ओली रणनीतिका जोखिमपूर्ण संकेत

विखण्डनवादी सीकेलाई अंकमाल गर्ने ओलीले उग्रवामपन्थी दललाई प्रतिबन्ध लगाउनुको रहस्य के हो ?

स्वतन्त्र मधेसका नाममा विखण्डनको नारा लगाउँदै आएका सीके राउत बलिउड फिल्मी शैलीमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग राष्ट्रिय सभागृहमा आकस्मिक अवतरण तथा उग्रवामपन्थी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि नेपाली राजनीतिमा शक्तिशाली तरंग उत्पन्न भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रिहा भएको भोलिपल्टै नेपाली राजनीतिका रहस्यमय पात्र सीकेसँग नाटकीयरूपमा गरिएको एघारबुँदे सहमति र विप्लवको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको अप्रत्यासित निर्णयबारेमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। सीकेलाई मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने र विप्लवका विध्वंसात्मक तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि सहमति र प्रतिबन्धको समय, ओलीको अपारदर्शी कार्यशैली र रहस्यमय निर्णय प्रक्रियाको कारणले आशंकापूर्ण बहस जारी छ।

एकातिर सीकेले विखण्डन र पृथकतावादको मुद्दा परित्याग गरी मूल प्रवाहमा प्रवेश गरेपछि क्षितिजमा भए पनि सकारात्मक संकेत देखिएको छ। तर अर्कोतिर विप्लव नेतृत्वको उग्र वामपन्थी नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाई सरकारले आक्रामक सुरक्षा रणनीति अनुशरण गरेपछि पुनः अर्को हत्या–हिंसाको अभिशप्त शृंखला प्रारम्भ हुने त होइन ? चिन्ताग्रस्त आशंकाको पनि वीजारोपण भएको छ। किनभने उक्त दुई पात्र र प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिमा केवल तत्कालीन मात्रै होइन, दीर्घकालीनसमेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ। त्यसैले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको शृंखला तथा ओली, विप्लव र सीकेको रणनीति तथा उक्त रणनीतिले पार्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावबारेमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरिनु अपरिहार्य छ।

द्वन्द्व र अस्थिरताको शृंखला

सात सालको जनक्रान्ति र प्रजातन्त्र स्थापनादेखि प्रारम्भ राजनीतिक रूपान्तरण प्रक्रिया निरन्तर अस्थिरता, आवधिक द्वन्द्व र अनन्तकालीन संक्रमणको दुश्चक्रबाट गुज्रिरहेको छ। उक्त अस्थिरता, द्वन्द्व र संक्रमणका अन्तर्निहित कारण के हुन् ? नेपाली राजनीतिका यक्षप्रश्नहरू यिनै हुन्। यी जटिल प्रश्नहरूको यथोचित निरूपण नगरी अस्थिरता र द्वन्द्वको दुर्भाग्यपूर्ण दुश्चक्रबाट नेपालले मुक्ति पाउने सम्भावना छैन।

दलहरूले राजनीतिक आग्रह र सुविधाअनुसार यस्तो अस्थिरता, द्वन्द्व र संक्रमणका लागि निरपेक्षरूपमा राजा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, यथास्थितिवादी, प्रतिगामीहरूलाई दोषारोपण गर्दै आएका छन्। यसैगरी पञ्चायत, लोकतन्त्र, संसदीय प्रणाली, गणतन्त्र, संघीयताजस्ता प्रणालीगत प्रश्नलाई पनि उत्तिकै आरोपित गरिएको छ। भारतको भूमिकालाई नकारात्मक विम्बका रूपमा चित्रण गरिँदै आएको छ भने विगत केही वर्षदेखि चीन पनि भारतजस्तै विवादको घेरामा तानिन थालेको छ। नेपाली राजनीतिमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका विभिन्न कालखण्डमा प्रमुख शक्ति र दलहरूको हैसियतअनुसारको ‘योगदान’ नहुने त प्रश्नै भएन।

