प्रशासनिक संयन्त्रको कमजोर भूमिकाका कारण भ्रष्टाचार गर्ने/गराउनेका लागि सहज भएको छ
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य मुलुकको चुनौतीपूर्ण समस्या हो। स्थानीय तहसम्म संस्थागत रूपमा गाँजिदै गएको भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि साझा जिम्मेवारी आवश्यक छ। भ्रष्टाचारजन्य कार्य स्थानीय तहमा अझ भयावह हँुदै गएका सन्दर्भमा सरोकारवाला यसतर्फ सचेत एवं संवेदनशील हुनु जरुरी छ। स्थानीय तहसम्मका सरकार प्रमुख, राजनीतिक जिम्मेवार पदाधिकारी, नागरिक समाज एवं सामाजिक संघसंस्था भ्रष्टाचारविरुद्ध ऐक्यवद्धरूपमा जुझारु हुन सकेका छैनन्। यस कार्यलाई राजनीतिक नेतृत्वको संवेदनशीलता एवं कर्मचारीतन्त्रको क्रियाशीलताबाट गतिशील गराउन सकिने भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी गराउन सकिएको छैन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारलगायत राज्यका सबै अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति बढी निर्भर हुने साथै जिम्मेवारी आयोगमा सार्न उद्धत भएका कारण यस कार्यमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। संविधानको धारा २३९ मा कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियारले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ। साथै धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने व्यवस्था भएको छ। जिम्मेवारी निर्वाहका लागि आवधिक रूपमा विभिन्न कानुन, नीति, रणनीति, योजना कार्यान्वयन ल्याउने क्रममा संस्थागत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न एवं व्यक्तिगत रूपमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि गरिने कारबाहीका साथै संस्थागत कारबाहीका कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक भएको अवस्था समेतलाई आधार बनाई आयोगले संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६।७७(२०८०/८१) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणवाट सुशासन कायम गराउने नीति लिएको भए पनि राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र एवं सामाजिक क्षेत्रको कमजोर भूमिकाका कारण संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार क्रमशः संस्थागत हँुदै गएको। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा सन् २०१८ मा नेपालको स्थान १२४ मा रहेको देखिएको थियो भने सन् २०१९ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्स इन्डेक्स, सीपीआई) को प्रतिवेदनमा १८३ वटा मुलुकमध्ये नेपाल ११३ औं स्थानमा देखिएको छ। नेपालले १०० अंकमध्ये ३४ अंक पाएको छ। ५० अंकभन्दा कम पाउने मुलुक भ्रष्ट मुलुकका रूपमा मूल्यांकन हुने गरेको छ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नुमा प्रशासनिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कारणसमेत उत्तिकै जिम्मेवार रहेको पाइन्छ। प्रशासनिक संयन्त्रको कमजोर भूमिकाका कारण भ्रष्टाचार गर्ने गराउनेका लागि सहज वातावरण कायम रहेको छ। राजनीतिक नेतृत्व, न्यायालय, गैरसरकारी एवं सामाजिक संघ संस्थाको समन्वय, सहकार्य कमजोर भएको, सार्वजनिक सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने/गराउने कार्यले प्राथमिकता नपाएको, सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रक्रियामुखी, अपारदर्शी र ढिलासुस्ती भएको, भ्रष्टाचार गर्ने/गराउनेले विचौलियालाई सहज र सुरक्षित माध्यमका रूपमा लिने प्रवृत्ति बढेकोे कारण भ्रष्टाचार कायमै रहेको महसुस गरिएको छ। यसका अतिरिक्त सरकारी बजेट कार्यान्वयनको प्रगति मुख्यतः खर्चलाई आधार बनाउने पद्धति कायमै रहेको, भ्रष्टाचारविरुद्धको अध्ययन, अनुसन्धान मजबुत हुन नसकेको, कर्मचारी ट्रेड युनियनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्न नसकेको जस्ता कारण रहेका छन्। साथै सामाजिक क्षेत्रमा मूलतः स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाउने एवं भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने प्रवृत्ति विकास हुन नसकेको, सेवाकेन्द्रमा बिचौलियाको उपस्थिति, अस्वाभाविक शुल्क ठगीजस्ता विकृतिमा सेवाग्राही सहजै सहभागी हुनु, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था,नागरिक समाज, संचारकर्मी, समाजका जिम्मेवार विभिन्न संघसंस्थाबीच सहकार्य हुन नसकेको, सञ्चारकर्मीबाट भ्रष्टाचारका विरुद्धमा खोजमूलक सूचनाका साथै अन्य भ्रष्टाचारजन्य सूचना सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन नसकेको जस्ता कारण भ्रष्टाचार बढाउनमा जिम्मेवार छन्।
संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारप्रमुख एवं राजनीतिक नेतृत्वका जिम्मेवार व्यत्तिाmको अग्रसरतामा कर्मचारीतन्त्र उपलब्धिमूलक ढंगले क्रियाशील हुनु जरुरी छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्थागत रणनीतिलाई साझा जिम्मेवारीका रूपमा आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनु जरुरी भएको छ। यसका लागि संघीय, प्रदेश एवं स्थानीय तहका सरकार प्रमुखले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यलाई आफ्नो सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यमा राख्ने एवं भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिका विरुद्धमा कडा सजायको व्यबस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। जिम्मेवार राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नीति, योजना बनाई दलभित्रबाटै आचरण, इमान्दारिता, स्वच्छ एवं निष्पक्ष कार्यपद्धतिको थालनी गर्ने एवं भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने दलका कुनै पनि व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। विषयगत संसदीय समितिहरूले सरकारी एवं गैरसरकारी निकायबाट हुने भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यलाई स्वच्छ एवं छरितो रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अनुगमन, अध्ययन अनुसन्धान एवं दबाब सिर्जनाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै महालेखा परीक्षकको कार्यालयलले आयोगको संस्थागत उपचारात्मक रणनीतिको भावना अंगीकार गरी सोअनुरूपको विधिलाई व्यवहारमा प्रभावकारी गराउन सार्वजनिक खर्च एवं भुक्तानीलगायतका सरकारी एवं गैैरसरकारी क्षेत्रको आर्थिक अनियमिततालाई स्वच्छ, मर्यादितरूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ। साथै राष्ट्र र जनताप्रतिको वफादारितालाई अंगीकार गरी भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी स्वच्छ, निष्पक्ष र इमान्दारीपूर्वक छिटोछरितो विवादरहित फैसला गर्ने गराउने कार्यलाई विशेष अदालत लगायतका न्यायिक संस्थाले अनुकरणीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सञ्चारकर्मीको निरन्तर सक्रियता खाँचो छ। पत्रकार एवं सूचनाकर्मीले जनताले गरेको अपेक्षाअनुरूप आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजनालाई प्राथमिकतामा राखी स्थानीय तहसम्मको भ्रष्टाचारजन्य कार्यका सूचना संकलन एवं प्रवाह गर्ने कार्यलाई उच्च महत्व दिई क्रियाशील हुनु आवश्यक छ। स्थानीय तहसम्मका सामाजिक संघसंस्था, गैरसरकारी संघसंस्थाले संस्थागत रणनीतिक योजनाका सवाललाई आफ्नो कार्य जिम्मेवारीमा आन्तरिकीकरण गरी स्थानीय तहसम्म सूचना दिने, विरोधका आवाज बुलन्द गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। साथै संस्थागत भूमिकामा रहेका राजश्व अनुसन्धान विभागले आयोगको रणनीति योजनालाई अंगीकार गरी सोअनुरूप कर तथा गैरकर राजस्व चुहावट एवं आर्थिक अपराधको अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्ने, विदेशी विनिमयको अवैध ओसारपसार तथा अपचलनको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने जस्ता कार्यमा जोड दिनुपर्ने भएको छ। साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना संकलन गर्ने, अनुगमन गर्ने, सुझाव दिने, कारबाहीका लागि लेखी पठाउने, सम्पत्ति विवरण तथा आयको अनुगमन गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्ने गराउने कार्यलाई सक्रिय गराउन आवश्यक छ। नागरिक समाजले आयोगको रणनीतिक योजनालाई समाजमा सुशासन कायम गर्ने मुख्य मार्गदिशाका रूपमा अंगिकार गरी भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम, गोष्ठी, अन्तक्र्रिया सञ्चालन गर्ने, जनस्तरमा सक्रियता अभिवृद्धि गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध निगरानी र खबरदारी गर्नेजस्ता कार्य जिम्मेवारीलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
चुनौतीपूर्ण र सर्वव्यापक भएको भ्रष्टाचारको नियन्त्रण प्रयास उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन। संघीय शासन पद्धतिपश्चात स्रोत, साधन र अधिकार अत्यधिक उपलब्ध भएको स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्यापकरूपमा फैलिएका कारण भविष्यमा विकासका हरेक कार्यमा यो संस्कार स्थापित हुनसक्ने खतरा छ। राजनीतिक नेतृत्व एवं प्रशासन संयन्त्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रतिको संवेदनशीलता, जिम्मेवारी निर्वाह एवं अग्रसरता उल्लेखनीय हुन नसक्दा राज्यका जिम्मेवार संयन्त्रलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा ऐक्यवद्ध गर्न सकिएको छैन। राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतो हुनुका साथै बिचौलियामार्फत घुस लिनेदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले भ्रष्टाचारविरुद्धका कयौं अपरेशसन सफल हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यमा अख्तियारको निरन्तर सक्रियता एवं सफलताले गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रमा समेत आयोगको भूमिका विस्तार गर्नुपर्ने जनमानसको माग बढेको छ। मूलतः संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकार प्रमुख एवं राजनीतिक नेतृत्वका जिम्मेवार व्यक्तिको अग्रसरतामा कर्मचारीतन्त्र उपलब्धिमूलक ढंगले क्रियाशील हुनु जरुरी छ।
—न्यौपाने रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
