धर्म हराएको बेला

विश्वकै हिन्दुले नेपाललाई पशुपतिनाथको मुलुकका रूपमा चिन्छन्। विश्वमा अनेक तीर्थ, धाम अनि मठमन्दिर छन्। आआफ्नो सुविधा र अनुकूलताका आधारमा हिन्दु एवं बौद्ध तीर्थयात्री विभिन्न तीर्थस्थलको यात्रा गर्छन् पुण्यप्राप्तिको आकांक्षासहित। सांसारिक भ्रमजालबाट मुक्त हुन आध्यात्मिक पवित्र नदी सरोवरमा स्नान, दान गरी समर्पण भावका साथ मठमन्दिरको दर्शन गर्ने वैदिक एवं बौद्ध धर्मावलम्बीको प्राचीनकालदेखि चलिआएको धार्मिक संस्कृति नै हो। यो र यस्तै धर्म–संस्कृतिको अनुसरण गर्ने भएकाले नै पूर्वीय सभ्यता सनातनकालदेखि नै समृद्ध मानिँदै आएको हो।

पहिलेको भारत वर्ष पछि गएर विभिन्न हिस्सामा विखण्डित भए पनि मूलतः सनातनदेखि चलिआएकोे धर्म–संस्कृति नेपाल र भारतमा निरन्तर चलिआएको छ। सबै सनातनी र बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि नेपाल र भारतमा रहेका पवित्र नदी सरोवर, मठमन्दिर र गुम्बा आकर्षण मात्र होइन, आस्थाको केन्द्र बन्दैै आएका छन्। विश्वको जनसंख्यामध्ये क्रिस्चियन र इस्लाम धर्मपछि हिन्दु धर्मावलम्बीको स्थान तेस्रो रहे पनि बौद्ध धर्मका साथ ओमकार परिवारलाई समेत एउटै स्थानमा राखेर योग गर्ने हो भने भारत वर्षमा उत्पत्ति भएको हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीको विश्व जनसंख्या इस्लामको भन्दा बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। हिन्दु तथा बौद्ध तीर्थयात्रीका लागि यो क्षेत्र आस्थाका हिसाबले अतुलनीय छँदै छ, पाश्चात्य धर्मावलम्बीका लागि पनि यो क्षेत्र त्यत्तिकै आकर्षक छ। भारत वर्षका मुलुकमध्ये नेपाल विश्वका अति प्राचीन राज्यमध्ये र स्वतन्त्र राज्य हो। विश्वमा भएका अनेक उथलपुथलबाट समेत यसको अस्तित्व सधैं कायम रहिआएको छ। यो सबै आराध्यदेव पशुपतिको कृपाबाट हुँदै आएको हो।

पशुपतिनाथ नेपालीको मात्र नभई विश्वका तमाम हिन्दुको सर्वोच्च धार्मिक थलो पनि हो। व्यावहारिक र आस्थागत रूपमा समेत नेपाललाई हिन्दु राज्य भनिएकोे हुनुपर्छ। भारतका चार धामलगायतको दर्शनपश्चात् पशुपतिनाथको दर्शन नगरेसम्म तीर्थयात्राको चक्र पूरा हुँदैन भन्ने मान्यता छ। बाटोघाटो नभएको अवस्थामा नेपालीहरू भारतका केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्रीजस्ता विकट तीर्थस्थलमा ६ महिना लगाएर जान्थे।

यस्तो विशिष्ट प्रकृतिको आस्थाका केन्द्रमा २०६५ पुस १३ गते नेपाल सरकारले परम्परागत रूपमा पशुतिनाथको मन्दिरका पुजारीलाई बाध्यतावस राजीनामा गराई नयाँ पुजारी नियुक्त गर्‍यो।

अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित भइसकेको अवस्थामा सरकारले पशुपतिनाथमा संविधानविपरीत हस्तक्षेप गरेको, पशुपति विकास कोष ऐन, २०४४ अन्तरिम संविधानसँग बाझिएकाले बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य भइसकेकाले बदर गरी राज्यको धर्म निरपेक्षताको अवधारणा अनुकूल हुने गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसरह राज्यको हस्तक्षेपमुक्त संरचना स्थापना गर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो। सो रिटमा २०६५ पुस १७ गते सर्वोच्च अदालतबाट नवनियुक्त पुजारीलाई पूजा गर्न नदिई साविक पुजारीबाटै नियमित पूजा गराउन अन्तरिम आदेश भएका कारण अहिले साविकबमोजिम पूजा भइआएको छ। सर्वोच्चबाट भएको यो अन्तरिम आदेशपछि पशुपति विकास कोषका पदेन संरक्षक एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो। मुलुक ठूलो अनिष्टबाट जोगियो।

पंक्तिकारको सक्रियतामा दायर सार्वजनिक महत्त्वको उक्त रिट अधिवक्ता लोकध्वज थापासमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा संरक्षक पशुपति क्षेत्र विकास कोषसमेत भएको उक्त रिट नं ०३६६ को निवेदनमाथि सर्वोच्चले २०६६ पुस २७ अन्तिम आदेश (फैसला) गर्‍यो। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथले कहिल्यै बेहोर्नु नपरेको घोर अन्यायविरुद्धको फैसला राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीकै दिन भयो।

बाह्य शक्तिको दबाब र प्रभावमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित गरिएपछि पशुपतिनाथ परम्परामा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप सम्पूर्ण ओमकार परिवारविरmद्ध भएको ठूलो पापकर्म हो भन्ने जनजनको मनमा परेको अवस्थामा सर्वोच्चले सो फैसला गरेको थियो। परिवर्तित संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल भएको फैसलामा धर्मनिरपेक्ष राज्यको अवधारणाअनुकूल हुने गरी आफ्नो धर्म–संस्कृति, मान्यता, मर्यादाको संरक्षण, संवद्र्धन, परिपालन गरी हिन्दु धर्ममा आस्थावान्, सक्रिय उत्साही विज्ञबाट गर्न–गराउन एउटा छुट्टै स्वतन्त्र, सक्षम, स्वायत्त संयन्त्र खडा गरी पशुपतिनाथको पूजा, पशुपतिनाथको गुठी, गुठीबाट प्राप्त आयसमेतका सम्पूर्ण विकासका लागि के गर्नु उपयुक्त हुन्छ ? तत्सम्बन्धमा सनातन वैदिक हिन्दु धर्मावलम्बी सदस्य रहने गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र एउटा स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरी सो समितिले दिएको राय–सुझावसमेतको प्रतिवेदनलाई मध्यनजर राखी आवश्यक कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गर्नू भनी नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ’ भन्ने फैसलाका आधारमा उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०६७ पुस ११ गतेको निर्णयबमोजिम सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश केदारनाथ आचार्यको संयोजकत्वमा श्री १००८ स्वामी रामानन्द गिरिजी महाराज एवं पंत्तिकारसहितका अन्य विशिष्ट ज्ञाता, विद्वान्, अनुभवी सरोकारवालासमेत सदस्य रहेको पशुपति अध्ययन व्यवस्थापन स्वतन्त्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरियो।

धर्म–संस्कृति रक्षाका लागि राजनीतिमा आध्यात्मिक भावसहितको राजनीतिक चरित्र निर्माण अभियान सञ्चालन गर्न नसकिएसम्म हाम्रो गति सप्रिनेवाला छैन।

सर्वाेच्चकै निर्देशात्मक आदेश र सरकारले तोकिदिएको कार्यादेशअन्तर्गतको व्यापक एवं जटिल विषयमा गम्भीरूपमा अध्ययन, अनुसन्धान एवं सरोकारवाला विज्ञसँग शास्त्रीय परामर्शसमेत गर्नुपर्ने भएकाले निर्धारित समयभित्र पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्न केही समय थपका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय समितिले गरेकोमा समय थपको निर्णय हुनासाथ आकस्मिक रूपमा समितिका संयोजकले संयोजकको पदबाट राजीनामा दिनुभयो। त्यसको कारण खुलाइएन। साविकमा पशुपतिका पुजारीलाई राजीनामा गराएजस्तै उहाँको पनि राजीनामा मागिएको रहेछ। आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समितिको म्याद थपका लागि भएको निर्णय राजनीतिक वृत्तका केही प्रभावशाली नेताले नरुचाएका कारण निर्धारित कार्यादेशबमोजिमको काम नसकिँदै उहाँले राजीनामा दिनुपरेको रहेछ। निर्धारित प्रमुख काममध्ये प्रायः सबै सकिएका थिए। सकिन बाँकी केही काममध्ये धर्म र राज्यबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने विषय प्रमुख थियो।

