काठमाडौं : आगामी २५ वर्षसम्म मुलुकमा क्षेत्रगत रूपमा चाहिने जनशक्ति प्रक्षेपण गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको छ। ६ महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पनि ६ महिना भइसकेको छ। तथ्यांक विभागका पूर्वमहानिर्देशक रुद्र सुवाल संयोजकत्वमा गठन भएको सात सदस्यीय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ। तर अझै पनि छलफलकै क्रममा रहेको भन्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न सकेको छैन।
प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विषयमाथि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अगुवाइमा बिहीबार पनि कृषि, स्वास्थ्य, श्रम तथा रोजगारसहित ६ मन्त्रीसँग छलफल भएको थियो। छलफलमा सहभागी कार्यदलका संयोजक सुवालले भने, ‘खोइ छलफल मात्रै हुन्छ। सरकारले ग्रहण गरेर कहिले कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्न सकिन्न।’
प्रतिवेदनले विसं २१०० सय सम्म मुलुकलाई क्षेत्रगत रूपमा चाहिने जनशक्तिको प्रक्षेपण र जनशक्ति उत्पादनका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले मुलुकमा चाहिने जनशक्तिलाई ७६ वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी प्रक्षेपण गरेको छ। मुलुकमा अहिले कार्यरत जनशक्तिलाई चारवटा तहमा वर्गीकरण गरी कार्यदलले अध्ययन गरेको छ। अध्ययन अनुसार सबै भन्दा धेरै जनशक्ति सीप तह १ अर्थात सबैभन्दा कमजोर स्तरका छन्। यो तहको जनशक्ति ६४ प्रतिशत छ।
यस्ता जनशक्तिमा तालिम नपाएका, सीप नभएका, न्यून योग्यता भएका तथा निर्वाहमुखी मात्रै छन्। २५ वर्षभित्र यस्ता जनशक्तिको अनुपातलाई घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। त्यस्तै सीप तह २ अर्थात प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छन्। यस्ता जनशक्तिमा प्राविधिक ज्ञान भएका र आफूसँग भएको सीप प्रयोग गरी जिविकोपार्जन गर्न सक्ने पर्छन्। यसमा निम्न स्तरको मेकानिक्स, मिस्त्री तथा केही न केही प्राविधिक सीप भएकालगायत छन्। यस्तो जनशक्ति सबैभन्दा धेरै हुनुपर्ने प्रतिवेदनको राय छ। सीप तह ३ मा वर्गीकरण गरिएका जनशक्ति मुलुकभर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छन्। यस्ता जनशक्तिमा इन्जिनियर, चिकित्सक, विभिन्न कार्यालयका अधिकृत स्तरका कर्मचारी पर्छन्। २५ वर्षभित्रमा यस्ता कर्मचारीको संख्या दोब्बर बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।
उनका अनुसार सबै भन्दा दक्ष अर्थात् सीप तह ४ मानिएका कर्मचारी मुलुकभर अति न्यून छन्। यो समूहमा मुलुकको सबैभन्दा उच्च तहमा रहेका निकायका प्रमुख, मन्त्री, सांसद, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्तरका कर्मचारी पर्छन्।
प्रतिवेदनले मानव संशाधनबारे अध्ययन गर्न स्थायी संयन्त्र नै बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। ‘शिक्षा मन्त्रालयमै कुनै संयन्त्र स्थापना गरेर होस् वा छुट्टै आयोग बनाएर भए पनि जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव छ’, सुवालले भने, ‘अहिले एक पटक गरेको अध्ययनले २५ वर्षको कुरा गरे पनि निरन्तर अध्ययनको खाँचो पर्छ। यसैका लागि स्थायी संयन्त्र गठन गर्न सुझाव दिइएको हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
