पुस १ को त्यो दिन

देशी-विदेशी विद्वान्हरूले राजा महेन्द्र तथा तिनका प्रधानमन्त्री बीपीको व्यक्तिगत टकरावका कारणले नै पुस १ निम्तिएको ठहर गरेका छन्। 

चौथो कक्षा अन्त्यसँगै मीनपचासको बिदा सुरु हुने तीव्र प्रतीक्षामा थियौं। त्यो दिन काठमाडौं उपत्यका दही जमेजस्तो हुस्सु र कुहिरोले छोपिएको थियो। त्यसै पनि पुसका दिन नरमाइला झैं थिए। त्यो दिन शिक्षकहरू सबैका अनुहार गम्भीर देखिए। बिदाले खुसी हुनुपर्ने अनुहारका मलिनता र गम्भीरता कोरेको थियो। त्यति मात्र होइन, अकस्मात दिउँसै स्कुल बिदाको घोषणा भयो। चेत भवन (जहाँ लेबोरेटरी स्कुल थियो) बाट बाहिर स्कुल बस निक्लिँदा सडक चकमन्न थियो। हुन त, उतिबेला अहिलेजस्तो गाडी, मोटरसाइकल, कार त्यतिबेला कहाँ थिए र ?

सडकमा सुरक्षाकर्मीबाहेक सर्वसाधारण देखिँदैनथे। यो दृश्य र अनुभव थियो, २०१७ पुस १ को। मुलुकको इतिहासमा त्यो दिनले धेरै महत्व राख्छ। त्यस दिन राजाले जनताद्वारा निर्वाचित संसद् विघटन तथा संसद्ले चुनेको सरकार अपदस्थ गरेका थिए। ती दुवैको पुनस्र्थापना हुनका निमित्त मुलुकले धेरै मूल्य चुकाउनुपर्‍यो। अनि त्यसका लागि तीन दशक कुर्नुपर्‍यो।

कुहिरोले छोपेको त्यो दिनदेखि आजसम्म (विगत ५९ वर्ष) मेरो मानसपटलमा घरिघरि उब्जने प्रश्न हो- पुस १ को घटना किन भयो ? भेटेका प्रायः राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिमा चासो राख्ने अग्रज र समकालीन व्यक्तित्वहरूसँग यही जिज्ञासा सोझ्याउने गर्थें। यो लेखमा तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र पञ्चायतका हस्तीहरूबाट पाएको जवाफ केलाउने प्रयत्न गरेको छुु। स्नातक तहको पाठ्यक्रममा समेत पञ्चायत अनिवार्य विषय थियो। पाटन कलेजमा अध्यनरत हुँदा पञ्चायत विषयको प्राध्यापक स्वर्गमान सर हुनुहुन्थ्यो। ‘पुस १ को घटना किन भयो ? ’, मैले प्रश्न गरेको थिएँ। उहाँको जवाफ हुन्थ्यो, ‘पुस १ मा राजा महेन्द्रको देशवासीका नाममा प्रसारण गरिएको रेडियो सन्देशजसरी आयातीत संसदीय व्यवस्था हाम्रो माटो र हावापानीसुहाउँदो नभएर भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न, द्रूत विकास गर्न, मुलुकमा देखा पर्ने आन्तरिक विखण्डनलाई निस्तेज तुल्याउन तथा राष्ट्रियता जोगाउन आदि कारणले राजा महेन्द्रले बाध्य भएर पुस १ को कदम चालिबक्सियो।’ उहाँको उत्तरमा समावेश गरिएका शब्दहरू अप्रमाणित थिए।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ (लामो अवधि अञ्चलाधीश हुनुभयोे) ले एक दिन हाम्रो पञ्चायत कक्षा सञ्चालन गर्नुभयो। त्यो क्षण म स्मरण गर्छु। मैले उहाँसँग पनि त्यही प्रश्न गरें। उत्तर बडो सटिक थियो, ‘फटाहा, खुरुखुरु नपढेर के नचाइने प्रश्न गरिराखेको ? ’ पञ्चायत पतनपूर्व तथा प्रथम जनआन्दोलनको सफलतापछि त्यही प्रश्न तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा. तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा तथा कीर्तिनिधि बिष्टसामु राखेको थिएँ।

