द्वन्द्वपीडितहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्यो भने नेपाल र सरकारका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पुनर्गठनका लागि सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेपछि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा पुनः बहसको विषय भएको छ। विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १२ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायका नाममा दुई थान निरीह र भूमिकाविहीन आयोग गठन गर्नेबाहेक कुनै उल्लेखनीय प्रगति नभएको परिवेशमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको थियो।
सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति र आयोगहरूको अकर्मण्यताका कारण जारी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको थियो। तर द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी समुदायको मागअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवादित कानुन संशोधन र आयोग पुनर्गठन गर्न सरकार सिद्धान्ततः सहमत भएपछि आंशिक भए पनि सकारात्मक संकेत देखिएको छ। त्यसैले कानुन संशोधन र आयोग पुनर्गठन गर्न सरकार सहमत भएपछि अनिश्चित भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको सम्भावनाको सँघार खुलेको छ। तर सरकारको हालसम्मको गतिविधि, सत्तारुढ नेकपाको अघोषित रणनीति र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मनोविज्ञानको सापेक्षतामा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा सकारात्मक संकेत देखिए पनि विश्वस्त हुने धरातल कमजोर देखिन्छ।
राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेज
नेपाल सरकार र प्रमुख दलहरूले हालसम्म स्वीकार गरिसकेका छैनन् तर संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्वपीडित समुदाय हुन्। त्यसैले द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले मंसिर ५ गते जारी गरेको बडापत्रमा संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितहरूको सार्थक सहभागिताको माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र बडापत्रका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अब पनि द्वन्द्वपीडितको सहभागिता, सहमति र स्वामित्व भएन भने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको कुनै औचित्य हुने छैन।
संक्रमणकालीन न्यायप्रति सरकार प्रतिबद्ध र इमानदार छ भने संक्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र विस्तृत शान्तिसम्झौताको मर्म र भावना अनुसरण गर्दै सबै सरोकारवालाहरूसँग गम्भीर परामर्श गरी सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेज बनाउनुपर्छ। नेपालको संविधान, विस्तृत शान्तिसम्झौता, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त तथा फैसलाहरू, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा अभिसन्धिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा चौतारीले जारी गरेको बडापत्रलगायतका दस्ताबेजका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सहमतिको दस्ताबेज बनाउनुपर्छ। सोही दस्ताबेजका आधारमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई द्वन्द्वपीडित केन्द्रित र मानव अधिकारमैत्री पद्धति तथा प्रक्रिया अनुशरण गरी पीडितहरूको भावनाअनुरूप निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ।
उक्त सहमतिको दस्ताबेजका आधारमा पीडितहरूको समेत सहभागितामा निष्कर्षमा पुर्याइयो भने नेपालको संक्रमणकालीन न्याय मात्रै समाधान हुने छैन, वास्तवमा मौलिक नेपाली मोडेलसमेत स्थापित हुनेछ। उक्त मोडेल अन्य द्वन्द्वोत्तर देशका लागिसमेत अनुकरणीय र उदाहरणीय हुनेछ। त्यसैले नेपालले जसरी हतियार र लडाकु व्यवस्थापनमा मौलिक नजिर स्थापित गरेको छ, संक्रमणकालीन न्याय क्षेत्रमा पनि उदाहरणीय मोडेल स्थापित गर्न सक्छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पनि नेपालले मौलिक मोडेल स्थापित गर्यो भने नेपालको समग्र शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि उदाहरणीय मोडेल हुन सक्छ। त्यसैले केवल चुनौती मात्रै होइन, उक्त दुर्लभ अवसर पनि नेपाललाई छ। तर सरकारले उक्त अवसरको सदुपयोग गर्छ कि दुरुपयोग ? त्यसैले अहिले सरकारको अग्निपरीक्षाको घडी हो। तर दुईतिहाइको नशाले उन्मत्त सरकारको मादक प्रवृत्ति र नेकपाको रणनीतिका आधारमा विश्लेषण गर्दा सदुपयोग गर्ने सम्भावना क्षीण देखिन्छ।
