यही मार्च २९—३० मा नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ। सरकारले आयोजना गरेको यो सम्मेलनमा विश्वभरका ४० मुलुकका सरकार तथा व्यापारी प्रतिष्ठानले भाग लिने जनाइएको छ। विभिन्न मुलुकका लगानीकर्ता, विकासे साझेदार, कूटनीतिक निकायका प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया, विज्ञ र अन्य स्टेक होल्डरहरूले सम्मेलनमा भाग लिँदैछन्। देश संक्रमणकालीन अवस्थाबाट बाहिर निस्केर लगानी गर्न ‘भर्जिन ल्यान्ड’ हो है भनेर विश्वसामु चिनाउन सम्मेलन सक्षम हुनेछ भन्ने सरकारी विश्वास छ।
सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा विप्लव माओवादीको गतिविधि र नेपाल सरकारले उनी नेतृत्वको दललाई लगाएको प्रतिबन्धले कस्तो असर पार्ला भन्ने चिन्ता र चासो पनि उत्तिकै छ। २००७ सालयताको केही वर्षको नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने छोटो समयमै नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुने गरेका छन्। विशेषगरी ०५२ पछिको माओवादी आन्दोलन र यसका आरोह/अवरोहले लगानीकर्तालाई सधैं झस्काइदिन्छ। लगानी सम्मेलनको मुखैमा आएर विप्लवलाई गरिएको प्रतिबन्धले अझै पनि नेपालमा सम्भावित खतराको घडी ज्यूँका त्यूँ रहेछ भन्ने भय छ। यसको असर लगानी सम्मेलनमा पर्ने निश्चित छ।
यसअघि सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा २३ मुलुकका दुई सय ५० भन्दा बढी लगानीकर्ताले भाग लिएका थिए। सम्मेलनमा ८ राष्ट्रका २६ कम्पनीले विभिन्न १० सेक्टरमा झन्डै १५ खर्बको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रतिबद्धता जनाएकाहरूले पनि डेढ खर्बको हाराहारीमा लगानी गरे। सम्मेलन सफल भनेर तत्कालीन सरकारले भने पनि सफलताको कडी मापन भनेको लगानी (पैसा) ले गर्ने हो। त्यस हिसाबले उक्त सम्मेलन पूर्णरूपमा असफल थियो।
सम्मेलनमा ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खोज्ने सरकारको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ। त्यसैगरी उद्योग कलकारखाना, यातायात इन्फ्रास्ट्रक्चर र कृषि आदिमा नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ। अहिलेको सरकारले लगानीको वातावरण बनाएको छ भनेर लगानीकर्तालाई लोभ्याउने दाउमा नेपाल सरकार रहेको देखिन्छ। नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्दै सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत साझेदारीमा ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउन सरकार लागिपरेको छ।
यस किसिमको लगानी सम्मेलन बेलाबेलामा विभिन्न देशहरूले पनि आयोजना गर्ने गरेका छन्। गत वर्ष अक्टोबरमा साउदी अरेबियाले यस्तै सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। सम्मेलनमा विभिन्न कम्पनीहरूले ५० बिलियन डलरको २५ वटा सम्झौता गरे। १५ वटा कम्पनीले ३४ बिलियन डलरको लगानीमा ‘एमओए’ मा हस्ताक्षर गरे। तेल र ग्यासमा वैदेशिक लगानी खुला गरेपछि लगानीकर्ता साउदीमा लगानी गर्न आकर्षित भएका छन्।
