भूसूचना प्रणाली स्थापना गर्न नसकिएकाले विकास निर्माण र राष्ट्रिय नीति निर्माणलाई वास्तविक बनाउन सकिएन।
मानवशास्त्री मालिनोब्स्कीले भनेका थिए, ‘भूसम्बन्ध मानव जाति, व्यक्ति र समूहबाट उपयोग र स्याहार गरिएको भूमिसँगको अविछिन्न सम्बन्ध हो।’ त्यसैले भूमि व्यवस्थापनमा प्राविधिक दृष्टिकोण मात्र पर्याप्त छैन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भावनात्मक सबै आयामबाट विश्लेषण गरेपछि मात्र गर्न सकिन्छ। नेपालको सामाजिक र आर्थिक प्रणाली भूमिबाट निर्देशित छ भने धेरै हदमा राजनीतिलाई पनि भूमि सम्बन्धले प्रभाव पार्दै आएको छ।
भूमि प्राकृतिक स्रोत भएकाले यसको सीमितता छ। भूमिको क्षमता र उपयोगिता भूमिको अवस्थिति तथा गुणका आधारमा फरक हुन सक्छ तर मानव जीवन यसमा अन्वन्या िश्रत छ।
नेपालमा भूमिलाई उत्पादनको साधनका रूपमा मात्र हेरिँदैन, मानवीय पहिचान, शक्ति सम्बन्ध, सामाजिक-सांस्कृतिक आयामबाट समेत लिइँदै आएकाले भूमिको व्यवस्थापन जटिल र बहुआयामिक बन्दै आएको छ। आर्थिक आयामबाट भूमिको उपयोग र स्वामित्वका सापेक्षमा हेरिन्छ। तर, सामाजिक आयामबाट हेर्दा यो आर्थिक साधन मात्र नभई सामाजिक सहसम्बन्ध प्रत्याभूत गर्ने विषय हो। सांस्कृतिक कोणबाट हेर्दा भूउपयोग र खेतीपाती रैथाने जीवनशैलीलाई निरन्तरता दिने महत्वपूर्ण आधार हो। त्यसैले नेपालमा औपचारिक मात्र होइन, अनौपचारिक र अद्र्धअनौपचारिक भूसम्बन्धसमेत रहँदै आएको छ। यस अवस्थामा भूउपयोग र भूमि व्यवस्थापनको एजेन्डा बहुआयामिक चासो र संवैदनशील विषय हो।
नेपालमा भूमि सुधारको राजनीतिक लक्ष्य सामन्ती भूसम्बन्धको अन्त्य गरी भूमिको पुनर्वितरणमार्फत सामाजिक न्याय प्राप्तिमा केन्द्रित हुँदै आएको देखिन्छ। २००७ सालको जनआन्दोलनको नारा, २००८ को भूमि कमिसन, २००९ को नारदमुनि थुलङ कमिसन, २०१० को भीमदत्त पन्त हत्याकाण्ड, २०१२ को तेह्रसूत्रीय भूमि योजना, प्रथम र्निाचित सरकारले २०१७ मा ल्याएको कृषि ऐन, २०२१ को भूमिसम्बन्धी ऐन, २०५१ को बडाल आयोग, २०५८ को हदबन्दी परिवर्तन र त्यसपछिका दिनमा भएका नीति संरचनाहरू भूसम्बन्ध, स्वामित्व र सामाजिक न्यायका दिशामा निर्देशित रहँदै आएका छन्। २०६३ को बृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३ र यसलार्ई कार्यान्वयन गर्न बनेको त्रिवर्षीय योजनाले वैज्ञानिक भूमि सुधार लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर भूमिका विषयमा न्यूनतम साझा दृष्टिकोणको अभाव रह्यो, भूमिका समुचित उपयोग नभएकाले खाद्य सुरक्षा, बसोवास व्यवस्थापन, बस्तीमा पुर्याउनुपर्ने न्यूनतम मानवीय सेवाको आपूर्ति र वातावरणीय सन्तुलनमा नकारात्मक प्रभाव देखिनै रह्यो। भूमि प्रशासनमा अनेक प्रश्न उठिरहे। भूसूचना प्रणाली स्थापना गर्न नसकिएकाले विकास निर्माण र राष्ट्रिय नीति निर्माणलाई वास्तविक बनाउन सकिएन। छरिएका भूमिसम्बन्धी कानुनहरूमा जटिलता, अस्पष्टता र आग्रही व्याख्या गर्न सकिने अवस्था पनि देखियो। यी कारणले समग्र भूमि सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने ज्वलन्त प्रश्न खडा भइरह्यो।
भूमि व्यवस्थापनको सार भूमिको व्यवस्थित उपयोगमार्फत खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, विकास व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय, प्राकृतिक स्रोत दिगो व्यवस्थापन र समग्र लोककल्याणकारिताको वितरण हो।
