मोदीको नेपाल नीतिको संकेत

मोदीको दोस्रो कार्यकाल छिमेकीप्रति थप अनुदारवादी र हस्तक्षेपकारी हुने संकेत देखिएको छ

भर्खरै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा लोकप्रिय जनमतका साथ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुनः निर्वाचित भएपछि दोस्रो कार्यकालको शपथ ग्रहण समारोहमा आमन्त्रित अतिथि र विदेशमन्त्रीको आश्चर्यजनक नियुक्तिले नेपाली राजनीतिमा शक्तिशाली तरंग सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी शपथग्रहण समारोहमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) का राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूलाई निमन्त्रणा र पारमाणिक कूटनीति तथा सामरिक मामिलाविज्ञ पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर विदेशमन्त्रीको समाचारले काठमाडौं तरंगित भएको हो ।

यद्यपि उदीयमान शक्तिराष्ट्र भारतले नेपाललाई केन्द्रमा राखेर विदेश नीति निर्माण र विदेशमन्त्री नियुक्त गर्ने त होइन । तर पहिलो कार्यकालको शपथ ग्रहणमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूलाई अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेका मोदीले दोस्रो शपथ ग्रहणमा बिम्स्टेकलाई प्राथमिकता दिएपछि तथा जयशंकरको नियुक्तिले अर्थपूर्ण संकेत गरेको छ ।

के मोदीको दोस्रो कार्यकालको विदेश नीति विशेषगरी छिमेक नीति पहिलो कार्यकालको भन्दा पृथक् होला ? मोदीको पहिलो कार्यकालको छिमेक पहिले नीतिले निरन्तरता पाउला ? के मोदीले नेपाल अध्यक्ष तथा सचिवालय काठमाडौंमा रहेको सार्कको विकल्पमा बिम्स्टेकलाई अगाडि बढाउन खोजेका हुन् ? हो भने उक्त परिवर्तित नीतिको सम्भावित असर नेपाललाई कस्तो पर्ला ? यस्ता केही आधारभूत तर अनुत्तरित प्रश्नहरू नेपाली राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा उठेका छन् । त्यसैले पहिलो कार्यकालको नेपाल नीति तथा बीजेपीको घोषणापत्रमा उल्लिखित विदेश नीतिका आधारमा मोदीले अख्तियार गर्ने दोस्रो कार्यकालको नेपाल नीति र जयशंकरको नियुक्तिले नेपाल-भारत सम्बन्धमा पार्ने प्रभावबारेमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी नेपालले ठोस र उपयुक्त भारत नीति र कूटनीति अनुसरण गर्नु अपरिहार्य छ ।

मोदीको प्राथमिकता

निर्वाचनको कारणले विगत ६ महिनादेखि भारतले नियमितबाहेक नेपालमा सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गरेको छैन । यही अवधिमा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअनुरूप नेपालमा कूटनीतिक तथा सामरिक दृष्टिकोणले दूरगामी र महत्वपूर्ण प्रभाव विस्तार गरेको भारतका विदेश र प्रतिरक्षा मन्त्रालय तथा सुरक्षा र इन्टेलिजेन्स निकायहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । यसैगरी नेपालले चीनको बेल्ट एन्ड इनिसिएटिभ (बीआरआई) तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको अवसरमा नेपाल र चीनले पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेपछि चीनले नेपालमा गुणात्मक रूपमा प्रभाव विस्तार गरिरहेको उक्त भारतीय निकायहरूले विश्लेषण गरेका छन् । केपी ओलीको कम्युनिस्ट सरकारको अवधिमा चीनले थप प्रभाव विस्तार गर्ने भएकाले चिनियाँ र अमेरिकी प्रभाव नियन्त्रण गरी भारतीय स्वार्थको रक्षा गर्नु मोदीको प्रमुख नेपाल नीति हुने भारतीय सञ्चारमाध्यमले विश्लेषण गरेका छन् । त्यसैले विगतको सामरिक तथा कूटनीतिक क्षतिपूर्तिसमेत हासिल गर्ने उद्देश्यले अब भारतले नेपालमा ‘प्रोएक्टिभ’ नीति अवलम्बन गर्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि जवाहरलाल नेहरूको सरकारका गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेललाई आदर्श मान्ने बीजेपीका अध्यक्ष एवं अनुदारवादी र राष्ट्रवादी सिद्धान्तका प्रवक्ता अमित शाहलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर आन्तरिक नीति र सुरक्षा नीतिमा ‘हार्ड लाइन’ लिने संकेत मोदीले दिएका छन् । पारमाणविक कूटनीतिका विशेषज्ञ एवं अनुदारवादी विदेश नीतिका अनुयायी जयशंकरलाई विदेशमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

