भूराजनीतिक द्वन्द्वका तरंगहरू

दुईतिहाइको ‘शक्तिशाली’ कम्युनिस्ट सरकारले अख्तियार गर्ने विदेश नीति र कूटनीतिक तथा सामरिक सम्बन्धमा निर्भर रहनेछ

भूगर्भमा भारतीय र तिब्बतीय प्लेटका बीच टकराव वा घर्षण भएपछि नेपालमा शक्तिशाली भूकम्प आउने प्राकृतिक भौगर्भिक प्रक्रिया जस्तै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका तथा नेपालका छिमेकी उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू चीन र भारतबीच भूराजनीतिक द्वन्द्व तथा सामरिक स्वार्थको प्रतिफलस्वरूप शक्तिशाली कम्पन सिर्जना भएपछि नेपाली राजनीतिमा गम्भीर बहसको प्रारम्भ भएको छ। विशेषगरी १७ वर्षपछि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय औपचारिक अमेरिका भ्रमणको अवसरमा अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका भएको अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल रिचर्ड पोम्पेओको विचार सार्वजनिक भएपछि उक्त बहसले नेपाली राजनीतिमा शक्तिशाली तरंग सिर्जना भएको छ।

केवल महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकाले मात्रै होइन, छिमेकीहरू चीन र भारतले पनि विगत केही वर्षदेखि नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपालकेन्द्रित नीति अख्तियार गरेको परिवेशमा नेपालको कूटनीतिक, भूराजनीतिक र सामरिक परिवेश राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ।

उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू चीन र भारतको बीचमा रहेको भूपरिवेष्ठित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्च तथा सञ्चारमाध्यमहरूमा चर्चा र बहस हुनु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि तथा राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिले सकारात्मक पक्ष हो। तर महाशक्ति अमेरिका तथा उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू चीन र भारतले नेपाललाई उच्च महत्व दिनुको अन्तर्निहित कारण के हो ?

महाशक्ति तथा उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरूका कूटनीतिक, भूराजनीतिक, सामरिक, आर्थिक तथा व्यापारिक स्वार्थहरू कति विरोधाभासपूर्ण र जटिल होलान् ? उक्त विरोधाभासपूर्ण र जटिल स्वार्थहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा कस्तो असर पर्ला भन्ने जस्ता अनन्त तर अनुत्तरित प्रश्नहरू सिर्जना भएका छन्। त्यसैले हचुवा, दलगत स्वार्थ र भावनाका आधारमा होइन, अमेरिका, चीन र भारतजस्ता शक्तिराष्ट्रहरूका कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक तथा व्यापारिक स्वार्थ र उक्त स्वार्थको कारणले सिर्जना हुने सम्भावित चुनौतीको वस्तुनिष्ठ मीमांसा गरी कम्युनिस्ट सरकारले ठोस नीति र रणनीति अख्तियार गर्नु अपरिहार्य छ।

त्रिकोणात्मक सामरिक द्वन्द्व

उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीच भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण अवस्थितिका कारणले नेपालमा केवल भारत र चीनको मात्रै होइन, महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकाको पनि सघन कूटनीतिक चासो र बहुआयामिक सामरिक स्वार्थ निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले शक्तिराष्ट्रहरूको उक्त बहुआयामिक चासो र स्वार्थका कारण नेपालको भूराजनीतिक र सामरिक महत्व गुणात्मकरूपमा अभिवृद्धि हुँदै गइरहेको छ। अमेरिका, चीन र भारतको विदेश नीति, विगत एक दशकदेखि उनीहरूबीच बढ्दै गइरहेको सामरिक प्रतिस्पर्धा र नेपालप्रति उनीहरूले अख्तियार गरेको नीतिका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपालमा अमेरिका, चीन र भारतको त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा बढ्दै गइरहेको छ।