‘राज्यले धर्म र धार्मिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने भनी सम्मानित सर्वोच्चले दिएको निर्देशात्मक आदेशको दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिने क्रममा धर्म र राज्यको अन्तर्सम्बन्धका बारेमा विभिन्न सरकारी निकायको धारणा प्राप्त गर्नुपर्ने’ भन्दै मठमन्दिर निर्माण एवं जीर्णाेद्धार कार्यमा पुरातत्व विभागको भूमिका, पशुपतिका गुठीका सम्बन्धमा गुठी संस्थानसँगको समन्वय आदि विषयमा धारणा बनाउने क्रममा रहेको समितिको म्याद अनायास नथपिए पनि समितिले एउटा ठोष निष्कर्षसहित सरकारसमक्ष आफूले तयार गरी प्रतिवेदन पेस गरेको आठ वर्ष बित्न लागिसकेकोे छ। तर सरकारले भने सर्वोच्चमा रिट दायर हुनुको अवस्थाअघिकै स्थितिजस्तो सम्झेर धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तविपरीत बौद्ध र हिन्दु धर्मावलम्बीको धर्माधिकारीको हैसियतले धर्ममा हस्तक्षेपकारी काम अझै गरिआएको छ।

राजनीति र धर्म एकअर्कासित असम्बन्धित हुन् भनी मान्यता राख्नेले आफूलाई संविधानतः परम्परागतरूपमा स्थापित धार्मिक मठमन्दिर र गुठीको संरक्षक अध्यक्ष भएर प्रमुख धार्मिक क्षेत्रको हर्ताकर्ता हुने गरेका छन्। किन र के कारणले संविधानमा आयातीत धर्मनिरपेक्ष शब्द राखियो ? र संविधानमा सो शब्द घुसाइसकेपछि पनि किन र कुन कारणबाट हिन्दु र बौद्ध धर्मलाई सरकारले आफ्नोमातहत राख्नुपर्‍यो ? त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गरिसकेपछिका दिनमा गठन भएका कुनै पनि सरकारले दिन सकेको÷चाहेको छैन। अन्यायमा पशुपतिनाथ पर्नुको कारणमध्ये प्रमुख कारण यसैभित्र खोजी गर्नुपर्छ।

नेपालको धर्म–संस्कृतिको रक्षा गर्न पुर्खाले राखिदिएका गुठीअन्तर्गतका जग्गाजमिन यो वा त्यो निहुँमा हडप्ने र कालान्तरमा तिनको नामोनिसान मेटाई विधर्मीलाई बल पुर्‍याउने र हिन्दु, बौद्ध धर्मावलम्बीको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याउने रणनीतिका साथ नेपालका हिन्दु तथा बौद्ध धर्मसम्बन्धी मठमन्दिर र तिनका गुठीअन्तर्गतका सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयोजनले यी सबै काम भइरहेका छन्। मुलुकमा धेरै अघिदेखि पशुपति, मटिहानी, जनकपुर, स्वर्गद्वारीलगायतका गुठीको सरसम्पत्ति हिनामिना हुँदै आएको भए पनि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित गराइएपछिका दिनमा यसको रफ्तार झन् तीव्रगतिमा बढ्दै गएको आकलन गरिँदै छ। अनधिकृतरूपमा गराउनुपर्ने कामका लागि गुठी, नापी एवं मालपोत सम्बद्ध मन्त्रालयका अधिकारी र कर्मचारीको व्यवस्थापन सेटिङका आधारमा बिचौलियाले मिलाउने र बिचौलियाको संरक्षण प्रतिफलसहित राजनीतिक तहबाट हुने गरेको तस्बिर बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणबाट समेत देखिएको छ।

