भाषणमा संघीयताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि सरकारको एकात्मक सोच र संघीय सरकार शक्तिशाली हुनुपर्ने मानसिकता कायमै देखिन्छ
राष्ट्रवाद, स्थिर सरकार, समृद्धि र सुशासनजस्ता लोकप्रिय नाराका आधारमा वाम गठबन्धनले गत वर्षको आमनिर्वाचनमा प्रचण्ड विजय गरेपछि सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एक वर्ष पूरा भएपछि सरकारको मूल्यांकनको अध्याय प्रारम्भ भएको छ । गत वर्ष फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका ओलीले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित वार्षिक समारोहबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आफ्नो कार्यकाल ऐतिहासिक भएको दाबी गरेका छन् । एक वर्षको अवधिलाई समृद्धिको आधार वर्षको संज्ञा दिँदै ओलीले २६ पृष्ठ लामो ‘उपलब्धि’ को फेहरिस्तको दस्ताबेज नै प्रकाशित गरेका छन् ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट सरकार अधिनायकवादी दिशातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउँदै ओली पूर्णरूपमा असफल भएको दाबी गरेका छन् । एक वर्षमा ‘ठूला गफ तर उपलब्धि शून्य’ भएको टिप्पणी गर्दै अब ओली सरकारको विरुद्धमा सशक्त आन्दोलन गर्ने देउवाले घोषणा गरेका छन् ।
सरकारको कार्यकालको बारेमा सरकार र प्रतिपक्षको आआफ्नै दलीय तथा राजनीतिक स्वार्थ भएकाले दाबी–प्रतिदाबी र आरोप–प्रत्यारोप हुनु उनीहरूको दृष्टिमा स्वाभाविक हो । तर सरकार र प्रतिपक्षको दाबीका आधारमा होइन, वाम गठबन्धनको घोषणापत्र, शपथ ग्रहण गरेपछि ओलीले गरेका सार्वजनिक संकल्प, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका आधारमा वस्तुनिष्ठ रूपमा सरकारको समीक्षा गरिनुपर्छ ।
संघीयकरण कि केन्द्रीकरण ?
नयाँ संविधानको अक्षर र भावनाअनुरूप राज्यको संघीयकरण तथा संघीय प्रणालीको सिद्धान्तका आधारमा सरकार सञ्चालन ओलीको प्रमुख संवैधानिक दायित्व थियो । संघीय प्रणालीको मूल्यमान्यताका आधारमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले कार्य सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले महत्वपूर्ण नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत आधारशिला तयार गर्नुपर्ने थियो । एक वर्षको अवधिमा संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन तथा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको आवश्यकताअनुसार प्रशासनिक पूर्वाधार निर्माण, बजेट तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता थियो । तर उक्त सर्वोच्च संवैधानिक दायित्वप्रति सरकार उदासीन भयो । भाषणमा संघीयताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि सरकारको एकात्मक सोच र संघीय सरकार शक्तिशाली हुनुपर्ने मानसिकता कायमै रहेको देखिन्छ ।
कानुन, बजेट, प्रशासनिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावमा आशातीत काम गर्न नसकेपछि प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले ओलीको कडा आलोचना गरेका छन् । त्यसैले केवल प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र प्रदेश नम्बर २ को सरकारले मात्रै होइन, स्वयं सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले संघीयताविरोधी काम गरेको संगीन आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाएका छन् । यसैगरी ओलीका विश्वास पात्र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायत अन्य मुख्यमन्त्रीहरूले समेत सरकारको संघीयताविरोधी तथा एकात्मक सोचको कडा आलोचना गरेका छन् ।
संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका लागि वित्तीय आयोग, कर्मचारी समायोजन, संघीय तथा प्रदेश प्रहरी कानुन अति आवश्यक थिए । प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेको घडीदेखि निरन्तर माग गर्दै आए पनि सरकार बनेको एक वर्षपछि बल्ल वित्तीय आयोगको अध्यक्ष घोषणा गरिएको छ भने सरकारको अकर्मण्यता र कर्मचारीको ठूलो विवादपछि समायोजन प्रक्रिया सुुरु गरिएको छ । केही दिनअघि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक ढिलै भए पनि संसद्मा पेस भएको छ । तर उक्त विधेयक संविधान र संघीयताको भावनाविपरीत भएको आरोप केवल प्रतिपक्षी कांग्रेसले मात्रै होइन, पूर्व गृहमन्त्री एवं नेकपाका नेता जनार्दन शर्मालगायत सत्तारूढ दलकै सांसदले तीव्र आलोचना गरेका छन् । एक वर्षको अवधिमा ओलीले प्रदेशसभाहरूलाई सम्बोधन गरी समृद्धि र सुशासनका उपदेश त दिए, तर प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले समृद्धि, सुशासन र सेवा प्रवाह प्रत्याभूत गर्ने ठोस नीतिगत निर्णय संघीय सरकारको तर्फबाट गरिएन ।
ओलीप्रतिको अपेक्षा एक वर्षमै खण्डित भएकाले उनको असफलताले जनताको आशा निराशामा रूपान्तरण भएको छ ।
अधिकार केन्द्रीकरणको अभीष्ट ओलीले शपथ ग्रहण गर्नासाथ मन्त्रिपरिषद्ले समेत पूर्णता नपाउँदै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता महत्वपूर्ण र संवेदनशील निकायहरूलाई विनागृहकार्य हतारहतारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थानान्तरण गरियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको दाबी ओलीले गरेका छन्, तर उक्त निर्णयको औचित्य पुष्टि भएको छैन । संसदीय प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमण र गठबन्धन सरकारको संस्कृतिको कारणले प्रधानमन्त्रीय पद्धति कमजोर भएको थियो ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीय प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्छ । तर शक्ति केन्द्रीकृत गरी शक्तिशाली होइन । संविधानबाट निःसृत अधिकारको लोकतान्त्रिक पद्धतिद्वारा पारदर्शी शैलीमा सरकार सञ्चालन गरी जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ । ओलीको अतिरिक्त नियत छैन भने शक्तिको केन्द्रीकरण किन ? आफ्नै पार्टीका मन्त्रीलाई पनि अविश्वास किन ? शक्तिको केन्द्रीकरण संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त र अभ्यासविपरीत हो ।
त्यसैले ओलीले सिंहदरबार र बालुवाटारमा केन्द्रीकरण होइन, यथार्थमा शक्तिको लोकतन्त्रीकरण, संघीयकरण र निक्षेपीकरण गर्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सिद्धान्त, मर्म र भावना पनि यही हो । लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको व्यक्ति शक्तिशाली होइन, संवैधानिक र विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा राज्यका निकायहरूलाई कार्यमूलक, प्रभावकारी र गतिशील बनाउने प्रणाली हो । तर राज्यका निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुभन्दा पनि ओली शक्तिशाली हुने महत्वाकांक्षा देखिन्छ । शक्ति अधिक केन्द्रीकृत गरियो भने लोकतान्त्रिक र पारदर्शी होइन, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हावी हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको जनवादी केन्द्रीयताको लेनिनवादी सिद्धान्त र संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली परस्पर विरोधाभासपूर्ण सिद्धान्त हुन् । उक्त विरोधाभाससपूर्ण सिद्धान्तको प्रतिविम्ब एक वर्षको कार्यकालमा स्पष्ट प्रतिविम्बित भएको छ ।
विवादास्पद शासकीय सूचकांक