यसैगरी प्रतिआतंकवादविज्ञ मानिने गुप्तचर निकायका पूर्वप्रमुख अजित डोभललाई नै दोस्रो कार्यकालका लागि पनि हिजो मात्रै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा पुनः नियुक्त गरेपछि मोदीको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीतिको प्राथमिकता स्पष्ट भएको छ । मोदीका विश्वासपात्रहरू शाह, जयशंकर र डोभलजस्ता ‘हार्ड लाइनर’ हरूले राष्ट्रिय सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै अनुदारवादी विदेश तथा सुरक्षा नीति अनुसरण गर्ने निश्चित छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालसँगको कूटनीतिक तथा सुरक्षा सम्बन्धमा समेत पर्नेछ ।

लोकप्रिय जनमतका साथ सत्तामा पुनरागमन गरेका मोदीसँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरी राष्ट्रहितको रक्षा गर्नुभन्दा श्रेष्ठ विकल्प ओलीसँग छैन ।

छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार गरी भारतीय हित र स्वार्थको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ मोदीले सन् २०१४ मा सत्तारोहण गरेका थिए । शपथ ग्रहण समारोहमा सार्क राष्ट्रहरूलाई आमन्त्रण तथा मोदीले पहिलो भुटान र दोस्रो नेपालबाट विदेश भ्रमण प्रारम्भ गरी छिमेकलाई प्राथमिकता दिएको संकेत दिएका थिए । यसैगरी मोदीले छिमेक प्रथम नीति घोषणा गरेपछि मोदीको कार्यकालमा नेपाल-भारत सम्बन्ध सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, नेपालको संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी गरेपछि मोदीको छिमेक प्रथम नीतिको पर्दाफास भएको छ । त्यसैले मोदीको नीति र नियतबारेमा नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा गम्भीर आशंका छ ।

तर, दोस्रो कार्यकालमा उक्त असफल र विवादास्पद नीतिलाई निरन्तरता दिन्छन् कि दिँदैनन् ? अहिल्यै निष्कर्षमा पुग्नु हतार हुन्छ तर पाकिस्तानलाई उपेक्षा गरी बिम्स्टेकलाई निमन्त्रणा गरेपछि छिमेकीमैत्री नीति अनुसरण गर्ने सम्भावना क्षीण देखिएको छ । मोदीको विदेश र सुरक्षा नीति निर्माणमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने शाह, जयशंकर र डोभलहरू छिमेकीमैत्री नभएको तथा पाकिस्तानविरोधी भएकाले पनि अपेक्षाकृत छिमेकीमैत्री नीति र कार्यशैली हुने सम्भावना कमजोर प्रतीत हुन्छ । मोदीले पहिलो कार्यकालको भ्रमण पहाडी देश भुटानबाट गरेका थिए । तर दोस्रो कार्यकालको भ्रमणको प्रारम्भ हिन्द महासागरस्थित सामरिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिने सामुद्रिक टापुहरूको देश माल्दिभ्सबाट गर्दै छन्, जुन स्वयंमा अर्थपूर्ण छ ।

विकसित एसियाली तथा क्षेत्रीय कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक तथा सामरिक परिवेशमा सार्क, बिम्स्टेक, बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल) जस्ता क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संगठनहरूको आवश्यकता र सान्दर्भिकता बढ्दै गइरहेको छ । नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले सार्क र सदस्य रहेको बिम्स्टेक दुवै संगठनहरूलाई क्रियाशील, गतिशील र प्रभावकारी रूपमा विकसित गर्ने उद्देश्यले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु नेपालको राष्ट्रिय हितको दृष्टिले आवश्यक छ । तर सार्कको विकल्पमा बिम्स्टेकलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले बीजेपीको घोषणापत्रमा सार्क उल्लेख नै नगरिएको र शपथ ग्रहणमा बिम्स्टेक देशलाई मात्रै आमन्त्रण गरेपछि सार्कको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । तर उक्त परिवेशमा नेपालले ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीतिमार्फत सार्कलाई सार्थक र क्रियाशील बनाउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

