कमजोर भएर भन्दा पनि दुई कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनका कारण पराजित भएको हो भन्ने कुरा उक्त चुनावमा पाएको समानुपातिक मतको प्रतिशतबाट प्रस्ट हुन्छ तथापि कांग्रेसभन्दा एमालेले केही हजार मत बढी ल्याएर पहिलो पार्टी भने बनेकै हो। त्यो चुनावमा कांग्रेसलाई प्रस्ट सन्देश थियो– यही नेतृत्व र कार्यशैली रहिरहेमा कांग्रेसको मत घट्दै जानेछ र अझै खुम्चिँदै जानेछ। तर सभापतिलगायत कांग्रेस नेतृत्वले यो कुरा मनन गरेन। अझै पनि पार्टीमा गुटउपगुट हुँदै प्रतिपक्ष रहँदा पनि कसरी आफ्ना नजिकका मान्छेलाई सरकारी नियुक्ति दिलाउन सकिन्छ भन्दै भाग खोज्न थालेपछि कांग्रेसप्रति जनताको आशा मर्दै गएको थियो।
सभापति देउवाले सत्तापक्षसँग बार्गेनिङ गर्दै केही आफ्ना गुटका मान्छेलाई भर्ती गर्ने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन्। अहिले विवादित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन र आयोगहरूमा आफ्ना मान्छे राख्न देउवाले भित्रीरूपमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्झौता गरेका हुन् कि भन्ने आशंका अहिले ओलीले गरेका ४५ जनाको नियुक्तिले झनै बल पुर्याएको छ। यसो गर्दा केही कार्यकर्ताले जागिर त पाउँछन्, तर ओली सरकारका कुकर्मको भागीदार आफ्नो पार्टी पनि हुनुपर्छ भन्ने हेक्का सभापति देउवाले गरेनन्। तर परिस्थिति यसरी परिवर्तन हुँदै गयो कि उक्त अध्यादेशको विरोध गर्न देउवासमेत बाध्य भए।
अब नेकपा एक रहने सम्भावना छैन। यो अवस्थामा सत्ताको चाबी कांग्रेससँग आउने छ। त्यो चाबीलाई कांग्रेसले कसरी प्रयोग गर्छ हेर्न बाँकी नै छ। तर यो अवस्थामा कांग्रेस सरकारमा गयो भने कार्यकर्तामा बढिरहेको मनोबल गिर्ने छ। सबैभन्दा उत्तम नेकपाकै एकजनालाई सरकार बनाउन बाहिर रहेर समर्थन गर्नु कांग्रेसका लागि उत्तम हुनेछ।
जति धेरै समय नेकपा सत्तामा रहने छ; उति नै धेरै उनीहरूको वास्तविकता बाहिर आउने छ र जनतामा नेकपाप्रति रहेको भ्रम तोडिने छ। यो सरकारले देशको अर्थतन्त्र खोक्रो पारिसकेको छ। दसबर्से जनयुद्धमा कांग्रेसको आर्थिक नीतिकै कारण नडग्मगाएको आर्थिक सूचक अहिले डामाडोल भएका छन्। भ्रस्टाचारले सीमा नाघेको छ। यती र ओम्नी सरकारका प्यारा भएका छन्। संसारमा संकट ल्याएको कोभिड नेकपा सरकारका मन्त्रीहरूका लागि पैसा थुपार्ने अवसर बन्यो। चुनावताका गरेका बाचा कुनै पूरा हुन सकेनन्। ओलीले पानीजहाज, रेल र रकेटका साथै घरघरमा ग्यासका गफ हाँकेर जनता भुल्याउने प्रयास गरे। पहिलो दुई वर्ष त पछिल्ला कांग्रेसको सरकारलाई दोष दिँदै उम्किने प्रयास भयो; जे गल्ती पनि देउवाकै पालामा सुरु गरिएको भन्दै झूटा बोल्ने काम भयो। तर अब त्यो अस्त्र पनि भुत्ते भइसकेको छ। जनताले पत्याउनेवाला छैनन्।
तमाम भ्रस्टाचारको फाइल एक दिन पक्कै खुल्ने छ। लेखा समितिले समेत ओम्नी प्रकारणमा घोटाला भएको ठहर गरिसकेको छ। यती प्रकरणमा अर्बौंको चलखेल भएकै छ। विद्युत् आयोजनाहरूको लाइसेन्स (बूढीगन्डकीलगायत) मा करोडौं गोलमाल गरिएको छ। ७० करोड काण्डलाई प्रधानमन्त्री आफैं न्यायाधीश बनेर फैसला गर्छन्। यस्तो अवस्थामा अख्तियारमा आफ्नो पकेटको मान्छे राख्न सकिएन भने पक्कै जेलको चिसो खानुपर्ने अवस्था आउनेछ भन्ने सत्ताधारीलाई पक्कै डर छ; सोहीअनुरूप अध्यादेश आयो र प्रधानमन्त्रीले अख्तियारमा आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई सिफारिस पनि गरे। ओलीको यो चक्रव्युहमा कांग्रेस सभापति पनि परेको देखियो। सायद यो सिफारिस कार्यान्वयन नहोला तर प्रधानमन्त्री ओली र उनका सहयोगी गोकुलहरूको मनसाय यही नै हो।
