बीआरआई भर्सेस इन्डो—प्यासिफिक ?

नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको अवाञ्छित र अस्वाभाविक कूटनीतिक तथा सामरिक प्रतिस्पर्धा बढ्दै गइरहेको जोखिमपूर्ण स्थितिलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन।

महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति– २०१७ को अभिन्न अंगका रूपमा व्याख्या गरिएको बहुचर्चित इन्डो–प्यासिफिक रणनीति यही जुन १ गते सार्वजनिक भएपछि नेपालमा गम्भीर बहस प्रारम्भ भएको छ। अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको व्यापक रणनीतिको विस्तृत दस्ताबेजमा नेपालसँगको कूटनीतिक तथा सामरिक सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिँदै नेपाललाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा प्रस्ताव गरेपछि उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनका बीचमा अवस्थित भूपरिवेष्ठित देश नेपालमा बहस हुनु स्वाभाविक हो।

अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक भएपछि मात्रै होइन, उत्तरी छिमेकी चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालको हस्ताक्षर तथा नेपाल–चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएपछि विगत केही वर्षदेखि भूराजनीतिक, सामरिक र व्यापारिक आयामबाट नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ।

अमेरिका र चीन दुवै देशका उच्च अधिकारीहरूले शृंखलाबद्ध नेपाल भ्रमण गरी आफ्नो रणनीति र परियोजनाको आक्रामक शैलीमा प्रचार र प्रवद्र्धन गर्दै आएका छन्। त्यसैले अमेरिकी अधिकारीहरूले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको पक्षमा प्रवद्र्धनात्मक व्याख्या तथा बीआरआईप्रति कटु टिप्पणी गर्दै आएका छन् भने चिनियाँ अधिकारीले अमेरिकी टिप्पणीको प्रतिवाद गर्दै बीआरआईको पक्षमा वकालत गर्ने शृंखला जारी छ। आवरणमा हेर्दा बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको आरोप–प्रत्यारोपजस्तो देखिए पनि यथार्थमा अमेरिका र चीनबीचको कूटनीतिक, भूराजनीतिक र सामरिक स्वार्थको प्रतिस्पर्धा हो।

चीन र भारतको शक्तिराष्ट्र हुने महत्त्वाकांक्षा जुन गतिमा अभिवृद्धि हुँदै जान्छ, सोही अनुपातमा अमेरिका, भारत र चीनबीच उक्त प्रतिस्पर्धाको आयतन र घनत्व थप उच्च हुँदै जानेछ। त्यसैले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र बीआरआईको उद्देश्य र यसको नेपालमा पर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन असरको समीचिन मीमांसा गरी उक्त कूटनीतिक र सामरिक प्रतिस्पर्धालाई रणनीतिक सन्तुलन गर्ने उपयुक्त नीति र रणनीति अनुसरण गर्नु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण भए पनि अपरिहार्य छ।

अमेरिकी आक्रामक रणनीति

गत वर्ष पुसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको वासिंगटन भ्रमणका क्रममा अप्रत्यासित रूपमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका बारेमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पोम्पेओसँग औपचारिक संवाद भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि नै नेपाली राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा तरंग सिर्जना भएको थियो। पोम्पेओले स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका भएको अर्थपूर्ण विचार व्यक्त गरेपछि र नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र प्रतिरक्षा सहकार्य थप घनिष्ट बनाउन इच्छुक भएको घोषणा गरेपछि नेपालप्रति अमेरिकी धारणा र प्राथमिकता स्पष्ट भइसकेको थियो। सम्भवतः कम्युनिस्ट सरकारको कार्यकालमा चीनको प्रभाव

उल्लेखनीय रूपमा अभिवृद्धि हुन सक्ने विश्लेषण गर्दै नेपालमा चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गरी आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्यअनुरूप भूराजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील नेपाललाई उच्च महत्त्व दिएको विश्लेषण पनि गरिएको छ। तर पोम्पेओको विचार केवल सरकारसँगको तत्कालीन सम्बन्धको दृष्टिले मात्रै होइन, दूरगामी र रणनीतिक दृष्टिले प्रस्ताव गरिएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक भएपछि पुष्टि भएको छ।

