सरकार ! जनता आवास कि खुला आकाशमुनि बास ?

सरकार ! जनता आवास कि खुला आकाशमुनि बास ?

वर्तमान संविधान र कानुनले गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सुरक्षालाई हरेक नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ। तर जनसर्वसाधारणले अहिलेसम्म त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। त्यसको प्रत्याभूति गराउने सम्पूर्ण दायित्व सरकारको हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकारको अहिलेसम्मको सत्ता अभ्यास हेर्ने हो भने यसको ठीक उल्टो भएको छ। संविधान र कानुनको धज्जी उडाउँदै सरकारले नै उल्लिखित मौलिक अधिकारको समेत निजीकरण र व्यापारीकरण गरिदिएको छ। त्यसबापत प्राप्त हुने कमिसनलाई सिरानी हालेर ओली सरकार दिउँसै निदाएको छ।

जनता भोकले मरून् कि रोगले उसलाई केही वास्ता छैन न त कुनै मानवीय संवेदना। जनता यस्तो हालतमा छन् कि दुःख, पीडा अनि मृत्युशय्यामा छट्पटिँदा पनि राज्यको अनुभूति र उपस्थितिको महसुस गर्न पाउँदैनन्। सरकार गरिब, भोका, नांगा जनताका नाममा घोषणा गरिने बजेट तथा विभिन्न परियोजनामा कमिसनको जाल बिछ्याउँछ, त्यही कमिसनकै वरिपरि बजेट र परियोजनाले गोलचक्कर मारिरहन्छ। जनताका लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा। हो, यस्तै अनुभूति र हालत मधेसका गरिब दलित समुदायले गरिरहेका छन्, भोगिरहेका छन्। गरिबलाई दिन्छु नभन्नू, ...लाई लान्छु नभन्नू भन्ने नेपाली उखानजस्तै मधेसका गरिब, भोका, नांगा सोझासीधा दलित समुदायमाथि सरकारले भद्दा मजाक गरेको छ, घोर उपहास र उपेक्षा गरेको छ। सन्दर्भ हो– जनता आवास र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम।

अराजकता, स्वेच्छाचारिता, उद्दण्डता र दण्डहीनता यसरी नै शासकहरू र जनप्रतिनिधिहरूबाट प्रदर्शन हुँदै जाने हो भने ढिलोचाँडो जनता उठ्नेछन्।

के हो जनता आवास कार्यक्रम ?
२०४६ सालको परिवर्तनपछि नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रमको अवधारणा अगाडि ल्याइएको थियो। त्यो केवल नारामा सीमित भयो। जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायतका परिवर्तनकारी आन्दोलनपछि खासगरी संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि पहिलो संशोधन २०७५ जारी गरियो। सो कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधिमा ‘लक्षित वर्ग’ का बारेमा यसो भनिएको छ, ‘लक्षित वर्ग भन्नाले कार्यक्रम लागू हुने स्थानमा विगतदेखि स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका राष्ट्रिय दलित आयोगमा सूचीकृत दलित, विपन्न मुसलमान तथा सालबसाली रूपमा प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत सम्बोधन गरी समेट्ने लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति वा समुदायका विपन्न वर्गलाई सम्झनुपर्छ।’ तर कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिम कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छैन। यसलाई धेरै प्रचारमुखी र आश्वासनमुखी बनाइएको छ।

वर्षौंदेखि यस कार्यक्रमलाई निर्वाचनमा भोट असुल्ने धन्धाका रूपमा प्रयोग गरिएको छ। गाईवस्तुलाई हरियो घाँसमा लोभ्याएजस्तै गरिब निमुखा जनतालाई आवास बनाइदिने नाममा वर्षौंदेखि ठगी हुँदै आएको छ। यही नाममा धेरैले ती गरिब दलितहरूका भोट लिएर शासन सत्ताको सिँढी चढे। आफ्ना सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोडे। चप्पल पड्काएर धुलो खाँदै दलित बस्तीमा भोट माग्ने नेताहरू अहिले आलिसान महलमा ऐस आरामको जिन्दगी बिताइरहेका छन्। चिल्ला गाडीमा त्यही दलित बस्तीका गरिबहरूलाई धुलो खुवाउँदै हिँड्छन्। रातारात फेरिएको उनीहरूको जिन्दगीका पछाडि तिनै गरिब दलित जनताको निकै ठूलो लगानी छ। तर उनीहरू यति नैतिक हराम देखिन्छन् कि आज पनि फेरि त्यही नारा, त्यही आश्वासन लिएर भोटको खेती लगाउन तल्लीन छन्।

