भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही र व्यापक शुद्धीकरण थाल्ने अवसर थियो तर ओलीले त्यो अवसर गुमाउँदै गएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मेरो पहिलो लामो संवाद २०५४ जेठमा भएको थियो। स्थानीय निकाय निर्वाचनका सन्दर्भमा माओवादीको उद्गम मानिएको रोल्पामा निर्वाचन पर्यवेक्षण सकेर म र वर्तमान राष्ट्रपतिका एकजना सल्लाहकारसहित तीनजना बुटवल वास बस्न आइपुगेका थियौं। त्यही होटेलमा तत्कालीन एमालेका प्रभावशाली नेता ओली पनि बसेका रहेछन्। राति अबेरसम्म लामो कुराकानी भयो। त्यसबेला एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्दै संयुक्त सरकारमा गृहमन्त्री पदमा आसीन एकजना बाहुबलि नेताको फोहोरी राजनीतिप्रति ओली असन्तुष्ट थिए।
एमालेसम्मिलित उक्त सरकारको आयुबारे चर्चा हुँदा ओलीको सटिक टिप्पणी मलाई अझै सम्झना छ, ‘कुचो लगाएर बढार्नुपर्ने फोहोर, हावाले उडाए पनि हुन्थ्यो।’ त्यो बेला ओली मूल्यको राजनीतिको वकालत गर्थे। अहिले दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री भएको बेला ओलीले त्यही फोहोर भान्सा कोठामा जतन गरेर राखेका छन्। साथै त्यसबाट उत्पन्न कीटाणु पनि काखी च्यापेर हिँडेका छन्।
भर्खरै ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको समयावधि पूरा ग¥यो। एकबर्से कार्यकालबारे आफ्नो बखान आफैं गरेर ओली थाकेका छैनन्। ओली सरकारको यही एकबर्से कार्यकालमा म सातपटक गिरफ्तारीमा परें।
माओवादीले हिंसात्मक युद्ध प्रारम्भ गरेपछि सो हिंसाविरुद्धको अभिमत र अडानका कारण कुनै बेला ओली र म थुप्रै मञ्चमा सँगै उभियौं। त्यो बेला ओलीको बोली पीडितहरूका पक्षमा थियो। दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री बनेपछि ओली पीडकको संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत हुन थाले। २०६१ सालपछि माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन हामीले पसिना बगाउँदा ओलीले शंकाका थुप्रै असिना बर्साए। ०६३ को परिवर्तनपछि माओवादीले नागरिक समाजलाई समेत मूर्ख बनायो भनेर ओलीले निकै टुक्का सुनाए। त्यति मात्र होइन नागरिक अभियन्तालाई माओवादी नै हुन् भनेर हुइयाँ नै मच्चाए। तर आज पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्दा प्रचण्डलाई भन्दा ओलीलाई ज्यादा रिस उठ्छ।
पुराना ओलीका कैयन् सबल पक्ष थिए। २०७२ मा संविधान जारी भएपछि थोपरिएको नाकाबन्दीविरुद्ध सरकारमै बसेर ओलीले अडान लिए, नागरिक स्तरबाट नाकाबन्दीविरुद्ध हामी धर्ना जुलुस गर्दै गिरफ्तारी भोगिरह्यौं। आज तिनै दुईतिहाइका ओली हामीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दैछन्। यो एक वर्षमा कम्तीमा आधा दर्जनपटक बुझिने गरी उनले सार्वजनिक मञ्चबाट हामीलाई निन्दा÷गाली गरे। नेकपाका प्रवक्तालाई समेत किन तिनीहरूलाई (हामीलाई) भेटेको भनेर आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। हिजो संकटको बेला सहिष्णु ओली दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री भएपछि झनै असहिष्णु देखिए।
०७३ सालमा ओली सरकारविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अन्ततः ओलीले राजीनामा दिनुपरेको थियो। त्यो बेला प्राविधिक रूपमा ओली पराजित भए पनि नैतिकरूपमा विजयी भएका थिए। अहिले दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री ओली प्राविधिक रूपमा बलवान् छन्, नैतिकरूपमा कमजोर। पहिले ओली रमाइलो ठट्टा गर्थे अनि श्रोता पेट मिचिमिची हाँस्थे। अहिले ओली आफैं ठट्टाको पात्र बनेका छन्। पहिले ओली लेखक बुद्धिजीवीसँग गहन छलफल गर्थेे, अहिले ओली लेखक बुद्धिजीवीलाई गाली गर्छन्। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओली वजनदार देखिन्थे, दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री भएपछि सहायक मन्त्रीजस्तो देखिन थालेका छन्, संसद्लाई ढाँट्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने इच्छाशक्तिसमेत ओलीमा छैन।
