दुईतिहाइ बहुमत सर्वसुलभ न्यायको सिद्धान्त स्थापित गर्न दिइएको हो कि निर्देशित न्यायालय बनाउनका लागि ?
नयाँ नेपाल बनाउने नाराका साथ ल्याइएको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को संविधान दिनप्रतिदिन मक्किँदै छ। जननैराश्य देख्दा मुलुकको स्थिति दयनीय अवस्थामा पुगेको आभास हुन्छ। बोल्ने एकथोक तर गर्ने अर्कै राजनीतिक चरित्र र व्यवहारले उकुसमुकुसकोे स्थिति बढ्दो छ। ‘न्याय नपाए गोरखा जानू’ भन्ने किम्वदन्ती मासिँदै छ। पुराना राम्रा कुरा नास्ने र नयाँनयाँ खराब र अलोकतान्त्रिक कुरा भित्याउने होड बढ्दो छ। २०७२ सालमा जारी संविधानमा अढाइ वर्ष पुग्दानपुग्दै भ्वाङ पर्न थालेको छ। संविधानको शब्द, मर्म र भावनामा चोट पुर्याउने काम दिनप्रतिदिन गरिँदै छ।
आवधिक निर्वाचनमा जनमतका आधारमा दलका उम्मेदवारको हारजित हुन्छ। न्यायालयको नामबाट निष्पादन गरिने कामका लागि न्यायाधीश चयन निर्वाचन पद्धतिबाट गरिने व्यवस्था गरिएको छैन। क्षमता, योग्यता, स्वतन्त्रता एवं न्यायप्रतिको निष्ठा न्यायाधीश चयनका पूर्वसर्त हुने भएकाले न्यायाधीश निर्वाचन पद्धति स्वीकार्य नभएको हुनुपर्छ। निर्वाचन पद्धतिबाट आउने व्यक्ति राजनीतिक चरित्रका हुने भएकाले त्यस्ता व्यक्ति सामान्यतः निष्पक्ष हुनै सक्दैनन्। राजनीतिमा साम, दाम, दण्ड, भेद सबैको प्रयोग प्रयोग गरिन्छ तर त्यस्तो छुट न्यायाधीश वा कुनै पनि न्यायकर्मीलाई हँुदैन। सत्ता हत्याउन दल र राजनीतिककर्मीले आफ्नो शक्तिले भ्याउन सक्ने जुनसुकै हर्कत पनि गर्न सक्छ। तर, न्यायको आसनमा बस्ने व्यक्ति सधैं विवेकशील हुनैपर्छ।
लोकतन्त्रमा न्यायाधीशले कानुन र प्रमाणको समिचीन मूल्यांकनका आधारमा विवेकसम्मत ढंगले निर्णय गर्छ। त्यस कामका लागि न्यायपालिकाप्रति निष्ठावान्, त्यहीअनुसारको योग्यता, क्षमता निर्भीक निडर व्यक्तिको चयन सूक्ष्म ढंगले गरिएको हुनुपर्छ। अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट नियुक्ति पाए पनि न्यायप्रति न्यायाधीश शरणागत भएको देखिनु पनि पर्छ।
न्यायपालिका कसैको भारदार चाकरीदार, नातागोता अक्षम, असफल वकिलका साथै आफ्नो राजनीतिलाई सजिलो पार्न आफन्तलाई जागिर खुवाउने राणाकालीन अड्डा होइन। न त यो कुनै बेला आफूलाई लगाइदिएको ऋण तिरिदिएबापत लगाएको गुन तिर्न उपयोग गर्ने निकाय नै हो। यो त जनताको आस्थामा टिकेको, त्यसैको भरमा ठडिएको र राजनीतिक व्यवस्था वा सरकार जतिसुकै फेरिए पनि न्यायिक विवेकको निरन्तर प्रयोग गर्नबाट नफेरिने धरोहर हो। नेता वा राजनीतिक दल जनताको मतबाट केही समयका लागि निर्वाचित भएर शक्तिमा पुग्छ। न्यायपालिका जनताको मतबाट होइन कानुनको निष्पक्ष प्रयोग र व्याख्याको माध्यमबाट जनजनको मनमा स्थान ग्रहण गर्ने विशिष्ट संस्था हो। त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र न्यायपालिका आफैंमा सर्वोच्च निकाय हो। जतिसुकै शक्तिशाली सरकार वा दल भए पनि यो कुनै पनि पार्टी वा सरकारभित्र समेटिने निकाय होइन। राज्यको एउटा भिन्न प्रकृतिको अंग हो। प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा यो सरकारको अंग होइन। कसैको मनको कुनै कुनामा त्यस्तो भ्रम छ भने समयमै आफ्नै भलाइका लागि पनि त्यस्तो भ्रमबाट मुक्त हुँुदा उचित हुन्छ।