नेपालको संविधानले दोहोरो भूस्वामित्व अन्त्य गरी वैज्ञानिक भूमि सुधार लागू, अनुस्थित भूस्वामित्व अन्त्य गरी जग्गाको उत्पादकत्व वृद्धि, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति र वातावरणीय सन्तुलनसहित भूमिको समुचित प्रयोग गर्ने नीति कार्यक्रमका लागि राज्यलाई निर्देश गरेको छ। यसर्थ नेपालको भूमि एजेण्डा सामाजिक न्याय, आर्थिक उत्पादन र स्वामित्व संरचनालाई आत्मसात गर्दै आएको देखिन्छ। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन राष्ट्रिय अभीष्ट कार्यान्वयनमा ल्याउन बनेको पन्ध्रौं योजना (२०७६-७७÷२०८०-८१) ले भूमिको समुचित उपयोग र भूमि प्रशासनमा सुशासनको रणनीति लिएको छ।
विगतमा भूमिको समग्र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मार्गदर्शन गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएको थिएन। भूमिका विषयमा भएका व्यवस्थाहरू क्षेत्रगत नीति कानुनमा छरिएका थिए, जसलाई नै भूमि नीति भन्नुपर्ने अवस्था थियो। वर्तमान संविधानले भूमि नीतिको विषयलाई महत्वका साथ संघीय कार्यसूचीमा राखेको छ। संवैधानिक भावनाअनुरूप भूमिसम्बन्धी राष्ट्रिय मूल नीतिको आवश्यकता पूरा गर्न भूमिको स्वामित्व, उपयोग, पहुँचलगायतका विषयमा सम्बोधन गर्न पहिलोपटक राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ जारी भएको छ। नीतिले ६ वटा विषयलाई सम्बोधन गरेको छ, (क) भूसम्बन्ध र भूस्वामित्व, (ख) भूमिमाथिको पहुँच, (ग) भूमिको महत्तम उपयोग, (घ) मूल्यांकन तथा भूमि बजार, (ङ) विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति र (च) भूमि सुशासन। अहिलेको अवस्थामा यी पक्ष नै भूमि व्यवस्थापनका आयाम हुन्, जुन लामो प्रतीक्षापछि मात्र प्राप्त भएको छ। भूमिसम्बन्धी विषय आम सर्वसाधारणको चासो जोडिएकाले पनि मार्गदर्शक नीति जरुरी थियो। भूमिको सीमितता, भूमिसम्बन्धी विषयमा रहेको चासो र संवेदनशीलता, तहगत सरकारहरूको कार्यक्षेत्रलाई मार्गदर्शन एवम् सहजीकरण गर्ने संवैधानिक मार्गदर्शनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय भूमि नीति आएको देखिन्छ।
राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ को तेस्रो उद्देश्य प्राप्त गर्न नीतिका प्रावधान भूउपयोग क्षेत्रहरूको वर्गीकरण गरी भूमिको व्यवस्थित उपयोग गर्ने, भूमिको व्यवस्थित उपयोग गर्न भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र प्राकृतिक विपद् र जोखिम व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई वास्तविकतामा उतार्न भूउपयोग ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ। भूउपयोगको क्षेत्र वर्गीकरण, भूउपयोग क्षेत्र नक्सांकन, भूउपयोग योजना, जग्गाधनी स्रेस्तापुर्जा अद्यावधिक, भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने र नस्कने अवस्था निर्धारण, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण र चक्लाबन्दी व्यवस्था, बस्ती व्यवस्थापन, जग्गा मूल्यांकन र यी कार्यका लागि संरचनागत व्यवस्था एवम् शासकीय तहहरूको अन्तरसम्बन्धलाई ऐनले उल्लेख गरेको छ। साथै जग्गा बाँझो नरहोस्, त्यसले दिनुपर्ने आर्थिक उपयोगिता देओस् भन्ने हेतुले पहिलोपटक भूमि बैंकको अवधारणा पनि अघि सारेको छ। ऐनको उद्देश्य सीमित प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थित उपयोगमार्फत दिगो विकास र मानव समृद्धि हो। यति विस्तृत र व्यवस्थित विस्तृत कानुनी खाका यसअघि आएको थिएन। यो संविधानको भावना, दिगो विकासको लक्ष्य र विगतदेखि राजनीतिक समुदाय एवम् भुमि अभियन्ताका चासोलाई धेरै हदमा सम्बोधन गरेको छ भन्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय भूमि नीतिले भूमिसम्बन्धी ६ वटै विषय क्षेत्रलाई आधार दिएको छ। उल्लिखित सबै आयामलाई सम्बोधन गर्न कानुनी संरचना पनि चाहिन्छ। भूउपयोग ऐन एउटा उद्देश्य क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न मात्र