अभाव टार्न स्वयंमसेवक शिक्षक खटाइँदै

अभाव टार्न स्वयंमसेवक शिक्षक खटाइँदै

काठमाडौं : सरकारी स्कुलमा रहेका शिक्षक अभाव टार्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वयमसेवक शिक्षक नियुक्त गर्न लागेको छ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एक वर्षका लागि करारमा स्वयमसेवक शिक्षक नियुक्त गर्ने मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले यस्ता शिक्षकलाई स्वयमसेवक भनेको छ। स्वयमसेवक शिक्षक नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेको छ। स्वयमसेवकको रूपमा नियुक्त हुने शिक्षकलाई मासिक २४ हजारदेखि ३२ हजार रुपैयाँसम्म पारि श्रमिक दिइनेछ। उनीहरूको न्यनूतम शैक्षिक योग्यता स्नातक र स्नातकोत्तर हुनुपर्नेछ।

यसरी पढाउन नियुक्त भएका शिक्षकलाई १२ महिनाको तलब दिइनेछ। यस कार्यक्रमका लागि सरकारले ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको काप्रीले जानकारी दिए। यस्ता शिक्षकलाई पढाउन जान शिक्षण अनुमति प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) आवश्यक पर्नेछैन। चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सरकारले ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाउँ आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

सोही कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षक परिचालन गर्न लागिएको हो। मन्त्रालयकाअनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका, अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षक अपुग भएका वा त्यस्ता शिक्षक दरबन्दी नभएका सामुदायिक विद्यालय र प्राविधिक धारका विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गरिने छ। कार्यविधिअनुसार स्थानीय सरकार र जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत सूची बनाएर शिक्षक नियुक्ति गरिनेछ।

‘स्थानीय तहले शिक्षण स्वयंसेवकको स्थानीय तहगत स्वीकृत सूचीबाट आफ्नो क्षेत्रभित्रको विद्यालयको लागि स्वयंसेवक नियुक्तिको सिफारिस गर्ने छ’, कार्यविधिमा भनिएको छ। शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन तथा समन्यवकारी भूमिका निर्वाह गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय स्तरमा एक समन्वय तथा परिचालन समिति रहने छ।

स्वयंसेवकको व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने काम उक्त समितिले गर्नेछ। संख्या र शिक्षण विषयको पहिचान सोही समितिमार्फत हुनेछ। समितिले विद्यालयमा हाल कायम विषयगत शिक्षक दरबन्दी, राहत अनुदान कोटा र केन्द्रद्वारा वितरण गरिने शिक्षण सहयोग अनुदानसमेतलाई गणना गरेर अपुग रहेका विद्यालयमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने गरी संख्या निर्धारण गर्ने छ। काप्रीले भने, ‘राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर स्वयमसेवक नियुक्ति गरिनेछ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्त गरिनेछ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.