०७ देखि ०१७ सम्म राजाको षड्यन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापनार्थ संघर्षका कारणले राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरताको स्वर्ण कालखण्ड नै भयो। ०१७ मा राजा महेन्द्रले लोकतान्त्रिक प्रणालीको अन्त्य गरी तानाशाही पञ्चायती शासन प्रारम्भ गरेपछि एकातिर कांग्रेसले सशस्त्र आन्दोलन गरेको थियो भने अर्कोतिर ०२८ मा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा झापामा कम्युनिस्टहरूले सशस्त्र आन्दोलन गरेका थिए। तर दुवै सशस्त्र आन्दोलन असफल भए। कांग्रेसले ०२९ मा पुनः सशस्त्र आन्दोलन ग¥यो। तर पुनः असफल भयो। पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्ष त टिक्यो, तर कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष पूरा गर्न पाएनन्। ०४७ देखि प्रारम्भ भएको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा २६ वर्षमा २५ वटा सरकार बने। गणतन्त्रकालका १२ वर्षमा पनि ११ वटा सरकार बनिसकेका छन्। विगत निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूले बहुमत हासिल गरेपछि राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यहीन शृंखला अन्त्य भएको छ। तर राजनीतिक द्वन्द्वको शृंखला भने कायमै छ।

०४६ मा लोकतन्त्र स्थापना भएको ६ वर्ष पनि नपुग्दै ०५२ मा माओवादीको नेतृत्वमा दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको रक्तरञ्जित त्रासदीपूर्ण कालखण्डले नेपाली राजनीतिको गुहय रहस्य उद्घाटित गरेको छ। ०६३ मा माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरण भएपछि तत्काल युद्ध वा आन्दोलन हुने कल्पना पनि गरिएको थिएन। तर माओवादी समेतको सहमतिमा अन्तरिम संविधान जारी भएको भोलिपल्टैदेखि अन्तरिम संविधानको विरुद्धमा हिंसात्मक मधेस आन्दोलन भयो। जननिर्वाचित संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी भएपछि शान्ति र संवैधानिक प्रक्रियाको नूतन अध्याय प्रारम्भ हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर संविधान जारी हुनासाथ प्रारम्भ भएको पाँच महिना लामो मधेस आन्दोलनका क्रममा नाकाबन्दीसमेत भएपछि नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि एकैचोटि गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा गरिएको थियो।

विप्लव र सीके प्रकरण उपरोक्त राजनीतिक घटनाक्रम तथा तथ्य र तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपाल अर्को अन्त्यहीन द्वन्द्व, अन्त्यहीन हिंसा–प्रतिहिंसा, अस्थिरता र राजनीतिक संक्रमणको चक्रव्युहबाट गुज्रिने संकेत देखिएका छन्। त्यसैले नेपाल एक दशक (०५२/०६२) माओवादी द्वन्द्व, अर्को एक दशक (०६३/०७२) राजनीतिक संक्रमण र अब अर्को एक दशक निरन्तर द्वन्द्व र संघीयताको विवादको भुमरीमा फस्यो भने आश्चर्य हुने छैन।

सायद नेपाल निरन्तर द्वन्द्व, अस्थिरता र संक्रमणको नियति भोग्न अभिशप्त छ। त्यसैले यो आकस्मिकता होइन, नियमित आकस्मिकता हो। विप्लव र सीके प्रकरण पनि सोही अन्त्यहीन शृंखला र नियमित आकस्मिकताको परिपूरक कडी मात्रै हुन्। विप्लवको उग्रवामपन्थी ‘लिगेसी’ झापा विद्रोहका नायक प्रधानमन्त्री ओलीदेखि दसबर्से सशस्त्र द्वन्द्वका कमान्डर दाहालसम्म परिलक्षित छ। यसैगरी सीकेको पृथकतावादी ‘लिगेसी’ तराई कांग्रेसका वेदानन्द झा, सद्भावना पार्टीका गजेन्द्रनारायण सिंह हुँदै हाल तराई–मधेसको मूल राजनीतिक प्रवाहका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवबाट पनि उत्प्रेरित भएको देखिन्छ। त्यसैले विप्लव र सीके केवल पात्र मात्रै होइनन्, नेपाली राजनीतिका दुर्भाग्यपूर्ण ऐंजेरू र स्थायी प्रवृत्ति हुन्। ओलीले दाबी गरेजस्तै चुट्कीको भरमा दुवै अतिवादी र विखण्डनकारी प्रवृत्तिको अन्त्य सम्भव छैन। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय, घोषित/अघोषित वा ज्ञात/अज्ञात कारणले सीकेले उक्त अभियान परित्याग गरे भने पनि विखण्डनवाद र पृथकतावादको उर्वर भूमिमा उक्त अभियानको नेतृत्वको डीके वा आरकेले गर्न सक्छन्।

अस्थिरता वा द्वन्द्व चाहने शक्तिले विप्लव र विखण्डन तथा क्षेत्रीय सद्भाव बिथोल्न चाहने शक्तिले सीके वा उक्त प्रवृत्तिको पात्रलाई उपयोग गर्ने रणनीतिलाई भविष्यमा पनि निरन्तरता दिने निश्चित छ।

नेपालमा सशस्त्र युद्धको स्रोत, समर्थन, सहयोग र समनको आयाम, आयतन र घनत्वबारेमा सबैभन्दा भुक्तभोगी र खेलाडी नेकपा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुन्। इतिहासको कुनै कालखण्डका निष्ठावान् शिष्य विप्लवको हैसियत, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सशस्त्र युद्धको स्रोत र समर्थनको गुप्त रहस्यबारेमा समकालीन राजनीतिकर्मीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी जानकार दाहाल नै होलान्। त्यसैले आफ्नै शिष्यलाई दमन गर्ने ओलीको अप्रिय रणनीतिलाई दाहालले अनुमोदन गरेका छन्। के दाहालले भविष्यवाणी जस्तै ‘अर्को माओवादी’ जन्मिएकै हो त ? दाहालले भविष्यवाणी, विप्लवको आक्रामक रणनीति र सरकारको निर्णय केवल संयोग मात्रै होला ? दाहालले मात्रै होइन, सशस्त्र युद्धका सिद्धान्तकार मानिने बाबुराम भट्टराईले पनि विप्लवलाई हल्का रूपमा नलिन ओलीलाई सचेत गराउँदै संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका छन्।

त्यसैले विप्लव मामिलामा दाहाल र भट्टराईको विश्लेषण र निष्कर्ष नै आधिकारिक मानिन्छ। ०४६ मा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि माओवादी, भारत र दरबारको भूमिकाबारेमा गहन अनुसन्धान गरी लेखिएको प्रयोगशालामा लेखक सुधीर शर्माले नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र, वैदेशिक प्रभाव र प्रमुख दलहरूको सत्तामुखी प्रवृत्तिको कारणले उत्पन्न संकटहरूका बारेमा पर्दाफास गरेका छन्। प्रयोगशालामा मात्रै होइन, अमेरिकी राजनीतिशास्त्री लियो रोजको ‘स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ पुस्तकमा पनि नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वका लागि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले कूटनीतिक सहयोग, प्रेरणा र शक्तिवद्र्धक ऊर्जा दिँदै आएको वास्तविकताको उजागर गरिएको छ। सामरिक दृष्टिले संवेदनशील मानिने तराईको राजनीतिबारेमा फ्रेडरिक एच गेजको ‘रिजनालिज्म एन्ड न्यासनल युनिटी इन नेपाल’ नामक पुस्तक र सीकेद्वारा लिखित विवादास्पद प्रकाशन र भिडियोहरूमा तराई राजनीतिको रणनीतिक सन्देश स्पष्ट भइसकेको छ। उक्त निष्कर्ष स्वाभिमानी नेपाली नागरिकलाई जति अप्रिय र पीडादायी भए पनि कटु यथार्थ यही नै हो।