कुनै बेला लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखका रूपमा नियुक्त गर्दै मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई पुरस्कृत गर्ने काम शीर्षनेताहरूले सुरु गरेका थिए। संसद् विघटन भएको बेला त्यो अपराध कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलकै नेताले गरेका थिए। त्यो अपराधको सूत्रधार तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी थिए। त्यो अपराधलाई तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले आँखा चिम्लेर अनुमोदन गरेका थिए। लोकमान नियुक्तिको विरोधमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सिंहदरबारअगाडि आयोजना गरेको धर्नाबाट चारपटक हामी अधिकारकर्मी गिरफ्तार भएका थियौं। लोकमानको आदेशमा त्यो बेला प्रहरीले शान्तिवादी कसैको गोडामा हिर्काए, कसैको कपाल भुत्ल्याए। त्यति मात्र होइन, माओवादीका एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले लोकमानलाई सबैभन्दा योग्य ठहर गर्दै लोकमानको विरोध गर्नेहरू नकारात्मक सोचले प्रेरित भन्नसमेत भ्याए। पीएचडीधारी ती पूर्वप्रधानमन्त्रीले लोकमानको स्तुति गर्नुको कारण केही मामिलामा उन्मुक्ति खोजेको घटनाक्रमले प्रस्ट भयो।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका एकजना प्रभावशाली नेताले सक्कलबमोजिम नक्कल गर्दै त्यही टिप्पणीलाई सदर गरे। धनुषाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ती नेताले लोकमानको चाकडी गर्नुको कारण आफू सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेपछि पनि पुरानो मिति राखेर सात सय कर्मचारी सरुवा गरेको र राम्रै शुभलाभ भएको कारण रहेछ भन्ने छर्लंग भयो। यस्तै टिप्पणी केही एमाले शीर्ष नेताहरूको पनि थियो तथापि कतिपय भन्छन्– ओली त्यसबेला लोकमान नियुक्तिको विरोधमा थिए र आफूलाई जोगाएका थिए। तर अहिले ओली विभिन्न प्रकरणमा जेलिँदै गएका छन्। वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा एकातिर सरकारले झारा टार्ने आयोग गठन गरेको थियो। यस्तो आयोग जसका पदाधिकारीले नियुक्तिपत्रसमेत बुझ्न नपाई अवशान भयो। सुतूरमुर्गले टाउको बालुवामा घुसारेपछि आफ्नो बडेमानको शरीर पनि छोपियो भन्ने भ्रम पाले झैं ओली सरकार पनि अनेकौं प्रकरणमा सुतूरमुर्गको मानसिकता प्रदर्शन गरिरहेको छ।
२०७३ सालमा लोकमानविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सो प्रस्तावको स्वागत गर्दै लोकमान हटाउने अभियानमा सहमति जुटाउन राजनीतिक दलका शीर्षनेतासँग बाक्लो छलफलमा हामी सक्रिय थियौं। यस क्रममा ०७३ कात्तिक २२ गते ओलीनिवास बालकोटमा शान्ति समाजको १३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डसँग साढे एक घन्टाको छलफलमा ओलीले सुनाएका कतिपय प्रसंग रोचक थिए। लोकमानको त्रास कतिसम्म व्याप्त थियो भने शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलमा प्रचण्डले लोकमानको नाम उच्चारण गर्दा पूरा आवाजसमेत निकाल्न नसकेर साउतीको भाषामा स्याउस्याउ गर्दै ‘लोकमान’ भन्ने गर्थे रे। आफैंले टाउकामा चढाएको लोकमानसँग शीर्ष नेताहरू त्यतिविघ्न डराउनुपर्ने कारण सबैलाई थाहा छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने माथिल्लो तहबाटै कारबाही थाल्नुपर्छ। यसै क्रममा हामीले जीवित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षहरू (जसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि पर्छन्), सबैले आफ्नो पैत्रिक र स्वआर्जित गरी सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको थियौं। तर हाम्रो त्यो आवाज दबेर गयो। केपी ओली दोस्रोपटक दुईतिहाइको सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आजसम्म जीवित पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ला भन्ने झीनो आशा थियो ,त्यो पनि तुहेर गयो।