बिचरा ! ती सोझासीधा दलित गरिब विपन्नहरू आज पनि उनीहरूसँगै हात जोडिरहेका छन् र भनिरहेका छन्– हाम्रो घर कहिले बन्छ ? हामी बसिरहेको भूमि हाम्रो कहिले हुन्छ ? खुला आकासशमुनि हाम्रो अझै कति पुस्ता बित्ने हो ? उनीहरू विवश छन्, मजबुर छन्, असहाय छन्, निरीह छन् र बाध्य छन्। तर नेताहरू भने उनीहरूको त्यही मजबुरी र विवशतामाथि घोडा चढेर ङ्याँकिरहेका छन् र उनीहरूको हुर्मत लिइरहेका छन्। तर अब कहिलेसम्म ? अति भएपछि अत्याचार हुन्छ। अब अत्याचारले सीमा नाघ्न थालिसकेको छ। अत्याचारले सीमा नाघेपछि विद्रोह जन्मिन्छ। त्यो विद्रोहको आगोले तिनै नेताहरूका महल खरानी बनाइदिन सक्छन्। परिस्थिति विस्फोटक बन्दै गएको छ।

एकपटक यतातिर नजर लगाऔं
२०६६÷६७ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले गतिहीन अवस्थामा रहेको जनता आवास कार्यक्रम अगाडि बढाए। तर यो कार्यक्रमले ३८ हजारभन्दा बढी गरिब दलितको जीवनमाथि खेलबाड गरेको देखियो। ०७५÷७६ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार फागुन मसान्तसम्मको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– निर्माणाधीन ३८ हजार ८ सय ८४ आवासमध्ये १० वर्षमा १८ हजार मात्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको रहेछ। विपन्न परिवारले पाएको सीमित जमिनमा दुईकोठे घरमा पूरै परिवारको जीवन धान्न सक्ने स्थिति छैन। पुस्तौंदेखि ऐलानी पर्ति जग्गामा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूलाई सोही ठाउँमा आवास निर्माण गरिदिनेभन्दा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनोमानी ढंगले जोखिमयुक्त ठाउँ (नदी किनार, पोखरी तथा नहरको डिल, मठमन्दिरछेउलगायतका स्थान) मा स्थानान्तरण गरी केवल दुईकोठे भवन निर्माण हुने जमिन मात्र उपलब्ध गराउने गरेका छन्। उनीहरूले पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिनमा भने जनप्रतिनिधिहरूको समेत मिलेमतोमा भूमाफियाहरूले जोडर लगाएर उठिबास लगाउने, कब्जा गरी प्लटिङ गर्ने, सार्वजनिक जग्गा भनेर मठमन्दिर, धर्मशाला, चौतारा, सडक विस्तार आदि निर्माणका नाममा बस्तीमा डोजर लगाएर उठिबास पार्ने, बिजनेस कम्प्लेक्सहरू बनाउने र अकूत नाफामुखी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरेका छन्।

दलित समुदायले भोगचलन गर्दै आएका कतिपय यस्ता ऐलानी पर्ति जग्गालाई सेटिङमा नापी गरेर रातारात बेचबिखन गर्ने धन्धा पनि चलाइएको छ। यसरी जनता आवासका नाममा गरिब दलितमाथि अत्याचार लादिएको छ। उनीहरूलाई आफ्नो थातथलोबाट उठिबास लगाइएको छ। कतिपय ठाउँमा जनता आवास निर्माण समितिले तोकेको न्यूनतम खर्च तिर्ने आर्थिक हैसियत नहुँदा विपन्न परिवारले पाउने आवास पनि फिर्ता गरिएका छन्। विपन्न परिवारले न्यूनतम खर्चको जोहो गर्न नसक्दा ठेकेदारले नै पैसा हालिदिने र भुक्तानीको समयमा थपेर असुली गर्ने गरेका छन्। दलित मैत्री कार्यक्रममा आफ््नै पार्टीनिकट दलित संगठन र नेताकार्यकर्ता स्थापित हुने गरी जिम्मेवारी दिँदैनन्। उनीहरूले आफ्नै पार्टीका दलित संगठन, नेताकार्यकर्ता तथा दलित विपन्न परिवारलाई भोंट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्छन्।