मध्यावधि चुनाव होलानहोला, तर एक वर्षपछि स्थानीय चुनावको रौनक पक्कै सुरु हुनेछ। त्यसकारण कांग्रेसले नेकपा सरकारका यावत् कुकर्मको पर्दाफास गर्दै गाउँगाउँमा जनतालाई वास्तविकता बुझाउनु पर्नेछ। आफ्नो महाधिवेशनको तीव्र तयारी गर्दै मुस्लिम, जनजाति, दलित, महिला, विद्यार्थी, किसान सबैको पार्टी कांग्रेस हो भन्ने बलियो सन्देश फैलाउन आवश्यक छ। लोकतन्त्र संरक्षण गर्न र देशमा संकट पर्दा कांग्रेस नै किन चाहिन्छ भन्ने प्रस्ट मार्गचित्र लिएर जनतामाझ जानुपर्छ। कांग्रेस जागेको अनुभूति सबैमा सम्प्रेषण गर्नुपर्छ।
अहिलेसम्मको दृश्य हेर्दा कांग्रेसभन्दा कम्युनिस्ट खराब रहेछ भन्ने जुन मानसिकता जनतामा पुगेको छ, त्यसले अबको चुनावमा कांग्रेसको स्थितिमा निकै सुधार हुनेछ तर बहुमतका लागि त्यो पक्कै पर्याप्त हुँदैन। यही कार्यशैली र चुनाव जिते पनि पुरानै नेताहरू सत्तामा रहने सन्देश प्रवाह भयो भने त्रिशंकु संसद् बन्न सक्ने छ र लोकतन्त्रको चीरहरण सुरु हुनेछ। अझै पनि बैकल्पिक दलप्रति जनताको आशा पलएको छैन र उनीहरूका प्रस्ट राजनीतिक मार्ग पनि छैन। त्यसैले अझै केही वर्ष कांग्रेस र कम्युनिस्ट नै मुख्य दल रहिरहने छन्। यो अवसरलाई कांग्रेसले खेर फाल्नु हुँदैन। जनताले अनुभव के गर्नुपर्यो भने कांग्रेस ठीक मार्गमा छ र देश विकास गर्न र संकटबाट पार लगाउन यही पार्टी आवश्यक रहेछ भन्ने भावना सिर्जना गरिएन भने आशातीत सफलता पाइने छैन।
ओली सरकारको तीन वर्षको कार्यशैलीबाट खासगरी युवा उकुसमुकुसको अवस्थामा छन् परिणामस्वरूप देशभर राजावादीका नाममा ठाउँठाउँमा जुलुस प्रदर्शन भए। यो खासगरी राजावादीकै भन्दा पनि सरकारप्रतिको असन्तुष्टि हो। अर्कातर्फ विप्लव माओवादीका क्रियाकलाप ह्वात्तै बढेर व्यक्ति हत्यासम्म पुगेको छ। जनतामा रहेको सत्ताप्रतिको असन्तुष्टि कुनै न कुनै रूपमा बाहिर आउँछ र अहिले त्यही हुँदै छ। यो जनताको असन्तुष्टिले गलत बाटो नसमाओस् भनेर पनि कांग्रेस सचेत हुन जरुरी छ र यो जनभावनालाई लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्न आवश्यक छ। युवा सेन्टिमेन्टलाई प्रतिक्रियावादी र उग्र वामपन्थीले प्रयोग नगरून् भनेर कांग्रेस जाग्नैपर्छ। लोकतान्त्रिक दलको हिसाबले कांग्रेसको यो दायित्व पनि हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक प्रातिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिसकेका छन्। यो निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याइदिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। चुनाव हुने नै भयो भने कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन चुनावपछि गर्ने गरी चुनावमा होमिनुबाहेक उपाय छैन। अहिलेकै नेतृत्वमा रहेका पुराना नेताहरूबाट कांग्रेसले सरकार चलाउने छैन र पूर्णरूपमा नयाँ र युवा नेतृत्व आउने छ भन्ने प्रस्ट सन्देश अझै सकिन्छ भने भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको नामै तोकेर चुनावमा जानुपर्छ, अन्यथा पटकपटक बहुमत पाउँदा सरकार चलाउन नसकेको कांग्रेसलाई फेरि किन मत दिने भन्ने प्रश्न उठ्ने छ। कांग्रेसले सकेन; कम्युनिस्टले पनि सकेन; राजा नै उत्तम भन्ने मनोभावना सिर्जना हुन नदिनका लागि पनि कांग्रेस जाग्नैपर्छ र सचेत हुनैपर्छ। अब पनि जागेन भने लोकतन्त्र धरापमा पर्ने छ भने कांग्रेस इतिहासमा सीमित हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