संसद्मा नेकपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ तर चोक, चौतारी, चियापसल र सामाजिक सञ्जालमा दुईतिहाइभन्दा बढी नागरिक ओली सरकारमाथि औंला ठड्याइरहेका छन्।
ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कतिपय राम्रा काम पनि गरेको छ। तर वाइड बडीलगायत अर्बौंका केही भ्रष्टाचार प्रकरणका कारण राम्रा काम ओझेलमा परेका छन्। राष्ट्रको स्वाभिमान गिराउने राजदूतलाई राजीनामा गराउने र अख्तियारका आडमा भयादोहनको धन्दा चलाउने राजनारायणविरुद्ध संसद्मा महाभियोगसम्म लगाउने तयारी भएको देखियो ,जुन उचित कदम थियो। कसैकसैले यो प्रकरणमा जनजाति र मधेसी भएकै कारण हटाइएकोे हो भन्नसमेत भ्याएका छन्। अपराधको ‘जातीकरण’ भ्रष्टाचारको राजनीतीकरण र विकृतिको समाजीकरण कसैले पनि गर्नु हुँदैन। माथिको आरोपलाई प्रधानमन्त्रीले मुखले होइन, एक्सनले गलत सावित गर्नुपर्छ। होइन भने वाइड बडी जहाज प्रकरणमा संसद्मा झूटो बोल्ने अधिकारी र प्रदेश ५ मा गाडी खरिद गर्दा झन्डै ९० लाख कुम्ल्याउने प्रदेश ५ का मुखिया पोखरेलमाथि किन कारबाही भएन भन्ने प्रश्न प्रबल हुँदै जान्छ।
गएको साता मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने र वाइड बडी जहाज खरिद भ्रष्टाचारमा संलग्न मूल दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने मूल एजेन्डासहित म मध्य तथा पश्चिम नेपालका केही जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिन जाँदा नेकपाका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको मनोबल खस्किएको देखियो। केन्द्रका दुईचारजना ‘बदमास’ नेताहरूले नेकपाका दसौं हजार होनहार कार्यकर्तालाई जनताका अगाडि अभियुक्तजस्तो बनाइदिएका छन्। आफ्ना नेताका कारण रक्षात्मक अवस्थामा धकेलिएका तीमध्ये कतिपय दुःखी छन् र अनियमितता गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनैपर्छ भन्ने चाहना राख्ने नेकपाजनहरू पनि थुप्रै छन्।
ओली हटाऊ भन्ने हाम्रो अभियान होइन, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने संसद्को क्षेत्राधिकारको कुरा हो। मध्यावधि निर्वाचन हाम्रो माग होइन, अपितु यो संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नुपर्छ भन्ने चाहना हो। सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच तीक्तता बढ्दो छ। कुन बेला भिडन्त हुने हो थाहा छैन, बरु त्यस्तो बेला नागरिक समाज संस्थाहरूले सत्ता र प्रतिपक्षबीच दूरी बढाउन होइन नजिक्याउन सेतुको काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यस्तो मान्यता राख्नेहरूको आवाज सुन्नु कता हो कता, उल्टो ओली सरकारले तिनै अधिकारकर्मीलाई सडकमा उत्रन बाध्य बनाएको छ। नागरिक आन्दोलनको दबाबलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही र व्यापक शुद्धीकरण थाल्ने अवसर थियो, तर ओलीले त्यो अवसर गुमाउँदै गएका छन्।
त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि ओइलाएको पातजस्तो देखिएका छन्। अर्बाैंका भ्रष्टाचार प्रकरणलाई जनतामा लैजान कांग्रेस किन गोडा कमाइरहेको छ ? कांग्रेसजन नै प्रश्न गर्न थालेका छन्। त्यसैले होला ठूला नेता मिलेका साढे चार अर्ब निलेका भन्ने काठमाडौंमा लागेको नारा अहिले देशव्यापी हुन थालेको छ।
संसद्मा नेकपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ तर चोक, चौतारी, चियापसल र सामाजिक सञ्जालमा दुईतिहाइभन्दा बढी नागरिक ओली सरकारमाथि औंला ठड्याइरहेका छन्। ओली सरकारको एकबर्से कार्यकालको नागरिक समीक्षा यही हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
