नेतृत्वपंक्ति नै स्वार्थ समूहको बन्दी भएको छ भने देश र पार्टीका लागि त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के होला ?
वैशाख ९ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको सत्तरीऔं स्थापना दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले एमाले र माओवादीबीच एकीकरणपश्चात् बनेको नेकपा अजेय शक्ति भएको दाबी गरेपछि कम्युनिस्टको भविष्यको बारेमा बहस प्रारम्भ भएको छ । केन्द्रमा दुईतिहाइको सरकार, सातमध्ये ६ वटा प्रादेशिक सरकार र ७०५ भन्दा बढी स्थानीय सरकार बनाउन सफल भएपछि नेपाली राजनीतिका प्रयोगवादी कमरेडहरू ओली र दाहालजस्ता वाचल नेताहरूले उक्त दाबी गर्नु अस्वाभाविक भएन । सम्भवतः चीन, उत्तर कोरिया, क्युबा र भियतनामजस्ता कम्युनिस्ट देशपछि नेकपा निर्वाचनको मतपरिणामका आधारमा सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी होला । सन् १९९० पछि सुरु भएको लोकतान्त्रिक लहरपछि लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत दुईतिहाइको सरकार गठन गर्न सफल पार्टी पनि सम्भवतः नेकपा नै होला ।
तर विश्वव्यापीरूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिरक्षात्मक भइरहेको घडीमा नेपालमा कसरी लोकप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित हुन सफल भयो ? उदार लोकतन्त्रको पराजय हो कि कम्युनिस्टको विजय ? निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजय हो कि एमाले र माओवादीको दिग्विजय हो ? भन्ने बहस भइरहेको छ । तर राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेकपाको सिद्धान्त, सरकारको कार्यशैली र नेताहरूको जीवनशैलीका आधारमा विश्लेषण गर्दा कम्युनिस्टको वर्तमान गौरवमय भए पनि भविष्य अनिश्चित भएको निष्कर्षमा पुगिन्छ । कम्युनिस्ट विस्तारका कारण ००३ सालमा स्थापित भएको कम्युनिस्ट पार्टी निरन्तररूपमा विस्तारित भएको देखिन्छ ।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ०१६ सालमा ७.२, ०४८ मा ३८.४, ०५१ मा ३५, ०५६ मा ४१, ०६४ मा ५५.५, ०७० मा ४७ र ०७४ सालमा ४७.६ प्रतिशत मत हासिल गरेका छन् । कांग्रेसले दुईतिहाइ हासिल गरेको ०१५ को निर्वाचनमा राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद् (१७५) र संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी (९.९५) दोस्रो र तेस्रो शक्ति थिए । तर, कम्युनिस्ट पार्टी केवल ७.२५ मत हाँसिल गरी चौथो शक्ति भएको थियो । तर ०४८ को आमनिर्वाचनमा ३१.२५ मत वृद्धि गरी ३८.४५ मत हासिल गर्न सफल भएका थिए भने एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी बन्न सफल भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन असफल मात्रै होइन, पूर्वसोभियत संघ र पूर्वीयुरोपबाट कम्युनिस्ट शासन पतन भइरहेको प्रतिकूल घडीमा नेपालमा कम्युनिस्टको विकास र विस्तारको कारण के हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । पहिलो र प्रमुख कारण हो– नेपालजस्तो गरिब र अल्पविकसित देशको वर्गीय र जातीय संरचना । आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र जाति प्रथा उन्मूलनको नाराले निम्न वर्ग र जातिलाई आकर्षित नगर्ने प्रश्नै भएन । त्यसैले वर्ग तथा जातीय संरचनाको दृष्टिले कम्युनिस्टहरूलाई अहिले पनि अनुकूल देखिन्छ ।
सोभियत संघको विघटनलाई कम्युनिस्ट अन्त्य भएको घोषण गर्दै ‘दी एन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड द लास्ट म्यान’ पुस्तकका लेखक एवं उदारवादी लोकतन्त्रका प्रवक्ता फ्रान्सिस फुकुयामाले समेत नेपालजस्तो गरिब देश कम्युनिस्टहरूका लागि उर्वरभूमि भएको सन् २०१२ को फरेन अफेयर्स जर्नलमा प्रकाशित आलेखमा उल्लेख गरेका छन् ।
दुईतिहाइले पार्टीको अनन्तकालीन भविष्य बिमा गर्ने भए कम्युनिस्ट साम्राज्य पतन भई सोभियत संघ विघटन हुने थिएन । त्यसैले दुईतिहाइ नै पार्टीको ‘सुन्दर’ भविष्यको प्रमाणपत्र होइन।
दोस्रो, मदन भण्डारीजस्ता दूरदर्शी नेताले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई राष्ट्रवादीकरण र लोकतन्त्रीकरण गरे । ०४९ सालको नेकपा मालेको पाँचौं महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवाद मार्गनिर्देशक सिद्धान्त पारित तथा ०४८ को निर्वाचनबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएपछि नेपालका कम्युनिस्टको सफलताले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा र महŒव पाएको थियो । त्यसैले अमेरिकाबाट प्रकाशित साप्ताहिक म्यागेजिन ‘न्युजविक’ (मे २७, १९९१) ले नेपालमा माक्र्स अझै जीवित छन् भनी भण्डारीको अन्तर्वार्ता उच्च प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको थियो ।