शिवस्व कसैले पनि खानु हुँदैन भन्ने मान्यता अहिले प्रायः लोप भइसकेको छ। शिवस्व र राजस्व एकसाथ मिसाउन वर्जित छ। यस्तो मान्यता बोकेको हाम्रो धर्म–संस्कृतिविरुद्ध हुने काममा प्रत्येक सरकार केही थाहा नपाए झैं गरी मूकदर्शक भइरहेको पाइन्छ।

राष्ट्रदेव पशुपतिसँग सम्बन्धित उक्त सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता भएको एक वर्षमा अन्तिम फैसला भयो। फैसला भएको २०६६ पुस २७ को मितिले एक वर्षभित्र अर्थात् २०६७ पुस ११ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम उल्लिखित स्वतन्त्र अधिकारसम्पन्न समितिको गठन भयो। समितिले २०६८ असार ३२ गते विस्तृत रूपमा तयार गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशको अवज्ञा सरकारले गरेको छ।

संविधानले अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सरकारले नै यसको पालना नगरेकैले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सार्वजनिक सरोकारको यस्तो गम्भीर विषयमा आफैंले दिएको फैसलाअनुकूल सरकारी पक्षले आफ्नो निर्देशनबमोजिम काम सम्पन्न गर्‍यो गरेन (? ) भन्ने विषयमा आफैंले अनुगमन नगर्ने हो भने त्यस्तो फैसला आफैंमा प्रभावहीन हुन जान्छ। न्यायपालिका प्रभावहीन फैसला गर्ने थलो होइन, हुन सक्दैन पनि। यस्तो जिम्मेवारीबाट पन्छिने परिपाटीले न्यायिक धर्म मर्नेबाहेक अरू केही हुन सक्दैन।

लोकतन्त्रमा डर र धर्म दुवै हुन आवश्यक छ। विधायिकी इमानबमोजिम बनेको कानुनसँग सबैले डराउनैपर्छ। जनताको सेवा गर्ने अठोटका साथ निर्वाचित भएका सांसदले विधायिकी धर्मको पालना गर्नुपर्छ। दूधको दूध पानीको पानी छुट्ट्याई न्याय गर्छु भनेर न्यायासनमा बस्नेले सोहीअनुसारको कर्म गरेको देखिनुपर्छ। यी सबै कुरामा आएको ह्रासका कारण नेपालमा गुठीका जग्गा लोप हुँदै छन्। राजनीतिक चरित्रमा आध्यात्मिक भावसहितको स्वभावको अभाव हुँदै गएकाले नेपाल कतै धर्म हराएको देशका रूपमा परिणत हुने त होइन ? तर पनि अन्यायमा पारिएका पशुपतिनाथले सधैं यस्तो गतिविधि कहिलेसम्म हेरी बस्लान् ?

अन्त्यमा, पञ्चायती शासनकालमा एकजना यस्ता प्रधानन्यायाधीश थिए, जो बिहान सधैं पशुपतिनाथको दर्शनका लागि दौडिँदै–दौडिँदै देवपत्तन पुग्थे एकजना रनरको साथमा। उनले त्यसको रहस्य पछि खोले। उनी आफ्नो दैनिक कर्मको हिसाब बुझाउने तात्पर्यका साथ पशुपति नित्य जाने रहेछन्। नेपालका प्रधानन्यायाधीशमध्येका असल न्यायाधीश थिए उनी। के उनको अनुसरण गर्दै ख्याति कमाउन सफल प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश कति भए अहिलेसम्म ? यो न्यायपालिकामा मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय भएको छ। धर्म–संस्कृति रक्षाका लागि राजनीतिमा आध्यात्मिक भावसहितको राजनीतिक चरित्र निर्माण अभियान सञ्चालन गर्न नसकिएसम्म हाम्रो गति सप्रिनेवाला छैन। विश्वका करोडौं धर्मावलम्बीको आराध्यदेव पशुपतिनाथमाथि भएको अन्यायको एक दिन अवश्य अन्त्य हुनेछ।