सन् २०१८ मा साउदी अरबमा अघिल्लो वर्षभन्दा ११० प्रतिशत बढी लगानी भित्रिएको छ। साउदी अरेबियाका आर्थिक योजनामन्त्री मोहमद अल तुवाइज्रीले ३/५ बिलियन डलरले (१३ बिलियन रियाल) वैदेशिक लगानी भित्रिएको दाबी गरेका छन्। साउदीले लगानी सम्मेलन गर्नुअघि ‘भिजन २०३०’ तयार गरेर विश्वका ठूला लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरिदियो। उसले सन् २०२० सम्म तेलबाहेकका अन्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर ४० बिलियन रियाल आय संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
लगानीको विभिन्न पाँच क्षेत्रको पहिचान गरी विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने योजनामा साउदी छ। सरकारी नियन्त्रण र लगानीमा रहेको तेल उत्पादनलाई निजी क्षेत्रका लागिसमेत खुला गरिने घोषणा गरेको छ। यसका लागि उसले साझेदारी लगानीको अवधारणा अघि बढाएको छ, जसले उल्लेख्य लगानी भित्र्याउने अपेक्षा गरिएको छ। वैदेशिक लगानीलाई मुख्य आधार मान्दै चालु आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतको ग्राहस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
मानव अधिकार र स्वतन्त्रताजस्तो विषयमा विश्वभर आलोचित राष्ट्रले लगानी सम्मेलनमा खर्बौं डलर लगानी भित्र्याउन सफल भएको छ। पत्रकार खगोसीको हत्यामा विश्वभर आलोचित भइरहँदा पनि साउदीले खर्बौं डलरको लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्नुले दुनियाँ अचम्मित छ। यसको कारण अरू केही नभएर लगानीको वातावरण नै मुख्य हो। लगानीकर्ताको सुरक्षाको प्रत्याभूति हो। मुनाफाको सुनिश्चतता पनि हो।
साउदी अरबको घोषित नीति नै छ, ‘आऊ, कमाऊ र जाऊ। पैसा लिएर आऊ, लगानी गरेर कमाऊ र नाफा कमाएर जाऊ। ’ यही नीतिमा विश्वभरका लगानीकर्ता विश्वस्त भएका छन्। साउदीमा यति मात्र हैन, लगानीका अन्य भित्री कथासमेत हुन सक्ने आकलन गरिन्छ। अन्डरवल्र्डका कालो धनलाई साउदीमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिन्छ।
अरबकै अर्को सानो मुलुक युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) ले समेत सन् २०१७ मा १०.८ बिलियन डलर वैदेशिक लगानी भित्र्याएको थियो। वैदेशिक लगानी सन् २०१८ मा बढेर ११.५ बिलियन डलर पुगेको थियो। यूएईले सन् २०१९ मा २० प्रतिशतले वैदेशिक लगानी वृद्धि भई १४ बिलियन डलर पुग्ने अनुमान गरेको छ, जसका लागि उसले विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरेको छ।
यूएईले गत साल अक्टोबरमा वैदेशिक लगानी नीति परिमार्जन गरी ऊर्जा, प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सामग्री उत्पादनका विभिन्न क्षेत्र गरी यसअघि लगाएको बन्देजलाई खुकुलो पारेको थियो। ती क्षेत्रमा पहिले स्थानीय नागरिकको ५१ प्रतिशत सेयर अनिवार्य हुनुपर्ने नियमलाई संशोधन गरेर शतप्रतिशत वैदेशिक लगानीलाई खुला गरिएको छ। वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउन उसले विशेष ‘फ्री जोन’ क्षेत्रहरू खोलेको छ। यूएईमा हाल झन्डै ४० वटाका हाराहारीमा ‘फ्रि जोन’ क्षेत्रहरू छन्।
के हो फ्री जोन ?