कतिपयमा त यो कार्यक्रमबारेमा सूचना वा जानकारीसमेत छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफू र आफ्नो पार्टीलाई भोट दिन्छ कि दिँदैन, दिएको थियो कि थिएन भनेर यकिन गरेर मात्रै कार्यक्रम दिने गरेका छन्। आफ्ना विरोधी वा विपक्षी पार्टी र समर्थकहरूलाई वा यसको विषयमा खोजीनीति नगर्नेहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूले सोधीखोजी गर्दैनन्। सरकारी योजना र कार्यक्रमलाई पनि जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो बपौती झैं गर्छन्। भेदभाव, काखापाखा गर्ने गरेका धेरै उदाहरण छन्। यसर्थमा निमुखा, गरिब र दलितका यो कार्यक्रम लंकामा सुन छ, कान मेरो बुच्यै भनेजस्तै भएको छ।

यस्तो अवस्था पनि छ
कतिपय ठाउँमा आवास बनाइदिने भनेर भएको घर भत्काउन लगाइएको छ तर वर्षौं बितिसक्दा पनि घर बनेका छैनन्। विभिन्न नाम र बहानामा जनतालाई खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य पारिएको छ। दलीय खिचातानी, कमिसनको चलखेल, स्थानीय जातीय अन्तरविरोध, निहीत स्वार्थ आदिका कारण अहिलेसम्म गरिबका घर उजाडिए तर बनाइएनन्। प्रत्येक वर्ष जनता आवास कार्यक्रमका लागि सरकारले करोडौं रकम विनियोजन गर्छ। तर वास्तविक लक्षित वर्गसमक्ष बजेट पुग्दैन, कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैन। दलित विपन्न परिवर्तनको बजेट फ्रिज गर्ने र समय समाप्तिपछि बजेटलाई अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने चलन बढेको छ। तर दलित तथा विपन्न वर्गबाहेकका बजेट र कार्यक्रमलाई द्रूतगतिमा परिणाममुखी बनाइन्छन्। यसरी उनीहरूका लागि छुट्ट्याइएको र निकासी गरिएको बजेट पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्दैन। बजेट कहाँ कसको खल्तीमा पुग्छ ?

स्वतन्त्र र निष्पक्ष नियामक निकाय छैन। पटकपटक कुरा उठ्छन्, मिडियामा समाचार सार्वजनिक हुन्छन् तर त्यसको कुनै छानबिन र सुनुवाइ गरिन्न। फर्जी कागजी मिलान गरेर रातारात उनीहरू चोखिन्छन्। पानीमाथिको ओभानो हुन्छन्। मिलिजुली जाने र बाँडीचुँडी खाने चलन सिंहदरबारदेखि गाउँगाउँसम्म फैलिएको छ। यसले महामारीको रूप लिएको छ। यसले समाजमा विभेद, उत्पीडन, शोषण र दमनलाई बढावा दिएको छ। गरिब दलितका लागि यो वरदान होइन, अभिशापसिद्ध भएको छ।

सुरक्षित नागरिक आवासको पीडा
गत वर्ष सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्यायो। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि २०७५ का अनुसार त्यो कार्यक्रमले अति विपन्न नागरिक जो प्राकृतिक प्रकोपमा परेर घरवारविहीन छन्, जसको घर फुस (पराल) को छानोले बनेको छ, उनीहरूको फुसको छानो फेरेर जस्तापाताको छानामुनि बसाउने काम गर्छ। छानो फेर्न परिवारलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ किस्तामा दिने निर्णय पनि ग¥यो। पहिलो किस्ताको रकम निकासी पनि भयो। नयाँ छानो बन्ने भयो भनेर विपन्न नागरिकले उत्साहपूर्वक भएको झुपडी पनि भत्काए। तर त्यसपछि किस्ताबन्दीको रकम न पाएपछि धेरै ठाउँमा विपन्न परिवारको बास अलपत्र अवस्थामा छन्। कहिले खुला आकाशमुनि त कहिले चर्काे घाममा तिरपालमुनि त कहिले हावाहुरी र वर्षा झरीमा जीवनलाई हत्केलामा राखेर बाँच्नुपर्ने विवशता छ।

आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा १८ हजार नौ सय परिवारको फुसको छानो विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यसका लागि ९ हजार चार सय ४२ परिवार मात्र छनोट भएका थिए। त्यसमा पनि ६ हजार ९ सय १० परिवारसँग मात्र सम्झौता भएको थियो। सम्झौता भएकामध्ये दुई हजार एक सय ५३ परिवारले मात्र पहिलो किस्ताको रकम पाए। तर, पूरा ५० हजार अनुदान पाएर छाना फेर्न पाउने परिवार आठ सय पाँच मात्र छन्। त्यसमा सबैभन्दा धेरै संख्या प्रदेश २ मा छ। प्रदेश २ मा सात हजार ३५ परिवारलाई छानो छनोट गरेका थिए। तर, यतिबेला सबैजसो निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आवास अलपत्र छन्।

यता सहरी विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि बालुवाटारमा निर्माणाधीन नयाँ निवासको काम भने लक्ष्यअनुसार शतप्रतिशत गतिमा भइरहेको छ। मन्त्रीनिवास निर्माणमा लक्ष्यअनुसार ७३ प्रतिशत काम भएको छ। त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखका लागि निर्माणाधीन निवासमा पनि लक्ष्यअनुसार ७० प्रतिशत प्रगति भएको छ। तर अति विपन्न जनताका घरमा जस्ताको छानो लगाउन सरकारले चलाएको कार्यक्रममा लक्ष्यको ४.२ प्रतिशत मात्र काम भएको छ।

सरकारले निर्माण गर्न लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निवासहरूको कामको प्रगति हेर्ने हो भने विपन्नहरूको आवासको तुलनामा आकाश–जमिनको फरक छ। यसले प्रमाणित गर्छ कि शासकहरूका लागि ‘जनता’ र ‘जनताको लागि’ भन्ने कुरा फगत नाराका साधन मात्र हुन्। जनता र देशका नाममा राज्यको ढिकुटीमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउनेबाट देश र जनताले कुनै आशा, अपेक्षा र विश्वास राख्नु र गर्नु बेकार छ। यो आफैंमा प्रत्युत्पादक बन्न पुगेको छ।

संविधान र कानुन कागजको खोस्टाजस्तै
नेपालको नयाँ संविधानको धारा ४२ उपधारा ९२० मा हरेक नागरिकको मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ। सोही संविधानको धारानुसार सरकारले जनता आवास र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। तर संविधान र कानुन खोइ कार्यान्वयन भएको ? कार्यान्वयन नै नहुने संविधान र कानुनको के काम ? केवल कागजका पानामा सीमित राखिने हो भने जतिसुकै राम्रो र सर्वोत्कृष्ट भए पनि त्यस्तो संविधानको के अर्थ ? अहिले दिन दुई गुणा रात चौगुनाका हिसाबले कानुन र संविधानका धज्जी उडाउँदै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारी प्रशासनका उच्च पदस्थहरूले पदीय दुरुपयोग गरेका घटना, समाचार दिनदिनै 

सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर खोइ त छानबिन ? खोइ त कारबाही ?

दण्डहीनता मौलाउँदै जाने हो भने मुलुकमा के हुन्छ ? जो अगुवा उही बाटो .... भएपछि के हुन्छ ? यस्तो अवस्थामा प्रतिगामी र  पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूले टाउको उठाउनु अस्वाभाविक होइन तर अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर विशाल जनपंक्तिले त्यसलाई किमार्थ स्विकार्न सक्दैनन्। तर अराजकता, स्वेच्छाचारिता, उद्दण्डता र दण्डहीनता यसरी नै शासकहरू र जनप्रतिनिधिहरूबाट प्रदर्शन हुँदै जाने हो भने जनता चुप लागेर बस्ने छैनन्। जनता एक दिन अवश्यै उठ्ने छन्। सडकमा उत्रनेछन् र देश र जनतामाथि धोका र गद्दारी गर्नेलाई छानीछानी सडकमा ल्याएर फ्रान्सेली जनताले झैं सजाय दिनेछन्। त्यो दिन देख्न भोग्न नपरोस्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.