महाशक्तिराष्ट्र अमेरिका र उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीच जारी भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा भविष्यमा थप घनीभूत, जटिल र पेचिलो हुँदै जाने पूर्वसंकेतहरू स्पष्टरूपमा देखिएका छन्। उक्त जटिल र पेचिलो परिवेश सिर्जना हुन तपसिलका अन्य भए पनि प्रमुखरूपमा तीन कारण छन्, पहिलो– बीसौं शताब्दीको अन्त्य तथा एक्काईसौं शताब्दीको प्रारम्भसँगै विश्व राजनीतिको राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक, व्यापारिक तथा सामरिक शक्ति पश्चिमबाट पूर्व र आन्ध्र महासागरबाट प्रशान्त र हिन्द महासागरमा स्थानान्तरण भएको छ।

अमेरिका, चीन र भारतजस्ता शक्तिराष्ट्रहरूको कूटनीतिक तथा सामरिक स्वार्थको रणनीतिक सन्तुलन कायम चुनौतीपूर्ण छ, तर जतिसुकै चुनौतीपूर्ण भए पनि उक्त नीति तथा रणनीतिभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन।

दोस्रो– दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वको राजनीति अमेरिका, युरोप र तत्कालीन सोभियत संघ केन्द्रित थियो। तर एक्काईसौं शताब्दीको प्रारम्भसँगै विश्वको राजनीति एसिया र विशेषगरी चीन र भारत केन्द्रित छ। त्यसैले विश्व राजनीति नै चीन र भारत केन्द्रित भएको नयाँ परिवेशमा नेपालको भूराजनीतिक तथा सामरिक महत्व बढ्नु स्वाभाविक हो। तेस्रो– अमेरिका, चीन र भारत सबै देशहरूले उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप नेपालसँगको कूटनीतिक तथा सामरिक सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएका छन्।

सत्र वर्षपछि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय प्रदीप ज्ञवालीको औपचारिक वासिंटन भ्रमण तथा अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध एसिया स्थापनामा नेपालको केन्द्रीय भूमिका भएको अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओको विचार, चार वर्षको अवधिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चौथो नेपाल भ्रमण, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सम्भावित नेपाल भ्रमण र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सहभागिताका लागि चीनले दिएको उच्च प्राथमिकता र दबाब सोही रणनीतिका संकेतहरू हुन्। त्यसैले उपरोक्त कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक र व्यापारिक आयाम तथा परिधिका आधारमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा जतिजति अमेरिकाको चासो तथा स्वार्थ एसियामा बढ्दै जानेछ, भारत र चीनको महाशक्ति बन्ने महत्वाकांक्षा बढ्दै जानेछ र नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक महत्व बढ्दै जानेछ। त्यसैले नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरूको त्रिकोणात्मक सामरिक तथा कूटनीतिक द्वन्द्व पनि बढ्दै जाने संकेतहरू देखिन्छन्।

अमेरिका, चीन र भारतको रणनीति

अमेरिका, चीन र भारतको त्रिकोणात्मक आर्थिक, कूटनीतिक र सामरिक आयामका प्रतिस्पर्धाको परोक्ष असर नेपालको सरकार, राजनीतिक दल र नीतिनिर्माताले विश्लेषण गरेभन्दा जटिल, बहुआयामिक र जोखिमपूर्ण छ। पंक्तिकारको उक्त कठोर निष्कर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाविद् एवं अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जर र ‘मनसुन’ र ‘दी रिभेन्ज अफ जियोग्राफी’ जस्ता विश्वचर्चित पुस्तकका लेखक भूराजनीतिक मामिलाविद् रोबर्ट डी काप्लानका विचार र निष्कर्षले पुष्टि गरेका छन्। एसियाली शताब्दीको उदय, उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनको आर्थिक तथा सामरिक महत्वाकांक्षा तथा अमेरिकाको एसियाकेन्द्रित रणनीतिको कारणले सिर्जना हुने सम्भावित अनिश्चित र जटिल परिवेशबारेमा किसिन्जरले ‘चीनबारे’ पुस्तकमा सांकेतिक तर अर्थपूर्णरूपमा उल्लेख गरेका छन्। यसैगरी काप्लानले अमेरिका, चीन र भारतजस्ता शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक द्वन्द्व तथा सामरिक स्वार्थको कारणले एक्काईसौं शताब्दीमा एसिया र हिन्द महासागरको राजनीतिक, सामरिक, कूटनीतिक तथा व्यापारिक आयाममा मौलिक र उल्लेखनीय परिवर्तन आउने निष्कर्षसहित सविस्तार व्याख्या गरेका छन्।