१७ डिसेम्बर १९१७ मा सार्वजनिक ५६ पृष्ठको अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिका आधारमा विकसित उक्त इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा कूटनीतिक, सामरिक, व्यापारिक र पारवहनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ। अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त देशका साथै नेपालसँगको सामरिक सम्बन्ध र प्रतिरक्षा सहकार्यलाई विशेष महत्त्व र जोड दिएको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसन, सुरक्षा निकायको व्यवसायीकरण, सेनाको क्षमता अभिवृद्धि, विपद् व्यवस्थापन र प्रतिआतंकवाद जस्ता सैन्य तथा सुरक्षा मामिलामा नेपालसँग प्रतिरक्षा सहकार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ।

अमेरिका, चीन र भारतबीच कूटनीतिक तथा सामरिक सन्तुलन कायम गर्न सरकार असफल भयो भने जोखिमपूर्ण छ र नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको सामरिक स्वार्थको खेल मैदान पनि हुन सक्छ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनद्वारा प्रकाशित ५४ पृष्ठ लामो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा अमेरिकाले दक्षिण एसियाली देशहरूमा नेपालका साथै श्रीलंकालाई पनि सन् १९१९ देखि नयाँ रणनीतिक साझेदार भएको घोषणा गरेको छ। नेपालसँगको सामरिक सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिँदै रणनीतिक साझेदारको रूपमा प्रस्ताव गरेपछि नेपालमा अमेरिकाको कति गहन रणनीतिक चासो र सामरिक स्वार्थ रहेछ भन्ने वास्तविकताको पनि विमोचन भएको छ। त्यसैले दूरगामी सामरिक तथा रणनीतिक महत्त्वको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अर्थपूर्ण छ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत नेपाललाई दिइएको करिब ५० अर्ब अनुदानलगायत अमेरिकी सहयोग र अनुदान अब इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको कोषमार्फत उपलब्ध भएको घोषणा स्वयं अमेरिकी उच्च अधिकारीले गरेका छन्। त्यसैले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका सबै देशहरूको सम्बन्ध र सहयोगलाई अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतीकरण गर्न चाहेको देखिन्छ। केवल अमेरिकाले नेपाललाई मात्रै होइन, अमेरिकासँग प्रतिरक्षा सहकार्यलाई नेपालले पनि विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। त्यसैले नेपालले दुई अर्बभन्दा बढीका चारवटा स्काई ट्रकलगायत अत्याधुनिक हतियार नेपालले अमेरिकाबाटै खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ भने प्रतिआतंकवाद, विपद् व्यवस्थापन र इन्टेलिजेन्स जस्ता सैन्य मामिलामा नेपाली सेनाले अमेरिकी सेनासँग संयुक्त सैन्यअभ्यास पनि गरिरहेको छ।

यद्यपि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै गत आइतबार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल अमेरिकी रणनीतिमा सहभागी नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। एकातिर अमेरिकाले नेपाल इन्डो–प्यासिफिक

रणनीतिको रणनीतिक साझेदार भएको घोषणा गरेको छ। तर अर्कोतिर ज्ञवालीले अमेरिकी रणनीतिमा नेपाल सहभागी नभएको दाबी गरेका छन्। नेपाल र अमेरिकाबीच यस्तो विरोधाभाष र अन्तरविरोध किन ? उक्त बहुचर्चित रणनीतिमा सहभागिताका विषयमा नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच संवाद र सहमति भएको थियो कि थिएन ? संवाद र सहमति नै भएको थिएन भने अमेरिकाले किन उल्लेख गर्‍यो ? भएको थियो भने नेपाल किन पछि हट्यो ? यसबारेमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यस्तो कूटनीतिक कच्चा खेलको मूल्य नेपाल र अमेरिका दुवैलाई महँगो पर्न सक्छ।

बीआरआईको व्यापक उद्देश्य

बीआरआईमार्फत विश्वव्यापी रूपमा चिनियाँ लगानीको प्रत्याभूति, व्यापार तथा बजारका साथै कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव विस्तार चीनका प्रमुख उद्देश्य हुन्। त्यसैले स्थल मार्गमार्फत एसिया, युरोप र अफ्रिका तथा जलमार्गमार्फत हिन्द महासागरदेखि अरब सागर हुँदै आन्ध्र महासागरसम्म पुग्ने महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको केवल आर्थिक मात्रै होइन, सामरिक र रणनीतिक दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा विद्यमान परम्परागत भारतीय तथा पश्चिमा प्रभाव न्यूनीकरण गरी आफ्नो आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव विस्तार गर्नु चिनियाँ विदेश नीतिको अघोषित तर प्रमुख उद्देश्य हो। त्यसैले भारतको प्रभाव र भूमिका थप विस्तार हुन