ओली सरकारका शासकीय सूचकांकहरू पारदर्शी र उत्तरदायी नभएका मात्रै होइनन्, अत्यन्त निराशाजनक देखिन्छन् । स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अख्तियार दिवसको अवसरमा सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको टिप्पणी गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन् । राष्ट्रपतिले उक्त कटु टिप्पणी गर्नु भनेको सुशासनको दृष्टिले कति भयावह होला ? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार सुशासनको दृष्टिले नेपाल गत वर्षभन्दा दुई स्थान अफगानिस्तान र बंगलादेशभन्दा पनि तल झरेको छ । वाइड बडी भ्रष्टाचारको भण्डाफोर र उक्त प्रकरणको ढाकछोप गर्न अर्को आयोग गठन गरेपछि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको वास्तविक अनुहार पर्दाफास भएको छ ।
अपारदर्शी र रहस्यमय ढंगले चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई सुम्पिएपछि बूढीगण्डकीको भविष्य अनिश्चित भएको छ । सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य र सुनकाण्डको अनुसन्धानबाट पछाडि हटेपछि सरकारको नियत माथि गम्भीर आशंका सिर्जना भएको छ । त्यसैले ओलीको सुशासन र सदाचारको दाबीप्रति उक्त सूचकांकहरूले व्यंग्य गरिरहेका छन् ।
सिंहदरबारबाट राजकीय शैलीमा भाषण गर्दै ओलीले शान्तिसुरक्षा सुदृढ भएको दाबी गरेका छन् । तर निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याका बारेमा गृहमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति, नेपाल प्रहरीको अकर्मण्यता र प्रधानमन्त्री रहस्यमय मौनताले सरकारको असफलता पुष्टि भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूप सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिएपछि सरकारले विधिको शासन, संक्रमणकालीन न्याय र सर्वोच्च अदालतलाई समेत चुनौती दिएको छ ।
ओलीले शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि नै अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कानुनी रूपमै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत प्रेससम्बन्धी केही कानुनहरू संशोधन वा जारी गर्ने धृष्टता गर्दै आइरहेको छ । तर प्रतिपक्षी दललगायत नागरिक समाज र सञ्चारजगत्बाट सशक्त प्रतिवाद गरेपछि तत्कालका लागि सरकार पछाडि हट्न बाध्य भए पनि सरकारको अतिरिक्त अभीष्ट कायमै छ । त्यसैले सञ्चारमाध्यम मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालसमेत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले पुनः नयाँ कानुन जारी गर्ने धृष्टता गर्दैछ।
विपक्षी दलले रोस्ट्रम घेराउ गर्दा गर्दै सत्याग्रही गोविन्द केसीलाई उपेक्षा गरी किन चिकित्सा विधेयक जबर्जस्ती पास गरियो ? प्रतिपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भएको संवैधानिक समितिबाट किन केही आयोगका अध्यक्षहरूको एकलौटी निर्णय गरियो ? सरकारका उक्त प्रवृत्ति र अभ्यासहरू लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास र नजिरविपरीत छन् । त्यसैले कांग्रेस सभापति देउवाले आरोप लगाएजस्तै सरकारको प्रवृत्ति नियन्त्रणमुखी र कार्यशैली सर्वसत्तावादी दिशातर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष सरकारलाई आग्रहपूर्ण र कठोर लाग्न सक्छ, तर वास्तविकता यही नै हो ।
आंशिक उपलब्धि
नागरिकको अपेक्षा र आफ्नै घोषणाको सापेक्षताअनुरूप नभए पनि सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीयता तथा मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण, केही दीर्घकालीन विकासका पूर्वाधारसम्बन्धी तथा केही सकारात्मक नीतिगत निर्णयहरू गरेको छ । मौलिक हक तथा वित्तीय संघीयतासम्बन्धी कानुनहरू जारी गरिए । सरकारका उपलब्धिका सूची लम्ब्याउने उद्देश्यले ओलीले हतारहतार बुधबार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आरम्भ, बिहीबार ‘नेपालको पानी : जनताको लगानी’ जलविद्युत् परियोजना घोषणा र पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन प्रचारमुखी भए पनि सकारात्मक पहलहरू छन् । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सुरुवात, मजुदरका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा ज्याला वृद्धि, साना किसानको ऋण मिनाहा, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकलाई तीव्रता, बन्द भएका विमानस्थल सुचारु, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृतिलगायत केही उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हुन् ।
यसैगरी भारतसँग सम्बन्ध सुधार, भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन तथा छिमेकीबाहेक बृहत्तर विश्वसँग प्रगाढ सम्बन्ध विस्तार सकारात्मक पहल थिए । ओली भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरेपछि भारतीय दूतावासको विराटनगरस्थित कार्यालय बन्द मात्रै भएन, विद्युत् व्यापार र इनर्जी बैंकिङ तथा अन्तर्देशीय जलमार्गसम्बन्धी सम्झौताहरू भए । उक्त सम्झौताहरू भएपछि नेपालको ऊर्जा विकास, औद्योगीकरण र आर्थिक विकासका दृष्टिले सकारात्मक योगदान गर्नेछ । यसैगरी चीनसँग उल्लेखनीय उपलब्धि नभए पनि भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न भने सफल भए ।
काठमाडौंमा बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा ओलीको भाषण तथा भारत र चीनका साथै अमेरिका, जापानलगायतका देशहरूको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भ्रमणले अर्थपूर्ण कूटनीतिक सन्देश दिएका थिए । तर भेनेजुएला प्रकरणमा दाहालले अमेरिकाको कटु आलोचना गर्दै विवादास्पद विज्ञप्ति जारी गरेपछि सरकारको अपरिपक्व कूटनीतिक कारणले पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरूसँग दूरी बढेपछि ओलीको उद्देश्य मृगतृष्णा मात्रै भएको छ ।
निष्कर्ष
ओलीका भाषण, उपदेश र चुट्किलाका अनन्त शृंखला जारी छन् । एक वर्षमा राष्ट्रवाद, विकास र समृद्धिका प्रोपोगान्डा बढी भए तर उपलब्धि आंशिक । २०१५ मा बीपी कोइरालाको सरकारपछि अंकगणितीय दृष्टिले दोस्रो शक्तिशाली भएकाले सरकारप्रति जनताको अपेक्षा उच्च थियो । तर सरकार जति शक्तिशाली थियो, त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । सरकारले जुन गतिमा विकास, समृद्धि र सुशासनका दृष्टिले दीर्घकालीन महत्वका नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्ने थियो, अपेक्षाकृत गरेन ।
सरकारका घोषणा महत्वाकांक्षी, पपुलिस्ट र प्रचारमुखी भए तर कार्यशैली परम्परागत र गति सामान्य देखिए । त्यसैले ओली सरकारको ‘पर्फर्मेन्स’ पनि विगतका जस्तै औसत हो । ओलीले एक वर्षको अवधिलाई आधार वर्षको संज्ञा दिएका छन् । तर सरकारको वार्षिकीको अवसरमा भड्किलो र खर्चिलो विज्ञापनको सापेक्षतामा विश्लेषण गर्दा यथार्थमा आधार वर्ष होइन, घोषणा र प्रोपोगान्डा वर्ष भएको छ । त्यसैले ओलीप्रतिको अपेक्षा एक वर्षमै खण्डित भएकाले ओलीको असफलताले जनताको आशा निराशामा रूपान्तरण भएको छ ।
६ वटै प्रदेश र ७५५ भन्दा बढी स्थानीय तहमा नेकपाको सरकार छ भने प्रदेश २ मा पनि सत्ता सहयात्री संघीय समाजवादी फोरमकै सरकार छ । अलोकप्रिय नेतृत्व र कमजोर संगठनको कारणले कांग्रेस प्रतिरक्षात्मक भएकाले सरकारप्रति आक्रामक रणनीति अख्तियार गरेको थिएन । सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले पनि शंकाको सुविधा दिएको कारणले सरकारप्रति आलोचनात्मक थिएन । त्यसैले विगत एक वर्षको अवधि ओलीका लागि निरपेक्षरूपमा अभूतपूर्व अनुकूल अवसर थियो तर ओलीको दुईतिहाइको नशा र दम्भपूर्ण कार्यशैलीको कारणले उक्त अवसर गुमाए । सम्भवतः गुमाएको अवसरको मूल्य ओलीलाई महँगो पर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