 जयशंकरको तरंग

अन्तिम घडीमा आकस्मिक रूपमा एक मात्र गैरराजनीतिक, गैरसांसद तथा पूर्व कूटनीतिकज्ञ जयशंकरले शपथ ग्रहण गरेपछि नेपाली राजनीतिमा सिर्जना भएको तरंग कायमै छ । नेपालमा मात्रै होइन, भारतीय सञ्चारमाध्यमले समेत जयशंकरको नियुक्ति आश्चर्यजनक र अप्रत्यासित भनी टिप्पणी गरेका छन् । नेपालको संविधान जारी गर्ने पूर्वसन्ध्यामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूतका रूपमा नेपाल आएर जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधान जारी नगर्न दिएको दबाब तथा जयशंकरको गैरकूटनीतिक अभिव्यक्ति र क्रियाकलापको कारणले नेपालमा उनी विवादास्पद पात्र हुन् । संविधान जारी नगर्न जयशंकरले दिएको दबाब, नेपालको सार्वभौमिक तथा आन्तरिक मामिलामा गरेको हस्तक्षेप र संविधान जारी गरेपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वार्थमा गम्भीर आँच आएको थियो । त्यसैले उनै विवादास्पद पात्रलाई मोदीले विदेशमन्त्री नियुक्त गरेपछि आशंकापूर्ण बहस हुनु अस्वाभाविक भएन ।

जयशंकर हिजो सचिव मात्रै हुँदा त भारतको विदेश नीति र कूटनीतिमा त्यति निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए भने अहिले मन्त्री भएपछि कति निर्णायक होलान् ? स्वाभाविक रूपमा आकलन गर्न सकिन्छ । मोदीले एक मात्र गैरराजनीतिक र गैरसांसदलाई विदेश मन्त्रालयजस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील निकायको जिम्मेवारी दिए भने जयशंकर मोदीका कति ठूलो विश्वास पात्र रहेछन् ? भन्ने पुष्टि भएको छ । यद्यपि, राजनीति र कूटनीतिमा स्थायी मित्र र शत्रु हुँदैन । केवल राष्ट्रिय स्वार्थ मात्रै स्थायी हुन्छ । नाकाबन्दी भारतीय स्वार्थ थियो कि जयशंकरको प्रतिशोध ? भन्ने अब जयशंकरको नेपाल नीतिका आधारमा स्पष्ट होला ।

हिजोसम्म भारतको छिमेक नीति निर्माणमा विदेश सचिव र प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा सुरक्षा निकाय र इन्टेलिजेन्स निकायका प्रमुखहरूले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए । तर अब विदेशमन्त्री जयशंकर, गृहमन्त्री शाह र डोभल निर्णायक हुनेछन् । शाह, जयशंकर र डोभलजस्ता मोदीका त्रिमूर्तिले कस्तो नीति निर्माण गर्छन्, सोही नीतिलाई मोदीले अनुमोदन गर्ने निश्चितप्रायः छ । त्यसैले उक्त परिवेशमा विश्लेषण गर्दा जयशंकरको नियुक्तिले नेपालसँग सम्बन्ध चिसिने र शाहको नियुक्तिले पाकिस्तानसँगको द्वन्द्व बढ्न सक्ने प्रारम्भिक संकेत देखिएका छन् ।

परमाणु कूटनीतिकज्ञ जयशंकरले भारत-अमेरिका परमाणु संवाद र सम्झौतामा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेका थिए । भारतीय कूटनीतिक तथा रणनीतिक मामिलाका ‘आर्किटेक्ट’ मानिने जयशंकरको छनोट भारतीय राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिले स्वाभाविक होला । चिनियाँ र रसिया मामिला तथा भाषाविज्ञ मानिने जयशंकर अमेरिका तथा पश्चिमामैत्री कूटनीतिज्ञ भएको संज्ञा स्वयं भारतीय राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञले दिएका छन् ।

उनको कार्यकालमा बंगलादेश र भुटानबाहेक कुनै पनि छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध भएन । त्यसैले जयशंकरले छिमेकीलाई भन्दा भारतको दृष्टिमा विश्व मामिला-अमेरिका, चीन, युरोप, इरान, संयुक्त राष्ट्रसंघलाई उच्च प्राथमिकता दिने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले मोदीको दोस्रो कार्यकाल छिमेकीप्रति थप अनुदारवादी र हस्तक्षेपकारी हुने संकेत देखिएको छ ।