द्वन्द्वपीडित समुदाय मात्रै होइन, नेपालको शान्ति प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत प्रमुख दलहरू, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मानव अधिकारवादी राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संगठनलगायत सरोकारवालासँग सरकारले गम्भीर रूपमा परामर्श गर्नुपर्छ र उनीहरूको समेत सुझावका आधारमा कानुन संशोधन र आयोग पुनर्गठनलगायत संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनु श्रेयष्कर हुनेछ। सुरक्षा निकायहरू (नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी) पनि संक्रमणकालीन न्यायका सरोकारवाला पक्ष हुन्। नेपालको राष्ट्रिय परिवेशमा मात्रै होइन, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूले पनि सुरक्षा निकायहरूलाई सरोकारवालाका रूपमा परिभाषित गरेको छ। त्यसैले संक्रमणकालीन न्याय सुरक्षा निकायहरूसँग सम्बन्धित मुद्दा भएकाले परामर्श गर्नु अपरिहार्य छ।
आयोग पुनर्गठन कि कानुन संशोधन ?
सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेपछि पहिले आयोग पुनर्गठन कि कानुन संशोधन भन्ने बहस सुरु भएको छ। तर यो बहसको विषय नै होइन किनभने पहिले आयोग पुनर्गठन होइन, कानुन संशोधन गरिनुपर्छ। समस्या आयोगमा मात्रै होइन, पीडकमैत्री विवादित कानुनमा छ। तर सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको चार वर्षसम्म पनि कानुन संशोधन हुन सकेन, किन ?
विगतमा त राजनीतिक अस्थिरता र गठबन्धन सरकारका कारणले सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधारमा कानुन संशोधन हुन नसकेको वास्तविकता बुझ्न सकिन्छ। तर दुईतिहाइको ‘शक्तिशाली’ सरकार बनेको एक वर्षसम्म पनि किन कानुन संशोधन प्रक्रियासमेत प्रारम्भ हुन सकेन ? कानुन संशोधनबारेमा द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज तथा मानव अधिकार समुदायसँग परामर्श किन गरेको छैन ?सरकारको नियत के हो ? जस्ता प्रश्नहरू उठेका छन्।
यद्यपि, आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल यही चैत मसान्तबाट अनिवार्य समाप्त हुने भएकाले आयोगमा रिक्तता वा शून्यता नहोस् भन्ने दृष्टिकोणले पुनर्गठन प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनु सकारात्मक हो। तर अब आयोग पुनर्गठन गर्दा विगतमा जस्तो राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा होइन, संक्रमणकालीन न्यायमा विज्ञता र विशेषज्ञता भएका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य र भावनाअनुरूप न्याय सम्पादन गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरू आयोगका पदाधिकारी हुनुपर्छ। त्यसैले सिफारिस समिति राजनीतिक आग्रह र दबाबबाट मुक्त भएर कार्य सम्पादन गर्न सक्नुपर्छ।
आयोग पुनर्गठनका नाममा कानुन संशोधन नगर्ने वा विलम्ब गर्ने षड्यन्त्र गरिएको त होइन ? भनी सरकारको नियतमाथि गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ। त्यसैले कानुन संशोधन नगरी केवल आयोग मात्रै पुनर्गठन गर्नुको औचित्य छैन। एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएपछि माओवादीलाई उन्मुक्ति दिने रणनीतिअनुरूप कानुन संशोधनलाई विलम्ब गर्ने सत्तारुढ नेकपा र सरकारको अघोषित कार्यनीति होला। सोही रणनीति हो भने सरकारका लागि नै आत्मघाती हुनेछ। सरकार त नेकपाको अघोषित अभीष्टको सिकार भयो। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस किन मौन ? संक्रमणकालीन न्याय मामिलामा कांग्रेस सरकारको लाचार छाया किन ?
