आईपीएस भर्सेस बीआरआई : त्रास र आस

आईपीएस भर्सेस बीआरआई : त्रास र आस

यतिबेला नेपालमा मात्र होइन, समग्र दक्षिण एसियाली मुलुकमा अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र सात वर्षअगाडि चीनले घोषणा गरी कार्यान्वयनमा गइसकेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बारे बहस चलिरहेको छ।

तत्कालका लागि दक्षिण एसियाका साना मुलुकहरूले अमेरिका र चीनलाई सन्तुलन कायम गरेर जाने नीति लिएका छन् र यी दुई परस्पर विरोधी भिजनले उनीहरूको विदेश नीतिमा केही अप्ठेरोसमेत उत्पन्न गरेको छ। यो रणनीतिको प्रमुख साझेदारका रूपमा अमेरिकाले अगाडि सारेको भारतले अहिलेसम्म आफ्नो स्पष्ट पोजिसन सार्वजनिक गरेको छैन।

केही हप्ताअगाडि मात्रै भारतले आफ्नो विदेश मन्त्रालयमा आईपीएस शाखा खोलेको छ। भारतले लिने नीतिले पनि अन्य साना मुलुकलाई प्रभाव पार्ने छ। भारतले अहिले चीन, अमेरिका र रसियासँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेर जाने नीति लिए पनि यस क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव कम गर्ने कुनै पनि रणनीतिमा भारत र अमेरिका एक ठाउँमा आउने प्रबल सम्भावना रहेको छ।

विशेषगरी साना मुलुकहरूमा सो रणनीतिका नाममा अमेरिकाले यस क्षेत्रमा आफ्नौ सैन्य प्रभाव बढाउन चाहेको र आफ्नो सैन्य एलायन्समा तान्न खोजेको भय छ। नेपालमा पनि विशेषगरी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आईपीएसप्रति संकेत गर्दै पटकपटक संसद् र अन्य सार्वजनिक समारोहमा नेपाल कुनै पनि सैन्य एलायन्समा सहभागी नहुने प्रस्टीकरण दिइरहेका छन्।

अमेरिकी अधिकारीहरू यतिबेला आफूहरूले सार्वजनिक गरेको रणनीति कुनै एक मुलुक (चीनप्रति) लक्ष्यित नभएको बताइरहेका छन्। उनीहरूका भनाइमा यो रणनीति भनेको अमेरिकाले यो क्षेत्रलाई हेर्ने एउटा एप्रोच हो र यसमा अन्य मुलुकले हस्ताक्षर नै गरेर सहभागी हुनुपर्छ भनेका छैनन्। निश्चय नै, सो रणनीति चीनको विरुद्धमा नहोला, तर यो क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव कम गर्नका लागि ल्याइएको हो भन्नेमा द्विविधा छैन। संक्षेपमा भन्दा यो द्वन्द्व अमेरिका आफू सुपर पावर भइरहने र चीन अमेरिकालाई पछाडि पारेर सुपर पावर हुने हो।

अथवा, केही पश्चिमा विज्ञले यसलाई बीआरआईको विरुद्ध होइन, बरू विकल्प हो भनेका छन्। अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको रणनीतिले स्पष्ट रूपमा नेपाललगायत यस क्षेत्रका अन्य मुलुकसँग सैन्य सहकार्य बढाउने उल्लेख छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि सैन्य सहकार्य र सम्बन्ध थप विस्तार गर्न उसले चाहेको स्पष्ट नै छ।

केही महिनाअगाडि भएका अमेरिकी उच्च सैनिक अधिकारीहरूको भ्रमणले पनि यो स्पष्ट संकेत गरेको छ। अमेरिकाले यस क्षेत्रका अन्य देशहरू भारत, जापान, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकसँग सहकार्य गरेर कनेक्टिभिटी र अन्य परियोजना अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको जसको स्पष्ट खाका बाहिर आएको छैन। यद्यपि भारत, जापान र अमेरिकालगायका मुलुकले दक्षिण एसियाली मुलुकमा कनेक्टिभिटी परियोजनाहरू अगाडि बढाउने सम्बन्धमा यसअगाडि नै विभिन्न तहमा छलफल गरिरहेका छन्। इन्डो–प्यासिफिकमा उल्लेख भएका केही शब्दावली विश्लेषण गर्दा र उनीहरूको परिभाषा हेर्ने हो भने यो क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्नका लागि ल्याइएको भन्नेमा कुनै द्विविधा रहँदैन। अझ साउथ चाइना सीमा बढ्दो टकरावप्रति यो त्यत्तिकै सम्बन्धित रहेको छ।

विशेषतः अमेरिकी रणनीतिमा उल्लेख गरिएको ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक’ भनेको के हो ? स्वतन्त्रको अर्थ के ? खुलाको अर्थ के ? अमेरिकी अर्थमा स्वतन्त्र (फ्री) परिभाषा हो– मूल्य, मान्यता र राजनीतिक प्रणालीको हिसाबले अन्य मुलुकको जबर्जस्तीबाट मुक्ति। स्वतन्त्रलाई अमेरिकी दस्ताबेजहरूमा यसरी व्याख्या गरिएको छ, ‘स्वतन्त्र समाज जसले व्यक्तिगत अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मान गरोस् र सुशासनको प्रवद्र्धन गरोस्। साथै, स्वतन्त्र भन्नाले कुनै अन्य मुलुकसँग व्यापार गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि सार्वभौम मुलुकले डर र त्रासबाट मुक्त भएर निर्णय गर्न पाउनुपर्छ।’