न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका केही महिनादेखिका गतिविधि मूल्यांकन गर्ने हो भने संविधानमा लेखिएको स्वतन्त्र न्यायपालिका व्यवहारतः निर्देशित न्याय प्रणालीको एउटा अंगका रूपमा विकास हुँदै गएको छ।
स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई संविधानले आत्मसात गरेको देखिए पनि न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमतामाथि अंकुश लगाउने अनेक बन्दोबस्त संविधानमै राखिएको छ भन्ने आरोप सत्य सावित भएको छ। भर्खरै सम्पन्न न्यायाधीशहरूको सम्मेलनसँग सम्बन्धित सार्वजनिक भएका समाचार र सहभागीबाट सुनेको बयानले नै हामीले अपनाएको न्यायप्रणालीको पोल खुलेको छ। न्यायपालिकालाई पंगु बनाउन र न्यायपालिकाको सच्चा स्वरूप क्षत्विक्षत् पार्ने काम सुनियोजित ढंगले गरिएको रहेछ। न्यायाधीश सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला न्यायाधीशबीच चलेको जुहारीबाट त्यसको पुष्टि हुन्छ।
न्यायपालिकाको स्थिति कति नाजुक र अराजक भइसकेको छ भने यसको औचित्य सावित गर्न अबका दिनमा यससम्बन्धी व्यवस्थाको जटिल शल्यक्रिया आवश्यक छ। यस्तो शल्यक्रिया तत्कालै गर्ने आँट र रुचि नहुने हो भने मुलुकमा विद्यमान उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था मृत्युशड्ढयामा पुग्नेछ। वैयक्तिकलगायतका स्वतन्त्रता सत्ताधारी दलका गिनेचुनेका नेता–कार्यकर्ताका लागि प्राप्त भइरहे पनि आम जनताका लागि यस्तो स्वतन्त्रता एका देशको कथामा मात्र सीमित हुनेछ। सत्ताधारी दलको कानुनका गिनेचुनेका ज्ञाता र कानुन शाखाका दृष्टिमा यो ‘स्वतन्त्र र सक्षम’ देखिएला तर आम जनताका लागि आकाशको फल सावित नहोला भन्न सकिन्न।
यसको शल्यक्रिया कसले गर्ने त ? जवाफ सजिलो छ– जसले फोहोर गर्यो त्यसैले सफा गर्नुपर्छ। नत्र समग्र न्यायप्रणालीलाई फोहोरी राजनीतिको जालोभित्र पार्नै संविधानसभाबाट बदनियतपूर्ण ढंगले संविधान जारी जारी गराइएको रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अन्ततः भविष्यमा यसको परिणाम वर्तमान सत्ताधारीमध्येकाले भोग्नुपर्छ।
दुईतिहाइ बहुमत सरकारको पालामा देखिएको यो गाईजात्रा २०४७ देखिकै परम्पराको निरन्तरता हो भनेर अहिलेको भाँडभैलोलाई बचाउ गर्ने कोसिस जिम्मेवार तहबाटै भइरहेको छ। यो भनेको यसअघिकाले चोरे मैले किन चोर्न नहुने भन्ने हो। २०४७ सालको संविधान जनताले बनाएको होइन, राजाले दिएका हुन् त्यसैले त्यो संविधान अस्वीकार्य भएको रट लगाउँदै नयाँ नेपालका लागि नयाँ संविधान बनाउने भनेर अहिलेको संविधानसभा ल्याइएको होइन ?
त्यसो हो भने नयाँ संविधान ल्याइँदा किन न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरिएन ? किन न्यायपरिषद्को बनावटमा फेरबदल गरी राजनीतिकर्मीको बहुसंख्या हुने गरी त्यसको संरचना बनाइयो ? प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त प्रतिनिधि, कानुन तथा न्यायमन्त्रीलगायतका न्यायपरिषद्का सदस्यले अन्तरिम संविधानको अभ्यासबाट समेत असफल भइसकेका पहिलेका तीता अनुभवबाट पाठ सिक्दै न्यायपरिषद् बैठकबाट न्यायाधीश नियुक्ति पद्धतिको विकास नगरी किन पहिलेकै गलत परम्पराको अनुसरण गरियो ? न्यायपालिकाको आत्मामा चोट पुग्ने गरी जथाभावी न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परम्पराले लोकतन्त्र बच्छ ? लोकतन्त्रका नाममा लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउने ?