संक्रमणकालीन न्यायजस्तो जटिल र संवेदनशील जिम्मेवारी सम्पन्न गर्न अहिलेजस्तो निरीह, अधिकारविहीन र कमजोर आयोग होइन। अब सबै सरोकारवालाहरूको विश्वासप्राप्त निष्पक्ष, स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त आयोग गठन हुनुपर्छ र उक्त आयोगले निष्पक्ष, पारदर्शी, लैंगिकमैत्री प्रक्रिया अनुशरण गरी सत्य अन्वेषण प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ गर्नुपर्छ। वास्तवमा सत्य अन्वेषणपछि मात्रै संक्रमणकालीन न्यायको सँघार खुल्नेछ। निष्पक्ष र स्वतन्त्र आयोगले पारदर्शी रूपमा सत्य अन्वेषण गरेपछि कसैले चाहेर पनि कुनै पीडकले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना हुने छैन।
सरकारसँग एक मात्र विकल्प बाँकी छ— द्वन्द्वपीडितलगायत सबै सरोकारवालासँग अविलम्ब संवाद र परामर्श गरी सहमतिका आधारमा कानुन संशोधन तथा आयोगहरूको पुनर्गठन गर्नुपर्छ र पीडितकेन्द्रित र मानव अधिकारमैत्री प्रक्रिया अनुशरण गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ।
केवल विवादित कानुन संशोधन मात्रै होइन, पीडित समुदायको भावनाअनुरूप अब सरकारले अविलम्ब राष्ट्रिय परिपूरण र मेलमिलाप नीति पनि तर्जुमा गर्नुपर्छ। यसरी परिपूरण र मेलमिलाप नीति तर्जुमा गर्दा विस्तृत शान्तिसम्झौता, पीडितको माग, संयुक्त राष्ट्रसंघको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त तथा सर्वोच्च अदालतका फैसलालाई समेत अनुशरण गरिनुपर्छ। होइन भने विगतमा कानुन र आयोगलाई अस्वीकार गरेजस्तै द्वन्द्वपीडित समुदायले उक्त नीति पनि अस्वीकार गर्ने निश्चित छ।
राष्ट्रिय कि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार ?
माओवादीसम्बद्ध लडाकु र हतियार व्यवस्थापन र संविधान निर्माण प्रक्रिया सरकार र दलहरूको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो। त्यसैले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पनि सरकार र दलहरूको नेतृत्वमा सम्पन्न गर्ने दाबी सरकार र दलका नेताहरूले गर्दै आएका छन्। सरकार र दलका नेताहरूको दाबी र तर्क आंशिक रूपमा सत्य हो।
लडाकु र हतियार व्यवस्थापन नेपालको आन्तरिक मामिला थियो। तर गम्भीर मानव अधिकार हनन तथा संक्रमणकालीन न्याय मामिलामा राष्ट्रिय मात्रै होइन, विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारसमेत आकर्षित हुन सक्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत स्वीकार गर्ने सिद्धान्त, पद्धति र प्रक्रिया अनुशरण गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन अपरिहार्य छ। किनभने, नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अत्यधिक अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ। नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालत
र संयुक्त राष्ट्रसंघमा विचाराधीन छन् भने संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्च आयोगको कार्यालयले मानव अधिकार हनन र उल्लंघनको अनुसन्धान गरी २३३ पृष्ठको विस्तृत दस्ताबेज सन् २०१२ मा प्रकाशित गरिसकेको छ।
