जिल्ला समन्वयको बजेट १० करोड

जिल्ला समन्वयको बजेट १० करोड

उदयपुर : जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरले आगामी वर्षका लागि १० करोडभन्दा बढी खर्च हुने गरी प्रस्तावित बजेट तयार पारेको छ। मंगलबार आयोजित तेस्रो जिल्ला परिषद्मा जिसस उपप्रमुख गंगाकुमारी राईले नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा विभिन्न शीर्षकमा गरी १० करोड ३७ लाख ५९ हजार १० रुपैयाँको प्रस्तावित बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।

बजेटमा स्थानीय निकाय निःसर्त चालु अनुदान १ करोड २५ लाख, कर, दस्तुर, जरिवाना २० लाख, विविध खाता ७५ लाख, मौज्दात कोष ७ करोड ९३ लाख ९ हजार १० रुपैयाँ, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम ३ लाख ५० हजार, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम ३ लाख, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम ६ लाख र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासतर्फ १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

सभाले ०७५÷७६ को अन्त्यसम्म २ करोड ५० लाख ४५ हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ खर्च र बाँकी बजेट ८ करोड ८९ लाख ६६ हजार १ सय ५८ रुपैयाँ ५७ पैसा रहेकोसमेत अनुमोदन गरेको छ। आन्तरिक चालु, राजस्व खाता, सरसफाइ, महिला तथा बालबालिका कोषलगायत मौज्दात कोषमा ८ करोड १३ लाख, २ हजार ४ सय १२ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको समेत अनुमोदन गरिएको छ।

त्यसैगरी, ८ वटै स्थानीय तहलाई ५० लाख रुपैयाँ पाउने गरी मौज्दात कोषको बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै अधुरो भवन निर्माण, सभाहल व्यवस्थित गर्ने, घडेरी संरक्षणलगायत विषयमा खर्च गर्ने गरी बजेटको अख्तियारी लिएको छ। सभाले जिल्लाको पहिचानका लागि सबै जनप्रतिनिधिलाई लोगो निर्माण गर्ने, क्षतिग्रस्त उदयपुर जिल्लाको संरचना निर्माणका लागि पहल गर्ने, कृषि, पशु, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार विकासका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने र ०६९÷७० देखि सञ्चालनमा रहेको महिला सुरक्षावास भवनलाई निरन्तरताका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेलगायत निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खड्गबहादुर परियारले बताए।

नीति तथा कार्यक्रमले विभिन्न कामका सहजीकरणका लागि ८ बुँदे नीतिसमेत पारित गरेको छ। सभामा चालु वर्षमा भएका कामकारबाही, प्रगतिका विषयमा समेत छलफल भएको थियो। सभा उद्घाटन गर्दै प्रदेश १ का सांसद एवं एमाले नेत्री अम्बिका थापाले जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई एकै ठाउँमा ल्याएर विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने गरी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिइन्। उनले संघीयता अभ्यासको चरणमा रहेकाले यसको महŒव र ऐतिहासिकतालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिइन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.