१ पुस २०१७ को शाही कदमले मुलुकलाई १८ महिनासम्म संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको ‘लिक’ बाट हिँड्न तीन दशक लामो अवधिसम्म निषेध गर्‍यो तर अन्ततोगत्वा पुनः राष्ट्रलाई बिराएको सोही ‘लिक’ मा नलगी सुख पाएनन्, राजा महेन्द्रका उत्तराधिकारी राजा वीरेन्द्रले।

श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा जनआन्दोलन सुरु हुनुपूर्व डा. तुलसी गिरीसँग लामो वार्तालाप भयो। मैले सोधेको थिएँ, ‘डा. सा’ब, पुस १ किन निम्तियो ? ’। उहाँले हस्सीमजाक शैलीमा मलाई उडाउँदै भन्नुभयो, ‘विनोद बाबू, यो तपाईंले प्रश्न स्वर्गवासी राजा महेन्द्रसँग सोध्नुपर्छ अनि मात्र सही उत्तर पाउनु हुन्छ।’ झण्डै चार वर्षको कोलम्बो बसाइको अन्त्यतिर गिरीनिवासमा उहाँसँग बिदाइ भेट गर्न पुगेको थिएँ। त्यतिबेला पनि मैले फेरि डा. गिरीसामु त्यही पुरानै प्रश्न राखें। उत्तरको सार थियो, ‘विविधता र विपन्न हाम्रोजस्तो मुलुकका निमित्त बहुदलीय व्यवस्था हितकर छैन भन्नेमा राजा महेन्द्र विश्वस्त थिए। राजालाई राष्ट्र आफ्नै प्रत्यक्ष नेतृत्वमा सञ्चालन भएको खण्डमा मात्र जीवित रहन्छ, विकास हुन्छ तथा शाहवंशको शासन गर्ने अधिकार दिगोकालसम्म सुनिश्चित हुन्छ भन्ने अटल विश्वास थियो। त्यही कारणले राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएका हुन्।’

अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाबाट पनि यसको जवाफ खोज्न चाहें। उहाँका अनुसार, ‘राजालाई समकालीन कुनै पनि नेताहरूभन्दा आफूले नै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सक्नेमा विश्वास थियो। तिनलाई आफ्नो प्रत्यक्ष नेतृत्वमा मात्र राष्ट्र सञ्चालन भएको खण्डमा राष्ट्रियताको जगेर्ना तथा विकास सम्भव हुन्छ भन्ने नै थियो। राजा कुनै पनि हालतमा पनि मुलुकमा अर्को जंगबहादुरको उदय भएको देख्न चाहँदैनथे। अनि अर्को पक्ष तिनी संवैधानिक बनेर निष्क्रिय हुन चाहँदैनथे। तिनलाई आफूले सत्ता सम्हालेको खण्डमा मात्र शाहवंशको शासन गर्ने अधिकार सुनिश्चित रहन्छ भन्नेमा विश्वास थियो। तिनै उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त राजाले पुस १ को घटना मञ्चन गरेका हुन्।’

यही प्रश्नमा राजा महेन्द्रका अति निकटस्थ अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले चाहिँ नेपाली कांग्रेस सरकारबाट राष्ट्रियताको जगेर्ना तथा विकास हुन सक्दैन भन्ने धारणामा राजा महेन्द्र पुगेको बताएका थिए। उनको कथन थियो, ‘तिनले मु्लुक जोगाउनका लागि सत्ता आफूले लिएका हुन्।’ यसै प्रसंगमा तीनै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सोधेको थिएँ, ‘तपाईंले राजालाई साथ किन दिनुभयो ? ’ डा. गिरीको उत्तर थियो, ‘हाम्रोजस्तो विविधता भएको मुलुकका निमित्त शासनभार सम्हाल्न एउटा दरिलो व्यक्तित्वको जरुरत थियो। त्यस्ता व्यक्ति राजाबाहेक अरू हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं। राजाले सत्ता लिन्छन् भन्ने निश्चित भएपछि राजाकै नेतृत्वमा जनताले प्रजातन्त्र अधिकारको उपभोग गर्न पाऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु थियो मलाई। म त्यही विश्वासमा राजाको सक्रिय नेतृत्वमा पनि प्रजातान्त्रिक फलिभूत हुन सक्छ भनेर प्रमाणित गर्न अग्रसर भएँ।’

उता थापाको उत्तर थियो, ‘राजाले विशेश्वरप्रसाद कोइराला (बीपी) को नेतृत्वको सरकार र संसद् विघटन गर्ने इच्या व्यक्त गरेका थिए। असोज महिनामै राजाले बोलाएर भनेका थिए, ‘वर्तमान सरकार र संसद्लाई म विघटन गर्दैछु, तिमीले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ। राजाको आज्ञा शिरोपर गर्न म तयार रहें।’ सूर्यबहादुर थापा र गिरी पहिल्यै राजाको सम्पर्कमा रहेका भए पनि विष्ट भने पछि पुगेका थिए। विष्टको भनाइमा (राजा) ले सत्ता सम्हालेपछि मात्र सम्पर्कमा पुग्नुभएको थियो। ‘राजाले बोलाएर मलाई तिम्रो जरुरत छ भनेपछि म तयार भएँ।’ त्यसपछि विष्ट र नागेन्द्र रिजाललाई सहायकमन्त्री महेन्द्रले बनाएका हुन्।

धुरन्धर ज्योतिषीको पहिचान बनाएका तथा दरबारमा बरोबर परामर्शका निमित्त बोलावट हुने प्रिन्सिपल साहेब (पाटन कलेजको) मंगलराज जोशीका सामु ‘किन राजाले पुस १ का दिन रोजे ? ’ भन्ने प्रश्न राखें। डा. मंगलराज जोशीले कुनै पनि शुभकार्य गर्दा साइत जुराएर मात्र गर्ने दरबारको परम्परा छ। पुस १ मा शुभमुहुर्त देखिएको हुनाले हुनुपर्छ भन्नुभयो। मंगलराज सरले आफूले परामर्श दिएको वा नदिएको भन्नेबारे भन्न चाहनुभएन। तर, लख काट्न सकिन्छ- पुस १ को दिन रोजिनुमा ‘राजज्योतिषीहरू’ को परामर्श तथा सिफारिसले अहम् भूमिका खेलेको हुनुपर्छ। अन्यथा संसदीय व्यवस्थाको जननी राष्ट्र बेलायतकी माहरानी एलिजाबेथ द्वितीयाको राजकीय भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा राजा महेन्द्रले सैनिक कू गरेवापत महारानी एलिजाबेथको भ्रमण रद्द हुन सक्ने जोखिम हुँदाहँुदै पनि किन उक्त कदम उठाए त ?

सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको कुराकानीका आधारमा ‘पजल’ का टुक्राहरूलाई जोड्ने प्रयत्न गर्दा राजाले सत्ता हत्याउने षड्यन्त्रका निमित्त आवश्यक पूर्वतयारी सूक्ष्मरूपमा गरेर मात्र कार्यान्वयन गरेका थिए। विडम्बना, सत्ता हत्याइसकेपछि भने के गर्ने भन्ने विषयमा भने उनले ध्यान दिएका थिएनन्। किनकि पञ्चायत व्यवस्थाको खाका पुस १ पूर्व नभएर राजाले सत्ता हत्याएको धेरै दिनपछि मात्र कोरिएको थियो।

राजाले सत्ता सम्हालेपछि मात्र त्यसबखतका प्रशासकहरू जस्तै कुलशेखर शर्मा तथा प्रधुम्नलाल राजभण्डारीलाई पाकिस्तान, इजिप्ट, इन्डोनेसिया तथा युगोस्लाभियाका शासकहरू (अयुब खाँ, गामाल अब्दुल नासिर, सुकार्नो तथा मार्सल टिटो) ले अपनाएको शासकीय स्वरूपहरूको स्थलगत सूक्ष्म अध्ययन भ्रमण गर्न खटाएका थिए। पञ्चायत व्यवस्था जयप्रकाश नारायणको (भारत का निमित्त तर्जुमा गरेको) ग्रामीण पञ्चायत विकास कार्यक्रमको जगमा निर्माण गरिएको थियो। नेपाली परिपे्रक्ष्यमा सुहाउँदो पञ्चायती प्रणालीको खाका कोर्ने ‘आर्किटेक’ विश्वबन्धु थापा थिए। उक्त कार्यमा तिनलाई सहयोग गर्नेहरूमध्ये माथि उल्लेख गरिएका राष्ट्रहरूको शासकीय स्वरूप विषयको स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केका प्रशासकहरू कुलशेखर, प्रधुम्नलाल तथा तारादेव भट्टराई (ग्राम विकास विभागका डाइरेक्टर) थिए।

पुस १ को आफ्नै महत्व छ, हाम्रो राष्ट्रको समकालीन इतिहासमा। देशी-विदेशी विद्वान्हरूले राजा महेन्द्र तथा तिनका प्रधानमन्त्री बीपीको व्यक्तिगत टकरावका कारणले नै पुस १ निम्तिएको ठहर गरेका छन्। पत्रकार एवं अनुसन्धानकर्ता जगत नेपालले पुस्तक पस्किएका छन् ‘पहिलो संसद् बीपी-महेन्द्र टकराव’ का विषयमा। पंक्तिकारको मत छ- यदि व्यक्तित्वकै कारणले नै राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिन चाहेका भए तिनले केवल बीपी तथा तिनको नेतृत्वको सरकारलाई विघटन गरिदिन सक्थे। संसद् भंग गर्न जरुरत नै थिएन। संविधान २०१५ मा राजाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिदेखि बर्खास्त गर्ने अधिकार सुरक्षित गरेका थिए। तिनका सामु अन्य विकल्प जस्तै- षड्यन्त्र गरेर नेपाली कांग्रेसभित्र नै बीपीविरुद्ध विद्रोह मच्चाएर तिनलाई संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा गर्न बाध्य तुल्याउन पनि सम्भव थियो।

नेपाली कांग्रेस पार्टी आजको जुन अवस्थामा छ, त्यो कालखण्डमा पनि गुटउपगुटमा विभाजित थियो। कालान्तरमा राजा महेन्द्रलाई आफूले अप्रजातान्त्रिक कदम उठाएकोमा पछुतो थियो। विश्वबन्धु थापाका अनुसार ‘राजालाई जनताको अधिकार फिर्ता गर्ने प्रबल इच्छा थियो। कहिलेकाहीं राजाबाट हुकुम हुन्थ्यो- इतिहासमा जनताका अधिकार खोस्ने राजा कहलाउन म चाहन्न।’ शुम्भुप्रसाद ज्ञवालीले (गृहमन्त्री पदमा रहँदा) आफ्नो पुस्तक ‘व्यक्ति र विचार-एक वकिलको संस्मरण’ मा राजाको आज्ञामुताविक पञ्चायतको विकल्पको नयाँ संविधान मस्यौदा दियालो बंगाला पुर्‍याउन जाँदा राजाको देहावसान भइसकेको खुलासा गरेका छन्। उहाँको यो पुस्तक र त्यो धारणालाई कसरी बुझ्ने ?

१ पुस २०१७ को शाही कदमले मुलुकलाई १८ महिनासम्म संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको ‘लिक’ बाट हिँंड्न तीन दशक लामो अवधिसम्म निषेध गर्‍यो तर अन्ततोगत्वा पुनः राष्ट्रलाई बिराएको सोही ‘लिक’ मा नलगी सुख पाएनन्, राजा महेन्द्रका उत्तराधिकारी राजा वीरेन्द्रले। राष्ट्रले तीन दशक लामो अवधिमा केकति उपलब्धि हासिल गर्‍यो र के-कस्ता मूल्य चुकायो, त्यो इतिहासको गर्भबाट कुनै दिन प्रकाशमा आउने नै छ। तर उक्त कदमले राजतन्त्र आयु बढाउनुको ठीक उल्टो छोट्याउन निर्णायक भूमिका खेलेको थियो भन्न कुनै राजज्योतिषीको परामर्शको आवश्यकता पर्दैन।