नदिने तर पश्चिमा प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने नीतिअन्तर्गत चीनले नेपाललाई उच्च महत्त्व दिएको छ। उक्त उद्देश्य हासिल गर्न बीआरआईले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने चीनको विश्वास छ। भारतका छिमेकी पाकिस्तान, म्यानमार, श्रीलंका, माल्दिभ्समा जस्तै नेपालमा पनि सामरिक महत्त्वका भौतिक पूर्वाधारहरू (रेलमार्ग, सडक र विमानस्थल) निर्माणका साथै नेपालका सुरक्षा निकायलाई प्रत्यक्ष सैन्य सहयोग गरी चिनियाँ सुरक्षा चासोलाई सीधै सम्बोधन गर्नु चिनियाँ नीतिको उद्देश्य हो। विश्वको सबैभन्दा अग्लो भागबाट बग्ने ब्रह्मपुत्र नदीको सबैभन्दा गहिरो खोच र अग्ला पहाड छिचोलेर २५३ किमि लामो ल्हासा–सिगात्से व्यापारिकभन्दा सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रेलमार्गप्रति चीनले अभिरुचि देखाउँदै आएको छ।

त्यसैले नेपाल र चीनबीच औपचारिक सहमति भइनसकेको भए पनि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सर्वेक्षण गर्न दुई अर्ब चीनले अनुदान दिने गत मंगलबार सार्वजनिक रातो किताबमा उल्लेख भएपछि बेइजिङको प्राथमिकता स्पष्ट भएको छ। यसैगरी ०७२ को भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका नेपालको आग्रहअनुरूप गत सातादेखि पुनः सुचारु गरिएपछि नेपालमैत्री नीति अनुसरण गर्न चाहेको देखिएको छ।

आर्थिक तथा सामरिक दुवै दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण परियोजनामा हस्ताक्षरपछि चीनको प्रभाव थप विस्तारित भएको छ भने नेपाल–चीन सम्बन्ध थप प्रगाढ भएको छ। नेपाल–चीन सम्बन्धको इतिहासमा पहिलोपटक गत वर्षदेखि नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउँदै गएको सैन्य सहयोग र नेपाली सेनासँगको घनिष्ट सम्बन्ध चीनले नेपालमा सैन्य प्रभाव विस्तार गर्ने अघोषित रणनीतिको विशिष्ट कडी हो। नेपाल–चीनबीच ०७२ सालमा व्यापार तथा पारवहन सम्झौता हुनु, परोक्षरूपमा भारतीय दबाब हुँदाहुँदै बीआरआईमा हस्ताक्षर तथा संयुक्त सैन्य अभ्यास नेपाल–चीन सम्बन्धका उल्लेखनीय घटनाक्रम हुन्। उक्त सम्झौताहरू र विकसित घटनाक्रमले केवल नेपाल–चीन सम्बन्धमा मात्रै होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति, कूटनीति, व्यापार र पारवहन सम्बन्धमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव र मौलिक परिवर्तन भएको छ।

भारतीय ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति

नेपालमा केवल अमेरिका र चीन मात्रै होइनन्, भारत प्रमुख भूराजनीतिक शक्ति हो। अमेरिका र चीनको भन्दा भारतको कूटनीतिक, सामरिक तथा भूराजनीतिक चासो, स्वार्थ र भूमिका उच्च छ। बीआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि तथा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा अमेरिकाले उच्च महत्त्वका साथ उल्लेख गरेपछि भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठान्ने नेपालमा अमेरिकी र चिनियाँ प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा अभिवृद्धि भएको निष्कर्ष

भारतीय विदेश र प्रतिरक्षा मन्त्रालयले निकालेको समाचार टिप्पणी भारतीय समाचार माध्यममा प्रकाशित भएका छन्। त्यसैले निर्वाचन प्रारम्भ भइसकेपछि पाकिस्तानविरुद्ध ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गरी राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय सुरक्षा नाराका आधारमा निर्वाचनमा प्रचण्ड विजय हासिल गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी र चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गरी भारतसँग खुला सिमाना भएको नेपालमा भारतीय प्रभाव यथावत् राख्न नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिएर ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति अवलम्बन गर्ने संकेत देखिएको छ।