सक्छ। अरु पाँच उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने नयाँ कानुनी संरचना अभाव प्रस्ट छ। त्यति मात्र होइन, कानुनी व्यवस्थाहरू छरिएमा भूमि नीतिको समष्टिगत भावना ओझेल पर्ने सम्भावना रहन्छ नै। अहिले भूमि सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने भूमि नीति, भूउपयोग नीति, भूमिसम्बन्धी ऐन, जग्गा नापजाँच ऐन, गुठी ऐन, भूउपयोग ऐन, सरकारी जग्गा लिजमा दिने कार्यनीति, खेतीयोग्य जग्गालाई उपयोग गर्ने कार्यनीति, जग्गा भाडामा लिई व्यवस्थित खेती गर्नेलाई अनुदान दिने नीति गरी १० वटा जति नीति व्यवस्था छन्।
यसर्थ नीतिले औंल्याएका सबै विषय क्षेत्र समेटिएको एकीकृत कानुन अहिलेको आवश्यकता हो, जसले विगतदेखि महसुस गरिएका समस्या, जस्तो कि भूमिको असमान वितरण, भूमिको हदबन्दी, गयल जमिनदारी, भूमिमाथिको महिला स्वामित्व, मोहियानी, भूमिहीन सीमान्तकृतको भूमिमाथिको पहुँच, भूउपयोग, गुठी र भूमि प्रशासनलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न सकोस्। सबैको सरोकारको विषय भएकाले आम सर्वसाधारणको विश्वास नजिती भूमि व्यवस्थामा परिवर्तनकारी काम गर्न सकिँदैन। सामाजिक समर्थनका लागि सामाजिक अभियान नै चाहिन्छ। अझ स्पष्ट रूपमा भन्दा, समाजकेन्द्रित ढाँचाबाट नीति संरचना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। प्राविधिक विज्ञता नीतिलाभ सिर्जना र प्राप्त अवसरको वितरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यो पनि नीतिग्राहीसँगै रहेर। अन्यथा कार्यान्वयनमा जटिलता आई स्थापित मूल्य परम्परा भत्किने र अपेक्षित प्रणाली संस्थागत नहुने जोखिम रहन सक्छ।
भूमि नीति र भूउपयोग कार्यान्वयनका लागि केही पूर्वशर्त पूरा गर्नुपर्छ। विगतदेखि वितरण (स्वामित्व) र उपयोगमा स्पष्ट दृष्टिकोण अभाव रहँदा भूमि व्यवस्थापन अल्मलमा पर्दै आएको हो। भूमिको समग्र लगत र उपयोग सामथ्र्यको आँकडा नभएसम्म भूमि व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। भूमि उत्पादनको साधन भएकाले भूमिको उपयोग उत्पादनका दृष्टिकोणले गर्नुपर्छ, जसका लागि भूमि क्षमता, उपयोगिता आवश्यकता पहिचान पहिलो काम हो। यसलाई स्थानीय तहसम्म जिम्मेवारी दिई स्पष्ट दृष्टिकोणसहित भूउपयोग योजना कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। योजनाको पहिलो विन्दु स्थानीय तहसम्म जिम्मेवारी विनियोजन गरी भूमि स्रोत नक्सांकन गर्नु हो।
त्यसपछि भूमिको उपयोग क्षमताका आधारमा अभिलेख व्यवस्थित गर्ने काम महत्वपूर्ण हुन जान्छ, जसका लागि साधन स्रोत, सांगठनिक क्षमता त चाहिन्छ नै, त्योभन्दा महत्वपूर्ण सामाजिक समर्थन र राजनीतिक स्रोत परिचालन झनै महत्वपूर्ण हुन आउँछ। राज्यकेन्द्रित ढाँचाबाट राष्ट्रिय नीति रणनीति बनाइने समाजमा सामाजिक समर्थन जित्ने काम धेरै महत्वपूर्ण हो, त्यसपछि मात्र प्राविधिक काम (भू-उपयोग योजना, कार्यान्वयन) ले सफलता हासिल गर्न सक्छन्। सारमा भन्दा भूमि व्यवस्थापन साझा दृष्टिकोणसहित राज्येच्छाको कार्यान्वयन हो, सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको दोस्रो पुस्ताको सुधार अभियान हो, जुन मानव पुस्ताहरूको आवश्यकता पूरा गर्न केन्द्रित रहनुपर्छ। यसमा लुकेको एजेन्डा नै रहनु हुन्न। राजनीतिक रङ, रूप र प्रियताको गन्ध रहनु हुन्न। किनकि, भूमि व्यवस्थापनको सार भूमिको व्यवस्थित उपयोगमार्फत खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, विकास व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय, प्राकृतिक स्रोत दिगो व्यवस्थापन र समग्र लोककल्याणकारिताको वितरण हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