ओलीको संकेत

नेपालको पहिलो राजकीय भ्रमणमा पशुपतिनाथको विशेष पूजा गरेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवादका प्रवक्ता मोदीलाई पशुपतिनाथका मूल भट्टले अभिषेक गरेको रुद्राक्षको माला उपहार लिएर नयाँदिल्ली गएका ओलीले आत्मीय र हार्दिक सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहेको सन्देश दिन चाहेका थिए । लोकप्रिय जनमतका साथ सत्तामा पुनरागमन गरेका मोदीसँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरी नेपालको राष्ट्रहितको रक्षा गर्नुभन्दा श्रेष्ठ विकल्प ओलीसँग छैन ।

त्यसैले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियामा मोदी र जयशंकरसँग चिसो र आशंकापूर्ण सम्बन्ध भए पनि ओलीले नयाँ कार्यकालमा नयाँ कूटनीतिक अध्याय प्रारम्भ गर्ने अभिलाषासहित नयाँदिल्ली गएका थिए । त्यसैले शपथ ग्रहणको भोलिपल्ट हैदराबाद हाउसमा भएको शिष्टाचार भेटमा ओलीले मोदीलाई उक्त कूटनीतिक सन्देश प्रवाह गर्ने अधिकतम प्रयास पनि गरे । तर मोदीसँगको उक्त शिष्टाचार भेटपछि ओलीको ‘ल्याङ्वेज’ र ‘बडी ल्याङ्वेज’ का आधारमा विश्लेषण गर्दा मोदीसँगको संवाद केवल औपचारिकता र शिष्टतामा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ ।

प्रायः प्रफुल्ल र हर्षित मुद्रामा देखिने ओली मोदीसँग हैदराबाद हाउसको प्रांगणमा मात्रै होइन, बाह्रखम्बास्थित नेपाली दूतावासले उनको सम्मानमा आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा पनि स्वभावविपरीत गम्भीर मुद्रामा देखिएका थिए । यद्यपि, उनी नयाँदिल्ली भएको समयमा उनीभन्दा सापेक्षिक रूपमा नयाँदिल्लीसँग घनिष्ट सम्बन्ध भएको मानिएका पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीका व्यग्र आकांक्षी पुष्पकमल दाहालले गत वर्ष पार्टी एकीकरणको पूर्वसन्ध्यामा सत्ता साझेदारीको सहमतिपत्र सार्वजनिक गरेपछिको तनाव स्वाभाविक रूपमा प्रतिविम्बित भएको थियो । यसैगरी जयशंकरको नियुक्तको आकस्मिक समाचारले पनि ओलीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा उद्वेलित बनाएको जयशंकरको नियुक्तप्रति ओलीको टिप्पणीले पनि स्पष्ट भएको थियो । त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन नगरी सीधै बालुवाटार गएपछि ओलीको नयाँदिल्ली भ्रमण अपेक्षाकृत सफल नभएका संकेतहरू हुन् ।

निष्कर्ष

उपरोक्त राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बृहत्तर क्यानभासमा मीमांसा गर्दा नेपालमा उदीयमान शक्तिराष्ट्र भारतको स्थायी राजनीतिक र कूटनीतिक चासो मात्रै होइन, गहन सामरिक तथा रणनीतिक स्वार्थसमेत छ । त्यसैले नेपालमा भारतको चासो र स्वार्थ स्थायी भएकाले सरकार वा मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा भारतको नेपाल नीति मौलिकरूपमा परिवर्तन हुँदैन । तर प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीको कार्यशैली र स्वभावअनुरूप रणनीति र प्राथमिकता फरक हुन सक्छन् ।

मोदी प्रधानमन्त्री र जयशंकर विदेशमन्त्री भएपछि विदेश नीतिको नीतिगत वक्तव्य सार्वजनिक भइनसकेको परिवेशमा दोस्रो कार्यकालको नेपाल नीतिको भविष्यवाणी गर्नु ‘प्रिमेच्योर’ हुनेछ । तर मोदीको पहिलो कार्यकालको उतारचढावपूर्ण नेपाल-भारत सम्बन्धको समीक्षा, बीजेपीको घोषणापत्र र जयशंकरको अनुदारवादी विदेश नीतिको रुझानका आधारमा विश्लेषण गर्दा दोस्रो कार्यकाल पहिलोभन्दा नेपालप्रति थप अनुदारवादी नीति अनुसरण गर्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ । शाह, जयशंकर र डोभलजस्ता राष्ट्रवादी र अनुदारवादी नेपाल नीतिमा हावी हुने संकेत देखिएका छन् । उक्त राष्ट्रवादी र प्रयोगवादी समूहले विगतमा जस्तै नेपालमा अर्को राजनीतिक तथा कूटनीतिक ‘एडभेन्चर’ गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन ।