पार्टी सुधारका चुनौती

जहिलेसम्म पार्टीमा ‘चन्दा’ को नाममा व्यापारिक र स्वार्थ समूह हाबी हुन्छन्, पार्टी सुधारको प्रक्रिया प्रारम्भसमेत हुन सक्दैन।

सत्तारुढ नेकपाको कार्यदल विघटनपछि सार्वजनिक भएको विवाद तथा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको महासमितिद्वारा पारित विधानबारे केन्द्रीय समितिमा भएको विवाद र असहमत पक्षको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ प्रकरणले पार्टी निर्माण, पार्टी प्रणाली र विधिसम्मत प्रक्रियाबारे केही गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न उद्घाटित भएका छन्। 

नेकपा, कांग्रेस, संघीय समाजवादी, राजपा, राप्रपाजस्ता शास्त्रीय प्रणालीबाट सञ्चालित पार्टी मात्रै होइनन्, नयाँ र वैकल्पिक भनिएका नयाँ शक्ति, साझा र विवेकशीलमा पनि विवाद, गुटबन्दी र विभाजनकारी प्रवृत्ति देखिएपछि उक्त प्रश्न थप जटिल र सान्दर्भिक भएका छन्। केवल पार्टीहरूको चिन्ताको कारणले मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीको भविष्यको दृष्टिले पनि उक्त प्रवृत्ति र प्रश्नहरूको अविलम्ब निरूपण गर्नु अपरिहार्य छ। त्यसैले नेपालका पार्टीहरूको विद्यमान संस्थागत अवस्था, पार्टीहरूमा अन्तर्निहित विवाद, गुटबन्दी तथा विभाजन, पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र नीति तथा निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्वको प्रवृत्तिको सापेक्षतामा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरिएको छ।

१. विधि—विधानको चीरहरण

विधि तथा विधानसम्मत प्रक्रियालाई चुनौती दिएर पार्टी प्रमुख, नेतृत्वपंक्ति तथा गुटाधिपतिहरूले आफ्नो र गुटको स्वार्थअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्दै आएका छन्। प्रायः सबै पार्टीमा विधि र विधानलाई चुनौती दिने प्रवृत्ति हावी छ। विधिसम्मत, संस्थागत, पारदर्शी र सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट पार्टी सञ्चालन गरी लोकतान्त्रिक र जनतामुखी संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने दाबी नेतृत्वपंक्तिले गर्दै आएको छ। तर नेकपा र कांग्रेसलगायतका पार्टीहरूको विद्यमान अवस्था र पार्टी प्रणालीको अध्ययन गर्दा ठीक विपरीत निष्कर्षमा पुगिन्छ।

एकीकरण घोषणा भएको करिब एक वर्ष भयो तर हालसम्म पनि न एकीकरण पूरा भएको छ न विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा पार्टी सञ्चालन नै भएको छ। उक्त आरोप पंक्तिकारको होइन, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमहरू जस्ता नेकपाकै शीर्ष नेताहरूको हो। के नेकपा ओली र दाहालको प्रालि हो ?       

निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान त प्रबन्धपत्र, नियमावली र सेयरधनीबाट निर्वाचित सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा सञ्चालित हुन्छ भने देशको शासन गर्ने पार्टीले अन्तरिम भए पनि पार्टीको विधान अनुशरण गर्नु पर्दैन ?       

एक वर्षसम्म पनि कतिपय समानान्तर संरचना कायमै भएकाले नेकपा पार्टीभन्दा पनि दुई पार्टीको गठबन्धन वा संयुक्त मोर्चाजस्तै देखिन्छ। सम्भवतः केपी ओलीले पुष्पकमल दाहालको आजीवन राजनीतिक ‘बिमा’ नगरेसम्म कार्यदल विघटन गरेजस्तै विद्यमान तदर्थवादी र अध्यक्षद्वयको ‘हुकुमप्रमांगी’ शैली कायमै रहनेछ।

दाहालले करिब ४० वर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आएको माओवादी त विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा सञ्चालित भएकै थिएन। अन्यको तुलनामा एमाले विधिसम्मत र संस्थागत थियो। तर एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएपछि विधिसम्मत, संस्थागत र पार्टी प्रणालीको अन्त्य भएको छ भने ओली र दाहालको स्वार्थ, अभीष्ट र आदेशका आधारमा सञ्चालित हुँदै आएको छ। 

विद्यमान प्रवृत्ति जारी रहने हो भने नेकपा र पार्टी प्रणाली कमजोर हुनेछ। तर ओली र दाहाल थप शक्तिशाली र अनुत्तरदायी हुनेछन्। के कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनको लेनिनवादी सिद्धान्त र जनवादी केन्द्रीयता भनेको यही हो ?   जनवादी केन्द्रीयताका नाममा ओली र दाहाल पार्टीका ‘प्राधिकार’ हुन् ? उक्त ‘प्राधिकार’ प्रवृत्तिले कम्युनिष्ठ पार्टीलाई कहाँ पुर्‍याउला ?

अर्कोतिर कांग्रेसले लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत पार्टी प्रणालीका सबै सिद्धान्तहरूको चीरहरण गरेको छ। दुई महिनाअगाडि सम्पन्न महासमिति बैठकले कांग्रेसलाई नेतृत्वप्रधान र नेतृत्वमुखी पार्टीबाट नीतिप्रधान, पार्टी सदस्यमुखी र जनताप्रति उत्तरदायी पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने दृष्टिले सकारात्मक निर्णय गरेको थियो।

तर महासमितिबाट पारित विधानको अपव्याख्या गरी संस्थापन पक्षको अनुकूल हुने गरी विधान जारी गरिन्छ भने जनताले कांग्रेसबाट र पार्टी सदस्यहरूले यस्तो अनुत्तरदायी र स्वेच्छाचारी नेतृत्वबाट के अपेक्षा गर्ने ? 

कुन नैतिक धरातलका आधारमा जनता र पार्टीका सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्छौं भनी कांग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्न सक्छन् ? महासमितिको निर्णयविपरीत विधान संशोधन गर्ने अधिकार देउवा र केन्द्रीय समितिलाई कसले दियो ? अहिले देउवा र केन्द्रीय समितिले नै सबैभन्दा बढी विधान र महासमितिलाई चुनौती दिएका छन्। यदि कांग्रेस लोकतान्त्रिक हो भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पार्टी सञ्चालन गरिनु पर्दैन ?

२. आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर

पार्टीको संस्थागत विकासका दृष्टिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम आन्तरिक लोकतन्त्र हो। तर सबै पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र सबैभन्दा कमजोर छ। आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएकै कारणले पार्टीहरूको संस्थागत विकास हुन सकेन, गुटबन्दी भई व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भयो र निर्णय प्रक्रिया विधिसम्मत, संस्थागत र सहभागितामूलक हुन सकेनन्। नेकपा, कांग्रेसमा त उक्त प्रवृत्ति छ भने संघीय समाजवादी, राजपा, राप्रपा, नयाँ शक्ति, विवेकशील र साझा जस्ता पार्टीको बारेमा त बहस गर्ने प्रश्नै भएन।

कांग्रेसले लोकतान्त्रिक पार्टी भएको दाबी गर्छ। राजनीतिक सिद्धान्तको दृष्टिले लोकतान्त्रिक पार्टी पनि हो। तर अन्य पार्टीको तुलनामा आन्तरिक लोकतन्त्रको दृष्टिले कांग्रेस सबैभन्दा कमजोर छ। आन्तरिक लोकतन्त्र नै कमजोर छ भने लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने नैतिक धरातल कांग्रेससँग छ ? कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक कांग्रेसबीच एकीकरण भएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो। तर उक्त विभाजनको अवशेष अहिलेसम्म पनि कायमै छ र वास्तविक रूपमा एकीकरण अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन। सम्भवतः विद्यमान नेतृत्व र स्थायी गुटबन्दीवादी प्रवृत्ति कायमै रहँदासम्म भावनात्मक एकीकरण भई वास्तविक लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा रूपान्तरण हुने सम्भावना क्षीण छ।

नेकपा, कांग्रेसलगायतका पार्टीहरूमा विवाद, गुटबन्दी, विभाजन, पुनः एकीकरण, पुनः विवाद, पुनः विभाजन स्थायी प्रवृत्ति तथा नियमित आकस्मिकता जस्तै भएका छन्। पार्टीहरूको इतिहासको अध्ययन गर्दा हरेक पार्टीहरू सोही दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्तिको सिकार भएका छन्। आन्तरिक लोकतन्त्रको दृष्टिले नेतृत्वप्रधान पार्टी प्रणाली र नेतृत्वको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति प्रमुख समस्या भएको विचार स्वयं दलहरूकै सुधारवादी पंक्तिहरूले व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्। त्यसैले विधान संशोधनमार्फत आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गरी उत्तरदायी र जवाफदेही नेतृत्व विकास आवश्यकता मात्रै होइन, अनिवार्य पूर्वसर्त हो।

पार्टी भनेको केवल पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको मात्रै हो भन्ने मान्यता स्थापित गरिएको छ। त्यसैले नेतृत्व पंक्तिले पार्टीलाई निजीकरण गरेका छन् भने कार्यकर्ताले कार्यकर्ताकरण गरेका छन्। तर पार्टीलाई निजीकरण वा कार्यकर्ताकरण होइन, लोकतन्त्रीकरण गरिनुपर्छ। किनभने लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्य सञ्चालन पार्टीहरूले गर्छन् र जनताको प्रतिनिधित्व पार्टीहरूले गर्छन्। त्यसैले यही सिद्धान्तका आधारमा रूपान्तरण प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनुपर्छ।

३. अनुत्तरदायी र स्वेच्छाचारी नेतृत्व

हालसम्मको अभ्यासका आधारमा विश्लेषण गर्दा पार्टीहरूमा विधिसम्मत र नीतिप्रधानभन्दा पनि नेतृत्वमुखी प्रवृत्ति, नेतृत्वप्रधान र गुटप्रधान भएको देखिन्छ। नेतृत्वप्रधान प्रणालीबाट सञ्चालित हुँदै आएकाले विधिसम्मत र संस्थागत प्रक्रिया गौण तथा नेतृत्व पंक्ति र गुटाधिपतिहरू हाबी र निर्णायक हुँदै आएको देखिन्छ। त्यसैले नेतृत्व स्वेच्छाचारी, अनुत्तरदायी र अपारदर्शी भएको आरोप स्वयं पार्टीकै सुधारवादी नेताहरूले नै लगाउँदै आएका छन्। नेतृत्वप्रधान प्रणालीको स्वरूप कति विकृत र विसंगत भएको छ भने यथार्थमा नेकपा र कांग्रेसलगायतका पार्टीहरू नेतृत्वप्रधानबाट गुटप्रधान र गुटप्रधानबाट पनि गिरोहप्रधान पार्टीका रूपमा रूपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने पार्टीहरूका लागि योभन्दा ठूलो व्यंग्य अरू के हुन सक्छ ?

वास्तवमा अहिले पार्टीहरू, पार्टीभन्दा पनि गुटहरूको महासंघका रूपमा रूपान्तरित भएका छन्। केन्द्रीय समितिलगायत वैधानिक निकायहरूमा गहन र नीतिगत छलफल हुँदैनन्। गुटहरूबीच स्वार्थ र भागबन्डा मिलेपछि मात्रै केवल औपचारिकताका लागि गुटका निर्णयहरूलाई अनुमोदन गर्ने उद्देश्यले मात्रै वैधानिक निकायका बैठक बस्छन्। प्रायः सबै पार्टीहरूमा आरोप—प्रत्यारोप, विवाद र गुटबन्दी छ। तर कुनै पनि पार्टीमा अपवादबाहेक सैद्धान्तिक तथा नीतिगत बहस वा विवाद छैन। कुनै पनि पार्टीमा विचार समूह छैनन्, केवल स्वार्थ समूह मात्रै छन्। सबै पार्टीमा स्वार्थ समूहहरू हाबी छन् र पार्टीको नेतृत्वपंक्ति सोही स्वार्थ समूहको बन्दी भएको छ। नेतृत्वपंक्ति नै स्वार्थ समूहको बन्दी भएको छ भने देश र पार्टीका लागि त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के होला ?

उपरोक्त तथ्य र तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा पार्टीको प्रमुख चुनौती गुटबन्दी, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, नेतृत्वप्रधान पार्टी प्रणाली र अनुत्तरदायी तथा स्वेच्छाचारी नेतृत्व हो। पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने हो सबैभन्दा पहिले यही आधारभूत प्रश्नबाट सुधारको प्रारम्भ गरिनुपर्छ। नेकपा र कांग्रेसका सदस्यहरू जीवन्त पार्टीका संवाहक हुन् कि मलामी ? मलामी होइनन् भने उक्त प्रवृत्तिका विरुद्धमा अविलम्ब निर्णायक हस्तक्षेप गर्नुभन्दा अर्को       श्रेष्ठ विकल्प उनीहरूसँग छैन।

