सांस्कृतिक विकासले मात्रै देशको विकास हुन्छ : मुख्यमन्त्री शाही

सांस्कृतिक विकासले मात्रै देशको विकास हुन्छ : मुख्यमन्त्री शाही

रुकुम पश्चिम : मौलिक कला-संस्कृतिको विकास, विस्तार र प्रचार-प्रसार हुन सके मात्र देशको विकास हुने कर्णली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन्। 

रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसीकोटमा आइतबारदेखी आयोजना गरिएको बृहत सांस्कृतिक सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानको मर्म सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाललाई पुरा गर्न कार्यक्रमले सहयोग गर्ने धारणा राखे।

जनता खुसी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले विकासको उज्यालोले दिने खुसीसँगै मौलिक कला-संस्कृतिको माध्यमबाट पनि जनतालाई खुसी राख्न सकिने बताए। 

‘हामी जनताको खुसी चाहन्छौ र जनता रमाएको हेर्न चाहन्छौं।’ उनले भने, ‘यसका लागि विकासले गति लिन आवश्यक छ नै त्यसका साथै मौलिक सांस्कृतिक कार्यक्रमका माध्यमबाट पनि यसलाई कायम राख्न सकिन्छ।’

‘कला संस्कृतिको संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रचार, समृद्धि र समाजवादको आधार’ भन्ने मुल नाराका साथ जिल्ला समन्वय समित रुकुम पश्चिमले आइतबारदेखि रुकुम मुसीकोटमा आयोजना गरेकोसम्मेलन चैत २६ गतेसम्म चल्नेछ। 

साविकका भेरी, राप्ती र कर्णालीका जिल्ला मिलेर बनेको हालको कर्णाली प्रदेशमा रहेका मौलिक कला-संस्कृतिको एकै ठाउँमा मिलन गराएर मौलिकताको संरक्षण गर्ने मुल उदेश्य राखेर यो कार्यक्रम गरिएको जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमका प्रमुख राजकुमार शर्मा बताए। 

‘मौलिकताका माध्यमबाट हामी कर्णालीका सबै जिल्लालाई आपसमा जोड्न चाहन्छौ र सांस्कृतिक पर्यटनका माध्यमबाट समृद्धि ल्याउने बाटोमा अग्रसर हुन चाहन्छौँ’, उनले भने, ‘यो कार्यक्रमले साविक भेरी, राप्ती र कर्णाली अञ्चललाई आपसी परिचयका लागि पनि सहयोग गर्नेछ।’

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीका साथै पूर्वगहृमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रियसभा सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, नेकपा स्थायी समिति सदस्य मणि थापा, कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, भूमि व्यवस्था कृषी तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी, कर्णाली प्रदेश सदस्य गोपाल शर्मा र रातो कामी लगाएको उपस्थिति थियो। 

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.