बन्दीजीवन बिताउनुपर्ने विषम परिस्थिति अब नेपालीले सायदै बेहोर्नुपर्ला। यो राजनीतिका कारण नभई कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी फैलिएकाले भएको हो। तर, यसबीचमा कोरोना रोकथामका निहुँमा एकथरि मानिस सरकारको अनुमतिमै ‘सरकारी संयन्त्र’ भित्र प्रवेश गरे। कोरोना भाइरससम्बन्धी रोगको उपचारार्थ अत्यावश्यक औषधि तथा उपकरण खरिद प्रक्रियामा जानीजानी लापरबाही, भ्रष्टाचार तथा र्याल चुहाउने काम भएका खबर सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन्। कठिन तथा विषम अवस्थामा पनि यस्ता खबर आउनु दु :खद मात्र नभई खेदजनक पनि हो।
यस्ता विषय सार्वजनिक हुनासाथ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभागीय मन्त्री, संलग्न सल्लाहकार तथा कर्मचारी तत्काल हटाएर निष्पक्ष जाँचबुझ गराउनु पर्दथ्यो। वा संविधानअनुसार स्थापित र संगठित अख्तियार दुरmपयोग अनुसन्धान आयोगसँग तत्काल छानबिनका लागि अनुरोध गर्नु पर्दथ्यो। प्रधानमन्त्रीले यसो नगरेर भ्रष्टाचार भएकै छैन भनी न्यायाधीश हुने काम गर्न पुगे, जुन शक्ति पृथकीकरण सिद्घान्तको विपरीत छ।
सरकार प्रमुखको यस्तो व्यवहारबाट पदासीन सचिव र पूर्वसचिवका बीच हिलो छ्यापाछ्याप हुनु झन् दु :खद हो। अनियमितता भएको उजुरीसमेत परेका समाचार सार्वजनिक भइसक्दा पनि अख्तियारले सक्रियता देखाएको छैन। द्रुतगतिमा संविधान बनाउनसमेत सक्रिय भएका सरकारप्रमुख किन भ्रष्टाचारबारे वस्तुगत छानबिन गराउन स्वयं अग्रसर हुँदैनन् ? अख्तियारबाट निष्पक्ष छानबिन गर्न÷गराउन किन चाहिरहेका छैनन् ? अख्तियार आफैं किन चासो देखाइरहेको छैन ?
आमनेपालीको ज्यान जोखिममा पर्नसक्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा भएको भ्रष्टाचारमा शीघ्र छानबिन थाल्नुपर्ने दायित्व अख्तियारको पनि होइन र ?
आयोगमा परेका उजुरी र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका कोरोना रोगसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे अख्तियार बेखबर त छैन ? अनुसन्धान थालेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसक्यो भन्ने समाचार सुन्नुपर्ने बेला होइन र यो ? आमनेपालीको ज्यान जोखिममा पर्नसक्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा भएको भ्रष्टाचारमा शीघ्र छानबिन थाल्नुपर्ने दायित्व अख्तियारको पनि होइन र ? के आयोग राजनीतिज्ञको छायामा पर्दाको परिणाम त होइन यो ? नत्र किन चाहियो यस्तो संवैधानिक आयोग ?
अख्तियारका पदाधिकारी हाम्रै सिफारिसमा नियुक्त भएका कारण हामीलाई कसैले चलाउन सक्दैन भन्ने मानसिकताबाट राजनीतिज्ञ ढुक्क रहेको देखिन्छ। सिंगो मुलुक र मुलुकबासीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने बेलामा आफैंमाथि भ्रष्टाचारको लाञ्छना लागिसक्दा पनि शीघ्र छानबिन गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने वा निष्पक्ष छानबिन गराउन संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा किन मौन बसिरहेका छन् सरकार प्रमुख ? नत्र अख्तियार तिनैको छायामा रहेछ भनेर बुझ्नुको विकल्प हुनेछैन।
आम नागरिकले बन्दीजीवन बिताइरहेको यस्तो संकटको घडीमा रोग नियन्त्रणका लागि गहन जिम्मेवारी पाएको संयन्त्रका पदाधिकारी र त्यससँग सम्बन्धित कर्मचारी भ्रष्टाचारजन्य र राष्ट्रविरोधी काममा लिप्त देखिएका छन्।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखमा आसीन व्यक्ति आफैं अस्वस्थ छन्। हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्री बिरामी पर्नसक्ने विषयको कल्पना गरेको छैन। केपी शर्मा ओलीले उक्त संस्थाको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन व्यक्तिको स्वास्थस्थिति सामान्य नभएका कारण उहाँले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले प्रत्यक्षरूपमा गर्नुपर्ने काम सहजरूपमा गर्न नसक्ने भएकै कारण उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित एउटा समितिलाई कोरोना रोकथामको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु भएको हो। तर, यसैको मौका छोपी त्यसमा आवद्घ सार्वजनिक ओहोदामा आसीन पदाधिकारीबाटै मानवताविरुद्घ एवं नेपालको कानुन जानीजानी उल्लंघन गरी बद्नियतपूर्वक काम गरेका तथ्यप्रमाण सार्वजनिक भए। मुलुकलाई परेको आपत्का बेला भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पदाधिकारी वा यससँग सम्बद्ध कर्मचारीलाई तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुको विकल्प छैन।
यस काण्डमा संलग्न सबै सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी र अन्य व्यक्ति समेतलाई तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याई द्रुतगतिमा अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारले निष्पक्ष आयोग बनाउनुपथ्र्यो। साथै अख्तियारले पनि आएका गुनासा र निवेदनका आधारमा तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको जिम्मा लगाउनुपर्दथ्यो। यस्ता विषयवस्तुको गाम्भीर्यतामाथि ध्यान दिई कार्य गरिएन भने सरकार र संविधानप्रति जनताको आस्था हराएर जाने मात्र होइन, उनीहरूले आत्मसंयम गुमाएर विरोधमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। योभन्दा ठूलो विषय नेपालले अकल्पनीय स्वास्थ्य समस्या बेहोर्ने निश्चित जस्तै भएको छ। संविधान र सरकार नयाँ बन्ला, अख्तियारमा नयाँ पदाधिकारी नियुत्ताm होलान् तर नेपाल र नेपालीले भोग्ने अपूरणीय क्षतिको पूर्ति कहिल्यै कसैले पनि गर्नसक्ने छैन। भविष्यले पनि हामीलाई धिक्कार्नेछ। समय छँदै सबैमा चेतना पलाओस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