अमेरिका, चीन र भारत सबैले आर्थिक, कूटनीतिक र सामरिक प्रतिस्पर्धामा विजय हाँसिल गर्ने उद्देश्यले नेपालमा आआफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप उपयुक्त नीति र रणनीति अनुशरण गर्दै आइरहेका छन्। त्यसैले अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई उच्च महत्व दिएको छ। एकातिर अमेरिकासँग झन्डै १७ वर्षपछि औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता हुनु आफैंमा ‘उपलब्धि’ हो भने अर्कोतिर अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओले नेपालसँग साझेदारी गर्ने अमेरिकी प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गरेका छन्।

विदेश मन्त्रालयका उपप्रवक्ता रोबर्ट पलाडिनोले पुस ३ गते प्रकाशित विज्ञप्तिका दुइटा बुँदा अर्थपूर्ण छन्, ‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो–प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका’ तथा ‘उत्तर कोरियालगायत विश्व मामिलाहरू’ मा दुई नेताबीच गहन छलफल।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको आकस्मिक वासिंटन भ्रमणका क्रममा अप्रत्यासित रूपमा इन्डो–प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका भएको अमेरिकी विचारको चीनसँग जारी व्यापार युद्धको अल्पकालीन सन्दर्भमा मात्रै होइन, दीर्घकालीन सामरिक रणनीतिको प्रतिविम्ब भएको बुझ्न कठिन छैन। दुईतिहाइ कम्युनिस्ट सरकारको कार्यकालमा नेपालमा चीनको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अमेरिकाको विश्लेषण छ।

त्यसैले सम्भावित चिनियाँ प्रभाव न्यूनीकरण गरी आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने महाशक्ति अमेरिकाको परम्परागत रणनीतिक लक्ष्य हाँसिल गर्ने उद्देश्यले अहिले थप महत्व दिनुपर्ने अतिरिक्त कारण सिर्जना भएको देखिन्छ। तर अन्तर्निहित उद्देश्य जेसुकै भए पनि अमेरिकाले नेपाललाई उच्च महत्व दिनु नेपालको राष्ट्र हितको दृष्टिले नकारात्मक छैन।

बीआरआईमार्फत विश्वव्यापीरूपमा चिनियाँ लगानीको प्रत्याभूति, व्यापार तथा बजार विस्तार, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव विस्तार चीनका प्रमुख उद्देश्यहरू हुन्। त्यसैले स्थल मार्गमार्फत एसिया, युरोप र अफ्रिका तथा जलमार्गमार्फत हिन्द महासागरदेखि अरब सागर हुँदै आन्ध्र महासागरसम्म पुग्ने महत्वाकांक्षी परियोजनाको केवल आर्थिक मात्रै होइन, सामरिक र रणनीतिक दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

नेपालमा विद्यमान परम्परागत भारतीय तथा पश्चिमा प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी आफ्नो आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव विस्तार गर्नु चिनियाँ विदेश नीतिको अघोषित तर प्रमुख उद्देश्य हो। त्यसैले भारतको प्रभाव र भूमिका थप विस्तार हुन नदिने तर पश्चिमाहरूको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने नीतिअन्तर्गत चीनले नेपाललाई उच्च महत्व दिएको छ। आगामी दिनमा चिनियाँ विदेश नीतिका उक्त उद्देश्यहरू हाँसिल गर्न बीआरआईले महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ने चीनको विश्वास छ।

अमेरिका र चीन दुई देशको तुलनामा दक्षिणी छिमेकी भारतले झन् नेपाललाई उच्च महत्व दिएको छ। नेपाल आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्र दाबी गर्ने भारतले खुला सीमा भएको नेपालमा अमेरिका र चीनको प्रभाव विस्तार नियन्त्रण गरी आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सबै अस्त्रहरू प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। चार वर्षको अवधिमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चौथो नेपाल भ्रमण तथा संविधान जारी भएपछि गरिएको नाकाबन्दी सोही रणनीतिका सकारात्मक तथा नकारात्मक विम्ब तथा प्रतिविम्ब हुन्।

नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेपछि तथा केरुङ–काठमाडौं रेलको सकारात्मक चर्चा भएपछि भारतले पनि बीरगन्ज–काठमाडौं रेलको प्रस्ताव गरेको थियो। नाकाबन्दीको अस्त्र असफल भएपछि तथा उक्त कारणले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्दै गएपछि अहिले भारतले सापेक्षिकरूपमा नेपालमैत्री र नेपालप्रति उदार नीति अख्तियार गरेको छ।

नेपालको नीति

अमेरिका, चीन र भारतले उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप उच्च प्राथमिकता दिए पनि सबै शक्ति राष्ट्रहरूका अघोषित तर समान उद्देश्य छन्– नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक, सामरिक तथा आर्थिक प्रभाव विस्तार गरी प्रतिस्पर्धी देशहरूको प्रभाव नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्ने। शक्तिराष्ट्रहरूको उक्त घोषित तथा अघोषित कूटनीतिक, सामरिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धाले कतिपय समय र सन्दर्भमा नेपालमा उनीहरूको ‘प्रोक्सी वार’ (छायाँ युद्ध) समेत हुँदै आएको छ।

उक्त वास्तविकताको सजीव चित्रण नेपालको राजनीतिक, भूराजनीतिक र कूटनीतिक मामिलामा गहन अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लियो ई. रोजले ‘नेपाल : स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ नामक पुस्तकमा गरेका छन्। त्यसैले शक्तिराष्ट्रहरूको त्रिकोणात्मक भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक प्रतिस्पर्धाको कारणले नेपाललाई अवसरभन्दा जोखिम सिर्जना भएको छ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र हितअनुरूप सरकारले शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थलाई पनि रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सफलता प्राप्त गरेमा उनीहरूको प्रतिस्पर्धाबाट नेपालले रणनीतिक लाभ हाँसिल गर्न सक्छ। तर उक्त स्वार्थहरूको रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको नांगो सामरिक स्वार्थको खुला खेलमैदान पनि बन्न सक्छ।

भूराजनीतिक तथा सामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूर्ण दक्षिण एसियाली देशहरू श्रीलंका र माल्दिभको राजनीतिक ज्वारभाटा र शक्तिराष्ट्रहरूको ‘प्रोक्सी वार’ बाट नेपालले शिक्षा लिनु अपरिहार्य छ। त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर शक्तिराष्ट्रहरूको कूटनीतिक तथा सामरिक स्वार्थलाई सन्तुलन कायम गर्ने उपयुक्त विदेश नीति सरकारले अनुशरण गर्नुपर्छ।

अमेरिका, चीन र भारतजस्ता शक्तिराष्ट्रहरूको कूटनीतिक तथा सामरिक स्वार्थको रणनीतिक सन्तुलन कायम चुनौतीपूर्ण छ, तर जतिसुकै चुनौतीपूर्ण भए पनि उक्त नीति तथा रणनीतिभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन। नेपालको राष्ट्रिय हितको दृष्टिले पनि उपयुक्त नीति यही नै हो। त्यसैले नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको खेल मैदान बन्छ कि शक्तिराष्ट्रहरूको कूटनीतिक तथा सामरिक स्वार्थको रणनीतिक सन्तुलन कायम गरी राष्ट्रिय स्वार्थको संवर्धन गर्न सफल हुन्छ ? दुईतिहाइको ‘शक्तिशाली’ कम्युनिस्ट सरकारले अख्तियार गर्ने विदेश नीति र कूटनीतिक तथा सामरिक सम्बन्धमा निर्भर रहनेछ।

तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीका गैरकूटनीतिक अभिव्यक्ति, विवादास्पद एसिया–प्यासिफिक सम्मेलन, भेनेजुयला प्रकरणमा सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रेसविज्ञप्ति र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सरकारका प्रवक्ताको विवादास्पद टिप्पणीको आधारमा विश्लेषण गर्दा सरकारले कूटनीतिक तथा सामरिक सन्तुलन कायम गरी राष्ट्रिय हित र स्वार्थको संवद्र्धन गर्ने धरातल कमजोर हुँदै गइरहेको निष्कर्ष सरकारलाई आग्रहपूर्ण र अप्रिय पनि लाग्न सक्छ। तर वास्तविकता यही नै हो।