हामीले राम्रो गृहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो भने बीआरआई र आईपीएस दुवैले नेपालको आर्थिक विकासमा हुने सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्।

अमेरिकी दस्ताबेजहरूमा खुला (ओपन) लाई भने यसरी परिभाषा गरिएको छ, ‘कुनै पनि मुलुकले विनानिर्बाध समुद्र र आकाशमा पहुँच पाउनुपर्छ, जसमा यस क्षेत्रमा मानिस र समग्र अर्थतन्त्र निर्भर छ।’ खुलालाई खुला लगानीको वातावरण, दुई देशका बीचमा पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको रक्षा हो।’

यी परिभाषाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यस क्षेत्रमा चीनले आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउँदै छ, चीनले आफ्नो मूल्य र मान्यता निर्यात गर्दै छ, त्यसलाई चिरेर अमेरिका यस क्षेत्रमा आफ्नो पहिलेदेखिका प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ। दुई मुलुकका बीचमा पारदर्शी सम्झौता, सुशासन र भ्रष्टाचारका विषय उठाएर उसले चीनतर्फ स्पष्ट रूपमा संकेत गरेको छ। विशेषतः बीआरआई परियोजना र चिनियाँ लगानीका सम्बन्धमा अमेरिकाको निकै चासो देखिन्छ। त्यसैले यो सैन्य मात्र होइन, विचार, विकासको ढाँचा, साइबरलगायत धेरै विषयसँग सम्बन्धित छ।

अब प्रश्न रह्यो– नेपालले के गर्ने ? यतिबेला आईपीएस रणनीतिको कुरा गर्दा अमेरिकाले कतै आफ्नो सुरक्षा एलायन्समा तान्ने त होइन भन्ने भय हामीकहाँ छ। त्यसैगरी अब अमेरिकाले आफ्नो सम्पूर्ण आर्थिक सहायता यो रणनीतिभित्र राखेमा कसरी त्यो विषयलाई डिल गर्ने भन्ने छ। आईपीएसको दस्ताबेज हेर्ने हो भने यस क्षेत्रमा र नेपालमा पनि आगामी दिनमा अमेरिकाले आफ्नो सैन्य प्रभाव अझै बढाउँदै लैजाने निश्चितप्रायः छ।

अर्कोतर्फ, चीनको बीआरआईको सम्बन्धमा हामी कतै ऋणको चेपुवा अथवा डेप्ट ट्र्यापमा पर्ने त होइनौं भन्ने भय छ। त्यसैले सम्झौता भएको साढे दुई वर्ष बितिसिक्दा पनि हामीले कुनै पनि परियोजना छनोट गर्न सकेका छैनौं। एउटा यथार्थ के हो भने नेपाल दुईमध्ये एक रोज्न सक्दैन। दुवैलाई सँगै लिएर जानुको विकल्प छैन। यति मात्र होइन, अर्को छिमेकी मुलुक भारत पनि छ। कम्तीमा अमेरिका, भारत र चीनसँग सन्तुलित र विश्वासको सम्बन्ध राखेर अगाडि जानुको कुनै पनि विकल्प छैन।

त्यसभन्दा बाहिर पनि अन्य धेरै मुलुक छन्, जो यतिबेला नेपालमा ठूलो मात्रामा आर्थिक लगानी गर्न आतुर देखिन्छन्। यतिबेला हामीकहाँ बढी त्रास रहेको छ। बीआरआईका सम्बन्धमा ऋणमा फस्ने हो कि भन्ने त्रास, आईपीएसबाट चीनविरुद्धको कुनै सैन्य एलायन्समा गइने हो कि भन्ने त्रास। ठूला मुलुकले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि ल्याउने यस्ता योजनाबारेमा सर्तकता अपनाउनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो।

तर, त्रासले हामीलाई अनिर्णयतर्फ लगिरहेको छ। यसको कारण के हो भने यी विषयमा हामी पर्याप्त छलफल र गृहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौं। बहस र गृहकार्य पारदर्शी छैनन्। वास्तवमा हामीले राम्रो गृहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो भने बीआरआई र आईपीएस दुवैले नेपालको आर्थिक विकासमा हुने सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्। सरकारलाई आशा छ– बीआरआईमार्फत पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फट्को मार्न सकिन्छ तर उसलाई ऋणको त्रासले गाँजेको छ।

विभिन्न मुलुकको उदाहरण हेर्ने हो भने बीआरआईका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष देखिएका छन्, हामीले सकारात्मक पक्ष बोकेर हिँड्ने हो। तर, यतिबेला हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यी दुवै विषयमा स्पष्ट भिजन र मार्गचित्र बनाएर कर्मचारी तहलाई कार्यान्वयनको जिम्मा दिन सकेको छैन। बरू अहिलेको प्रक्रिया उल्टो छ, कर्मचारी तहलाई गृहकार्य गर्न दिइएको छ तर राजनीतिक तहबाट स्पष्ट मार्गचित्र तयार नभई यो अगाडि बढ्न सक्दैन। हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो सुरक्षा निकायमा उनीहरूको नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिई उनीहरूबाट विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग लिने र आर्थिक लगानी भित्र्याउने ढंगले अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.