अर्कोतिर संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र शक्तिराष्ट्रहरूको प्रमुख अस्त्रसमेत हो। नेपालको सन्दर्भमा पनि शक्तिराष्ट्रहरूको कूटनीतिक समीकरण र ध्रुवीकरण परिवर्तन हुनासाथ कुनै पनि बेला प्रहार हुन सक्छ। नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अनुमोदन गरेन भने कुमार लामा प्रकरण पुनरावृत्त हुन सक्छ। त्यसैले संक्रमणकालीन न्याय केवल राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारसमेत आकर्षित हुन सक्छ र नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा हस्तक्षेपसमेत गर्न सक्छ। लामा बेलायतमा पक्राउ परेजस्तै अन्य उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू मात्रै होइन, सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरूसमेत पर्न सक्छन्। किनभने तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष दाहालको अन्तिम घडीमा अस्ट्रेलिया भ्रमण रद्द भएको रहस्य घामजत्तिकै छर्लंग छ। उक्त वास्तविकताबाट दाहाल कति आतंकित रहेछन् भने अमेरिका भ्रमणबाट फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यक्त विवादास्पद अभिव्यक्तिबाटै स्पष्ट भइसकेको छ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जाचरी दी. कौफम्यानको पुस्तक ‘युनाइटेड स्टेट्स ल एन्ड पलिसी अन ट्रान्जिसनल जस्टिस’ तथा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा २०१८ मा प्रकाशित ‘इन्टरन्यासनल स्टडिज रिभ्यु’ जर्नलमा मारिया माल्क्सुद्वारा लिखित ‘ट्रान्जिसनल जस्टिस एन्ड फरेन पलिसी नेक्सस’ नामक आलेखमा संक्रमणकालीन न्यायको विहंगम विश्लेषण गरेका छन्। कौफम्यान र माल्क्सुले द्वन्द्वरत घरेलु राजनीतिक शक्तिहरूको विरोधाभासपूर्ण स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालाका कारण द्वन्द्वोत्तर देशहरूमा संक्रमणकालीन न्यायमा परेको प्रभावको सजीव चित्रण गरेका छन्।
कौफम्यानले जर्मनी, जापान, पूर्वयुगोस्लाभिया, रुवान्डा, इराक, कम्बोडियालगायतका देशहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्यमा पश्चिमाहरूको विदेश नीति र स्वार्थ हावी हुने रहस्योद्घाटन गरेका छन्। यसैगरी माल्क्सुको अनुसन्धानको निष्कर्ष पनि कौफम्यानको भन्दा पृथक छैन। लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकार पश्चिमा देशहरूको विदेश नीतिको अभिन्न अंग भएको स्वीकार गर्दै द्वन्द्वोत्तर देशहरूको घरेलु विवाद तथा प्रभाव विस्तारका लागि पश्चिमाहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रयोग गर्दा कतिपय देशमा राजनीतिक जटिलता र गम्भीर विवाद उत्पन्न भई अन्ततः असफल भएको निष्कर्ष छ।
निष्कर्ष
संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा यति जटिल र पेचिलो छ। तर, मुद्दाको सापेक्षतामा सरकार संवेदनशील छैन। दुईतिहाइको ‘शक्तिशाली’ सरकार किन यति अकर्मण्य, रमिते र गैरजिम्मेवार ? अब पनि द्वन्द्वपीडितहरू राष्ट्रिय प्रक्रियाप्रति असहमत भई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्यो भने नेपाल र सरकारका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। त्यसैले सरकारसँग एक मात्र विकल्प बाँकी छ— द्वन्द्वपीडितलगायत सबै सरोकारवालासँग अविलम्ब संवाद र परामर्श गरी सहमतिका आधारमा कानुन संशोधन तथा आयोगहरूको पुनर्गठन गर्नुपर्छ र पीडितकेन्द्रित र मानव अधिकारमैत्री प्रक्रिया अनुशरण गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। त्यसैले सरकारलाई यो अन्तिम अवसर हो। अन्तिम अवसर पनि गुमायो भने कल्पनातीत दुर्घटना हुने निष्कर्ष सरकारलाई आग्रहपूर्ण र कठोर लाग्न सक्छ। तर, वास्तविकता यही नै हो र उक्त कल्पनातीत दुर्घटनाको पहिलो सिकार स्वयं सरकार हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