पहिलो विदेश भ्रमणको अवसरमा माल्दिभ्सको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो कार्यकालको विदेश नीति सम्बन्धमा पहिलो सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा इन्डो–प्यासिफिक साझेदारी, आतंकवाद नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन र छिमेकीलाई उच्च प्राथमिकता हुने घोषणा गरेपछि स्पष्ट भइसकेको छ।

विश्व राजनीति र बृहत्तर सैन्य रणनीतिमा अमेरिका र भारतको समान दृष्टिकोण छ। किनभने अमेरिका र भारत विश्व राजनीतिक र सैन्य मामिलाका रणनीतिक साझेदार हुन्। तर विश्व मामिलाका रणनीतिक साझेदार भए पनि नेपालको सन्दर्भमा अमेरिका र भारतको अघोषित प्रतिस्पर्धा पनि छ। चीनसँग त अमेरिका र भारत दुवै देशको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा र परोक्ष द्वन्द्व छ। त्यसैले अमेरिका, भारत र चीनको विदेश नीति, विगत एक दशकदेखि उनीहरूबीच बढ्दै गइरहेको सामरिक प्रतिस्पर्धा र नेपालप्रति ती देशहरूले अख्तियार गरेको नीतिका आधारमा विश्लेषण गर्दा त्रिकोणात्मक, बहुआयामिक, सामरिक र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ्दै गइरहेको छ र भविष्यमा उक्त प्रतिस्पर्धा थप घनीभूत, जटिल र पेचिलो हुँदै जाने पूर्वसंकेतहरू देखिएका छन्। जुन गतिमा शक्तिराष्ट्रबीच त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा बढ्दै जान्छ, त्यही अनुपातमा नेपालको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षा संकुचित हुँदै जाने निश्चित छ।

अवसर कि चुनौती ?

गहन आर्थिक, कूटनीतिक तथा सामरिक महत्त्व र उद्देश्य अन्तरनिहित इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, भारतको नेपाल नीति र बीआरआईको व्यापक उद्देश्यको विहंगम क्यानभासमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित, अल्पविकसित र सामरिक दृष्टिले संवेदनशील देशका लागि अवसर र चुनौती दुवै छन्।

बीआरआई परियोजना हो भने इन्डो–प्यासिफिक रणनीति हो। बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका कारणले नेपालको कूटनीतिक र भूराजनीतिक महत्त्व बढ्दै गएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई क्षेत्रीय र भारतीय दृष्टिबाट नहेरी सीधै नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो।

तर नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको अवाञ्छित र अस्वाभाविक कूटनीतिक तथा सामरिक प्रतिस्पर्धा बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले नेपालको सामरिक जोखिम बढ्दै गइरहेको छ, जुन विचारणीय पक्ष हो। अमेरिका, चीन, भारतलगायत सबै शक्तिराष्ट्रहरूको आफ्नै कूटनीतिक, सामरिक र रणनीतिक स्वार्थ होला तर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप नेपालले उक्त स्वार्थ, रणनीति र परियोजनालाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ र उक्त जोखिमपूर्ण चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।

अमेरिका, चीन र भारतबीच कूटनीतिक तथा सामरिक सन्तुलन कायम गर्न सरकार असफल भयो भने जोखिमपूर्ण छ र नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको सामरिक स्वार्थको खेल मैदान पनि हुन सक्छ। अमेरिका, चीन र भारतजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूको कूटनीतिक तथा सामरिक स्वार्थको रणनीतिक सन्तुलन कायम चुनौतीपूर्ण छ।

तर जतिसुकै चुनौतीपूर्ण भए पनि उक्त नीति तथा रणनीतिभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प नेपालसँग छैन। हालसम्म सरकारले अनुसरण गरेको विदेश नीति, कूटनीति र नीतिनिर्माताको मनोवृत्तिका आधारमा विश्लेषण गर्दा जोखिमपूर्ण चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना क्षीण देखिन्छ।

- ट्विटर @GejaWagle