तेस्रो– ०४८ को निर्वाचनबाट कांग्रेस सत्तासीन भएपछि प्रतिपक्षी कम्युनिस्टहरूले राजनीतिक मुद्दाका साथै वर्गीय, जातीय, महिला, दलित, मानव अधिकार, सामाजिक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेपछि जनस्तरसम्म संगठन विस्तार भयो । चौथो– पपुलिस्ट नारा र युवा कार्यकर्तामा आधारित यति प्रभावकारी र गतिशील संगठन प्रणाली थियो कि अन्य पार्टीहरूले संगठन विस्तारमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न सकेनन् । पाँचौं– विवाद, गुट, फुट र आरोप÷प्रत्यारोपबाट अभिशप्त आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेपछि निर्वाचनमार्फत शक्तिशाली पार्टीका रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ ।
सैद्धान्तिक अन्योल र विचलन
स्थापनाकालदेखि नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सैद्धान्तिक विवाद, विचलन र अन्योल थियो । ०१७ पछि संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ र मनमोहन अधिकारीजस्ता निष्ठावान नेताहरूको संगठन कमजोर थियो भने नेकपाका महासचिव केशरजंग रायमाझीले दरबारसँग आत्मसमर्पण गरिसकेका थिए । ०३६ को जनमत संग्रह बहिष्कार गरी प्रकारान्तरले निरंकुश राजतन्त्रलाई सहयोग गरेपछि कम्युनिस्टहरूको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको थियो । तर, ०४६ को जनआन्दोलनमा कांग्रेससँग सहकार्य गरी बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि कम्युनिस्टहरूको ०३६ को कलंक मेटिएको थियो । पाँचौं महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवाद पारित गरेपछि नेकपा माले औपचारिकरूपमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको थियो ।
०४८ सालपछि कम्युनिस्टका प्रमुख दुई धार देखिए– संसदीय प्रणालीको उपयोग गर्ने एमाले र ‘जनवादी युद्धबाट नौलो जनवाद स्थापना गर्ने’ माओवादी । एमालेको संसदीय प्रणाली र माओवादीको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सैद्धान्तिक र नीतिगत दृष्टिले गम्भीर विचलन र अन्यालको शृंखला प्रारम्भ भएको थियो । एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि बनेको नेकपामा गम्भीर सैद्धान्तिक अन्योल र विचलनको शृंखला कायमै छ । नेकपाको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त के हो ? एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद हो कि माओवादीको एक्काईसौं शताब्दीको जनवाद ? माक्र्सवाद हो कि लेनिनवाद ? माओवाद हो कि सी जिनपिङवाद ? सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको दलाल पुँजीवादको संरक्षण ? अर्थनीतिको दृष्टिले उदारवादी अर्थनीति हो कि संरक्षणवादी ? निजीकरण हो कि राष्ट्रियकरण ? पार्टीका कुनै पनि दस्ताबेजहरूमा स्पष्ट छैन । त्यसैले नेकपाप्रति अनन्त सैद्धान्तिक प्रश्नहरू छन् । तर नेतृत्वपंक्तिसँग स्पष्ट र मूर्त उत्तर छैन ।
नेकपा र सरकारको दृष्टिकोण र परिणाम यति अन्तरविरोधपूर्ण छन् कि तुलनात्मकरूपमा विश्लेषण गरी प्रस्तुत गर्दा स्वयं प्रस्तुतकर्तालाई नै लज्जाबोध हुन्छ । नेकपाले बुर्जुवा र पुँजीवादी भनी आरोप लगाउने कांग्रेस शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत पक्ष राज्यको दायित्व भएको स्वीकार गर्दै सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका पक्षमा वकालत गरेको छ । तर, हिजोसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरण अन्त्य गरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनी नारा लगाउने ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीको सरकार आज शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरण मात्रै होइन, मेडिकल माफियाको पक्षधर भएको छ । हिजोसम्म भूमिहीन र सुकुम्वासीको पार्टी भएको दाबी गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव आज बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाले कब्जा गर्ने दलाली प्रकरणमा विवादमा आउनुजस्तो लज्जास्पद अरू के हुन सक्छ ? नेकपा भूमिहीन र सर्वहारा वर्गको पार्टी हो कि भूमिपति र सम्भ्रान्तहरूको ?