खस्कँदो न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका निमित्त अध्ययन–अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गर्न प्रकाशमान सिंह राउत (अहिलेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश) को अध्यक्षतामा र बार एसोसिएसनद्वारा पंक्तिकारको संयोजकत्वमा त्यसबेलाका अधिवक्ता प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेती (पछि दुवै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भए र बस्ती अहिले मानव अधिकार आयोगका सदस्य छन्) समेत सदस्य भएको एउटा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। नौ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर तयार गरिएको न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समितिको प्रतिवेदन, २०६४, जुन उसैबेला प्रकशित पनि गरियो, ले न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका विषयमा महत्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो।
त्यसमध्ये (१) प्रधानन्यायाधीश ठीक भए आधा समस्या त्यसै ठीक हुन्छ (२) न्यायाधीश योग्यता परीक्षा पद्धति लागू गर्दै पुनरावेदन (हालको उच्च) र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका इच्छुक सबैले न्यायाधीश योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने, कानुन व्यवसायीलाई प्रमाणपत्र लिएको मितिका आधारमा नभई व्यवसायमा प्रवेश गरी निरन्तर सक्रिय रहेको भन्ने वस्तुगत प्रमाणका आधारमा परीक्षामा सामेल हुने अवसर दिनुपर्ने (३) योग्यता पुगेका न्याय सेवाका अधिकृत वा कानुन व्यवसायी सबैलै निर्धारित न्यायाधीश योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण नगरी न्यायाधीश नियुक्त हुन नपाउने (४) न्यायपरिषद्को पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।
उक्त सुझाव प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, बढुवासमेतका कामकारबाहीको संवैधानिक रूपमा व्यवस्था भए पनि यो निकायले पारदर्शी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्नेजस्तो गम्भीर प्रकृतिको आरोप यसविरुद्ध लाग्ने गरेको छ। जवाफदेहिताविहीन निकाय भएकाले यसका क्रियाकलाप पारदर्शी र प्रभावकारी हुन सकेनन्। जसका कारण न्यायपालिकाप्रति जनआस्था घट्न गयो भन्ने आम धारणा रहेको पाइयो। समान अवस्थामा रहेका न्यायाधीशमध्ये कुनै एकलाई माथिल्लो अदालतमा नियुक्ति गर्नुपर्ने आधार र कारणसमेत कसैले पनि जान्न र सोध्नसमेत नपाउने भएकाले पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने काम नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ रूपमा हुन सकेको छैन।’
यो अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि मुलुकमा दुईदुईपटक संविधानसभा निर्वाचन भयो। संविधानसभामा यो प्रतिवेदन अध्ययन गरेका काला कोटधारी पनि धेरै थिए तर संविधानसभामा प्रवेश गरेपछिका दिनमा ती काला कोटधारीमाथि पार्टी राजनीति हाबी भयो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि संघर्ष गरेर शक्तिशाली संस्थाको जिम्मेवार पदमा पुगेपछिका दिनमा तिनले किन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सारभूत कुरा बिर्सेर यस्तो संवेदनशील विषयमा पार्टी राजनीतिको साक्षी भएर बस्न पुगे ? त्यसैको प्रतिफल न्यायपालिकामा भाँडभैलो मच्चिएको हो। कालो कोटको सहारामा आफ्नो व्यक्तित्व विकास गरेका व्यक्तिले अब आफ्ना धारणा सार्वजनिक नगर्ने हो भने तिनीहरूको न्यायपालिकाप्रतिको निष्ठा प्रदर्शन केवल देखावटी मात्र रहेछ भन्नुपर्ने हुन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका केही महिनादेखिका गतिविधि मूल्यांकन गर्ने हो भने संविधानमा लेखिएको स्वतन्त्र न्यायपालिका व्यवहारतः निर्देशित न्यायप्रणालीको एउटा अंगका रूपमा विकास हुँदै गएको छ।
निर्वाचन आयोगको गति पनि न्यायपालिकाको भन्दा भिन्न छैन। भर्खर निवृत्त निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले हालै बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको अन्तर्वार्ताबाट यसको वास्तविकता छर्लंग हुन्छ। संवैधानिक परिषद्को गठन र संवैधानिक अंगहरूको नियुक्ति संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत हुने खतरा बढिरहेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि भएको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा आगामी आमनिर्वाचन सञ्चालनको अवस्था सोच्न पनि नसकिने बनाइँदै छ। हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीशलाई साक्षीसम्म राखेर गरिएको निर्णयले कति वैधता पाउला ?
दुईतिहाइ बलको दुरुपयोग गरी सत्ताधारी दल र सरकारले बनाएको यस्तो जनविरोधी सोच र शैलीमा व्यापक परिवर्तन नगरिए नेपालमा हुने आमनिर्वाचन र लोकतान्त्रिक पद्धतिको विरुद्ध हुँदैन भनेर भन्न सकिन्न।
न्यायाधीश पदमा काम गर्ने हैसियत भए÷नभएको, विदेशीको आडबलसमेतमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुने गर्छन् भन्ने आशंकाबीच संवेदनशील विषयको बेवास्ता गरी न्यायाधीश सिफारिस गरेको न्यायपरिषद्ले न्यायपालिकाका क्यारियर न्यायाधीशको तेजोबध गरेको छ। न्यायालयको आदेशविपरीत कार्यकारिणीको आदेशमा रेशम चौधरीलाई शपथ खुवाइयो। प्रधानन्यायाधीशलगायतका संवैधानिक पदाधिकारीलाई दुईतिहाइको त्रास देखाइएको विषय प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका लागि कुनै मुद्दा नबन्नु झनै दुखद् छ। दुईतिहाइ बहुमत सर्वसुलभ न्यायको सिद्धान्त स्थापित गर्न दिइएको हो कि निर्देशित न्यायालय बनाउनका लागि ? यसको जवाफ सत्तापक्षले मात्र होइन भोलि जनअदालतमा प्रतिपक्षीले समेत दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