४. आर्थिक अपारदर्शिता

आर्थिक पारदर्शिता अर्को जटिल र पेचिलो प्रश्न हो। आर्थिक पारदर्शिता नभएकाले पार्टीमा व्यापारिक समुदाय तथा चन्दादाताहरू हाबी हुँदै आएका छन्। त्यसैले पार्टी र सरकारका महत्त्वपूर्ण र उच्च राशिका ठेक्का तथा संवेदनशील निर्णयहरूमा पार्टी र नेताहरूलाई आर्थिक ‘सहयोग’ (लगानी ? ) गर्ने दलाल तथा व्यापारिक स्वार्थ समूहहरू हाबी मात्रै होइन, निर्णायक हुने गरेका छन्। त्यसैले लोकमानसिंह कार्की र राजनारायण पाठकजस्ता कलंकित र भ्रष्ट पात्रहरू पार्टी र स्वार्थ समूहबाट सञ्चालित नेतृत्वलाई उपयोग गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उच्च संवैधानिक निकायमा पुग्न सफल भए। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा पार्टीहरू नै भ्रष्टाचारको स्रोत, माध्यम र संरक्षक भएका छन्।

आर्थिक अपारदर्शिता, चन्दा, कमिसनको दुष्चक्रबाट पार्टी र नेतृत्व मुक्त नहुँदासम्म पार्टीमा सुधार हुने सम्भावना छैन। पार्टीमा जसले लगानी गर्‍यो, उसैले लाभांश पाउने वा लिने नजिर स्थापित भएको देखिन्छ।

संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको भावनाअनुरूप निर्वाचन आयोगले आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गरी पार्टीहरूलाई पारदर्शी बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ। तर कुनै पनि पार्टीहरूले संविधान र कानुनको भावनाअनुसार पार्टी सञ्चालन गरी आर्थिक पारदर्शिता कायम गरेका छैनन्। यही कारणले पार्टीहरूलाई भ्रष्टीकरण गरेको छ। समकालीन राजनीतिको गहन अनुसन्धान गरी लेखिएका ‘दलीय द्वन्द्व : राजनीतिक चलखेलका बेलिविस्तार’ र ‘रजगज’ नामक पुस्तकहरूमा लेखक एवं अन्नपूर्ण पोस्टका प्रधान सम्पादक

हरिबहादुर थापाले पार्टीमा स्वार्थसमूह हावी भएको जीवन्त तस्बिर प्रस्तुत गर्दै पार्टीका विकृति—विसंगतिहरूको पर्दाफास गरेका छन्। त्यसैले जहिलेसम्म पार्टीमा ‘चन्दा’ को नाममा व्यापारिक र स्वार्थ समूह हाबी हुन्छन्, पार्टी सुधारको प्रक्रिया प्रारम्भसमेत हुन सक्दैन। तर उक्त वास्तविकताप्रति नेतृत्वपंक्ति किञ्चित संवेदनशील छैन।

५. निष्कर्ष

क्रान्ति, आन्दोलन र संघर्ष गरी प्रजातन्त र लोकतन्त्र मात्रै होइन, २४० वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रसमेत स्थापना गर्न पार्टीहरू सफल भए र लोकप्रिय जनमतका सत्तामा पुगेर विगत लामो समयदेखि शासन पनि गर्दै आएका छन्। लोकतान्त्रिक आन्दोलन र जनताको समर्थनको दृष्टिले सकारात्मक भए पनि पार्टी निर्माण, संस्थागत विकास र लोकतन्त्रीकरणका दृष्टिले अहिलेसम्म पनि पार्टीहरूका शैशवकालमा नै छन्। 
त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रणालीको सिद्धान्त, संविधानको भावना र जनताको चाहनाअनुरूप पार्टीहरूको पुनर्संरचना, रूपान्तरण र लोकतन्त्रीकरण अहिलेको एक मात्र आवश्यकता हो। जनताको चाहनाअनुरूप पार्टीहरू रूपान्तरण भएनन् र जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन् भने स्वेच्छाचारी तथा अनुत्तरदायी नेतृत्व र अलोकतान्त्रिक तथा अपारदर्शी पार्टीको विकल्प जनताले लोकतान्त्रिक र पारदर्शी प्रक्रियाले खोज्नेछन्। त्यसैले राजनीतिक दल, नेतृत्वपंक्ति र भविष्यमा पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने युवा आकांक्षीलाई समेत चेतना भया।