योभन्दा ठूलो सैद्धान्तिक विचलनको प्रमाण र अन्तर्विरोधको पराकाष्ठा अरू के हुन सक्छ ? यति मात्रै होइन, हिजो महिला मुक्तिको नारा लगाउने कम्युनिस्टहरू आज नागरिकतामा समेत महिलालाई विभेदकारी कानुन जारी गर्दैछन् । हिजो सामाजिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्टहरू आज सामाजिक मुद्दा कमजोर बनाउने नीति र कानुन लागू गर्दैछन् । हिजो मानव अधिकारको वकालत गर्ने कम्युनिस्टहरू आज मानव अधिकारलाई संकुचित गर्ने कानुन संशोधन गर्दै छन् । जनताले मूल्यांकन हिजोका पार्टी दस्ताबेजका आधारमा गर्ने कि आज सरकारको कामका आधारमा ?
पार्टी कमजोर, नेता शक्तिशाली
एकीकरण भएको एक वर्षपछि गणितीय भागबन्डाका आधारमा गुटबन्दीलाई संस्थागत गर्दै बल्ल अपूर्ण जिल्ला समिति घोषणा गरियो । अझै पोलिटब्युरो, निर्वाचन क्षेत्र र पालिकास्तरीय समिति गठन भइसकेका छैनन् । प्रदेश समिति गठन भए पनि क्रियाशील छैनन् भने ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको बैठक निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गर्नबाहेक हालसम्म बसेकै छैन । पार्टीका गुटाधिपतिहरूबीच भागबन्डा मिलेपछि समितिहरूको घोषणा त गरिएको छ । तर उक्त पद्धतिले गुटबन्दीलाई संस्थागत मात्रै गरेको छैन, भविष्यमा विभाजन रेखासमेत कोरेको छ । त्यसैले दुई पार्टीको एकीकरणभन्दा पनि दुई निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान मर्ज (सेयरका आधारमा अग्रिम स्वामित्व र हैसियत स्पष्ट पारी आपसमा गाभिने प्रक्रिया) जस्तो देखिन्छ ।
लेनिनवादी सिद्धान्तअनुरूप कार्यकर्तामा आधारित संगठन प्रणाली र जनवादी केन्द्रीयता कम्युनिस्ट पार्टीको आधारभूत प्रणाली हो । माओवादीको तुलनामा एमालेको पार्टी प्रणाली विधिसम्मत र संस्थागत थियो । तर एकीकरणपछि पार्टी प्रणाली, लेनिनवादी सिद्धान्त, विधिसम्मत र संस्थागत प्रक्रियाको अन्त्य भएको छ र ओली र दाहालको स्वार्थ, अभीष्ट र आदेशका आधारमा पार्टी सञ्चालित हुँदै आएको छ । नेकपा ओली र दाहालको प्रालि हो कि कार्यकर्ताको पार्टी ? निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान त प्रबन्धपत्र, नियमावली र सेयरधनीबाट निर्वाचित सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा सञ्चालित हुन्छ भने देशको शासन गर्ने पार्टी विधानअनुरूप सञ्चालित हुनु पर्दैन ?
अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार सञ्चालन होइन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बीजेपी सञ्चालन गरेजस्तो प्रक्रियाबाट नेकपा सञ्चालित छ । यदि विद्यमान प्रवृत्ति कायमै रह्यो भने नेकपा र पार्टी प्रणाली कमजोर हुनेछ । तर ओली र दाहाल थप शक्तिशाली र अनुत्तरदायी हुनेछन् र ‘हुकुम प्रमांगी’ शैलीबाट पार्टी सञ्चालन गरिरहने छन् । के कम्युनिस्ट पार्टीको लेनिनवादी सिद्धान्त र जनवादी केन्द्रीयता भनेको यही हो ? जनवादी केन्द्रीयताको नाममा ओली र दाहाल पार्टीका ‘प्राधिकार’ हुन् ? उक्त ‘प्राधिकार’ प्रवृत्तिले पार्टीलाई कहाँ पुर्याउला ?
केन्द्रीय समितिलगायत वैधानिक निकायहरूमा गहन र नीतिगत छलफल हुँदैनन् । गुटहरूबीच स्वार्थ र भागबन्डा मिलेपछि मात्रै केवल औपचारिकताका लागि गुटका निर्णयहरू अनुमोदन गर्ने उद्देश्यले मात्रै वैधानिक निकायका बैठक बस्छन् । अपवादबाहेक पार्टीमा सैद्धान्तिक तथा नीतिगत बहस छैन । नेकपामा स्वार्थ समूहहरू हाबी छन् र नेतृत्वपंक्ति सोही स्वार्थ समूहको बन्दी भएको छ । नेतृत्व पंक्ति नै स्वार्थ समूहको बन्दी भएको छ भने देश र पार्टीका लागि त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के होला ? वास्तवमा नेकपाले न माक्र्सवादलाई पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा अंगीकार गरेको छ, न लेनिनवादी सिद्धान्तअनुरूप पार्टी सञ्चालित छ भने नेकपा कसरी कम्युनिस्ट पार्टी भयो ? त्यसैले निर्वाचनमा भोटको खेती गर्न कम्युनिस्टको नारा लगाए पनि नेकपा वास्तविक कम्युनिस्टभन्दा पनि कम्युनिस्ट ट्रेडमार्क भएको राष्ट्रवादी तथा दक्षिणपन्थी रुझान भएको पार्टी हो । पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको वर्ग उत्थान भएको छ । तर, पार्टी पतनउन्मुख भएको निष्कर्ष आग्रहपूर्ण र कठोर लाग्न सक्छ । वास्तविकता यही नै हो ।
निष्कर्ष
नेकपाको भविष्य सरकारको कार्यसम्पादनमा निर्भर रहनेछ । यो सरकारलाई ‘यदि’ ‘तर’, ‘यद्यपि’ भए पनि भन्ने छुट छैन । किनभने, जनताले निर्वाचनमार्फत लोकप्रिय जनादेश दिएका छन् । तर सरकारको एक वर्षको समीक्षा गर्दा सूचकांक निराशाजनक देखिएका छन् । त्यसैले ४७५ मतसहित दुईतिहाइको सरकार भएकाले वर्तमान कम्युनिस्टमय देखिए पनि नेकपाको भविष्य अनिश्चित देखिन्छ । दुईतिहाइले पार्टीको अनन्तकालीन भविष्य बिमा गर्ने भए कम्युनिस्ट साम्राज्य पतन भई सोभियत संघ विघटन हुने थिएन ।
त्यसैले दुईतिहाइ नै पार्टीको ‘सुन्दर’ भविष्यको प्रमाणपत्र होइन । अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको सत्ता सुख, भोग र देह शान्तिको गति जति तीव्र हुनेछ, पार्टी त्यति नै गतिमा ह्रासोन्मुख हुनेछ । ओली जनता, पार्टीको सिद्धान्त तथा घोषणापत्र र समृद्धिको आफ्नै गायत्री मन्त्रप्रति इमानदार भएको भए, अभूतपूर्व अवसर पाएका थिए । तर ओलीको दुईतिहाइको नशा र अहंकारले उक्त अवसर गुमाइरहेका छन् । सम्भवतः उक्त अवसर नेपालका कम्युनिस्टले कहिल्यै पाउने छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