विशेष कानुनको परिधिमा रहेर वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिने गरी विभिन्न क्षेत्रहरू छुट्ट्याइएका हुन्छन्। उक्त क्षेत्रमा लगानी गरे राज्यले कम्पनीहरूलाई विशेष किसिमको सुविधा दिएको हुन्छ। उनीहरूले गर्ने कामको र व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा यसलाई विभिन्न तरिकाले वर्गीकरण गरिन्छ। जस्तो– एयरपोर्ट फ्री जोन, सीपोर्ट फ्री जोन, म्यानल्यान्ड फ्री जोन आदि। फ्री जोन क्षेत्रहरू यूएईका सातै राज्यमा छन्।
ती क्षेत्रमा गएर लगानी गरे शतप्रतिशत आफ्नो हुने अर्थात् साझेदारी गरिरहनु पनि नपर्ने, वस्तु आयात–निर्यातमा कर नलाग्ने, पुँजीको स्रोत नखोजिने, आयकर र अन्य कुनै पनि किसिमका कर नलाग्ने गरी छुट प्रदान गरिएको हुन्छ। हायर एन्ड फायर पोलिसीअन्तर्गत कामदार नियुक्तिमा खुकुलो गरिएको हुन्छ।
आवासीय भिसाका नियम सोहीअनुसार सहज बनाइएको हुन्छ भने कुनै पनि सरकारी कामकाजमा कानुनी परामर्श, सहयोग चाहिएको खण्डमा सहज तवरले प्रदान गरिएको हुन्छ। अर्थात् लगानी गर्न आकर्षण केन्द्रको निर्माण गरिएको हुन्छ। अबुधाबी एअरपोर्ट फ्री जोन, दुबई एअरपोर्ट फ्री जोन, जबल अली फ्री जोन, राकिज फ्री जोन, फुजैराह फ्री जोन र शारजाह हाम्रिया फ्री जोन आदि नाम चलेका फ्री जोनहरू हुन्। यहाँको अर्को आकर्षण के हो भने थोरै पुँजीमा पनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ र सरकारले सम्पत्तिको स्रोत खोज्दैन।
विश्वका मात्र नभएर नेपालकै केही नेताहरूले समेत यूएईमा लगानी गरेको अनुमान गरिन्छ। हुन्डीमार्फत यूएई पैसा पठाएर लगानी गरिसकेपछि रेमिटेन्समार्फत पैसा भित्र्याउँदै कालो धनलाई सजिलै सेतो बनाउन सकिने भएकाले यस्ता क्षेत्रहरू बढी आकर्षणका केन्द्र बनेका हुन्।
लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैगर्दा अझसम्म पनि नेपालले लगानीको वातावरण निर्माण गर्न नसकेको हो कि भन्ने भान हुन्छ। साउदीले जस्तै नेपालले लगानीकर्तालाई ‘आऊ, कमाऊ र जाऊ’ भन्न सकिरहेको छैन। यूएईले जस्तै फ्री जोन क्षेत्र तोकेर लगानी गर तिम्रो पैसाको स्रोत खोज्दैनौं भन्न सकेको छैन। यूएई, साउदीजस्ता अन्य मध्यपूर्वी देशमा वैदेशिक लगानी भित्रिनुको कारण केके हुन् भनेर गहिरो अध्ययन गरियो भने धेरै गुदी कुराको जानकारी मिल्नेछ।
लगानीकर्ताले पैसा ल्याउँदा पनि स्रोत देखाउनुपर्ने र पैसा लैजाँदा पनि स्रोत देखाउनुपर्ने नियमले लगानीकर्ताहरू विश्वस्त हुन नसकिरहेका त हैनन् ? राज्यले नेपाली नागरिकका हकमा एकपटकका लागि लगानीको पैसाको स्रोत नखोजिदिने र विदेशी लगानीकर्ताका हकमा अघोषित नरम नीति अख्तियार गर्ने हो भने खर्बौंको लगानी भित्रिने पक्का छ। विश्वमा उदीयमान धेरै देशले पनि घोषित वा अघोषित रूपमा यही नीति अख्तियार गरेका छन्। वैदेशिक लगानी साँच्चै बढाउने हो भने अबको ध्यान यता पनि मोडिन जरुरी छ।
हाइलाइटअहिलेको सरकारले लगानीको वातावरण बनाएको छ भनेर लगानीकर्तालाई लोभ्याउने दाउमा नेपाल सरकार रहेको देखिन्छ। नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्दै सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत साझेदारीमा ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउन सरकार लागिपरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