ओलीको ‘सुपरम्यान’ शैली

सीकेलाई मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने प्रयास र विप्लवका हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्नु सिद्धान्ततः सकारात्मक हो। तर जतिसुकै सकारात्मक प्रयास भए पनि यति संवेदनशील र विवादास्पद विषयमा निर्णय गर्नुअघि अन्य दललगायत आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग ओलीले किन छलफलसमेत गरेनन् ? सीकेको रहस्यमय अवतरण र विप्लवको पार्टीलाई प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय आकस्मिक रूपमा किन गरियो ? त्यसैले विप्लव र सीके प्रकरणमा गरिएका निर्णयहरू स्वाभाविक र संगतिपूर्ण छैनन्। ओलीको अतिरिक्त अभीष्ट छैन भने किन अपारदर्शी, अस्वाभाविक र गोप्य तरिकाले गरियो ? आफ्नै पार्टीका समकक्षी तथा सहकर्मीहरूसँग समेत ओलीले छलफल नगर्नुको उद्देश्य र रहस्य के हो ? नेपाली राजनीतिको ‘सुपरम्यान’ हुने रोमान्टिक महत्त्वाकांक्षाले उद्वेलित ओलीले कतै भौगोलिक अखण्डता, संविधानको सर्वोच्चता र जनताको भावनामाथि खेलबाड त गरेका छैनन् ?

वास्तवमा ‘तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत’ भनी उल्लिखित सम्झौताको दोस्रो बुँदाले गम्भीर विवाद उत्पन्न गरेको छ। उक्त बुँदा अस्पष्ट, अमूर्त र द्वैध भएकाले अनावश्यक सिर्जना गरेको छ। सीकेले सहमति सार्वजनिक घोषणा समारोहमै जनमत संग्रहमा सहमति भएको दाबी गरेका थिए। सहमति भएको होइन भने सीकेपछि सम्बोधन गरेका ओलीले सीकेको उक्त दाबीको किन खण्डन गरेनन् ? त्यसैले ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ प्रति ओलीको आश्चर्यजनक मौनता रहस्यमय छ। कुनै पनि विषय जति गोप्य र अपारदर्शी हुन्छ, त्यो त्यति नै रहस्यमय र जोखिमपूर्ण हुन्छ। अर्कोतिर विपक्षी दलहरूसँग परामर्शसमेत नगरी लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको भावनाविपरीत आकस्मिकरूपमा विप्लवको दललाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय किन गरियो ? विप्लव नेकपाका ध्वंसात्मक र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न विद्यमान फौजदारी ऐन र कानुन नै पर्याप्त थिए। तर किन मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिबन्धित भएको निर्णय गरियो ? राजनीतिक दलसम्बन्धी कुन कानुनअन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाइयो ?

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय नै लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको भावनाविपरीत छ। उक्त गैरलोकतान्त्रिक नजिर र प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र संविधानको भविष्य के होला ? राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षा दृष्टिले उग्र वामपन्थीभन्दा विखण्डनवादी तथा पृथकतावादी चुनौतीपूर्ण हो। तर विखण्डनवादी सीकेलाई अंकमाल गर्ने ओलीले उग्र वामपन्थी दललाई प्रतिबन्ध लगाउनुको रहस्य के हो ? विप्लव समूहलाई संवादमार्फत मूल प्रवाहमा ल्याउने इमानदार प्रयास किन गरिएन ? त्यसैले दुवै निर्णयमा नेकपाको दलीय स्वार्थ र ओलीको अभीष्ट हावी भएको छ।

निष्कर्ष

नेपाली राजनीतिको निरन्तर द्वन्द्व र अस्थिरताको शृंखला यति जटिल र विखण्डनवादी तथा उग्र वामपन्थी अध्यायको आयाम यति पेचिलो छ। तर ओलीले ‘सुपरम्यान’ र नाटकीय शैलीमा विखण्डनवादी तथा उग्र वामपन्थी दुवै प्रवृत्तिको समाधान गर्ने महत्त्वाकांक्षी रणनीति अख्तियार गरेका छन्। नेपालको आरोह/अवरोहपूर्ण राजनीतिक इतिहास, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल, विप्लव र सीकेको महत्त्वाकांक्षाका आधारमा विश्लेषण गर्दा ओलीको उक्त रणनीति जोखिमपूर्ण छ। किनभने अस्थिरता वा द्वन्द्व चाहने शक्तिले विप्लव र विखण्डन तथा क्षेत्रीय सद्भाव बिथोल्न चाहने शक्तिले सीके वा उक्त प्रवृत्तिको पात्रलाई उपयोग गर्ने रणनीतिलाई भविष्यमा पनि निरन्तरता दिने निश्चित छ। त्यसैले तत्कालीन चर्चा र अल्पकालीन उपलब्धि भए पनि ओलीको जोखिमपूर्ण रणनीतिले कल्पनातीत दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ।